ग्राहक तक्रार क्रमांक : 223/2020.                        तक्रार दाखल दिनांक : 28/12/2020.                                                                      तक्रार निर्णय दिनांक : 09/11/2021.

राहूल शंकर चव्हाण, वय 31 वर्षे, व्यवसाय : काही नाही,

रा. गवळी गल्ली, गवळी नगर, लातूर.                                                  तक्रारकर्ता

                   विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, ईफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कं.लि., 

     नोंदणीकृत कार्यालय, ईफको सदर, सी वन डिस्ट्रीक्टर सेंटर,

     साकेत, नवी दिल्ली - 110017.   

(2) व्यवस्थापक, ईफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कं.लि., 

     तिसरा मजला, 303, चिंतामणी प्लाझा, अंधेरी-कुर्ला रोड,

     अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 009.   

(3) व्यवस्थापक, ईफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कं.लि., 

     सर्व्हीसिंग ऑफीस, रविराज चेंबर्स, पहिला मजला,

     सातमजली इमारतीसमोर, मेन रोड, लातूर.                                        विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :       मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष

                             मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                             मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल क. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- सतिश दिवाण

न्‍यायनिर्णय

मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)      तक्रारकर्त्याने आपले वाहन विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे विमा संरक्षीत केले होते. विमा संरक्षण किंमत रु.4,00,000/- ठरली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी योग्य तो विमा हप्ता देखील भरला होता. या विमा कालावधीच्या दरम्यान त्या वाहनाचा अपघात झाला. अपघातामध्ये ड्रायव्हरचा मृत्यू झाला. त्याबद्दल पोलीस स्टेशनला कळविण्यात आले. नंतर विमा कंपनीला देखील कळविण्यात आले. विमा कंपनीने सर्व्हेअरची नेमणूक केली. नुकसानीचा आढावा घेतला.  

(2)      याप्रमाणे बाबी उभय पक्षांना मान्य आहेत. तक्रारकर्त्याचे पुढील निवेदन असे की, त्याने संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा क्लेम पाठविला, परंतु विमा कंपनीने अयोग्य कारण दर्शवून त्याचा विमा दावा मंजूर केला नाही. विमा कंपनीने मयत ड्रायव्हरचा व्हिसेरा व सी.ए. रिपोर्ट मागणी केला. परंतु हा दावा ड्रायव्हरच्या मृत्यूबद्दलचा नसून वाहनाच्या नुकसानबाबतचा आहे. वाहनाचे 100 टक्के नुकसान झाले, पण ते देण्याचे टाळून विमा कंपनीने व्हिसेरा रिपोर्टचे कारण पुढे करुन विमा दावा देण्याचे टाळले आहे. वस्तुत: त्या ड्रायव्हरचा कामगार न्यायालयातील दावा याच विमा कंपनीने मंजूर केला आहे. परंतु या दाव्यात मात्र विमा कंपनी जबाबदारी टाळत आहे. म्हणून विमा कंपनीला विमा रक्कम इ. देण्याचा आदेश देण्यात यावा.  

(3)      या संबंधाने विमा कंपनीचे निवेदन असे की, अपघाताच्या वेळी जो चालक संबंधीत वाहन चालवत होता, तो दारुच्या अंमलाखाली होता किंवा कसे, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. तो जर दारुच्या अंमलाखाली वाहन चालवत असेल तर विमा कंपनीला दायित्व राहणार नाही आणि म्हणून त्या संबंधाने त्याचा जो व्हिसेरा शवविच्छेदनाच्या वेळी राखून ठेवला होता, त्या व्हिसेराचा सी.ए. रिपोर्ट विमा कंपनीला प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्या रिपोर्टवरुन हे ठरेल की, तो चालक दारुच्या अंमलाखाली होता की नाही आणि म्हणून विमा कंपनीने त्या रिपोर्टची मागणी केली. रिपोर्ट अद्याप प्राप्त झाला नाही आणि म्हणून तो विम्याचा दावा सध्या बंद केला आहे.  लेबर कोर्टामध्ये ड्रायव्हरबद्दल वर्क्समेन कॉम्पेनसेशन ॲक्टखाली केस होती. त्याचा निकाल देखील झाला आणि त्या प्रकरणात पक्षकारांनी समेट केली आहे. या दाव्यात मागणीप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यामुळे विमा दावा मंजूर करण्यात आलेला नाही आणि विमा कंपनीने कुठलीही सेवेत त्रुटी ठेवलेली नाही.

(4)      या प्रकरणात सध्या तरी मुळ वादाचा मुद्दा असा दिसतो की, विमा कंपनीने सी.ए. रिपोर्टची मागणी केली, जी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. याबाबत कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, मयत चालकाचा शवविच्छेदन अहवाल जो विमा कंपनीने सादर केला आहे, त्यात असे नमूद करण्यात आलेले आहे की, मयताच्या पोटामध्ये पांढरट द्राव 50 एम.एल. आढळून आला आणि म्हणून हा द्राव व व्हिसेरा याबाबतचा सी.ए. रिपोर्ट विमा कंपनी आग्रहाने मागत आहे. विमा कंपनीच्या वकिलांचे निवेदनच असे आहे की, जर या सी.ए. रिपोर्टमध्ये असे आढळून आले की हा चालक दारुच्या अंमलाखाली वाहन चालवत होता तर विमा कंपनी कुठलीही रक्कम देणे लागणार नाही.

(5)      याबाबत तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी असे निवेदन केले की, चालकाच्या व्यक्तीश: हक्काबाबतचा हा दावा नाही. वाहनाचे जे नुकसान झाले, ते 100 टक्के नुकसान झाले आणि त्यासाठीचा हा दावा आहे. उपलब्ध कागदपत्रावरुन असे दिसते की, चालकाबाबत कामगार न्यायालयामध्ये वर्क्समेन कॉम्पेनसेशन ॲक्टखाली केस झाली होती, ज्याचा निकाल तक्रारकर्त्यासारखा होऊन त्यात भरपाई मंजूर करण्यात आलेली आहे. संबंधीत कागदपत्रांच्या नकला देखील सादर करण्यात आलेल्या आहेत. या कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, त्या प्रकरणात पक्षकारांनी आपसात समेट केली आहे. म्हणून ते समेटान्वये प्रकरण निर्णीत झाले.

(6)      या प्रकरणात विमा कंपनीला विमा कराराच्या अटी व शर्तीनुसार बचाव घेण्याचा हक्क आहे आणि त्यानुसार विमा कंपनी चालक हा दारुच्या अंमलखाली होता की नाही, याबाबतचा बचाव घेऊन इच्छिते आणि म्हणून त्यांना व्हिसेरा व सी.ए. रिपोर्ट आवश्यक आहे, असे वकिलांचे म्हणणे आहे.

(7)      या संदर्भात तक्रारकर्त्यातर्फे काही निवाड्यांचा हवाला देण्यात आला. 2014 (2) सी.पी.आर. 810 (एन.सी.), मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "डाबर इंडिया लि. /विरुध्द/ हरप्रीत सिंग ओबेराय" या निवाड्याचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्यात आले की, विमा कंपनी गैरलागू कागदपत्रांची (irrelevant documents) मागणी करु शकत नाही. परंतु आपल्या प्रकरणात विमा कंपनीचे म्हणणेच असे आहे की, विमा कराराच्या अटी व शर्तीनुसार जर चालक दारु पिऊन वाहन चालवत असेल तर विमा कंपनीला त्याबाबत बचाव घेता येईल. म्हणून विमा कंपनीने जी व्हिसेरा सी.ए. रिपोर्टची मागणी केली ती गैरलागू सध्या तरी म्हणता येणार नाही.      

(8)      तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे होते की, त्याने प्रयत्न करुनही त्याला तो सी.ए. रिपोर्ट मिळाला नाही. परंतु विमा कंपनीकडे पुरेशे मनुष्यबळ इ. होते. त्यांना तो रिपोर्ट सहज उपलब्ध होऊ शकतो. याबाबत उपलब्ध कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, विमा कंपनीने संबंधीत पोलीस स्टेशनला या सी.ए. रिपोर्टची मागणी केली, परंतु तो त्यावेळी उपलब्ध नव्हता. याबाबत तक्रारकर्त्यातर्फे 2018 (2) सी.एल.टी. 589, मा. त्रिपुरा राज्य आयोगाच्या "एल.आय.सी. ऑफ इंडिया /विरुध्द/ श्रीमती मम्पी धर" या प्रकरणाचा हवाला देण्यात आला आणि विमा कंपनीने त्यांच्यामार्फत संबंधीत कागदपत्रे हस्तगत करावीत, असे निवेदन करण्यात आले. आपल्या प्रकरणात असे दिसते की, विमा कंपनीने देखील प्रयत्न केला. परंतु संबंधीत पोलीस स्टेशनकडून त्यांना तो सी.ए. रिपोर्ट प्राप्त होऊ शकला नाही.

(9)      2012 (3) सी.पी.आर. 154 (एन.सी.), मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "एस.आर. मुरलीधरण /विरुध्द/ न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि." या निवाड्याचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्यात आले की, ग्राहक न्यायालयामध्ये तांत्रिक पुराव्याची फारशी आवश्यकता नाही. शक्य-अशक्यतेचा विचार करुन निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आपल्या प्रकरणात शक्य-अशक्यतेचा विचार करण्यासाठी सुध्दा तो सी.ए. रिपोर्ट मदतशीर ठरु शकतो.

(10)    2019 (2) सी.पी.आर. 329 (एन.सी.), मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "मे. मधुधर पेट्रोलियम /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि." या प्रकरणाचा हवाला देऊन असे निवेदन करण्यात आले की, विमा कंपनीने तांत्रिक आक्षेप घेणे योग्य नाही. आपल्या प्रकरणात विमा कंपनीने त्यांच्या बचावासाठी म्हणून अटी व शर्तीप्रमाणे जो आक्षेप घेतला, तो अयोग्य अथवा तांत्रिक आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही.

(11)    2019 (2) सी.पी.आर. 289 (एन.सी.), मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "राकेश कुमार /विरुध्द/ मे. वाटिका लॅन्डबेस प्रा.लि." या प्रकरणाचा हवाला देऊन निवेदन करण्यात आले की, नैसर्गिक न्यायतत्वाचा विचार करुन प्रकरण निर्णीत व्हावे. ही सुत्रे या प्रकरण निर्णयाच्यावेळी देखील विचारात घेण्यात येत आहे.

(12)    2019 (2) सी.पी.आर. 132 (एन.सी.), मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "मे. पतेसरिया ब्रदर्स /विरुध्द/ नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि." या प्रकरणाचा हवाला देऊन निवेदन करण्यात आले की, अयोग्य कारणावरुन विमा नाकारला जाऊ शकत नाही. तसेच 2018 (3) सी.एल.टी. 1, मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ राहूल कदियान" या प्रकरणाचा देखील हवाला देण्यात आला. परंतु आपल्या या प्रकरणात अद्याप विमा दावा हा फेटाळण्यात आलेला नाही किंवा क्लेम नाकारलेला नाही.

(13)    तक्रारकर्त्याने अपघाताची सूचना 4 दिवस उशिरा दिली, सर्व्हेअरचे शपथपत्र विमा कंपनीने सादर केले नाही अशा काही मुद्यांवर देखील काही निवाड्यांचा हवाला देण्यात आला. परंतु सध्या त्याबाबत मत व्यक्त करणे उचित ठरणार नाही.

(14)    एकंदरीत साकल्याने विचार करता असे दिसते की, अपघाताच्या वेळी जो इसम संबंधीत वाहन चालवित होता, तो त्या अपघातामध्ये मृत्यू पावला. त्या चालकाचा मृत्यू अपघातामध्येच झाला, याबद्दल वाद नाही. विमा कंपनीकडे त्यांच्या अटी व शर्तीनुसार असा बचाव उपलब्ध आहे की, जर चालक अपघाताच्यावेळी दारुच्या अंमलाखाली व नशेमध्ये वाहन चालवत असेल तर तशा अपघाताबाबत विमा कंपनी विमा रक्कम देण्याचे टाळू शकते आणि म्हणून या बचावाच्या दृष्टीने विमा कंपनीने कागदपत्रांचे अवलोकन करुन त्यांची मागणी केली आहे. शवविच्छेदन अहवालामध्ये मयताच्या पोटामध्ये काही द्राव आढळून आला. तो द्राव व व्हिसेरा पोलिसांनी विश्लेषणासाठी पाठविलेला आहे. परंतु त्या विश्लेषणाचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही आणि म्हणून सदर प्रकरण बंद केले आहे. युक्तिवादाच्या वेळी विमा कंपनीच्या वकिलांनी हेही स्पष्ट केले की, विमा दावा फेटाळला नाही, बंद केलेला असून प्रकरण परत चालू होऊ शकते. त्या दृष्टीने सध्या तरी आयोगाचे असे मत झाले आहे की, संबंधीत दस्तासंबंधी काही निर्देश देऊन उभय पक्षांनी योग्य ते निर्देश पूर्तता करुन हे प्रकरण परत विचारार्थ घेण्यात यावे, असा आदेश दिला जाऊ शकतो. सध्या हे प्रकरण अपरिपक्व आहे, असे नमूद करुन काही निर्देशांप्रमाणे खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.

आदेश

(1) तक्रारकर्त्याला निर्देशीत करण्यात येते की, त्याने वाहनाचा मयत चालक रफीक जब्‍बार  शेख याचा व्हिसेराचा सी.ए. रिपोर्ट विमा कंपनीकडे लवकरात लवकर म्हणजेच कमाल 90 दिवसांत सादर करावा.

(2) सदर रिपोर्ट सादर केल्यानंतर विमा कंपनी विरुध्द पक्षाने विम्याच्या दाव्याबाबत 30 दिवसाच्या आत निर्णय घ्यावा.

(3) उभय बाजुंनी आपआपला खर्च सहन करावा.

(श्रीमती रेखा  जाधव)         (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)        (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)

         सदस्‍य                               सदस्‍य                                        अध्‍यक्ष                 

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/श्रु/91121)