न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्यक्ष
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –
जाबदार क्र.1 ही मल्टीस्टेट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी कायदा 2002 (39) अन्वये कलम 7 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे. सदर संस्थेचे ध्येय सहकारेन सहकारिता या तत्वानुसार असून जाबदार यांची संस्था सर्व सभासदांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी एकमेकांच्या सहकार्याने सभासदांचा व संस्थेचा उत्कर्ष करण्याकरिता शेती संबंधीत असणा-या समाजाला एकत्र आणून समूह शेती करणेचा संस्थेचा मानस आहे. सदर उद्दीष्टास अनुसरुन जाबदार व त्यांची संस्था चांगल्या प्रकारे व्यवसाय करुन त्यातून चांगल्या प्रकारे फायदा मिळवू शकत असल्याची ग्वाही जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिली. तसेच संस्थेला मिळणा-या फायद्यातून संस्था गुंतवणूकदारांना प्रती रु.1 लाखावर 3 वर्षापर्यंत ठेव रकमेच्या दुप्पट म्हणजेच रु.2 लाख मोबदला द.सा.द.शे. 36 टक्के प्रमाणे देणार असल्याची ग्वाही जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिली. सदर मोबदल्याची रक्कम ठेव तारखेपासून 3 वर्षांचा कालावधी संपेपर्यंत प्रतिमहिना तक्रारदार यांचे खात्यामध्ये नियमितपणे न चुकता जमा करणार असलेची ग्वाही दिली. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेवर विश्वास ठेवून खाली नमूद केलेप्रमाणे ठेवपावत्या जाबदार यांचेकडे केल्या.
अ.क्र. | रक्कम रु. | सर्टिफिकेट नं. | ठेव तारीख | परतीची तारीख |
1 | 1,00,000/- | V15BS0020221 | 20/10/2019 | 19/10/2022 |
2 | 1,00,000/- | V15BS0020222 | 20/10/2019 | 19/10/2022 |
3 | 1,00,000/- | V15BS0015991 | 26/07/2019 | 25/07/2022 |
4 | 1,00,000/- | V15BS0019691 | 14/10/2019 | 13/10/2022 |
सदर प्रत्येक ठेवपावतीपोटी प्रतिमहिना रु.3,000/- प्रमाणे प्रत्येक ठेवपावतीवर 3 वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत रक्कम रु.1,00,000/- मोबदला जाबदार यांनी तक्रारदार यांना देण्याचे मान्य केले होते. तथापि जाबदार यांनी आजअखेरपर्यंत केवळ रु.54,000/- तक्रारदार यांना अदा केले आहेत. त्यानंतर आजअखेरपर्यंत प्रतिमहिना जमा करावयाची ठरलेली मोबदल्याची रक्कम तक्रारदार यांचे खात्यामध्ये जमा केलेली नाही. तक्रारदारांनी सदर रकमेची मागणी केली असता जाबदारांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि.19/10/2020 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु नोटीस मिळूनही जाबदार यांनी तक्रारदार यांना रक्कम अदा केली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदारांनी याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवीची रक्कम रु.4,00,000/- व त्यावर जाबदार यांनी द्यावयाची संपूर्ण मोबदला रकमेसह होणारी रक्कम रु.8,00,000/-, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.75,000/-, आर्थिक नुकसानीपोटी रु.1,00,000/- तसेच अर्जाचे खर्चापोटी रु.25,000/- मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.
3. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. जाबदार क्र. 1 ते 4, 6 ते 11, 13 ते 19 यांना याकामी नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, जाबदार क्र. 1 ते 4, 6 ते 11, 13 ते 19 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
5. जाबदार क्र. 5 व 12 यांनी याकामी हजर होवून म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले आहे. जाबदार क्र. 5 व 12 यांचे कथनानुसार, जाबदार क्र.5 व 12 यांच्या जाबदार वित्तीय संस्थेशी कोणताही संबंध नाही अथवा जाबदार क्र.5 व 12 हे जाबदार संस्थेचे डायरेक्टर, मॅनेजर किंवा कोणतेही पदाधिकारी नाहीत. सदर अर्जाशी जाबदार क्र.5 व 12 यांचा संबंध नाही अथवा सदरचे जाबदार यांनी कोणताही आर्थिक व्यवहार केलेला नाही. सबब, जाबदार क्र. 5 व 12 यांचे नांव प्रस्तुत तक्रारअर्जातून वगळण्यात यावे अशी मागणी सदरचे जाबदार यांनी केली आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक आहे काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार जाबदार यांचेकडून ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्तुस्थिती तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या ठेव प्रमाणपत्रांचे प्रतींवरुन शाबीत होत आहे. तक्रारदारांनी जाबदार संस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदार यांनी याकामी हजर होवून नाकारलेले नाही. सबब, तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र.2
8. जाबदार क्र.5 व 12 यांनी जाबदार क्र.5 व 12 यांच्या जाबदार वित्तीय संस्थेशी कोणताही संबंध नाही अथवा जाबदार क्र.5 व 12 हे जाबदार संस्थेचे डायरेक्टर, मॅनेजर किंवा कोणतेही पदाधिकारी नाहीत. सदर अर्जाशी जाबदार क्र.5 व 12 यांचा संबंध नाही अथवा सदरचे जाबदार यांनी कोणताही आर्थिक व्यवहार केलेला नाही. सबब, जाबदार क्र. 5 व 12 यांचे नांव प्रस्तुत तक्रारअर्जातून वगळण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. तथापि सदरचे कथनाचे पुष्ठयर्थ जाबदार क्र.5 व 12 यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. याउलट तक्रारदार यांनी याकामी जाबदार संस्थेचे डेव्हलपमेंट डायरेक्टर व समस्त कोअर कमिटी सदस्य यांची यादी फोटोंसहीत दाखल केली आहे. त्यामध्ये जाबदार क्र.5 यांचे नांव हे डेव्हलपमेंट डायरेक्टर म्हणून समाविष्ट आहे तर जाबदार क्र.12 यांचे नांव कोअर कमिटी सदस्य यामध्ये समाविष्ट आहे. सबब, जाबदार क्र.5 व 12 हे जाबदार संस्थेचे पदाधिकारी नाहीत हे जाबदार यांचे कथन ग्राहय धरता येत नाही असे या आयोगाचे मत आहे. जाबदार क्र.5 व 12 हे सदर संस्थेचे पदाधिकारी असलेने त्यांना तक्रारदारांच्या ठेवपरतीची जबाबदारी टाळता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.
9. तक्रारदारांचे कथनानुसार, ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी मागणी करुनही जाबदार यांनी त्यांना ठेव रक्कम व्याजासह अदा केलेली नाही. जाबदार यांनी सदरची बाब नाकारलेली नाही. ग्राहकांच्या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे. त्याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही. सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे. सबब, तक्रारदारांची व्याजासह होणारी ठेव रक्कम परत करण्यास जाबदार क्र. 1 ते 19 हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत असे या आयोगाचे मत आहे.
10. जाबदार क्र. 1 ते 4, 6 ते 11, 13 ते 19 यांना प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे नोटीसची बजावणी होवूनही जाबदार हे याकामी हजर झाले नाहीत. सबब, सदरचे जाबदार यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला. अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. तक्रारदारांनी आपले तक्रारअर्जातील कथनांचे शाबीतीसाठी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. सबब, तक्रारदाराचे शपथेवरील कथनांचा विचार करता तक्रारदाराने आपली तक्रार शाबीत केली आहे असे या आयोगाचे मत आहे.
11. याकामी या आयोगाने मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयातील दंडकाचा आधार घेतला आहे.
Appeal No. A/21/438 dated 11th May 2023
Namdevrao Mohite
Vs.
Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi
Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act. But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise. As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act. As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.
वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे. वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार संस्थेचे पदाधिकारी जाबदार क्र. 2 ते 19 हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
मुद्दा क्र.3
12. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या ठेव प्रमाणपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी प्रत्येकी रु.1,00,000/- प्रमाणे एकूण रु.4,00,000/- जाबदार यांचेकडे गुंतविलेले असल्याचे दिसून येते. तसेच सदर ठेवींची तारीख दि. 20/10/2019 असून ठेवींची मुदत संपण्याची तारीख दि. 19/10/2022 आहे. तक्रारदारांनी याकामी जाबदार संस्थेच्या Contribution Plan ची प्रत दाखल केली आहे. सदर प्रतीचे अवलोकन करता गुंतविलेल्या रक्कम रु.1,00,000/- करिता तीन वर्षांचे कालावधीसाठी दरमहा रक्कम रु.1,100/- इतकी रक्कम जाबदारांकडून तक्रारदारास परताव्यापोटी देय होती. याचा विचार करता, एका सर्टिफिकेटवर तक्रारदार हे रक्कम रु.1,00,000/- वर तीन वर्षांसाठी दरमहा रु.1,100/- x 36 महिने याप्रमाणे एकूण रक्कम रु.39,600/- इतकी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत. तक्रारदारांनी एकूण रक्कम रु.4,00,000/- जाबदार संस्थेमध्ये गुंतविलेली होती. सबब, सदर एकूण रकमेपोटी तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडून रु.39,600/- x 4 = रु.1,58,400/- इतकी रक्कम परताव्यापोटी मिळणेस पात्र आहेत. तक्रारदारांचे कथनानुसार, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना आजअखेरपर्यंत रक्कम रु.54,000/- अदा केलेली आहे. सबब, सदरची रक्कम वजा जाता तक्रारदार हे रु.1,04,400/- (रु.1,58,400–रु.54,000/- = रु.1,04,400/-) इतकी रक्कम परताव्यापोटी जाबदार यांचेकडून मिळणेस पात्र आहेत. अशा प्रकारे चार ठेवप्रमाणपत्रांवर तक्रारदार हे मूळ रक्कम रु,4,00,000/- व परताव्याची रक्कम रु. रु.1,04,400/- अशी एकूण रक्कम रु.5,04,400/- परत मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
13. तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला. या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब आदेश.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 19 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तकरित्या तक्रारदारांना ठेवपावती सर्टिफिकेट क्र. V15BS0020221, V15BS0020222, V15BS0015991 व V15BS0019691 वरील मुदतीनंतर देय रक्कम रु.5,04,400/- अदा करावी तसेच सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
- जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 19 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
- जर जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावत्यांपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो.
- सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 19 यांनी निकालाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
- जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
- सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.