ग्राहक तक्रार क्रमांक :  228/2017.                       तक्रार दाखल दिनांक : 25/10/2017.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 30/09/2022.

गजानन शामराव म्हेत्रे, वय 36 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,

रा. सरस्वती कुंज, संत ज्ञानेश्वर नगर, खोपेगाव रोड,

लातूर, ता. व जि. लातूर.                                                                                      तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स प्रा.लि.,

     गुळ मार्केट, नांदेड रोड, सम्राट चौकाजवळ, लातूर.

(2) व्यवस्थापक, चव्हाण मोटार्स दिव्ह (इंडिया) प्रा.लि.,

     32/359 ए, न्यू पाच्छा पेठ, सोलापूर - 413 005.

(3) एरिया सर्व्हीस मॅनेजर, मारुती सुझुकी इंडिया लि.,

     रिजनल ऑफीस (पश्चिम 2), साक्रेट वर्ल्ड, युनीट नं. 708

     ते 715, सातवा मजला, (उत्तर ब्लॉक), शिंदे छत्रीजवळ,

     वानवडी, पुणे - 411 040.

(4) व्यवस्थापक, मारुती सर्व्हीस डिव्हीजन ऑफीस,

     मारुती सुझुकी इंडिया लि., पालम, गुरगाव रोड,

     गुरुग्राम, हरियाणा - 122 015.

(5) व्यवस्थापकीय संचालक, मारुती सुझुकी इंडिया लि.,

     मुख्य ऑफीस, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज,

     नवी दिल्ली - 110 070.

(6) व्यवस्थापक, न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कं.लि., चंद्र नगर, लातूर.

(7) विभागीय व्यवस्थापक, न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कं.लि.,

     विभागीय कार्यालय 113400, न्यू इंडिया सेंटर, नववा मजला,

     17 अ, को-ऑपरेज रोड, मुंबई - 400 036.                                                   विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सुरेश जी. डोईजोडे

विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  विजय भास्कर मराठे

विरुध्द पक्ष क्र. 3 ते 5 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  व्यंकट बी. बेद्रे

विरुध्द पक्ष क्र. 6 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सतिश जी. दिवाण

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे 'चव्हाण मोटार्स') यांच्याकडून बलेनो डेल्टा (यापुढे "कार") हे चारचाकी वाहन खरेदी केले आहे. कारचे मुल्य रु.7,11,000/- तक्रारकर्ता यांनी दिलेले असून त्याकरिता चव्हाण मोटार्स यांनी दि.4/5/2017 रोजी पावती क्र.136 दिलेली आहे. कारसाठी न्यू इंडिया ॲशोरन्स कंपनी यांच्याद्वारे विमापत्र क्र. 98000031170305273319 अन्वये दि.26/4/2017 ते 25/4/2018 कालावधीकरिता विमा संरक्षण दिलेले होते. कारसाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाद्वारे एम.एच. 24 ए.एस. 0588 नोंदणी क्रमांक देण्यात आला. 

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, कारच्या प्रथम नि:शुल्क सेवेकरिता दि.28/5/2017 रोजी सोलापूर येथे जात असताना उजनी गावाजवळ अचानक कारचे स्टेअरींग जाम झाले आणि त्यांनी कारचे ब्रेक मारले; परंतु कार नियंत्रणाबाहेर जाऊन कार खड्डयात गेली आणि अपघात होऊन किरकोळ नुकसान झाले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी कार चव्हाण मोटार्स यांच्याकडे नेऊन घटना सांगितली. चव्हाण मोटार्स यांनी कारची नि:शुल्क सेवा पुरवून स्टेअरींगमध्ये दोष नसल्याचे सांगितले.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.18/6/2017 रोजी तक्रारकर्ता त्यांच्या आई-वडिलांसह सोलापूर येथे जात असताना सिंदाळा गावाजवळ पुन्हा स्टेअरींग जाम झाले आणि कार झाडावर जाऊन धडकली. त्या अपघातामध्ये कारचे 100 टक्के नुकसान झाले. तसेच तक्रारकर्ता यांच्यासह त्यांचे आई-वडील गंभीर जखमी झाले. चव्हाण मोटार्स यांना अपघाताची सूचना देण्यात आली. चव्हाण मोटार्स यांच्या सल्ल्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे "ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स") यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी नेण्यात आली. चव्हाण मोटार्स व सेवा केंद्रास सूचना दिल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.3 ते 5 (यापुढे 'मारुती सुझुकी') व चव्हाण मोटार्स यांनी वाहनाच्या उत्पादकीय दोषाचे सर्वेक्षण केले नाही. त्यांनी मारुती सुझुकी यांना ई-मेलद्वारे तक्रार करुन कार बदलून देण्यास कळविले असता दखल घेतली गेली नाही.

(4)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स यांनी कार दुरुस्तीसाठी रु.4,88,823/- चे अंदाजपत्रक दिले. तक्रारकर्ता व त्यांच्या आई-वडिलांच्या वैद्यकीय उपचाराकरिता रु.1,00,000/- खर्च झाला आहे. कारमध्ये उत्पादकीय दोष असल्यामुळे व त्याचे निराकरण न केल्यामुळे दुस-यांदा अपघात झाला. विधिज्ञांद्वारे सूचनापत्र पाठवूनही दखल घेण्यात आलेली नाही.

(5)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.6 व 7 (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे कारचा विमा उतरविलेला होता. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स, चव्हाण मोटार्स व मारुती सुझुकी यांनी तक्रारकर्ता यांना नवीन कार  विमा व कर अदा करुन द्यावी किंवा कारचे मुल्य रु.7,17,578/- व्याजासह देण्याचा आदेश करावा, अशी विनंती केली. तसेच, विमा कंपनी तक्रारकर्ता यांना रु.6,07,000/- देऊ  करीत असल्यास ती रक्कम ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स, चव्हाण मोटार्स व मारुती सुझुकी यांना देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे. तसेच, तक्रारकर्ता यांना वैद्यकीय उपचारास्तव करावा लागलेला खर्च रु.1,00,000/- व्याजासह देण्याचा ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स, चव्हाण मोटार्स व मारुती सुझुकी यांना आदेश करावा, अशी विनंती केली आहे. तसेच, ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स यांना पार्कींग शुल्क देण्यासंबंधी चव्हाण मोटार्स व मारुती सुझुकी यांना आदेश करावा, अशी विनंती केलेली आहे. शिवाय, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.30,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(6)       ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी संपूर्ण समाधानाअंती चव्हाण मोटार्स यांच्याकडून कार खरेदी केलेली आहे. गुणवत्ता तपासणीच्या कसोटीतून कारची निर्मिती झालेली असल्यामुळे नमूद दोष आढळण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. तसेच अपघातानंतर तक्रारकर्ता यांच्या संशयासंबंधी खात्री करण्यासाठी त्यांनी अपघातग्रस्त कारची स्थळ पाहणी केली आणि तक्रारकर्ता यांच्या शंकेचे निरसण करुन वाहनाच्या निर्मितीमध्ये दोष नसल्याचे कळविले. तक्रारकर्ता यांनी अपघातानंतर कार दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे आणली आणि शुल्क अदा केल्यास दुरुस्ती करण्यास तयार आहेत. विमा कंपनीचे सर्वेक्षक व्ही.के. कुलकर्णी यांनी कारची तपासणी केली आणि त्यांना दुरुस्तीसाठी रु.5,70,503/- चे अंदाजपत्रक देण्यात आले.

(7)       ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स यांचे कथन असे की, कारची तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी त्यांनी नेक्सा इंजिनिअरींगला कळविले असता नेक्सा कंपनीच्या अभियंत्याने दि.26/6/2017 रोजी कारची तपासणी केली. तसेच मारुती सुझुकी कंपनीच्या तांत्रिक तज्ञांनी दि.3/7/2017 रोजी कारची तपासणी केलेली असून तक्रारकर्ता यांना दि.10/7/2017 रोजी ई-मेलद्वारे मत / अहवाल पाठविलेला आहे. तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(8)       चव्हाण मोटार्स यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केलेली असून पुराव्याद्वारे सिध्द करण्यात यावी, असे नमूद केले. तक्रारकर्ता व त्यांच्यामध्ये कार खरेदीचा व्यवहार सोलापूर येथे झालेला असल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे प्रस्तुत तक्रार निर्णयीत करता येत नाही. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.4/5/2017 रोजी मारुती बलेनो डेल्टा पेट्रोल कार विक्री केलेली आहे. प्रथम नि:शुल्क सेवेच्या वेळी तज्ञ सेवा प्रबंधकाने कार 80 ते 90 कि.मी. प्रतितास या वेगाने 20 ते 25 कि.मी. चालविली आहे. त्यामुळे कारमध्ये दोष नसल्याची बाब तक्रारकर्ता यांनी मान्य केलेली होती व आहे. तक्रारकर्ता यांच्या कारमध्ये अथवा स्टेअरींगमध्ये कसलाही दोष नव्हता व नाही. अपघात घडला त्यावेळी तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाचा वेग अनियंत्रीत असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता यांनी निष्काळजीपणे व बेफामपणे वाहन चालविल्यामुळे अपघात घडलेला आहे. कारचा पोलीस पंचनामा होण्यापूर्वी तक्रारकर्ता यांनी स्वेच्छेने व घाई-गडबडीने कार अपघातस्थळापासून हलविली आहे. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(9)       मारुती सुझुकी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन असे की, अपघातापूर्वी कार दोषमुक्त व रस्त्यावर चालण्याच्या स्थितीमध्ये योग्य होती. केंद्रीय मोटार वाहन नियमाचे नियम 115 अन्वये कारचे सर्व तपासणीचे निकष पूर्ण केल्यानंतर रस्त्यावर चालविण्याकरिता प्रमाणित केलेली होती. तक्रारकर्ता यांच्या स्वत:च्या निष्काळजीपणाच्या वाहन चालविण्यामुळे अपघात झालेला आहे. तक्रारकर्ता यांची मागणी वॉरंटी कक्षेबाहेर आहे. त्यांच्या व अधिकृत विक्रेत्यामध्ये प्रकर्ता ते प्रकर्ता असे नाते आहे आणि अधिकृत विक्रेते त्यांच्या ग्राहकांना स्वत:च्या संविदेखाली विक्री करतात. तक्रारकर्ता यांच्या कारचे स्टेअरींग जाम होऊन अपघात झाल्याचे त्यांनी अमान्य केले आहे. दि.28/5/2017 रोजी प्रथम सेवेकरिता कार आणली असता तपासणीमध्ये कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे आढळले. दि.3/7/2017 रोजी कारची तपासणी केली असता स्टेअरींग रोटेशन, स्टेअरींग बॉक्स, जेबीजे, ओबीजे, सस्पेन्शन आर्म बॉल जॉईंट हे सुस्थितीत आढळले आणि त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांना कळविले. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश कथने अमान्य करुन ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(10)     विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केले आहेत. ते नमूद करतात की, तक्रारकर्ता यांच्या कारचा त्यांच्याकडे दि.26/4/2017 ते 25/4/2018 कालावधीकरिता विमा उतरविलेला होता. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडे विमा दावा सादर केलेला नाही. कारच्या नुकसानीची सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सर्वेक्षक व्ही.के. कुलकर्णी यांना नियुक्त केले आणि त्यांच्या अहवालानुसार पूर्ण नुकसान तत्वानुसार रु.5,77,503/- नुकसान ग्राह्य धरण्यात आले; परंतु त्यातून भंगार मुल्य कपात केले असता रु.3,65,503/- निर्धारण केले आहे. त्याची माहिती तक्रारकर्ता व ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स यांना कळविण्यात आली. परंतु तक्रारकर्ता यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही आणि विमा दावा रक्कम स्वीकृतीसंबंधी कळविले नाही. त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब किंवा सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(11)     तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी जिल्हा आयोगास प्रादेशिक

     अधिकारकक्षा आहे काय ?                                                                            होय.

(2) चव्हाण मोटार्स यांनी तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेली कार दोषयुक्त

      असल्याचे सिध्द होते काय ?                                                                         नाही.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 7 यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही.

(4) मुद्दा क्र.2 व 3 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?          नाही.        

(5) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(12)     वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी चव्हाण मोटार्स यांच्याकडून कार खरेदी केली; कारचा दि.18/6/2017 रोजी अपघात झाला; कार दुरुस्तीसाठी ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स यांच्याकडे नेण्यात आली; कारचा विमा कंपनीकडे विमा उतरविण्यात आलेला होता इ. बाबी अविवादीत आहेत.

(13)     मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम, चव्हाण मोटार्स यांनी तक्रारकर्ता व त्यांच्यामध्ये कार खरेदीचा व्यवहार सोलापूर येथे झालेला असल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे प्रस्तुत तक्रार निर्णयीत करता येत नाही, असा आक्षेप घेतला. असे दिसते की, ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स हे मारुती सुझुकी यांचे लातूर येथे अधिकृत वितरक आहेत. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी या जिल्हा आयोगास अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते. त्यामुळे चव्हाण मोटार्स यांचा आक्षेपीत मुद्दा अमान्य करण्यात येतो आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.

(14)     मुद्दा क्र. 2 ते 5 :- उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांच्या कारच्या अपघातसमयी कारचे स्टेअरींग जाम होण्याचा दोष निर्माण झाला होता काय ?  हा  प्रश्न विचारार्थ येतो. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, दि.28/5/2017 रोजी कारच्या प्रथम नि:शुल्क सेवेकरिता सोलापूर येथे जात असताना कारचे स्टेअरींग जाम झाले होते. तसेच पुन्हा दि.18/6/2017 रोजी तक्रारकर्ता त्यांच्या आई-वडिलांसह सोलापूर येथे जात असताना कारचे स्टेअरींग जाम झाले आणि कारचा अपघात झाला. उलटपक्षी, ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स, चव्हाण मोटार्स व मारुती सुझुकी यांच्या प्रतिवादानुसार कारमध्ये नमूद दोष नव्हता आणि तक्रारकर्ता यांनी निष्काळजीपणे वाहन चालविल्यामुळे कारला अपघात झालेला आहे.

(15)     मारुती सुझुकी यांच्यातर्फे वॉरंटी पॉलिसी, डिलरशीप ॲग्रीमेंट, दि.28/5/2017 रोजीचे जॉब ऑर्डर कार्ड इ. कागदपत्रे सादर केली आहेत. जॉब ऑर्डर कार्डमध्ये Service Advisor finding, based on probing with customers रकान्यात First free service, Engine tune up, General Check up, All light check, All door greesing, Nytrozan fill up असा उल्लेख आढळतो. ॲटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स यांनी दि.19/6/2017 रोजीचे कारचे प्री जॉब कार्ड, व्हेईकल हिस्ट्री, विमा दाव्याच्या कागदपत्रासंबंधी तक्रारकर्ता यांना केलेला पत्रव्यवहार इ. कागदपत्रे दाखल केले आहेत. परंतु, चव्हाण मोटार्स यांच्या कथनानुसार प्रथम नि:शुल्क सेवेच्या वेळी त्यांच्या तज्ञ सेवा प्रबंधकाने कार 80 ते 90 कि.मी. प्रतितास या वेगाने 20 ते 25 कि.मी. चालविलेली होती.  यावरुन तक्रारकर्ता यांनी कारच्या स्टेअरींग जाम होण्याबाबत चव्हाण मोटार्स यांच्याकडे तक्रार केलेली होती आणि त्यामुळेच चव्हाण मोटार्स यांच्याकडून कार चालविण्याचे प्रात्यक्षिक करुन दाखविले, हे ग्राह्य धरावे लागेल. तक्रारकर्ता यांच्या ई-मेलकरिता मारुती सुझुकीच्या एरिया सर्व्हीस मॅनेजर श्री. अमरनाथ यादव यांनी उत्तर देऊन कारच्या तपासणीअंती दोष आढळून आला नाही, असे कळविलेले आहे. वादविषयाच्या अनुषंगाने, प्रामुख्याने, कारचे स्टेअरींग जाम होऊन अपघात झाला, हा विवादाचा मुद्दा असल्यामुळे त्याबाबत सिध्दता होणे अत्यावश्यक ठरते.

(16)     तक्रारकर्ता यांनी खालीलप्रमाणे न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केलेला आहे.

            (1) 4 (2018) सी.पी.जे. 366 (एन.सी.); "अभय आर. भातवाडेकर /विरुध्द/ टाटा इंजिनिअरींग ॲन्ड लोकोमोटीव्ह कंपनी लि." या न्यायनिर्णयामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            14.     This Report evidences that number of repairs and replacements carried out on the said car is extremely unusual for a new car specifically taking into consideration the mileage at which these repairs were carried out. 

            15.     It is pertinent to note that the manufacturer and the dealer did not file any objections to this Report before the State Commission.  A perusal of the job cards evidence the repeated problems and having regard to the various communications together with the fact that the car was a new car and had done only an average of 2500 kms. and after keeping in view the report given by M/s Mid Term Motors we are of the considered view that the vehicle indeed was having manufacturing defects. 

            (2) 2 (2019) सी.पी.जे. 400 (एन.सी.); "ह्युंडाई मोटार्स इंडिया लि. /विरुध्द/ सुरेश कुमार शर्मा." या न्यायनिर्णयामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            7.      I have given careful thought to this entire matter.  When a person spends over Rs.15 Lakhs to purchase a car, and that too from a company of repute such as the petitioner company-M/s. Hyundai Motor India Ltd., he expects defect free service for many years.  He certainly does not expect to visit the garage the number of times that he had to in the instant case.  The argument put forth by the counsel for the petitioner that many of these visits were routine in nature does not take away the seriousness of the complaint, which was, in essence, an annoying and dangerous defect in the steering wheel, which cannot be called routine and which certainly has a major bearing on the driving experience.

            (3) 2015 (1) सी.पी.आर. 327 (एन.सी.); "मारुती सुझुकी इंडिया लि. /विरुध्द/ डॉ. हिरक आय. देसाई" या न्यायनिर्णयामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            11. Again, the report of the surveyor carries infinite value. Mr. Ankur A Pandya, Surveyor Loss Assessor submitted his report dated 25.11.2010 which mentions that engine was not working, all lights and meters are not working, wiring was cut from places, clutch and brakes, steering and Comp. were found to be jammed, gear box was not working. Suspension system front and rear suspension were corroded. This report is very important and belies the arguments advanced by the OPs. The car was not in working condition and the complainant did not take the same. The cat is out of bag. There was no need of experts evidence. Admission coming out from horses mouth itself and the surveyor report are solid and unflappable evidence. These have put the case of the complainant in an impregnable position. OPs have tried to pull the wool in the eyes of Law and its customers. Till 2010 the car was not in a road-worthy condition.

            12. Keeping in view all the facts and circumstances, we hereby order that the OPs-1 & 3 will return the car in road-worthy position in favour of the complainant, within fifteen days from the receipt of copy of this order. They will also give further warranty and three free services during the period of one year. They are given liberty to produce or provide the requisite spare parts and rectify the defects, within 15 days, from the date of receipt of this order, otherwise the complainant will be entitled to costs of Rs. 500/- per day till the car is handed over to him.

            (4) 2014 (1) सी.एल.टी. 238; "टाटा मोटार्स /विरुध्द/ राजेश त्यागी" या न्यायनिर्णयामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            8. From the entire factual matrix of the case, it is very clearly brought out that the vehicle in question is a defective vehicle when judged from the definition of defect as contained in section 2(1)(f) of the Consumer Protection Act, 1986. In reply to the legal notice dated 18.07.2003, sent by the petitioner to the complainant, there is a non-ambiguous admission on the part of the OPs that the allegation levelled in the complaint about the defect of water accumulation inside the vehicle are true. The basic question is whether this kind of situation about the vehicle as admitted in the reply to the show-cause notice can be categorised as manufacturing defect or not. In the strict technical terminology, this kind of situation may not lead to the conclusion that there is a manufacturing defect; but still, it goes without saying that whatever defect has been observed in the vehicle for which the complainant had to suffer the mental agony of taking the vehicle to the workshop so many times, has to be attended to in proper perspective. It is the bound duty of both the manufacturer and the dealer to attend to the said defect and make it a defect-free vehicle and if they are not in a position to do so, they should either refund the cost of the vehicle or provide a new vehicle to the consumer. We, therefore, agree with the conclusion arrived at by the State Commission that whenever a brand new vehicle is sold to a consumer, there is an implied contract that the vehicle being sold does not suffer from and will not suffer from any kind of fault or imperfection or shortcoming in the quality, quantity, potency and standard which is required to be maintained.

            (5) 2014 (3) सी.एल.टी. 117; "कृष्‍णपाल सिंग /विरुध्द/ टाटा मोटार्स लिमिटेड" या न्यायनिर्णयामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            26. This must be borne in mind that this is a peculiar case and where the complainant had to visit the service station, according to him, for 53 times and according to the opposite party, for 26 times. Normally, in such like situation, the onus of proof should be shifted to the side of the OP when the manufacturing defects are visible on its face and the OP has no explanation to make, the manufacturing defect, must be assumed. Section 13 (1) (c) is wee bit unfavourable to the consumers. The consumer is a poor fellow. He cannot be equated with OP1. Whenever there is a complaint of manufacturing defect, it should be the bounden duty of the people, like OPs, to appoint their own Experts who are always available at their beck and call to prove that the car does not suffer from any manufacturing defect. The General Manager of Tata Motors should certify that the vehicle is road-worthy and it will not endanger the life of the complainant or his family members.

(17)     मारुती सुझुकी यांनी खालील न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केलेला आहे.

            मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या रिव्हीजन पिटीशन नं. 525/2018 मध्ये "मो. हसन खालिद हैदर /विरुध्द/ जनरल मोटार्स इंडिया प्रा. लि.", निर्णय दि. 8/6/2018. प्रस्तुत निवाड्यामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.

            15.    Admittedly in the instant case, the petitioner has failed to provide any evidence to prove that the vehicle had a manufacturing defect either by producing the evidence of an expert or taking the opportunity of submitting an application before the District Forum for appointment of an expert to examine the vehicle for an expert opinion.

            16.    In view of the above, we find no jurisdictional error or material irregularity in the impugned order which may call for interference in exercise of powers under section 21 (b) of the Consumer Protection Act, 1986.  The revision petition is dismissed.

(18)     उक्त न्यायनिर्णयातील तत्वे विचारात घेतली. प्रकरणातील वाद-तथ्ये पाहता तक्रारकर्ता यांनी कारच्या प्रथम सेवेच्या वेळी कारच्या कथित दोषासंबंधी चव्हाण मोटार्स यांना कळविलेले असले तरी अपघातापूर्वी, अपघातसमयी किंवा अपघातानंतर कारचे स्टेअरींग जाम होण्याचा दोष असण्यासंबंधी, झाल्यासंबंधी किंवा आढळून आल्यासंबंधी उचित पुरावा दिसून येत नाही. कारचे स्टेअरींग जाम होण्यासंबंधी किंवा जाम झाले नसल्याबाबत उभय पक्षांचे केवळ दावे-प्रतिदावे दिसून येतात; परंतु त्याकरिता उचित पुरावे सादर केलेले नाहीत. पुराव्याअभावी कारचे स्टेअरींग जाम झाले आणि त्यामुळेच अपघात झाला, हे सिध्द होणार नाही. अशा स्थितीत, सिध्दतेअभावी चव्हाण मोटार्स यांनी तक्रारकर्ता यांना दोषयुक्त कार विक्री केल्याचे किंवा विक्रीनंतर कारमध्ये स्टेअरींग जाम होण्याचा दोष  निर्माण झाल्याचे ग्राह्य धरता येत नाही. त्या अनुषंगाने अटोमोटीव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स, चव्हाण मोटार्स, मारुती सुझुकी व विमा कंपनी यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही आणि तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार नामंजूर करणे क्रमप्राप्त आहे. मुद्दा क्र.2 ते 4 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.5 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.           

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-