ग्राहक तक्रार क्रमांक :  252/2022.                              आदेश दिनांक : 03/10/2022.

(1) श्रीमती शकुंतलाबाई वसंतराव पाटोदे (शिंदे), वय 70 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम.

(2) सतिश पि. वसंतराव पाटोदे (शिंदे), वय 42 वर्षे, व्यवसाय : शेती.

(3) सुरेश पि. वसंतराव पाटोदे (शिंदे), वय 36 वर्षे, व्यवसाय : शेती.

(4) विष्णू पि. वसंतराव पाटोदे (शिंदे), वय 32 वर्षे, व्यवसाय : खा. नोकरी,

     सर्व रा. अंबेगाव (मसलगा), ता. निलंगा, जि. लातूर.                                          तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

व्यवस्थापक / संचालक / प्रोप्रायटर, मानसी टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स,

शॉप नं. 8, एम.झेड. मालपाणी कॉम्प्लेक्स, देशिकेंद्र विद्यालयाच्या

समोर, लातूर, ता. जि. लातूर.                                                                              विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       ग्राहक तक्रार व कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ते यांच्या विद्वान विधिज्ञांनी प्रकरण दाखलपूर्व युक्तिवाद ऐकला. युक्तिवाद व वादकथनांची दखल घेतली असता प्रस्तुत ग्राहक तक्रार निर्णयीत करणे कायदेशीररित्या समर्थनिय ठरते काय ? हा मुद्दा उपस्थित होतो. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र काढण्यात आले नाही.

(2)       तक्रारकर्ते यांचे कथन असे आहे की, तक्रारकर्ती क्र.1 यांचे पती व तक्रारकर्ते क्र.2 ते 4 यांचे पिता वसंतराव तुकाराम पाटोदे (शिंदे) [यापुढे 'मयत वसंतराव'] हे दि.11/12/2021 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्या लक्झरी बस क्र. एम.एच. 24 ए.यू. 2699 मधून पुणे ते लातूर प्रवास करीत असताना कुर्डूवाडी - बार्शी रस्त्यावर बस चालकाने वाहन निष्काळजीपणे चालवून ट्रॅक्टरला धडक दिली आणि अपघातामध्ये मयत वसंतराव गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर वैद्यकीय उपचारादरम्यान दि.20/12/2021 रोजी त्याचा मृत्यू झाला. घटनेबाबत पोलीस ठाणे, बार्शी येथे गुन्हा क्र.380/2021 नोंद करण्यात आला. विरुध्द पक्ष यांच्या चुकीमुळे मयत वसंतराव यांचा मृत्यू झाला आणि सेवा देण्यामध्ये त्यांनी त्रुटी केली. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने रु.41,00,000/- नुकसान भरपाईसह मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.  

(3)       अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत वसंतराव यांचा वाहन अपघातामुळे मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास येते. प्रश्न निर्माण होतो की, मयत वसंतराव यांचा वाहन अपघातामुळे मृत्यू झालेला असल्यास अपघातग्रस्त वाहन मालक किंवा संस्थेद्वारे नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता जिल्हा आयोगापुढे वाद उपस्थित करता येईल काय ? त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते यांचेतर्फे विधिज्ञांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "मे. हॅलो ट्रॅव्हल्स /विरुध्द/ हरीष सी. जैन", निर्णय दि.27/2/2020 (Unreported) या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिर्णयानुसार टुर पॅकेजदरम्यान हॉटेल व्हावचर व अन्य कागदपत्रे न पुरविल्यामुळे ट्रॅव्हल एजन्सीविरुध्द प्रकरण दाखल केलेले होते. त्या न्यायनिर्णयामध्ये असणारी वस्तुस्थिती व न्यायिक प्रश्न प्रस्तुत प्रकरणाशी सुसंगत नसल्यामुळे त्यामुळे तो न्यायनिर्णय प्रस्तुत प्रकरणामध्ये लागू पडणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(4)       मुख्य प्रश्नाकडे लक्ष वेधले असता मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा 'दी चेअरमन, थिरुवेल्लूवर ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन /विरुध्द/ दी कंझुमर प्रोटेक्शन काऊंसिल', 1995 ए.आय.आर. 1394, निर्णय दि. 9/2/1995 हा न्यायनिर्णय महत्वपूर्ण ठरतो. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उक्त निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे न्यायिक निरीक्षण नोंदविले आहे.

            6. The question which then arises for consideration is whether the National Commission had jurisdiction to entertain the claim application and award compensation in respect of an accident involving the death of Shri K. Kumar caused by the use of a motor vehicle. Clearly the Claims Tribunal constituted for the area in question, had jurisdiction to entertain any claim for compensation arising out of the fatal accident since such a claim application would clearly fall within the ambit of section 165 of the 1988 Act. The 1988 Act can be said to be a special Act in relation to the claims of compensation arising out of the use of a motor vehicle. The 1986 Act being a law dealing with the question of extending protection to consumers in general, could, therefore, be said to be a general law in relation to the specific provisions concerning accidents arising out of the use of motor vehicles found in Chapter XII of the 1988 Act. Ordinarily the general law must yield to the special law. Besides, the complaint in question cannot be said to be in relation to any goods sold or delivered or agreed to be sold or delivered or any service provided or agreed to be provided to the deceased. The expression " service" as defined by the 1986 Act means service of any description which is made available to potential users and includes the provision of facilities inter alia in connection with transport. The accident that occurred had nothing to do with service provided to the deceased. This becomes obvious when one reads the provision along with the definition of complaint in section 2(c) and service in section 2(o) of the 1986 Act. Complaint according to section 2(c) means any application in writing in relation to an unfair trade practice or as a restrictive trade practice adopted by any trader or in relation to goods bought by him or agreed to be bought by him. Both these clauses have no application whatsoever. The third clause relates to the services hired or availed of or agreed to be hired or availed of by a consumer. Therefore, at best it can be said the complaint in question related to the service hired or availed of by the deceased. The complaint in the instant case cannot be said to be in relation to any service hired or availed of by the consumer because the injury sustained by the consumer had nothing to do with the service provided or availed of by him but the fatal injury was the direct result of the accident on account of which he was thrown out of his seat and dashed against the iron handle of the seat in front of him. We, have,, therefore, no manner of doubt that this case squarely fell within the ambit of section 165 of the 1988 Act and the Claims Tribunal constituted thereunder for the area in question had jurisdiction to entertain the same. As pointed out earlier, the 1988 Act and, in particular, the provisions in Chapter XII thereof creates a Forum before which the claim can be laid if it arises out of an accident caused by the use of a motor vehicle. That being a special law would prevail over the relevant general law such as the 1986 Act but in the instant case even that question does not arise for the simple reason that the dispute in question did not attract the jurisdiction of the National Commission, whatsoever, and the National Commission has not shown how it had jurisdiction.

(5)       उक्त न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण पाहिले असता जिल्‍हा आयोगास प्रस्तुत प्रकरण निर्णयीत करता येणार नाही, हे स्पष्ट होते. तसेच, तक्रारकर्ते यांनी नुकसान भरपाई मिळण्यासंबंधी जिल्हा आयोग, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग यांच्याकडे प्रकरण दाखल केले नसल्याचे कथन केले आहे; परंतु मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाकडे प्रकरण दाखल केले होते काय ? किंवा कसे ? हे स्पष्ट केलेले नाही. अशा स्थितीत, प्रस्तुत प्रकरण जिल्हा आयोगाद्वारे निर्णयीत करण्यास कायदेशीरदृष्टया समर्थनिय नसल्यामुळे दाखलपूर्व स्थितीत प्राथमिक स्तरावर रद्द करणे क्रमप्राप्त आहे आणि खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                               (1) ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात येते.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-