जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 236/2017. तक्रार दाखल दिनांक : 20/09/2017. तक्रार आदेश दिनांक : 17/06/2021. कालावधी : 03 वर्षे 08 महिने 28 दिवस
श्री. दशरथ भागवत घोगरे, वय 35 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. उपळा (मा.), ता.जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, International Crops Research Institute for
the Semi-Arid Tropic, ICRISAT, पी.व्ही. गोपी रामानन,
मॅनेजर, ट्रेझरी अॅन्ड ऑपरेशन, पटनचेरु, तेलंगणा – 502324)
(Patancheru, Telangana)
(2) व्यवस्थापक, व्हीआरडी अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि.,
सारोळा (बु.), ता.जि. उस्मानाबाद.
(3) अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समिती तथा
उपविभागीय कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, उस्मानाबाद.
(तक्रारकर्ता यांचे पुरसीसवरुन वि.प. क्र.3 यांना वगळण्यात आले.)
(4) बीज प्रमाणिकरण अधिकारी, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,
उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- (1) श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
(2) श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- एस.एस. माने
विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 स्वत:
आदेश
श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य यांचे द्वारे :-
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांनी अवलंबलेल्या अनुचित व्यापारी पध्दतीबाबत व भेसळयुक्त बियाणे विक्री केल्याबद्दल या न्याय-मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ता हा उपळा येथील रहिवाशी असून त्याचा शेती हा व्यवसाय आहे. विरुध्द पक्ष हे व्यवस्थापक, ICRISAT, तेलंगणा निरनिराळ्या बियाण्याचे उत्पादन व संशोधन करणारी कंपनी आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 हे VRD अॅग्रो प्रोडयुसर कं.लि., सारोळा (बु.), ता.जि. उस्मानाबाद येथील कंपनी असून बाजारभावापेक्षा 20 टक्के रक्कम जास्त देऊन ते बियाणे विक्री करतात व पुनर्खरेदी करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी संशोधन करुन उत्पादीत केलेले तुर पिकाचे सुधारीत वाण IPCH 2740 हे दि.7/6/2016 रोजी बुक करुन प्रतिबॅग रु.1,475/- याप्रमाणे एकूण रक्कम रु.5,900/- जमा करुन खरेदी केले व उपळा येथील गट क्र.579 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या सूचनेनुसार व मार्गदर्शनाखाली दि.22/7/2016 रोजी पेरले. आवश्यक त्या मशागतीसाठी रु.50,000/- इतका खर्च केला. तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी की, पेरलेल्या तुर पिकास फुले लागण्याच्या अवस्थेत तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले की, सदरचे वाण हे भेसळयुक्त असून सदर पिकास तुर शेंगाची लागण होत नसल्याचे दिसून आले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या कार्यालयास संपर्क साधून तोंडी तक्रार दिली. त्याची विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी कसलीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने अध्यक्ष, तालुका तक्रार निवारण समिती तथा उपविभागीय कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे दि.20/2/2017 रोजी सदरच्या क्षेत्राची पाहणी करण्याची विनंती केली. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार दि.4/3/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या उपस्थितीत पाहणी व पंचनामा केला आहे. सदर पंचनाम्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले सुधारीत वाण IPCH 2740 हे भेसळयुक्त असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सदर तुर पिकास फक्त फुले लागलेली दिसून आले. पूर्वीची लागलेली फुले गळून गेल्याचे दिसून आले. शेंगा लागलेल्या नाहीत. त्यामुळे तुर पिकाचे उत्पादनात 70 ते 75 टक्के घट येईल, असा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तक्रारकर्ता पुढे म्हणतो की, प्रतिएकर रु.90,000/- इतके उत्पन्न मिळू शकले असते. विरुध्द पक्ष क्र.2 हे बाजारभाव मुल्यापेक्षा 20 टक्के जास्त देत असल्यामुळे ते उत्पन्न रु.1,08,000/- इतके अपेक्षीत होते. या खात्रीपोटीच तक्रारकर्त्याने खरेदी केले होते. त्याचे एकूण क्षेत्र 5 एकर या प्रकल्पासाठी विकसीत केले होते. त्यामुळे त्याचे एकूण नुकसान रु.8,90,000/- इतके झालेले आहे. तक्रारकर्ता असे म्हणतो की, तो तरुण शेतकरी असून पूर्णपणे शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे व त्याच्या झालेल्या नुकसानीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. त्यामुळे सदरची नुकसान भरपाई विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी द्यावी. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून 4 बॅग विकत घेतल्या होत्या. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षक्र.1 व 2 चा ग्राहक आहे. शेवटी विनंती केली आहे की, वर हिशोब दिल्याप्रमाणे रु.1,08,000/-, तसेच केलेला खर्च रु.50,000/-, तसेच पुन्हा मशागत करुन घेण्यासाठी झालेला खर्च रु.20,000/- असे मिळून रु.1,78,000/- व त्याचे क्षेत्र 5 एकर असल्यामुळे एकूण रु.8,90,000/- एवढी रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडून देण्यात यावी.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना नोटीस काढण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या पुरसीसनुसार विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना दि.8/2/2018 रोजी वगळण्यात आले.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पोस्टामार्फत दि.24 ऑक्टोंबर, 2017 रोजीच तक्रारकर्त्याने आवश्यक ते कागदपत्रे देण्यात यावेत व से साठी मुदत देण्यात यावी, असा अर्ज दाखल केला. त्याच बरोबर दि.10 नोव्हेंबर, 2017 रोजी इंग्रजीत से दाखल केला. त्याचा संक्षिप्त अनुवाद असा की, ग्राहक तक्रार क्र.234/2017, 235/2017 व 236/2017 या न्याय-मंचात प्रलंबीत असल्याबाबत व त्याची सुनावणी दि.17 नोव्हेंबर, 2017 रोजी असल्याबाबत माहिती झालेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने मुद्दा क्र.2 मध्ये म्हटले आहे की, त्यांची संशोधन संस्था अर्धशुष्क उष्णकटिबंधासाठी आहे. अर्धशुष्क उष्णकटिबंधामध्ये पीक वाढीच्या संशोधनासाठी भारत सरकारद्वारा आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था म्हणून जागतिक स्तरावर ओळखली जाते. ICRISAT चे मुख्यालय तेलंगनातील हैद्राबादजवळ पाटनचेरु येथे असून अफ्रिकेमध्ये जागतिक स्तरावर 8 संशोधन कार्य करते. ICRISAT ही भारत सरकारद्वारा सूचित आंतरराष्ट्रीय संघटन आहे. United Nation (Privileges & Immunities) Act, 1947 च्या तरतुदीनुसार कायदेशीर कार्यवाहीपासून संरक्षण आहे. त्या पृष्ठयर्थ त्यांनी वरिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयाचे संदर्भ नमूद केलेले आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार त्यांच्याविरुध्द योग्य ठरत नाही. अंतिमत: त्यांच्याविरुध्द काढलेल्या नोटीस रद्द करण्यात याव्यात आणि ग्राहक तक्रारीतील त्यांचे नांव कमी करण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विकसित केलेले PONP-ICPN 2750 हे वाण तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले आहे. सदरच्या विक्री केलेल्या बियाण्याच्या पिशव्या त्यांनी मुदतीत विक्री केलेल्या आहेत. सदर बियाण्याची योग्य निगा न घेता तक्रारकर्ता यांनी पेरणी केल्यामुळे सदर बियाणे उगवून आलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केलेली आहे.
6. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्यांची सकारण उत्तरे त्यापुढे दिलेल्या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष व तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा होय.
पुरवठादार नाते आहे काय ? (वि.प. क्र.1 व 2 यांचे)
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
3. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
7. मुद्दा क्र.1 :- तक्रारकर्त्याने पेरणी केलेले बियाणे हे प्रत्यक्षात विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून घेतलेले असले तरी विरुध्द पक्ष क्र.2 याने ते बियाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून खरेदी केलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 मध्ये झालेला व्यवहार हा दोघांमधील खरेदी-विक्रीचा व्यवहार असून तक्रारकर्त्याने पान नं.13 वर दाखल केलेल्या इन्व्हाईसनुसार स्पष्ट होते. सदर इन्व्हाईसवरुन एक बाब स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 ही संस्था आंतरराष्ट्रीय जरुर आहे; पण ती भारत देशांतर्गत व्यापार व व्यवसाय करते. सदरची संस्था ही संशोधन संस्था अशा स्वरुपात जरी असली तरी सुध्दा ती संस्था संशोधीत व विकसीत केलेले वाण याचा ठोक स्वरुपात व्यापारही करते, असे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून विरुध्द पक्ष क्र.1 ने संशोधीत केलेले बियाणे याबाबत असल्यामुळे या संदर्भात विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा से तपासता विरुध्द पक्ष क्र.1 व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचा तक्रारकर्त्याशी बियाणे खरेदी व विक्रीचा व्यवहार झाल्याबाबत कोठेही अस्पष्टता नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार हे नाते स्पष्ट होण्यास फारशी अडचण नाही. त्याच बरोबर तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने उल्लेख केलेले वाण हे विरुध्द पक्ष क्र.1 नेच संशोधीत केलेले आहे, याबद्दलही या न्याय-मंचाच्या मनात शंका नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे सेवा पुरवठादार व तक्रारकर्ता हे ग्राहक या अर्थाने हे नाते स्पष्ट होते. हे खरे की, या ठिकाणी विरुध्द पक्ष क्र.2 ने सदर तक्रारकर्त्याकडून पुनर्खरेदी करारांतर्गत हे बियाणे उत्पादनासाठी दिलेले होते. मात्र त्यांच्यामधील ग्राहक व सेवा पुरवठादार या नात्याला अडचण येऊ शकत नाही. या संदर्भात मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘’महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ /विरुध्द/ अभिमन्यु भाऊराव माने’, रिव्हीजन पिटीशन नं. 966/2018 या प्रकरणामध्ये बियाणे विक्री केल्यानंतर ते पुनर्खरेदीद्वारे परत घेण्यात येत असले तरी खरेदीदार व्यक्ती ग्राहक होतो, असे प्रतिपादन केले आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
8. मुद्दा क्र.2 व 3 :- तक्रारकर्त्याने बियाणे खरेदी केल्यानंतर सदरचे बियाणे योग्य ती मशागत करुन स्वत:च्या शेतात पेरल्याचे नमूद केले आहे. मात्र त्याला पेरणीनंतर पेरलेले बियाणे हे अपेक्षेनुसार उगवून येत नाही; तसेच अपेक्षेनुसार त्याला फलधारणा होत नाही, अशा स्वरुपाची तक्रार त्याने दि.19/2/2017 रोजी अध्यक्ष, तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती, कृषि विभाग यांच्याकडे केलेली आहे. त्या अनुषंगाने सदर समितीने तपासणी करुन अहवाल दिला. सदर अहवालाच्या वेळी विरुध्द पक्ष क्र.2 हेही उपस्थित असल्याचे दिसून येते. सदर अहवालामध्ये निष्कर्ष अशा स्वरुपात समितीने ‘आज दि.4/3/2017 रोजी श्री. दशरथ भागवत घोगरे ग. नं. 579 क्षेत्र 2.7 हे. वर लागवड केलेल्या तुर वाण ICPH-2740 ची तक्रार निवारण समितीने क्षेत्र पाहणी केली असता तुर पिकास फक्त फुले लागलेली दिसून आली व पूर्वीची लागलेली फुले गळून गेलेली दिसून आली व शेंगा लागलेल्या नाहीत. त्यामुळे तुर पिकाचे उत्पादन 70-75% घट येईल, असे दिसून आले.’ असे नमूद केलेले आहे. सदर निष्कर्ष हा प्रत्यक्ष पीक पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन समितीने काढलेला दिसून येतो. सदर समिती ही 5 व्यक्तींची असून त्यामध्ये कृषि अधिकारी पंचायत समिती, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि महाविद्यालयातील विद्यापीठ प्रतिनिधी, जिल्हा व्यवस्थापक महाबीज व उपविभागीय कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद या व्यक्तींची आहे. या सर्वांच्या सह्या त्यावर आहेत. बियाणे हे सत्यतादर्शक म्हणजेच Truthful स्वरुपचे आहे व बियाणे खरेदी व्हीआरडी अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि., सारोळा ही दिसून येते. सदर समितीने काढलेला निष्कर्ष व दाखल केलेला समितीचा अहवाल त्याच्यामधील प्रत्येक पॅरा. तपासला तर यामध्ये निष्कर्षासाठी आवश्यक असणा-या सर्व घटकाचा समावेश दिसून येतो. त्यामुळे सदरचा अहवाल हा असंबंध व नाकारण्याजोगा आहे, असे या न्याय-मंचास वाटत नाही. तसेच हा अहवाल विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने आव्हानीत केलेलाही दिसून येत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या म्हणण्यामध्ये The United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 यामध्ये येत असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात त्याला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त झालेले आहे व त्याच्या विरोधात न्याय-मंच कार्यवाही करु शकणार नाही, असे म्हणणे दाखल केलेले आहे. वास्तविक पाहता The United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 या कायद्यांतर्गत विशेष संरक्षण असल्याबाबत किंवा त्यांची संस्था सदर कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळण्यास पात्र असल्याबाबत विरुध्द पक्ष यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. दाखल तक्रार ही त्यानी संशोधीत केलेल्या वाणाबद्दल आहे. ते वाण थेट त्यांनी तक्रारकर्त्यास विकलेले नाही, ही बाब खरी आहे. मात्र त्याचे एजंट असलेल्या विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत ते तक्रारकर्त्यास विकलेले दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय संस्था जरी भारत भुमीवर व्यापार व व्यवसाय करीत असतील तर त्यांना भारतातील व्यवहारासंदर्भात भारतीय कायदे हे निश्चितपणे लागू होतात. भारतीय करार कायद्यातील मास्टर – एजंट रिलेशननुसार दोघांमधील संबंध हे सुस्थापित होतात. त्यामुळे मास्टर – एजंट रिलेशनच्या अनुषंगाने येणारे दायित्व हे संयुक्तपणे किंवा स्वतंत्रपणे परिस्थितीनुरुप निश्चित करणे शक्य आहे. या ठिकाणी बियाण्यातील भेसळ व अनुषंगिक नुकसान या संदर्भाने तक्रार दाखल झालेली आहे. त्यामुळे बियाण्यातील दोष हा सुध्दा मुद्दा अभिप्रेत आहे व याच संदर्भाने समितीने निष्कर्षामध्ये उत्पादनामध्ये 70 ते 75 टक्के घट येईल, असे म्हटले आहे. मात्र बियाण्यात दोष असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन केलेले नाही. अर्थात 70 ते 75 टक्के घट येणे या बाबीसाठी अनेक कारणे असू शकतात. त्यापैकी एक कारण बियाण्यातील दोष हे सुध्दा असू शकते. मात्र हेच एकमेव कारण आहे, हे तक्रारकर्त्याने सिध्द करावे लागेल व त्या व्यतिरिक्त इतर कारणांचा घेतलेला बचाव हा विरुध्द पक्षाने सिध्द करण्याची जबाबदारी आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 ने खरी वस्तुस्थिती या सदराखाली वादग्रस्त PONP-ICPN 2750 हे वाण तक्रारकर्त्यास विक्री केल्याचे मान्य केले. सदरच्या बियाण्याच्या बॅगा ह्या मुदतीत विकलेल्या आहेत, हे मान्य केले आहे. मात्र सदरचे बियाणे तक्रारकर्त्याने योग्य ती निगा न घेता पेरणी केल्यामुळे सदरचे बियाणे उगवून आलेले नाही. या व्यतिरिक्त जास्तीचे म्हणणे दिलेले दिसून येत नाही. सदरचे बियाणे हे तक्रारकर्त्याने योग्य ती निगा राखून व योग्य त्या पध्दतीने पेरणी केलेले नाही, हे विरुध्द पक्षाचे जरी म्हणणे असले तरी समितीच्या फॉर्मचे अवलोकन केले असता त्यावर तक्रारकर्त्याने सांगितलेल्या नोंदी या मान्य करुन समितीचे सर्व सदस्य तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या प्रतिनिधीने सुध्दा सह्या केलेल्या आहेत. याबाबत अमान्यता दर्शविणारा कोणताही शेरा अथवा सूचना अथवा पत्र हे विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या म्हणण्याव्यतिरिक्त यापूर्वी कधीही रेकॉर्डवर दाखल झालेले दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने योग्य ती निगा राखली नाही, हे त्याचे म्हणणे समर्थ पुराव्याशिवाय दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने पेरणी केलेले बियाणे व त्या संदर्भातील संशोधनाचा वाद या ठिकाणी नाही. फक्त त्याला पुराव्यानिशी बियाणे हे सदोष भेसळयुक्त आहे; त्यामुळे त्याचे 50 ते 75 टक्के नुकसान झाले आहे, एवढ्यापुरतेच मर्यादेत आहे. ICRISAT ही संस्था संशोधन करते; परंतु संशोधनाबद्दल या ठिकाणी कोणताही वाद नाही. मात्र तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 मार्फत पुरवठा झालेले बियाणे व पुरवठा केलेली सेवा या संदर्भात झालेली अनुचित व्यापारी प्रथा तसेच दोषयुक्त सेवा याबाबतीत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याची तक्रार ही योग्य पुराव्याआधारे सिध्द केली आहे, असे या न्याय-मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने त्याला पुरविण्यात आलेले विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चे बियाणे हे दोषयुक्त असल्याबाबतची तक्रार ही शपथपत्राद्वारे दिलेली आहे. याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.2 ने सुध्दा शपथपत्राद्वारे तक्रारकर्त्याची जबाबदारी असल्याबाबत निवेदन केले आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केल्यानंतर 13(1)(सी) नुसार न्याय-मंचाने कार्यवाही करणे अपेक्षीत होते. परंतु तक्रारकर्त्याने शेतक-याजवळ बियाणे शिल्लक नसल्याबाबत तोंडी निवेदन केले. त्यामुळे न्याय-मंचाने याबाबतचा अधिक पाठपुरावा केला नाही. मात्र मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मे. नॅशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड /विरुध्द/ मधुसुधन रेड्डी व इतर’, सिव्हील अपिल नं.7543/2004, निकाल ता. 16/1/2012 या निर्णयाचा आधार घेऊन हे न्याय-मंच तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झाल्याचे मान्य करुन तक्रारकर्त्याचे 50 टक्के नुकसान झाले, या निष्कर्षास येऊन नुकसान भरपाई खालीलप्रमाणे निश्चित करीत आहे.
9. तालुकास्तरीय चौकशी समितीने निष्कर्षामध्ये उत्पादनामध्ये 70 ते 75 टक्के घट येईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या एकूण उत्पादनातील नुकसान हे 50 टक्के झाल्याचेच हे न्याय-मंच मान्य करीत असून त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई गृहीत धरण्यात येते. तक्रारकर्त्याने त्याला प्रतिएकर 15 क्विंटल तुर उत्पादन झाले असते व तुर दर रु.6,000/- असल्याचे नमूद करुन प्रतिएकर रु.1,08,000/- प्रमाणे 5 एकर क्षेत्राकरिता रु.8,90,000/- ची मागणी केली आहे. सर्वसाधारणपणे तुर पिकाचे एकरी 5 क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळते आणि दर प्रतिक्विंटल रु.5,000/- पर्यंत दिसतो. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास प्रतिएकर तुर पिकापासून रु.25,000/- उत्पन्न मिळाले असते. परंतु तक्रारकर्त्यास रु.25,000/- पैकी 50 टक्के उत्पन्न मिळाले असल्यामुळे त्याचे 50 टक्के म्हणजेच प्रतिएकर रु.12,500/- उत्पन्न बुडाले. त्याप्रमाणे एकूण 5 एकर क्षेत्राकरिता एकूण रु.62,500/- नुकसान भरपाई स्वरुपात मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास रु.62,500/- नुकसान भरपाई द्यावी.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.
(4) उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी प्रस्तुत आदेशाच्या प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.
(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते) (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
-oo-
(संविक/श्रु/स्व/1120)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 235/2017. तक्रार दाखल दिनांक : 20/09/2017. तक्रार आदेश दिनांक : 17/06/2021. कालावधी : 03 वर्षे 08 महिने 28 दिवस
श्री. रामराव किसनराव फंड,
व्यवसाय : शेती, रा. तेर, ता.जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, International Crops Research Institute for
the Semi-Arid Tropic, ICRISAT, पी.व्ही. गोपी रामानन,
मॅनेजर, ट्रेझरी अॅन्ड ऑपरेशन, पटनचेरु, तेलंगणा – 502324)
(Patancheru, Telangana)
(2) व्यवस्थापक, व्हीआरडी अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि.,
सारोळा (बु.), ता.जि. उस्मानाबाद.
(3) अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समिती तथा
उपविभागीय कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, उस्मानाबाद.
(तक्रारकर्ता यांचे पुरसीसवरुन वि.प. क्र.3 यांना वगळण्यात आले.)
(4) बीज प्रमाणिकरण अधिकारी, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,
उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- (1) श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
(2) श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- एस.एस. माने
विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 स्वत:
आदेश
श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य यांचे द्वारे :-
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांनी अवलंबलेल्या अनुचित व्यापारी पध्दतीबाबत व भेसळयुक्त बियाणे विक्री केल्याबद्दल या न्याय-मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ता हा उपळा येथील रहिवाशी असून त्याचा शेती हा व्यवसाय आहे. विरुध्द पक्ष हे व्यवस्थापक, ICRISAT, तेलंगणा निरनिराळ्या बियाण्याचे उत्पादन व संशोधन करणारी कंपनी आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 हे VRD अॅग्रो प्रोडयुसर कं.लि., सारोळा (बु.), ता.जि. उस्मानाबाद येथील कंपनी असून बाजारभावापेक्षा 20 टक्के रक्कम जास्त देऊन ते बियाणे विक्री करतात व पुनर्खरेदी करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी संशोधन करुन उत्पादीत केलेले तुर पिकाचे सुधारीत वाण IPCH 2740 हे दि.7/6/2016 रोजी बुक करुन प्रतिबॅग रु.1,475/- याप्रमाणे एकूण रक्कम रु.4,425/- जमा करुन खरेदी केले व तेर येथील गट क्र.49 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या सूचनेनुसार व मार्गदर्शनाखाली दि.20/7/2016 रोजी पेरले. आवश्यक त्या मशागतीसाठी रु.50,000/- इतका खर्च केला. तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी की, पेरलेल्या तुर पिकास फुले लागण्याच्या अवस्थेत तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले की, सदरचे वाण हे भेसळयुक्त असून सदर पिकास तुर शेंगाची लागण होत नसल्याचे दिसून आले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या कार्यालयास संपर्क साधून तोंडी तक्रार दिली. त्याची विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी कसलीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने अध्यक्ष, तालुका तक्रार निवारण समिती तथा उपविभागीय कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे दि.28/2/2017 रोजी सदरच्या क्षेत्राची पाहणी करण्याची विनंती केली. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार दि.4/3/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या उपस्थितीत पाहणी व पंचनामा केला आहे. सदर पंचनाम्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले सुधारीत वाण IPCH 2740 हे भेसळयुक्त असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सदर तुर पिकास फक्त फुले लागलेली दिसून आले. पूर्वीची लागलेली फुले गळून गेल्याचे दिसून आले. शेंगा लागलेल्या नाहीत. त्यामुळे तुर पिकाचे उत्पादनात 50 ते 60 टक्के घट येईल, असा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तक्रारकर्ता पुढे म्हणतो की, प्रतिएकर रु.90,000/- इतके उत्पन्न मिळू शकले असते. विरुध्द पक्ष क्र.2 हे बाजारभाव मुल्यापेक्षा 20 टक्के जास्त देत असल्यामुळे ते उत्पन्न रु.1,08,000/- इतके अपेक्षीत होते. या खात्रीपोटीच तक्रारकर्त्याने खरेदी केले होते. त्याचे एकूण क्षेत्र 5 एकर या प्रकल्पासाठी विकसीत केले होते. त्यामुळे त्याचे एकूण नुकसान रु.8,90,000/- इतके झालेले आहे. तक्रारकर्ता असे म्हणतो की, तो तरुण शेतकरी असून पूर्णपणे शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे व त्याच्या झालेल्या नुकसानीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. त्यामुळे सदरची नुकसान भरपाई विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी द्यावी. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून 4 बॅग विकत घेतल्या होत्या. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षक्र.1 व 2 चा ग्राहक आहे. शेवटी विनंती केली आहे की, वर हिशोब दिल्याप्रमाणे रु.1,08,000/-, तसेच केलेला खर्च रु.50,000/-, तसेच पुन्हा मशागत करुन घेण्यासाठी झालेला खर्च रु.20,000/- असे मिळून रु.1,78,000/- व त्याचे क्षेत्र 5 एकर असल्यामुळे एकूण रु.8,90,000/- एवढी रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडून देण्यात यावी.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना नोटीस काढण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या पुरसीसनुसार विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना दि.8/2/2018 रोजी वगळण्यात आले.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पोस्टामार्फत दि.24 ऑक्टोंबर, 2017 रोजीच तक्रारकर्त्याने आवश्यक ते कागदपत्रे देण्यात यावेत व से साठी मुदत देण्यात यावी, असा अर्ज दाखल केला. त्याच बरोबर दि.10 नोव्हेंबर, 2017 रोजी इंग्रजीत से दाखल केला. त्याचा संक्षिप्त अनुवाद असा की, ग्राहक तक्रार क्र.234/2017, 235/2017 व 236/2017 या न्याय-मंचात प्रलंबीत असल्याबाबत व त्याची सुनावणी दि.17 नोव्हेंबर, 2017 रोजी असल्याबाबत माहिती झालेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने मुद्दा क्र.2 मध्ये म्हटले आहे की, त्यांची संशोधन संस्था अर्धशुष्क उष्णकटिबंधासाठी आहे. अर्धशुष्क उष्णकटिबंधामध्ये पीक वाढीच्या संशोधनासाठी भारत सरकारद्वारा आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था म्हणून जागतिक स्तरावर ओळखली जाते. ICRISAT चे मुख्यालय तेलंगनातील हैद्राबादजवळ पाटनचेरु येथे असून अफ्रिकेमध्ये जागतिक स्तरावर 8 संशोधन कार्य करते. ICRISAT ही भारत सरकारद्वारा सूचित आंतरराष्ट्रीय संघटन आहे. United Nation (Privileges & Immunities) Act, 1947 च्या तरतुदीनुसार कायदेशीर कार्यवाहीपासून संरक्षण आहे. त्या पृष्ठयर्थ त्यांनी वरिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयाचे संदर्भ नमूद केलेले आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार त्यांच्याविरुध्द योग्य ठरत नाही. अंतिमत: त्यांच्याविरुध्द काढलेल्या नोटीस रद्द करण्यात याव्यात आणि ग्राहक तक्रारीतील त्यांचे नांव कमी करण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विकसित केलेले PONP-ICPN 2750 हे वाण तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले आहे. सदरच्या विक्री केलेल्या बियाण्याच्या पिशव्या त्यांनी मुदतीत विक्री केलेल्या आहेत. सदर बियाण्याची योग्य निगा न घेता तक्रारकर्ता यांनी पेरणी केल्यामुळे सदर बियाणे उगवून आलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केलेली आहे.
6. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्यांची सकारण उत्तरे त्यापुढे दिलेल्या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष व तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा होय.
पुरवठादार नाते आहे काय ? (वि.प. क्र.1 व 2 यांचे)
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
3. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
7. मुद्दा क्र.1 :- तक्रारकर्त्याने पेरणी केलेले बियाणे हे प्रत्यक्षात विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून घेतलेले असले तरी विरुध्द पक्ष क्र.2 याने ते बियाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून खरेदी केलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 मध्ये झालेला व्यवहार हा दोघांमधील खरेदी-विक्रीचा व्यवहार असून तक्रारकर्त्याने पान नं.13 वर दाखल केलेल्या इन्व्हाईसनुसार स्पष्ट होते. सदर इन्व्हाईसवरुन एक बाब स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 ही संस्था आंतरराष्ट्रीय जरुर आहे; पण ती भारत देशांतर्गत व्यापार व व्यवसाय करते. सदरची संस्था ही संशोधन संस्था अशा स्वरुपात जरी असली तरी सुध्दा ती संस्था संशोधीत व विकसीत केलेले वाण याचा ठोक स्वरुपात व्यापारही करते, असे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून विरुध्द पक्ष क्र.1 ने संशोधीत केलेले बियाणे याबाबत असल्यामुळे या संदर्भात विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा से तपासता विरुध्द पक्ष क्र.1 व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचा तक्रारकर्त्याशी बियाणे खरेदी व विक्रीचा व्यवहार झाल्याबाबत कोठेही अस्पष्टता नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार हे नाते स्पष्ट होण्यास फारशी अडचण नाही. त्याच बरोबर तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने उल्लेख केलेले वाण हे विरुध्द पक्ष क्र.1 नेच संशोधीत केलेले आहे, याबद्दलही या न्याय-मंचाच्या मनात शंका नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे सेवा पुरवठादार व तक्रारकर्ता हे ग्राहक या अर्थाने हे नाते स्पष्ट होते. हे खरे की, या ठिकाणी विरुध्द पक्ष क्र.2 ने सदर तक्रारकर्त्याकडून पुनर्खरेदी करारांतर्गत हे बियाणे उत्पादनासाठी दिलेले होते. मात्र त्यांच्यामधील ग्राहक व सेवा पुरवठादार या नात्याला अडचण येऊ शकत नाही. या संदर्भात मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘’महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ /विरुध्द/ अभिमन्यु भाऊराव माने’, रिव्हीजन पिटीशन नं. 966/2018 या प्रकरणामध्ये बियाणे विक्री केल्यानंतर ते पुनर्खरेदीद्वारे परत घेण्यात येत असले तरी खरेदीदार व्यक्ती ग्राहक होतो, असे प्रतिपादन केले आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
8. मुद्दा क्र.2 व 3 :- तक्रारकर्त्याने बियाणे खरेदी केल्यानंतर सदरचे बियाणे योग्य ती मशागत करुन स्वत:च्या शेतात पेरल्याचे नमूद केले आहे. मात्र त्याला पेरणीनंतर पेरलेले बियाणे हे अपेक्षेनुसार उगवून येत नाही; तसेच अपेक्षेनुसार त्याला फलधारणा होत नाही, अशा स्वरुपाची तक्रार त्याने दि.28/2/2017 रोजी अध्यक्ष, तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती, कृषि विभाग यांच्याकडे केलेली आहे. त्या अनुषंगाने सदर समितीने तपासणी करुन अहवाल दिला. सदर अहवालाच्या वेळी विरुध्द पक्ष क्र.2 हेही उपस्थित असल्याचे दिसून येते. सदर अहवालामध्ये निष्कर्ष अशा स्वरुपात समितीने ‘आज दि.4/3/2017 रोजी श्री. रामराव किसनराव फंड, रा. तेर यांचे ग. नं. 49 क्षेत्र 2.0 हे. क्षेत्रावर पेरणी / लागवड केलेल्या तुर वाण ICPH-2740 Lot No. Kar-Ballary-1120 A ची तक्रार निवारण समितीने पिकाची पाहणी केली असता तुर पिकाच्या झाडास शेंगा व फुले दिसून आली आहेत. सतत फुले लागणे व फुल गळ होणे यामुळे उत्पादनात 50-60 % घट येईल, असे दिसून आले.’ असे नमूद केलेले आहे. सदर निष्कर्ष हा प्रत्यक्ष पीक पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन समितीने काढलेला दिसून येतो. सदर समिती ही 5 व्यक्तींची असून त्यामध्ये कृषि अधिकारी पंचायत समिती, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि महाविद्यालयातील विद्यापीठ प्रतिनिधी, जिल्हा व्यवस्थापक महाबीज व उपविभागीय कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद या व्यक्तींची आहे. या सर्वांच्या सह्या त्यावर आहेत. बियाणे हे सत्यतादर्शक म्हणजेच Truthful स्वरुपचे आहे व बियाणे खरेदी व्हीआरडी अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि., सारोळा ही दिसून येते. सदर समितीने काढलेला निष्कर्ष व दाखल केलेला समितीचा अहवाल त्याच्यामधील प्रत्येक पॅरा. तपासला तर यामध्ये निष्कर्षासाठी आवश्यक असणा-या सर्व घटकाचा समावेश दिसून येतो. त्यामुळे सदरचा अहवाल हा असंबंध व नाकारण्याजोगा आहे, असे या न्याय-मंचास वाटत नाही. तसेच हा अहवाल विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने आव्हानीत केलेलाही दिसून येत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या म्हणण्यामध्ये The United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 यामध्ये येत असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात त्याला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त झालेले आहे व त्याच्या विरोधात न्याय-मंच कार्यवाही करु शकणार नाही, असे म्हणणे दाखल केलेले आहे. वास्तविक पाहता The United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 या कायद्यांतर्गत विशेष संरक्षण असल्याबाबत किंवा त्यांची संस्था सदर कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळण्यास पात्र असल्याबाबत विरुध्द पक्ष यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. दाखल तक्रार ही त्यानी संशोधीत केलेल्या वाणाबद्दल आहे. ते वाण थेट त्यांनी तक्रारकर्त्यास विकलेले नाही, ही बाब खरी आहे. मात्र त्याचे एजंट असलेल्या विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत ते तक्रारकर्त्यास विकलेले दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय संस्था जरी भारत भुमीवर व्यापार व व्यवसाय करीत असतील तर त्यांना भारतातील व्यवहारासंदर्भात भारतीय कायदे हे निश्चितपणे लागू होतात. भारतीय करार कायद्यातील मास्टर – एजंट रिलेशननुसार दोघांमधील संबंध हे सुस्थापित होतात. त्यामुळे मास्टर – एजंट रिलेशनच्या अनुषंगाने येणारे दायित्व हे संयुक्तपणे किंवा स्वतंत्रपणे परिस्थितीनुरुप निश्चित करणे शक्य आहे. या ठिकाणी बियाण्यातील भेसळ व अनुषंगिक नुकसान या संदर्भाने तक्रार दाखल झालेली आहे. त्यामुळे बियाण्यातील दोष हा सुध्दा मुद्दा अभिप्रेत आहे व याच संदर्भाने समितीने निष्कर्षामध्ये उत्पादनामध्ये 50 ते 60 टक्के घट येईल, असे म्हटले आहे. मात्र बियाण्यात दोष असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन केलेले नाही. अर्थात 50 ते 60 टक्के घट येणे या बाबीसाठी अनेक कारणे असू शकतात. त्यापैकी एक कारण बियाण्यातील दोष हे सुध्दा असू शकते. मात्र हेच एकमेव कारण आहे, हे तक्रारकर्त्याने सिध्द करावे लागेल व त्या व्यतिरिक्त इतर कारणांचा घेतलेला बचाव हा विरुध्द पक्षाने सिध्द करण्याची जबाबदारी आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 ने खरी वस्तुस्थिती या सदराखाली वादग्रस्त PONP-ICPN 2750 हे वाण तक्रारकर्त्यास विक्री केल्याचे मान्य केले. सदरच्या बियाण्याच्या बॅगा ह्या मुदतीत विकलेल्या आहेत, हे मान्य केले आहे. मात्र सदरचे बियाणे तक्रारकर्त्याने योग्य ती निगा न घेता पेरणी केल्यामुळे सदरचे बियाणे उगवून आलेले नाही. या व्यतिरिक्त जास्तीचे म्हणणे दिलेले दिसून येत नाही. सदरचे बियाणे हे तक्रारकर्त्याने योग्य ती निगा राखून व योग्य त्या पध्दतीने पेरणी केलेले नाही, हे विरुध्द पक्षाचे जरी म्हणणे असले तरी समितीच्या फॉर्मचे अवलोकन केले असता त्यावर तक्रारकर्त्याने सांगितलेल्या नोंदी या मान्य करुन समितीचे सर्व सदस्य तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या प्रतिनिधीने सुध्दा सह्या केलेल्या आहेत. याबाबत अमान्यता दर्शविणारा कोणताही शेरा अथवा सूचना अथवा पत्र हे विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या म्हणण्याव्यतिरिक्त यापूर्वी कधीही रेकॉर्डवर दाखल झालेले दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने योग्य ती निगा राखली नाही, हे त्याचे म्हणणे समर्थ पुराव्याशिवाय दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने पेरणी केलेले बियाणे व त्या संदर्भातील संशोधनाचा वाद या ठिकाणी नाही. फक्त त्याला पुराव्यानिशी बियाणे हे सदोष भेसळयुक्त आहे; त्यामुळे त्याचे 50 ते 60 टक्के नुकसान झाले आहे, एवढ्यापुरतेच मर्यादेत आहे. ICRISAT ही संस्था संशोधन करते; परंतु संशोधनाबद्दल या ठिकाणी कोणताही वाद नाही. मात्र तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 मार्फत पुरवठा झालेले बियाणे व पुरवठा केलेली सेवा या संदर्भात झालेली अनुचित व्यापारी प्रथा तसेच दोषयुक्त सेवा याबाबतीत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याची तक्रार ही योग्य पुराव्याआधारे सिध्द केली आहे, असे या न्याय-मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने त्याला पुरविण्यात आलेले विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चे बियाणे हे दोषयुक्त असल्याबाबतची तक्रार ही शपथपत्राद्वारे दिलेली आहे. याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.2 ने सुध्दा शपथपत्राद्वारे तक्रारकर्त्याची जबाबदारी असल्याबाबत निवेदन केले आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केल्यानंतर 13(1)(सी) नुसार न्याय-मंचाने कार्यवाही करणे अपेक्षीत होते. परंतु तक्रारकर्त्याने शेतक-याजवळ बियाणे शिल्लक नसल्याबाबत तोंडी निवेदन केले. त्यामुळे न्याय-मंचाने याबाबतचा अधिक पाठपुरावा केला नाही. मात्र मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मे. नॅशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड /विरुध्द/ मधुसुधन रेड्डी व इतर’, सिव्हील अपिल नं.7543/2004, निकाल ता. 16/1/2012 या निर्णयाचा आधार घेऊन हे न्याय-मंच तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झाल्याचे मान्य करुन तक्रारकर्त्याचे 50 टक्के नुकसान झाले, या निष्कर्षास येऊन नुकसान भरपाई खालीलप्रमाणे निश्चित करीत आहे.
9. तालुकास्तरीय चौकशी समितीने निष्कर्षामध्ये उत्पादनामध्ये 50 ते 60 टक्के घट येईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या एकूण उत्पादनातील नुकसान हे 50 टक्के झाल्याचेच हे न्याय-मंच मान्य करीत असून त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई गृहीत धरण्यात येते. तक्रारकर्त्याने त्याला प्रतिएकर 15 क्विंटल तुर उत्पादन झाले असते व तुर दर रु.6,000/- असल्याचे नमूद करुन प्रतिएकर रु.1,08,000/- प्रमाणे 5 एकर क्षेत्राकरिता रु.8,90,000/- ची मागणी केली आहे. सर्वसाधारणपणे तुर पिकाचे एकरी 5 क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळते आणि दर प्रतिक्विंटल रु.5,000/- पर्यंत दिसतो. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास प्रतिएकर तुर पिकापासून रु.25,000/- उत्पन्न मिळाले असते. परंतु तक्रारकर्त्यास रु.25,000/- पैकी 50 टक्के उत्पन्न मिळाले असल्यामुळे त्याचे 50 टक्के म्हणजेच प्रतिएकर रु.12,500/- उत्पन्न बुडाले. त्याप्रमाणे एकूण 5 एकर क्षेत्राकरिता एकूण रु.62,500/- नुकसान भरपाई स्वरुपात मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास रु.62,500/- नुकसान भरपाई द्यावी.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.
(4) उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी प्रस्तुत आदेशाच्या प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.
(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते) (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
-oo-
(संविक/पुलि/5321)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 234/2017. तक्रार दाखल दिनांक : 20/09/2017. तक्रार आदेश दिनांक : 17/06/2021. कालावधी : 03 वर्षे 08 महिने 28 दिवस
श्री. राजेंद्र अभिमान माने, वय 34 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. तेर, ता.जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, International Crops Research Institute for
the Semi-Arid Tropic, ICRISAT, पी.व्ही. गोपी रामानन,
मॅनेजर, ट्रेझरी अॅन्ड ऑपरेशन, पटनचेरु, तेलंगणा – 502324)
(Patancheru, Telangana)
(2) व्यवस्थापक, व्हीआरडी अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि.,
सारोळा (बु.), ता.जि. उस्मानाबाद.
(3) अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समिती तथा
उपविभागीय कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, उस्मानाबाद.
(तक्रारकर्ता यांचे पुरसीसवरुन वि.प. क्र.3 यांना वगळण्यात आले.)
(4) बीज प्रमाणिकरण अधिकारी, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,
उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- (1) श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
(2) श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- एस.एस. माने
विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 स्वत:
आदेश
श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य यांचे द्वारे :-
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांनी अवलंबलेल्या अनुचित व्यापारी पध्दतीबाबत व भेसळयुक्त बियाणे विक्री केल्याबद्दल या न्याय-मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ता हा उपळा येथील रहिवाशी असून त्याचा शेती हा व्यवसाय आहे. विरुध्द पक्ष हे व्यवस्थापक, ICRISAT, तेलंगणा निरनिराळ्या बियाण्याचे उत्पादन व संशोधन करणारी कंपनी आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 हे VRD अॅग्रो प्रोडयुसर कं.लि., सारोळा (बु.), ता.जि. उस्मानाबाद येथील कंपनी असून बाजारभावापेक्षा 20 टक्के रक्कम जास्त देऊन ते बियाणे विक्री करतात व पुनर्खरेदी करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी संशोधन करुन उत्पादीत केलेले तुर पिकाचे सुधारीत वाण IPCH 2740 हे दि.7/6/2016 रोजी बुक करुन प्रतिबॅग रु.1,475/- याप्रमाणे एकूण रक्कम रु.2,950/- जमा करुन खरेदी केले व तेर येथील गट क्र.579 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या सूचनेनुसार व मार्गदर्शनाखाली दि.20/7/2016 रोजी पेरले. आवश्यक त्या मशागतीसाठी रु.50,000/- इतका खर्च केला. तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी की, पेरलेल्या तुर पिकास फुले लागण्याच्या अवस्थेत तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले की, सदरचे वाण हे भेसळयुक्त असून सदर पिकास तुर शेंगाची लागण होत नसल्याचे दिसून आले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या कार्यालयास संपर्क साधून तोंडी तक्रार दिली. त्याची विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी कसलीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने अध्यक्ष, तालुका तक्रार निवारण समिती तथा उपविभागीय कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे दि.28/2/2017 रोजी सदरच्या क्षेत्राची पाहणी करण्याची विनंती केली. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार दि.4/3/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या उपस्थितीत पाहणी व पंचनामा केला आहे. सदर पंचनाम्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले सुधारीत वाण IPCH 2740 हे भेसळयुक्त असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सदर तुर पिकास फक्त फुले लागलेली दिसून आले. पूर्वीची लागलेली फुले गळून गेल्याचे दिसून आले. शेंगा लागलेल्या नाहीत. त्यामुळे तुर पिकाचे उत्पादनात 65 ते 70 टक्के घट येईल, असा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तक्रारकर्ता पुढे म्हणतो की, प्रतिएकर रु.90,000/- इतके उत्पन्न मिळू शकले असते. विरुध्द पक्ष क्र.2 हे बाजारभाव मुल्यापेक्षा 20 टक्के जास्त देत असल्यामुळे ते उत्पन्न रु.1,08,000/- इतके अपेक्षीत होते. या खात्रीपोटीच तक्रारकर्त्याने खरेदी केले होते. त्याचे एकूण क्षेत्र 3 एकर या प्रकल्पासाठी विकसीत केले होते. त्यामुळे त्याचे एकूण नुकसान रु.5,34,000/- इतके झालेले आहे. तक्रारकर्ता असे म्हणतो की, तो तरुण शेतकरी असून पूर्णपणे शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे व त्याच्या झालेल्या नुकसानीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. त्यामुळे सदरची नुकसान भरपाई विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी द्यावी. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून 4 बॅग विकत घेतल्या होत्या. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षक्र.1 व 2 चा ग्राहक आहे. शेवटी विनंती केली आहे की, वर हिशोब दिल्याप्रमाणे रु.1,08,000/-, तसेच केलेला खर्च रु.50,000/-, तसेच पुन्हा मशागत करुन घेण्यासाठी झालेला खर्च रु.20,000/- असे मिळून रु.1,78,000/- व त्याचे क्षेत्र 3 एकर असल्यामुळे एकूण रु.5,34,000/- एवढी रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडून देण्यात यावी.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना नोटीस काढण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या पुरसीसनुसार विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना दि.8/2/2018 रोजी वगळण्यात आले.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पोस्टामार्फत दि.24 ऑक्टोंबर, 2017 रोजीच तक्रारकर्त्याने आवश्यक ते कागदपत्रे देण्यात यावेत व से साठी मुदत देण्यात यावी, असा अर्ज दाखल केला. त्याच बरोबर दि.10 नोव्हेंबर, 2017 रोजी इंग्रजीत से दाखल केला. त्याचा संक्षिप्त अनुवाद असा की, ग्राहक तक्रार क्र.234/2017, 235/2017 व 236/2017 या न्याय-मंचात प्रलंबीत असल्याबाबत व त्याची सुनावणी दि.17 नोव्हेंबर, 2017 रोजी असल्याबाबत माहिती झालेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने मुद्दा क्र.2 मध्ये म्हटले आहे की, त्यांची संशोधन संस्था अर्धशुष्क उष्णकटिबंधासाठी आहे. अर्धशुष्क उष्णकटिबंधामध्ये पीक वाढीच्या संशोधनासाठी भारत सरकारद्वारा आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था म्हणून जागतिक स्तरावर ओळखली जाते. ICRISAT चे मुख्यालय तेलंगनातील हैद्राबादजवळ पाटनचेरु येथे असून अफ्रिकेमध्ये जागतिक स्तरावर 8 संशोधन कार्य करते. ICRISAT ही भारत सरकारद्वारा सूचित आंतरराष्ट्रीय संघटन आहे. United Nation (Privileges & Immunities) Act, 1947 च्या तरतुदीनुसार कायदेशीर कार्यवाहीपासून संरक्षण आहे. त्या पृष्ठयर्थ त्यांनी वरिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयाचे संदर्भ नमूद केलेले आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार त्यांच्याविरुध्द योग्य ठरत नाही. अंतिमत: त्यांच्याविरुध्द काढलेल्या नोटीस रद्द करण्यात याव्यात आणि ग्राहक तक्रारीतील त्यांचे नांव कमी करण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विकसित केलेले PONP-ICPN 2750 हे वाण तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले आहे. सदरच्या विक्री केलेल्या बियाण्याच्या पिशव्या त्यांनी मुदतीत विक्री केलेल्या आहेत. सदर बियाण्याची योग्य निगा न घेता तक्रारकर्ता यांनी पेरणी केल्यामुळे सदर बियाणे उगवून आलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केलेली आहे.
6. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्यांची सकारण उत्तरे त्यापुढे दिलेल्या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष व तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा होय.
पुरवठादार नाते आहे काय ? (वि.प. क्र.1 व 2 यांचे)
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
3. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
7. मुद्दा क्र.1 :- तक्रारकर्त्याने पेरणी केलेले बियाणे हे प्रत्यक्षात विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून घेतलेले असले तरी विरुध्द पक्ष क्र.2 याने ते बियाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून खरेदी केलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 मध्ये झालेला व्यवहार हा दोघांमधील खरेदी-विक्रीचा व्यवहार असून तक्रारकर्त्याने पान नं.13 वर दाखल केलेल्या इन्व्हाईसनुसार स्पष्ट होते. सदर इन्व्हाईसवरुन एक बाब स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 ही संस्था आंतरराष्ट्रीय जरुर आहे; पण ती भारत देशांतर्गत व्यापार व व्यवसाय करते. सदरची संस्था ही संशोधन संस्था अशा स्वरुपात जरी असली तरी सुध्दा ती संस्था संशोधीत व विकसीत केलेले वाण याचा ठोक स्वरुपात व्यापारही करते, असे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून विरुध्द पक्ष क्र.1 ने संशोधीत केलेले बियाणे याबाबत असल्यामुळे या संदर्भात विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा से तपासता विरुध्द पक्ष क्र.1 व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचा तक्रारकर्त्याशी बियाणे खरेदी व विक्रीचा व्यवहार झाल्याबाबत कोठेही अस्पष्टता नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार हे नाते स्पष्ट होण्यास फारशी अडचण नाही. त्याच बरोबर तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने उल्लेख केलेले वाण हे विरुध्द पक्ष क्र.1 नेच संशोधीत केलेले आहे, याबद्दलही या न्याय-मंचाच्या मनात शंका नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे सेवा पुरवठादार व तक्रारकर्ता हे ग्राहक या अर्थाने हे नाते स्पष्ट होते. हे खरे की, या ठिकाणी विरुध्द पक्ष क्र.2 ने सदर तक्रारकर्त्याकडून पुनर्खरेदी करारांतर्गत हे बियाणे उत्पादनासाठी दिलेले होते. मात्र त्यांच्यामधील ग्राहक व सेवा पुरवठादार या नात्याला अडचण येऊ शकत नाही. या संदर्भात मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘’महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ /विरुध्द/ अभिमन्यु भाऊराव माने’, रिव्हीजन पिटीशन नं. 966/2018 या प्रकरणामध्ये बियाणे विक्री केल्यानंतर ते पुनर्खरेदीद्वारे परत घेण्यात येत असले तरी खरेदीदार व्यक्ती ग्राहक होतो, असे प्रतिपादन केले आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
8. मुद्दा क्र.2 व 3 :- तक्रारकर्त्याने बियाणे खरेदी केल्यानंतर सदरचे बियाणे योग्य ती मशागत करुन स्वत:च्या शेतात पेरल्याचे नमूद केले आहे. मात्र त्याला पेरणीनंतर पेरलेले बियाणे हे अपेक्षेनुसार उगवून येत नाही; तसेच अपेक्षेनुसार त्याला फलधारणा होत नाही, अशा स्वरुपाची तक्रार त्याने दि.28/2/2017 रोजी अध्यक्ष, तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती, कृषि विभाग यांच्याकडे केलेली आहे. त्या अनुषंगाने सदर समितीने तपासणी करुन दि.4/3/2017 रोजी अहवाल दिला. सदर अहवालाच्या वेळी विरुध्द पक्ष क्र.2 हेही उपस्थित असल्याचे दिसून येते. सदर अहवालामध्ये निष्कर्ष अशा स्वरुपात समितीने ‘आज दि.4/3/2017 रोजी श्री. राजेंद्र अभिमान माने, रा. तेर यांचे ग. नं. 869 क्षेत्र 1.20 हे. वरील तुर ICPH-2740 पेरणी / लागवड केलेल्या क्षेत्रावर तक्रार निवारण समितीने पाहणी केली असता तुर पिकास फुले लागलेली दिसून आली. शेंगाचे प्रमाण अत्यल्प कमी दिसून आले व फुले गळलेली दिसून आली. त्यामुळे उत्पादनात 65-70 % घट येईल, असे दिसून आले.’ असे नमूद केलेले आहे. सदर निष्कर्ष हा प्रत्यक्ष पीक पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन समितीने काढलेला दिसून येतो. सदर समिती ही 5 व्यक्तींची असून त्यामध्ये कृषि अधिकारी पंचायत समिती, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि महाविद्यालयातील विद्यापीठ प्रतिनिधी, जिल्हा व्यवस्थापक महाबीज व उपविभागीय कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद या व्यक्तींची आहे. या सर्वांच्या सह्या त्यावर आहेत. बियाणे हे सत्यतादर्शक म्हणजेच Truthful स्वरुपचे आहे व बियाणे खरेदी व्हीआरडी अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि., सारोळा ही दिसून येते. सदर समितीने काढलेला निष्कर्ष व दाखल केलेला समितीचा अहवाल त्याच्यामधील प्रत्येक पॅरा. तपासला तर यामध्ये निष्कर्षासाठी आवश्यक असणा-या सर्व घटकाचा समावेश दिसून येतो. त्यामुळे सदरचा अहवाल हा असंबंध व नाकारण्याजोगा आहे, असे या न्याय-मंचास वाटत नाही. तसेच हा अहवाल विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने आव्हानीत केलेलाही दिसून येत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या म्हणण्यामध्ये The United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 यामध्ये येत असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात त्याला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त झालेले आहे व त्याच्या विरोधात न्याय-मंच कार्यवाही करु शकणार नाही, असे म्हणणे दाखल केलेले आहे. वास्तविक पाहता The United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 या कायद्यांतर्गत विशेष संरक्षण असल्याबाबत किंवा त्यांची संस्था सदर कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळण्यास पात्र असल्याबाबत विरुध्द पक्ष यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. दाखल तक्रार ही त्यानी संशोधीत केलेल्या वाणाबद्दल आहे. ते वाण थेट त्यांनी तक्रारकर्त्यास विकलेले नाही, ही बाब खरी आहे. मात्र त्याचे एजंट असलेल्या विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत ते तक्रारकर्त्यास विकलेले दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय संस्था जरी भारत भुमीवर व्यापार व व्यवसाय करीत असतील तर त्यांना भारतातील व्यवहारासंदर्भात भारतीय कायदे हे निश्चितपणे लागू होतात. भारतीय करार कायद्यातील मास्टर – एजंट रिलेशननुसार दोघांमधील संबंध हे सुस्थापित होतात. त्यामुळे मास्टर – एजंट रिलेशनच्या अनुषंगाने येणारे दायित्व हे संयुक्तपणे किंवा स्वतंत्रपणे परिस्थितीनुरुप निश्चित करणे शक्य आहे. या ठिकाणी बियाण्यातील भेसळ व अनुषंगिक नुकसान या संदर्भाने तक्रार दाखल झालेली आहे. त्यामुळे बियाण्यातील दोष हा सुध्दा मुद्दा अभिप्रेत आहे व याच संदर्भाने समितीने निष्कर्षामध्ये उत्पादनामध्ये 65-70 टक्के घट येईल, असे म्हटले आहे. मात्र बियाण्यात दोष असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन केलेले नाही. अर्थात 65-70 टक्के घट येणे या बाबीसाठी अनेक कारणे असू शकतात. त्यापैकी एक कारण बियाण्यातील दोष हे सुध्दा असू शकते. मात्र हेच एकमेव कारण आहे, हे तक्रारकर्त्याने सिध्द करावे लागेल व त्या व्यतिरिक्त इतर कारणांचा घेतलेला बचाव हा विरुध्द पक्षाने सिध्द करण्याची जबाबदारी आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 ने खरी वस्तुस्थिती या सदराखाली वादग्रस्त PONP-ICPN 2750 हे वाण तक्रारकर्त्यास विक्री केल्याचे मान्य केले. सदरच्या बियाण्याच्या बॅगा ह्या मुदतीत विकलेल्या आहेत, हे मान्य केले आहे. मात्र सदरचे बियाणे तक्रारकर्त्याने योग्य ती निगा न घेता पेरणी केल्यामुळे सदरचे बियाणे उगवून आलेले नाही. या व्यतिरिक्त जास्तीचे म्हणणे दिलेले दिसून येत नाही. सदरचे बियाणे हे तक्रारकर्त्याने योग्य ती निगा राखून व योग्य त्या पध्दतीने पेरणी केलेले नाही, हे विरुध्द पक्षाचे जरी म्हणणे असले तरी समितीच्या फॉर्मचे अवलोकन केले असता त्यावर तक्रारकर्त्याने सांगितलेल्या नोंदी या मान्य करुन समितीचे सर्व सदस्य तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या प्रतिनिधीने सुध्दा सह्या केलेल्या आहेत. याबाबत अमान्यता दर्शविणारा कोणताही शेरा अथवा सूचना अथवा पत्र हे विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या म्हणण्याव्यतिरिक्त यापूर्वी कधीही रेकॉर्डवर दाखल झालेले दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने योग्य ती निगा राखली नाही, हे त्याचे म्हणणे समर्थ पुराव्याशिवाय दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने पेरणी केलेले बियाणे व त्या संदर्भातील संशोधनाचा वाद या ठिकाणी नाही. फक्त त्याला पुराव्यानिशी बियाणे हे सदोष भेसळयुक्त आहे; त्यामुळे त्याचे 65-70 टक्के नुकसान झाले आहे, एवढ्यापुरतेच मर्यादेत आहे. ICRISAT ही संस्था संशोधन करते; परंतु संशोधनाबद्दल या ठिकाणी कोणताही वाद नाही. मात्र तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 मार्फत पुरवठा झालेले बियाणे व पुरवठा केलेली सेवा या संदर्भात झालेली अनुचित व्यापारी प्रथा तसेच दोषयुक्त सेवा याबाबतीत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याची तक्रार ही योग्य पुराव्याआधारे सिध्द केली आहे, असे या न्याय-मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने त्याला पुरविण्यात आलेले विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चे बियाणे हे दोषयुक्त असल्याबाबतची तक्रार ही शपथपत्राद्वारे दिलेली आहे. याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.2 ने सुध्दा शपथपत्राद्वारे तक्रारकर्त्याची जबाबदारी असल्याबाबत निवेदन केले आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केल्यानंतर 13(1)(सी) नुसार न्याय-मंचाने कार्यवाही करणे अपेक्षीत होते. परंतु तक्रारकर्त्याने शेतक-याजवळ बियाणे शिल्लक नसल्याबाबत तोंडी निवेदन केले. त्यामुळे न्याय-मंचाने याबाबतचा अधिक पाठपुरावा केला नाही. मात्र मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मे. नॅशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड /विरुध्द/ मधुसुधन रेड्डी व इतर’, सिव्हील अपिल नं.7543/2004, निकाल ता. 16/1/2012 या निर्णयाचा आधार घेऊन हे न्याय-मंच तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झाल्याचे मान्य करुन तक्रारकर्त्याचे 50 टक्के नुकसान झाले, या निष्कर्षास येऊन नुकसान भरपाई खालीलप्रमाणे निश्चित करीत आहे.
9. तालुकास्तरीय चौकशी समितीने निष्कर्षामध्ये उत्पादनामध्ये 65-70 टक्के घट येईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या एकूण उत्पादनातील नुकसान हे 50 टक्के झाल्याचेच हे न्याय-मंच मान्य करीत असून त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई गृहीत धरण्यात येते. तक्रारकर्त्याने त्याला प्रतिएकर 15 क्विंटल तुर उत्पादन झाले असते व तुर दर रु.6,000/- असल्याचे नमूद करुन प्रतिएकर रु.1,08,000/- प्रमाणे 3 एकर क्षेत्राकरिता रु.5,34,000/- ची मागणी केली आहे. सर्वसाधारणपणे तुर पिकाचे एकरी 5 क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळते आणि दर प्रतिक्विंटल रु.5,000/- पर्यंत दिसतो. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास प्रतिएकर तुर पिकापासून रु.25,000/- उत्पन्न मिळाले असते. परंतु तक्रारकर्त्यास रु.25,000/- पैकी 50 टक्के उत्पन्न मिळाले असल्यामुळे त्याचे 50 टक्के म्हणजेच प्रतिएकर रु.12,500/- उत्पन्न बुडाले. त्याप्रमाणे एकूण 3 एकर क्षेत्राकरिता एकूण रु.37,500/- नुकसान भरपाई स्वरुपात मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास रु.37,500/- नुकसान भरपाई द्यावी.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.
(4) उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी प्रस्तुत आदेशाच्या प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.
(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते) (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
-oo-
(संविक/पुलि/5321)