पुनर्विलोकन अर्ज क्रमांक : 1/2021.                            अर्ज दाखल दिनांक : 22/03/2021.                                                                                           अर्ज निर्णय दिनांक : 05/10/2021.

मधुकर पिता दशरथ गोणे, वय 27 वर्षे, व्यवसाय : वकिली,

रा. मौजे अंकुलगा (सय्यद), ता. शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर,

ह.मु., श्रीनगर, बार्शी रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                                            अर्जदार

                        विरुध्द

(1) इंडस्इंड बँक लि. तर्फे व्यवस्थापकीय संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

     नोंदणीकृत ऑफीस - 2401, ज. थिम्मय्या रोड (कॅन्टोमेंट), पुणे-411 001.      

(2) इंडस्इंड बँक लि. तर्फे शाखा व्यवस्थापक / शाखा प्रमुख, ऑफीस : दुसरा

     मजला, निर्मल बिल्डींग, नंदी स्टॉप, विश्व सुपर मार्केटच्या समोर,

      औसा रोड, लातूर - 413 512.                                                                                  उत्तरवादी

गणपूर्ती :          मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                    मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. भगवान व्ही. गवळी

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. महेश ए. बामणकर

न्‍यायनिर्णय

मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रार क्र. 26/2021 यामध्ये तक्रारकर्त्याने जो अर्ज दिला होता, त्यावर अंतरीम आदेशाच्या वेळी दि.11/2/2021 रोजी या आयोगाने असा आदेश पारीत केला की, तक्रारीच्या अंतीम आदेशापर्यंत तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून कर्ज वसुलीपोटी विरुध्द पक्षाने मासिक रु.15,000/- पेक्षा जास्त रक्कम वसूल करु नये. या आदेशानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे असे निवेदन करण्यात आले की, विरुध्द पक्षाने या आदेशाचा भंग केला आहे आणि विरुध्द पक्षाने रु.15,000/- पेक्षा जास्तीची रक्कम रु.16,175/- वसूल केली आहे आणि म्हणून आयोगाच्या आदेशाचा त्यांनी अवमान केला. त्याबाबतचे प्रकरण दाखल करुन घेण्यात आले, जे अर्ज क्र.1/2021 असे आहे. हे प्रकरण दाखल करुन  घेताना प्रतिपक्षाला जे सूचनापत्र / नोटीस पाठविली, त्याबाबतची पुढील तारीख 2/3/2021 अशी होती. दि.2/3/2021 ला त्या अवमान याचिकेच्या प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्षाने वकिलामार्फत हजर होऊन आपले म्हणणे देखील सादर केले. त्याच दिवशी तक्रारकर्त्यातर्फे असा अर्ज देण्यात आला की, कलम 72 यनुसार विरुध्द पक्षाने हजर होऊन व्यक्तिश: बचाव सादर करणे आवश्यक आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार त्याने गुन्हा केला किंवा नाही, या बाबतचा निवाडा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फौजदारी प्रकिया संहितेप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या विरुध्द जमानतीयोग्य वॉरंट काढण्यात यावे. या अर्जावर विरुध्द पक्षातर्फे निवेदन करण्यात आले की, विरुध्द पक्ष त्यांच्या विधिज्ञांमार्फत हजर झालेले आहेत, अर्ज नामंजूर करण्यात यावा.

(2)       मुळ प्रकरणातील या अर्जावर दि.3/3/2021 रोजी आयोगाने असा आदेश पारीत केला की, उभय बाजुंचे निवेदन विचारात घेऊन अंतरीम आदेशाबाबतचा प्रश्न आहे, अद्याप सुनावणी बाकी आहे, मुळ अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळी या अर्जातील मुद्दे विचारात घेण्यात येईल, म्हणून सद्या अर्ज दप्तरीदाखल करण्यात येत आहे. हा आदेश दि.3/3/2021 रोजीचा आहे. या आदेशाबाबत पुनर्विचार व्हावा, अशी ही याचिका आहे.

(3)       उभय बाजुचे निवेदन विचारात घेतले. आदेशासाठी पुनर्विचार व्हावा, यासाठी पुरेशे व सबळ कारण आहे काय, तसेच या आदेशामध्ये प्राथमिकदृष्टया रेकॉर्डवर स्पष्टपणे दर्शविणारी काही चूक आहे काय, हे मुद्दे विचारात घेता तशी चूक नाही, या निष्कर्षाप्रत आयोग येत आहे. त्याबद्दलची कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे.

(4)       मुळ तक्रार क्र.26/2021 यामध्ये मुळ तक्रारकर्त्यातर्फे अंतरीम आदेशासाठी अर्ज करण्यात आला होता. त्या अर्जावर असा निर्देश देण्यात आला होता की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून रु.15,000/- प्रतिमहा यापेक्षा जास्तीची रक्कम वसूल करु नये. ते प्रकरण अद्याप प्रलंबीत आहे.

(5)       तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, या आदेशाचा विरुध्द पक्षाने अवमान केला आहे. त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून आदेशाप्रमाणे रु.15,000/- प्रतिमहा वसूल करण्याऐवजी जास्तीची रक्कम म्हणजेच रु.16,175/- वसूल केली आणि म्हणून त्याने आदेशाचा अवमान केला, त्यासाठी ही अवमान याचिका सादर केली. त्या अवमान याचिकेमध्ये तक्रारकर्त्यातर्फे हा जो अर्ज देण्यात आला होता, त्यात तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, कलम 72 प्रमाणे फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार विरुध्द पक्षांनी व्यक्तिश: हजर होऊन त्यांना गुन्हा कबूल आहे की नाही, हे सांगून त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षीत आहे आणि म्हणून विरुध्द पक्षाविरुध्द जामीनपात्र वॉरंट काढण्यात यावे.

(6)       या प्रकरणामध्ये हा अर्ज दिला, त्याच दिवशी विरुध्द पक्ष आपल्या वकिलांमार्फत हजर झाले आणि त्यांनी आपले म्हणणे देखील सादर केले. ज्यात त्यांनी असे निवेदन केले आहे की, त्यांच्या बँकेचे खात्याशी इ.सी.एस. सिस्टीमद्वारे जे लिंकींग केलेले आहे, त्यामुळे दि.22/2/2021 रोजी रु.16,175/- चा हप्ता तक्रारकर्त्याच्या बँक खात्यातून सिस्टीमद्वारे आपोआप कपात झाला.  इ.सी.एस. सिस्टीममध्ये बदल करण्यासाठी बँकेतील कार्यपध्दतीनुसार कमीतकमी 15 दिवसाचा कालावधी लागतो. त्यामुळे रु.15,000/- ऐवजी रु.16,175/- चा हप्ता कपात झालेला आहे. विरुध्द पक्ष आज रोजी (दि.3/3/2021) जास्तीची रु.1,175/- रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात परत करण्याची तयारी आहे आणि ते न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागण्यास तयार आहेत. अवमान याचिकेत वस्तुत: संबंधीत पक्षकारांनी व्यक्तिश: हजर होऊन अशा प्रकारची बाजू मांडणी अपेक्षीत आहे. परंतु येथे वकिलांमार्फत हे निवेदन करण्यात आलेले आहे. या मुद्दयाचा विचार प्रकरण चालविताना योग्यवेळी पुढे करण्यात येईल.

(7)       विरुध्द पक्ष ही एक संस्था आहे. संस्था चालविताना संबंधीत व्यवस्थापकीय संचालक व अधिकारी यांनी वकिलांमार्फत हजर होऊन असे स्पष्ट निवेदन केले आहे की, सिस्टीमद्वारे जो पूर्वीचा हप्ता होता, तो वसूल झाला. सिस्टीममध्ये बदल करण्यासाठी कमीतकमी 15 दिवसाचा कालावधी लागतो इ. त्याचे म्हणणे आहे. हे जे मुद्दे आहेत, ते हा जो मुळ अवमान याचिकेचा अर्ज आहे, तो मुळ अर्ज चालविताना व निर्णीत करताना विचारात घेण्यात येतील. परंतु विरुध्द पक्ष वकिलांमार्फत जे हजर होऊन स्पष्टीकरण देत आहेत, त्यानुसार त्यांच्याविरुध्द सध्या वॉरंट काढणे आवश्यक वाटले नाही. उभय बाजुंचे निवेदन विचारात घेऊन अद्याप सुनावणी बाकी असल्यामुळे संबंधीत अर्जामध्ये नमूद मुद्दे सध्या निर्णीत न करता हे मुद्दे अंतीम सुनावणीच्यावेळी विचारात घेण्यात येतील, असा निर्देश करुन हा वॉरंट काढण्याचा अर्ज दप्तरीदाखल करण्यात आलेला आहे.

(8)       अशा सर्व बाबी विचारात घेता अवमानाबाबतची याचिका असेल तर संस्थेने नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत जास्तीची रक्कम कपात करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण वकिलांमार्फत सादर केलेले आहे. तरीही ते प्रकरण अद्याप प्रलंबीत आहे. अशा सर्व बाबी विचारात घेऊन त्या अर्जावर संबंधीत आदेश करण्यात आलेला आहे. या आदेशामध्ये कुठलीही प्राथमिकदृष्टया चूक झालेली आहे, असे वाटत नाही आणि म्हणून या आदेशाचा पुनर्विचयार करण्याची गरज नाही. करिता आदेश.

पुनर्विलोकन अर्ज क्रमांक : 1/2021.

आदेश

(1) अर्जदाराने किरकोळ अर्ज क्र.1/2021 मधील दि.3/3/2021 रोजीच्या अर्जावरील आदेशाचा पुनर्विचार करावा, याबाबतची ही याचिका फेटाळण्यात येते.

(2) पक्षकारांनी आपआपला खर्च सहन करावा.

(श्रीमती रेखा  जाधव)                (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)            (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)

         सदस्‍य                                               सदस्‍य                                               अध्‍यक्ष                

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/श्रु/41021)