निकाल

                       दिनांक- 11.04.2014

                  (द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्‍यक्ष)

            तक्रारदार लिलाबाई बाबु जोंगदंड यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये सामनेवाले यांनी  शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत नुकसान भरपाई न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.

             तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे, तक्रारदार हया व्‍यवसायाने शेतकरी असून मौजे बेलेवाडी ता.पाटोदा जि.बीड येथे राहतात. तक्रारदार याचा मुलगा अशोक हा व्‍यवसायाने शेतकरी होता. तक्रारदार यांचा मुलगा दि.13.5.2011 रोजी ट्रक अपघातामध्‍ये मयत झाला. सदरील अपघाताची खबर आष्‍टी पोलिस स्‍टेशनला देण्‍यात आली. पोलिसांनी घटनास्‍थळावर येऊन घटनास्‍थळाचा पंचनामा केला. मयत अशोक यांचे प्रेत शवविच्‍छेदनसाठी सरकारी दवाखान्‍यात पाठविण्‍यात आले. मयत अशोक यांचे नांवावर पाटोदा येथे गट नंबर 135  ही शेत जमिन नोंदलेली आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने शेतक-यासाठी कल्‍याणकारी योजना म्‍हणून शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना लागू केली आहे. शेतक-याचा अपघातात मृत्‍यू झाल्‍यास विमा कंपनीकडून रक्‍कम रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याची तरतुद केलेली आहे.

            तक्रारदार यांचा मुलगा अशोक हा मयत झाल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी तालुका कृषी अधिकारी पाटोदा यांचे मार्फत सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचेकडे क्‍लेम व त्‍याकामी लागणारे सर्व कागदपत्र जोडून प्रस्‍ताव पाठविला.  सामनेवाले क्र.2 विमा कंपनीने मयत अशोक यांचे नांवे पॉलिसी घेतली त्‍यादिवशी शेत जमिन नव्‍हती या कारणास्‍तव क्‍लेम नामंजूर केला. तक्रारदार यांनी पूढे असे कथन केले आहे की, सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदार यांचा क्‍लेम नामंजूर करुन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. सदरी तक्रारदार यांनी अशी विनंती केली आहे की, शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत  सामनेवाले क्र.2 यांनी रक्‍कम रु.1,00,000/- तक्रारदार यांना देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. सदरील रक्‍कमेवर व्‍याज मिळावे तसेच तक्रारदार यांना झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा.

            सामनेवाले क्र.1 हे या मंचासमोर हजर झाले. त्‍यांनी नि.9 अन्‍वये लेखी म्‍हणणे दाखल केले. सामनेवाले क्र.1 यांचे कथन की, सामनेवाले ही संस्‍था विमा विनियामक आणि विकास प्राधीकरण मान्‍यता प्राप्‍त विमा सेवा देणारी संस्‍था आहे. सामनेवाले क्र.1 हे विमा कंपनीचे मध्‍यस्‍थ म्‍हणून काम पाहतात. सामनेवाले क्र.1 हे सेवा देण्‍यासाठी कोणत्‍याही प्रकारची फि अथवा आर्थिक मदत घेत नाहीत. जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्‍त झालेला प्रस्‍तावावर पुर्तता करुन विमा कंपनीकडे पाठविण्‍याचे काम करतात. सामनेवाले क्र.1 यांचे कथन की, त्‍यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली नाही. सबब, त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार रदद करावी.

            सामनेवाले क्र.2 विमा कंपनी हे मंचासमोर हजर झाले त्‍यांनी नि.15 अन्‍वये लेखी म्‍हणणे दाखल केले. सामनेवाले क्र.2 यांचे कथन की, मयत हा शेतकरी अपघात विमा योजने अंर्तत लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही. सामनेवाले क्र.2 यांचे कथन की, राज्‍य शासनाने सामनेवाले क्र.2 यांचेकडून पॉलिसी दि.15.8.2010 रोजी घेतली आहे. ज्‍या व्‍यक्‍तीचे नांवे शेती  दि.15.8.2010 नंतर नोंदलेली आहे ते शेतकरी लाभ मिळण्‍यास पात्र नाहीत. अशा शेतक-याची हमी पॉलिसीमध्‍ये अंतभूत नाही. मयत हा पॉलिसी घेण्‍यात आली त्‍यादिवशी शेतकरी नव्‍हता.  त्‍यामुळे तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाहीत. सामनेवाले क्र.2 यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांचा क्‍लेम सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे सादर केलेला नाही. तक्रारदार यांचे क्‍लेम अपरिपक्‍व आहे. दाव्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्‍यात यावी.

            सामनेवाले क्र.3 हे मंचासमोर हजर झाले. त्‍यांनी नि.10 अन्‍वये लेखी म्‍हणणे दाखल केले. सामनेवाले क्र.3 यांचे कथन की, मयत अशोक यांचे वारसदार म्‍हणून श्री. बाबू जोगदंड यांनी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळावा म्‍हणून प्रस्‍ताव दाखल केला होता. सदरील प्रस्‍ताव सामनेवाले क्र.3 यांना दि.14.8.2011 रोजी प्राप्‍त झाला. सामनेवाले क्र.3 यांनी तो प्रस्‍ताव दि.17.8.2011 रोजी जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांचे मार्फत विमा कंपनीस सादर करण्‍यासाठी पाठविला. सदरील प्रस्‍ताव वेळेत सादर केलेला आहे. तक्रारदार यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केलेले आहे. सबब, सामनेवाले क्र.3 यांचे सेवेत त्रूटी कोणतीही  नाही.

            तक्रारदार यांचे वकील श्री. पावसे यांचा यूक्‍तीवाद ऐकला. सामनेवाले क्र.2 यांचे वकील श्री. वाघमारे  यांचा यूक्‍तीवाद ऐकला. सामनेवाले क्र.1 व 3 यांनी दाखल केलेले कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.

            मुददे                                            उत्‍तर

1.    सामनेवाले क्र.2 यांनी शेतकरी व्‍यकतीगत अपघात योजने

      अंतर्गत तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे

      ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय                        होय.

2.    तक्रारदार हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ

      मिळण्‍यास पात्र आहेत काय                                होय.

3.    काय आदेश                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                              कारणमिंमासा

मुददा क्र.1 व 2ः-

            तक्रारदार यांचे वकील श्री. पावसे यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, विमा कंपीनीने तक्रारदार यांचा क्‍लेम नाकारुन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. विमा कंपनीने क्‍लेम नाकारताना असे कारण दिले की, मयत अशोक हा विमा पॉलिसी घेतली त्‍यावेळेस शेतकरी नव्‍हता. म्‍हणून तक्रारदार हे शेतकरी व्‍यक्‍तीगत जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळण्‍यास पात्र नाहीत. श्री. पावसे यांनी असा यूक्‍तीवाद केला की,  मयत यांचे नांहवे विमा पॉलिसी लागू होण्‍याचे दिनांकाचे अगोदर शेत जमिन नोंदलेली आहे. विमा कंपनीने योग्‍य प्रकारे खात्री केलेली नाही. विमा कंपनीने चूकीच्‍या  पध्‍दतीने तक्रारदार यांचा क्‍लेम नाकारला आहे. श्री. पावसे यांनी या मंचाचे लक्ष तक्रारदार यांनी सादर केलेल्‍या दस्‍तावर वेधले व तक्रारदार हे शेतकरी व्‍यक्‍तीगत जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असा यूक्‍तीवाद केला.

            सामनेवाले यांचे वकील श्री. वाघमारे यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, शेतकरी व्‍यक्‍तीगत जनता अपघात विमा योजना ही पॉलिसी दि.15.8.2010 रोजी लागू करण्‍यात आली. त्‍यादिवशी जे शेतकरी आहेत त्‍यांचे वारसांना नुकसान भरपाई अनूज्ञेय आहे. पॉलिसी लागू झाल्‍यानंतर एखादा व्‍यक्‍ती शेतकरी झाल्‍यास त्‍या शेतक-याला पॉलिसीच्‍या अनुषंगाने फायदा मिळणार नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा क्‍लेम रास्‍त व योग्‍य कारणासाठी नाकारला आहे. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्‍यात यावी.

            तक्रारदार व सामनेवाले यांचे वकिलांनी केलेला युक्‍तीवाद लक्षात घेतला. तक्रारदार यांचा मूलगा अशोका हा मोटार अपघातामध्‍ये दि.13.5.2011 रोजी मयत झाला. ही बाब वादात नाही. तक्रारदार यांनी शेतकरी जनता व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळावा म्‍हणून प्रस्‍ताव पाठविला होता. सदरील प्रस्‍ताव विमा कंपनीस प्राप्‍त झाला. विमा कंपनीने तो प्रस्‍ताव मयत अशोक हा दि.15.8.2010 रोजी शेतकरी नव्‍हता म्‍हणून त्‍यांचे वारसांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही या कारणास्‍तव नाकारलेला दिसतो. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले दस्‍त म्‍हणजे 7/12 चा उतारा, 8-क चा उतारा, फेरफार रजिस्‍ट्रर यांचे अवलोकन केले असता अशोक जोगदंड यांचे नांवे नोंद नंबर 10482 अन्‍वये गट नंबर 135 ही शेत जमिन नोंदल्‍याचे दिसते. सदर फेरफार नंबर 10482 यांचे अवलोकन केले असता दि.8.7.2010 रोजी मयत अशोक व त्‍यांचे भाऊ वडील यांचेमध्‍ये वाटणीपत्र झाले आहे व त्‍या वाटणीपत्रा अनुसार मयत अशोक यांचे नांवे शेत जमिन नोंदलेली आहे. सदरील नोंद ही दि.23.8.2010 रोजी मंजूर करण्‍यात आली आहे. केवळ शेत जमिन दि.23.8.2010 रोजी मंजूर करण्‍यात आली या कारणास्‍तव मयत अशोक हा शेतकरी नव्‍हता असा निष्‍कर्ष काढता येणार नाही. मयत अशोक व त्‍यांचे भावामध्‍ये दि.10.4.2010 रोजी वाटपपत्र झाले म्‍हणजे मयत अशोक हा विमा पॉलिसी लागू दिनांकाचे अगोदरच शेतकरी होता ही बाब स्‍पष्‍ट होते. सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदार यांचा क्‍लेम नाकारुन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तक्रारदार यांनी क्‍लेमकामी सर्व कागदपत्राची पुर्तता करुनही सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना शेतकरी व्‍यक्‍तीगत जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्‍कम रु.1,00,000/- अदा केली नाही. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार दाखल करावी लागली तसेच तक्रारदार  यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍याबददलही तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत.

            मुददा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.

            सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

                         आदेश

            1)  तक्रारदाराची  तक्रार  मंजूर  करण्‍यात  येत  आहे.          

2)

3)

            4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम

               20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत

               करावेत.     

                       श्रीमती मंजूषा चितलांगे,         श्री.विनायक लोंढे,

                             सदस्‍य                    अध्‍यक्ष

                            जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड

जयंत पारवेकर

लघुलेखक