जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : ३१२/२०१८. तक्रार दाखल दिनांक : ०६/१०/२०१८. तक्रार निर्णय दिनांक : १६/०७/२०२१.
कालावधी : ०२ वर्षे ०९ महिने १० दिवस
डॉ. राजकुमार धिमाजी घुगे, वय ५६ वर्षे, व्यवसाय : शेती व
वैद्यकीय व्यवसाय, रा. येरमाळा, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(१) व्यवस्थापकीय संचालक, रायजींग सन सिडस् प्रा.लि., नागपूर,
१९४-ए, पहिला मजला, ब्लॉक नं.१ व २, तारा विलास अपार्टमेंट,
प्लॉट नं.२८, डॉ. मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपूर – ४४० ०१२.
(२) ओम साई कृषि केंद्र,
उस्मानाबाद रोड, तुळजापूर, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.
(३) तालुका कृषि अधिकारी,
कृषि कार्यालय, तुळजापूर, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
मा. श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- रमेश एस. मुंढे
विरुध्द पक्ष क्र.१ यांचेकरिता विधिज्ञ :- सचिन ह. मिनियार
आदेश
मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(१) तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांची मौजे हगलूर, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद येथे गट क्र. २२७ मध्ये क्षेत्र ४ हे. ७२ आर. शेतजमीन आहे. सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये ८० आर. क्षेत्रामध्ये पेरणी करण्यासाठी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.१ कंपनीच्या सोयाबीन बियाणे लॉट नं. RUK.17.36856 ची एक पिशवी व लॉट नं. RUK.17.36860 ची एक पिशवी अशा प्रत्येकी रु.२,०००/- दराने वाण RS-228 ह्या विरुध्द पक्ष क्र.२ यांच्याकडून पावती क्र. ४४७९ नुसार दि.१७/६/२०१८ रोजी खरेदी केल्या. शेतजमिनीच्या मशागतीनंतर दि.२०/६/२०१८ रोजी खतासह बियाण्याची पेरणी केली. पेरणीच्या २० दिवसानंतर बियाणे अत्यंत कमी प्रमाणामध्ये उगवण झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे दि.१०/७/२०१८ रोजी विरुध्द पक्ष क्र.१ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दि.१९/७/२०१८ रोजी विरुध्द पक्ष क्र.३ यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. विरुध्द पक्ष क्र.३ यांच्या अधिका-यांनी बियाणे पेरणी क्षेत्राची पाहणी करुन पंचनामा केला आणि पिकाची केवळ ४ टक्के उगवण झाल्याचे दर्शवून बियाणे सदोष असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला.
(२) तक्रारकर्ता यांचे पुढे वादकथन आहे की, बियाण्याच्या पिशवीसोबत असणा-या माहितीपत्रकामध्ये कमीत कमी ७० टक्के व जास्तीत जास्त ९८ टक्के उगवण क्षमता असल्याचे नमूद आहे. तक्रारकर्ता यांना दुबार पेरणी करता आली नाही आणि त्यांचे सन २०१८ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकाचे उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आणि त्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.१ व २ जबाबदार आहेत. सन २०१७ च्या हंगामामध्ये तक्रारकर्ता यांना प्रतिएकर १२-१४ क्विंटल सोयाबीन उत्पादन होऊन प्रतिक्विंटल रु.३,६००/- ते रु.३,८००/- दर मिळाला होता. त्या अनुषंगाने सन २०१८ मध्ये बियाणे न उगवल्यामुळे त्यांना प्रतिएकर रु.५०,०००/- नुकसान झाले. तसेच खते व मशागतीसाठी त्यांना खर्च करावा लागला. विरुध्द पक्ष क्र.१ यांना दि.२०/७/२०१८ रोजी ई-मेलद्वारे तक्रार करुन नुकसान भरपाईची मागणी केली असता त्यांनी दखल घेतलेली नाही. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.१,३९,८७०/- नुकसान भरपाईसह त्यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.१०,०००/- नुकसान भरपाई व रु.५,०००/- तक्रार खर्च देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(३) विरुध्द पक्ष क्र.१ हे जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले. परंतु उचित संधी प्राप्त होऊनही लेखी निवेदन दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द विना लेखी निवेदन चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
(४) विरुध्द पक्ष क्र.२ व ३ यांना जिल्हा आयोगाच्या सूचनापत्राची बजावाणी झाली. परंतु ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदन दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
(५) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
१. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.१ यांचेद्वारे उत्पादीत व
विरुध्द पक्ष क्र.२ यांच्याकडून खरेदी केलेले सोयाबीन बियाणे
दोषयुक्त असल्याचे आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान
झाल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
२. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष क्र.१ यांच्याकडून नुकसान भरपाई
मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय (अंशत:)
३. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
(६) मुद्दा क्र. १ व २ :- तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार त्यांनी दि.१७/६/२०१८ रोजी विरुध्द पक्ष क्र.२ यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी उत्पादीत केलेले सोयाबीन बियाणे लॉट नं. RUK.17.36856 ची एक पिशवी व लॉट नं. RUK.17.36860 ची एक पिशवी अशा प्रत्येकी रु.२,०००/- दराने वाण RS-228 हे खरेदी केले. त्यांनी बियाणे खरेदीची पावती क्र. ४४७९ अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.२ यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.१ यांचेद्वारे उत्पादीत सोयाबीन बियाणे खरेदी केले, ही बाब सिध्द होते.
(७) तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर ७/१२ उतारा दाखल केला आहे. त्यानुसार गाव : हगलूर, ता. तुळजापूर येथे गट क्र. २२७ मध्ये तक्रारकर्ता यांचे नांवे क्षेत्र ४.७२ शेतजमीन असल्याचे निदर्शनास येते. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीचा क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनाम्याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी क्षेत्र ८० आर. शेतजमिनीमध्ये सोयाबीन बियाणे पेरणी केल्याचा उल्लेख आढळतो. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या शेतजमिनीमध्ये वादकथित बियाण्याची पेरणी केली, ही बाब निदर्शनास येते.
(८) विरुध्द पक्ष क्र. १ ते ३ यांना जिल्हा आयोगाच्या सूचनापत्राची बजावणी झालेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.१ हे विधिज्ञांमार्फत जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले. परंतु उचित संधी देऊनही त्यांनी लेखी निवेदन दाखल केले नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.२ व ३ हे सूचनापत्र प्राप्त होऊनही जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले आणि त्यांनी लेखी निवेदन सादर केले नाही. वास्तविक पाहता, ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद वादकथनांचे खंडण करण्यासाठी लेखी निवेदन व पुराव्याची कागदपत्रे दाखल करण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.१ ते ३ यांना उचित संधी होती. परंतु ते जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीस व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे खंडन करणारे लेखी निवेदन व विरोधी पुरावा नाही. त्यामुळे ग्राहक तक्रारीतील वादकथने व तक्रारीपृष्ठयर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे विरुध्द पक्ष यांना मान्य आहेत, असे अनुमान काढणे न्यायोचित वाटते.
(९) तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनानुसार बियाण्याची पेरणी केल्यानंतर २० दिवसाचा कालावधी पूर्ण झाला असता बियाणे अत्यंत कमी प्रमाणामध्ये उगवण झालेले होते. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीनंतर तालुका तक्रार निवारण समितीने क्षेत्रीय भेट देऊन तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीतील सोयाबीन पिकाच्या उगवणशक्तीचा अहवाल व पंचनामा तयार केलेला आहे. अभिलेखावर दाखल अहवालाचे अवलोकन केले असता उपविभागीय कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे प्रतिनिधी; तालुका कृषि अधिकारी; कृषि अधिकारी; विक्रेता प्रतिनिधी व तक्रारकर्ता शेतकरी यांच्या उपस्थितीमध्ये पंचनामा झालेला असून त्या अहवालावर त्यांच्या स्वाक्ष-या आहेत. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीचा निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहे.
सोयाबीन बियाणे सदोष असून उगवण क्षमता ४ टक्के इतकी दिसून आली.
(१०) तालुका तक्रार निवारण समितीने क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनामा करताना विरुध्द पक्ष क्र.२ उपस्थित होते, असे निदर्शनास येते. आमच्या मते, तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती ही शासकीय यंत्रणेद्वारे नियंत्रीत समिती असून कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समितीमध्ये समावेश आहे.
(११) मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने 'नोव्हार्टीज इंडिया लि. व इतर /विरुध्द/ अनिल संभाजीराव कोडरे', २ (२००४) सी.पी.जे. २८३ मध्ये नमूद निवाडयात असे नमूद केले आहे की,
Para. 10 : However, District Forum accepted the Report of the Expert Committee of the Zilla Parishad and in our view rightly since the said committee is a Statutory Committee duly authorised and empowered to render such reports.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ भीम रेड्डी मल्ली रेड्डी', १ (२००८) सी.पी.जे. ४९२ (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे म्हटले आहे की,
What we see is that both the lower Forums have, in our view, rightly relied upon the reports of the Agriculture Officers after visiting the field of the respondent/complainat indicating loss of crop on account of seed supplied by the petitioner.
(१२) उपरोक्त निवाडयांतील तत्व पाहता, तालुका तक्रार निवारण समितीने तयार केलेला पंचनामा व अहवालामध्ये नमूद निष्कर्ष ग्राह्य धरणे न्यायोचित आहे. निर्विवादणे तालुका तक्रार निवारण समितीने वादकथित बियाणे सदोष असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले वादकथित सोयाबीन बियाणे निर्दोष होते, असे सिध्द करणारा पुरावा अभिलेखावर दाखल नाही. परिणामी, वादकथित सोयाबीन बियाणे दोषयुक्त होते, या अनुमानास आम्ही येत आहोत.
(१३) सन २०१७ च्या हंगामामध्ये त्यांना प्रतिएकर १२-१४ क्विंटल सोयाबीन उत्पादन होऊन प्रतिक्विंटल रु.३,६००/- ते रु.३,८००/- दर मिळाला होता, असे तक्रारकर्ता यांनी नमूद केले. सन २०१८ मध्ये बियाणे न उगवल्यामुळे त्यांना पीक नुकसानीसह खते व मशागतीसाठी खर्च झाला आणि त्या अनुषंगाने रु.१,३९,८७०/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. वास्तविक पाहता, २०१७ मध्ये मिळालेल्या सोयाबीन उत्पादन व दराबाबत उचित पुरावा दाखल केलेला नाही. आमच्या मते, काळ्या व सुपीक शेतजमिनीमध्ये योग्य वाढ झालेल्या सोयाबीन पिकास साधारणत: ८ ते १२ क्विंटल उत्पादन मिळू शकते. तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीचा प्रकार मध्यम स्वरुपाचा असल्याचे अहवालामध्ये नमूद आहे. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ता यांना ८ क्विंटल सोयाबीन उत्पादन झाले असते, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तक्रारकर्ता हे कृषि उत्पादनाची विक्री कोणत्या बाजारपेठेमध्ये करतात, हे स्पष्ट केलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी नमूद केलेला दर ग्राह्य धरण्याकरिता उचित पुरावा नाही. तसेच त्या-त्या हंगामामध्ये किंबहुना बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठ्यानुसार धान्याचे दर कमी-जास्त होत असतात. न्यायाच्या दृष्टीने एखादा दर निश्चित होणे आवश्यक असल्यामुळे योग्य विचाराअंती २०१८ च्या हंगामामध्ये सोयाबीन पिकास रु.३,५००/- दर असावा, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. त्या अनुषंगाने रु.३,५००/- प्रतिक्विंटल दर निश्चित करुन १६ क्विंटल सोयाबीनचे रु.५६,०००/- उत्पन्न होते. तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन बियाण्याची केवळ ४ टक्के उगवण झाली आणि ४ टक्के उगवण झालेल्या पिकासाठी पुढील मशागत, खते, किटकनाशके फवारणी इ. बाबी व्यवहारीकदृष्टया योग्य नाहीत किंवा ते पीक नियमीत केले, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन नाही. तसेच सोयाबीन पीक मोडून त्या ठिकाणी दुसरे खरीप पीक घेतले असेही त्यांचे कथन नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे सोयाबीन पिकाचे रु.५६,०००/- नुकसान झाले आणि नुकसान भरपाई स्वरुपामध्ये रु.५६,०००/- मिळण्यासाठी तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
(१४) तक्रारकर्ता यांची मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाईची पाहता अशी नुकसान भरपाई निश्चित करताना त्या–त्या वेळी असणा-या परिस्थितीचे गृहीतक महत्वपूर्ण असते. बियाण्याची उगवण न झाल्यामुळे त्यांना स्वत:चे दैनंदीन व्यवहार बाजुला ठेवून शासकीय स्तरावर पाठपुरावा करावा लागला आहे. तसेच बियाण्याची उगवण न झाल्यामुळे अपेक्षीत उत्पन्न मिळू शकले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागणे स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती त्याकरिता तक्रारकर्ता रु.५,०००/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
(१५) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे त्यांना जिल्हा आयोगापुढे प्रस्तुत तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला, कायदेशीर नोटीस, प्रकरण शुल्क, कागदपत्रे इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्य विचाराअंती तक्रार खर्चाकरिता तक्रारकर्ता रु.३,०००/- मिळण्यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत.
(१६) तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी उत्पादीत केलेले सोयाबीन बियाणे विरुध्द पक्ष क्र.२ यांच्याकडून खरेदी केले आहे. नुकसान भरपाई देण्याचे दायित्व निश्चित करताना विरुध्द पक्ष क्र.१ व २ हे वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार आहेत काय ? याचाही विचार होणे आवश्यक वाटते. असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र.२ हे बियाण्याचे विक्रेते आहेत. तक्रारकर्ता यांची तक्रार बियाण्याच्या दोषासंबंधी आहे. विरुध्द पक्ष क्र.१ हे बियाण्याचे उत्पादक आहेत. बियाण्याच्या दोषासंबंधी विरुध्द पक्ष क्र.२ हे जबाबदार आहेत, असे सिध्द झालेले नाही. त्या अनुषंगाने बियाण्याच्या दोषाकरिता विरुध्द पक्ष क्र.२ हे नुकसान भरपाई देण्याकरिता जबाबदार नाहीत. वरील विवेचनाअंती मुद्दा क्र.१ व २ चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(१) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(२) विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी तक्रारकर्ता यांना रु. रु.५६,०००/- नुकसान भरपाई द्यावी.
(३) विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.५,०००/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.३,०००/- द्यावेत.
(४) विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून ४५ दिवसाचे आत करावी.
(५) विरुध्द पक्ष क्र.२ यांच्याविरुध्द आदेश नाहीत.
(श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)
(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते) अध्यक्ष (श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर)
सदस्य सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
-०-