निकाल
दिनांक- 27.11.2014
(द्वारा- श्री.रविंद्र राठोडकर, सदस्य )
तक्रारदार दैवशाला हरीदास मुळे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचा लाभ न देऊन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. म्हणून विमा रक्कम व नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे, तक्रारदार हा वाढवणा ता.बीड येथील रहिवाशी असून शेती व्यवसाय करुन आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवतो. तक्रारदार यांचे पती हरीदास विठठल मूळे यांचा मृत्यू दि.07.03.2008 रोजी मोटार सायकल वरुन जात असताना मोटार सायकलची व ऊसाने भरलेल्या बैलगाडीची धडक झाल्यामुळे बैलगाडीचे चाक अंगावर गेल्यामुळे झाला आहे. त्याबददल तक्रारदाराने सदरील घटनेची माहिती नेकनूर पोलीस स्टेशनला दिली असून त्यांचा गु.र.नंबर 43/08 असा आहे. संबंधित पोलीसांनी सदरील घटनेचा तपास व पंचनामा करुन मयताचे प्रेत तक्रारदाराकडे सुपूर्द केले. त्या अनुषंगाने असणारे सर्व कागदपत्रे तक्रारदाराने या तक्रारीसोबत दाखल केले आहे.
सन 2007-2008 या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजना लागू केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास विमा कंपनीने सदरील आदेशानुसार नुकसान भरपाई द्यावी. त्यासाठी लाभार्थीने तसा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 मार्फत सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे दाखल करावा, तो त्यांनी तपासून व छाननी करुन सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठवावा. शेवटी सामनेवाला क्र.2 यांनी म्हणजेच विमा कंपनीने तो प्रस्ताव निकाली काढावा व नुकसान भरपाई द्यावी असे सदरील योजनेत निर्देश दिले आहे.
तक्रारदार यांचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी होते. तशा प्रकारची नोंद महसूल कागदपत्रावर आहे. म्हणून तक्रारदाराने सदरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सामनेवाला क्र.3 यांच्याकडे दि.08.09.2008 रोजी क्लेम फॉर्म दाखल केले. त्यासोबत आवश्यक ते कागदपत्र म्हणजेच तलाठी प्रमाणपत्र, नमुना नं.8 अ, 7/12 चा उतारा, फेरफार, गाव नमुना
6-क,एफ.आय.आर.,शवविच्छेदन अहवाल,मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र तसेच इतर कागदपत्रे दाखल केले आहे.
सदरील प्रस्ताव सामनेवाले क्र.3 यांनी सामनेवाले क्र.1 यांचेकडे पूढील कार्यवाहीसाठी पाठविला. त्यानंतर त्यांने तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे मंजूरीसाठी पाठविला. परंतु सामनेवाले क्र.2 यांनी सदरील प्रस्ताव अद्यापपर्यत कसल्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसून त्याबाबतची कसल्याही प्रकारची माहिती सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदारास दिली नाही.याउलट तक्रारदाराने त्यांचे विधीज्ञामार्फत दि.09.06.2013 रोजी सामनेवाला क्र.2 यांना नोटीस पाठवून सदरील प्रस्तावाची चौकशी केली. सदरील नोटीस सामनेवाले क्र.2 यांना मिळूनही त्यांनी नोटीसचे उत्तर दिले नाही तसेच सदरील प्रस्तावाची माहीतीपण दिली नाही. तसेच तक्रारदार ही अशिक्षीत व कायदयाने अज्ञान असल्यामुळे सदरील तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्यामुळे या तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदाराने या तक्रारीत अशी मागणी केली की, सामनेवाला यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी नुकसान भरपाई न देऊन सेवेत कसूर केला आहे. म्हणून सामनेवाला यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.1,00,000/- 18 टक्के व्याजासह व शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रु.5,000/- देण्याचे आदेश व्हावे म्हणून ही तक्रार दाखल केली आहे.
सामनेवाला क्र.1 हे मंचासमोर हजर होऊन त्यांनी निशाणी क्र.11 नुसार आपले लेखी म्हणणे सादर केले. सामनेवाला क्र.1 यांचे कथन असे की, सामनेवाला क्र.1 हा आय.आर.डी.ए. मान्यता विमा सल्लागार कंपनी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेसाठी नियुक्त केले आहे. त्यानुसार क्लेम व दावा विमा कंपनीकडे दाखल करण्यापूर्वी तो सामनेवाला क्र.3 मार्फत सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडे दाखल करावा. कारण सामनेवाला क्र.1 हा केवळ शासनास विनामोबदला साहय करणारा मध्यस्थ सल्लागार आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विनामोबदला साहय करतो. म्हणजेच शेतक-यांचा विमा दावा/अर्ज तहसिलदार/तालुका कृषी अधिकारी/ संबंधित अधिकारी यांच्याकडून मिळाल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवून देतो. त्यासाठी राज्यशासन व शेतकरी यांच्याकडून कसल्याही प्रकारचा मोबदला किंवा विमा हप्ता घेतला जात नाही. सामनेवाला क्र.1 यांनी पुढे असे कथन केले की, तक्रारदाराचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रस्ताव कबाल औरंगाबाद मार्फत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दि.11.9.2008 रोजी पाठविला असता सदरील दावा हा रिलायन्स जनरल इन्शूरन्स कंपनी कडे प्रलंबित आहे. त्यांचे सेवेत कोणताही कसूर नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार रु.5,000/- खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले असून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.19 अन्वये सादर केले. सामनेवाला क्र.2 यांचे कथन असे की, तक्रारदाराची तक्रार मुदतीमध्ये नाही. कारण सदरील तक्रारीतील घटना दि.07.03.2008 रोजी घडली असून सदरील तक्रार ही 2014 मध्ये दाखल केली आहे, जी कायदेशिर मुदत संपल्यानंतर सहा वर्षानी दाखल केली. त्याबददल तक्रारदाराने कसल्याही प्रकारचा कागदोपत्री पुरावा दिलेला नाही. म्हणून सदरील तक्रार मुदतबाहय असून खारीज करण्याच्या लायकीची आहे. पुढे असे कथन केले की, महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी काढलेली शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजना मान्य केली असून ती मराठवाडयामध्ये दि.15.08.2007 पासून दि.14.08.2008 पर्यंत लागू आहे. तसेच असे कथन केले की, सदरील योजनेचा लाभ घेत असताना त्यातील शर्ती व अटीचे पालन केले पाहिजे, अन्यथा उल्लंघन झाल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपनी घेत नाही. म्हणून तक्रारदारानी मुदत संपल्यानंतर तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे अटीचे उल्लंघन झाले असून विमा कंपनी त्यास जबाबदार नाही. त्याचबरोबर तक्रारदाराकडून आवश्यक ती कागदपत्रे सामनेवाला क्र.2 यांना मिळाली नाही, जी तक्रारदाराने सदरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दाखल करावयाची होती. वरील सर्व कारणास्तव सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत कसूर केला नाही. त्यामुळे सामनेवाला क्र.2 हा तक्रारदारास नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी. सामनेवाला क्र.2 यांनी असे कथन केले की, सदरील योजनेअंतर्गत सामनेवाला क्र.1 ते 3 आणि शेतकरी यांच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष करार झालेला नाही. कारण महाराष्ट्र शासनाबरोबर हा त्रिपक्षीय करार झालेला असून त्याचा कालावधी दि.15.08.2007 ते 14.08.2008 असा आहे. सदरील करारातील मुदत कलम नं.9 नुसार क्लेम अर्ज सर्व कागदपत्रानुसार मुदतीचा कालावधी संपण्यापूर्वी दाखल केला पाहिजे. तसेच मुदत संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यंत सदरील क्लेम स्विकारले जातात. पुढे असे कथन केले की, तक्रारदाराने आवश्यक ती कागदपत्रे सामनेवाला क्र.3 मार्फत मुदतीत दाखल केली नाहीत. तसेच तक्रारदार हा ग्राहक होत नाही. त्याचबरोबर दाव्याचे कारणाचा उल्लेख केलेला नसून तक्रार ही मुदतबाहय आहे. वरील सर्व कारणामुळे सामनेवाला क्र.2 यांनी द्यावयाच्या सेवेत कसूर केला नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी.
सामनेवाला क्र.3 हे नोटीस मिळूनही मंचासमोर हजर झाले नाही म्हणून त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फा चालविण्याचा निर्णय घेतला.
तक्रारदार यांचे विधिज्ञ श्री.ए.एस.पावसे आणि सामनेवाला क्र.2 यांचे विधिज्ञ श्री. ए.पी.कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्र व दस्त यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) तक्रारदार यांना सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी शेतकरी
व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय असलेली
विमा लाभ रक्कम न देऊन सेवेत कसूर केला आहे,
ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय ? होय.
2) तक्रारदार हा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा
योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः- तक्रारदार आणि सामनेवाले यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे विधिज्ञ ए.एस.पावसे यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार ही वाढवणा येथील रहिवाशी असून व्यवसायाने शेतकरी आहेत आणि शेतीपासून मिळणा-या उत्पन्नावर कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो. तक्रारदाराचे पती हरीदास विठठल मुळे यांचा मृत्यू दि.07.03.2008 रोजी मोटार अपघातात झालेला आहे, त्याबददलची तक्रार पोलीस स्टेशनला दिली आहे. संबंधित पोलीसांनी सदरील घटनेचा तपास व पंचनामा करुन मयताचे प्रेत तक्रारदाराकडे दिले. तशा प्रकारे सर्व कागदपत्र तक्रारदाराने निशाणी क्र.6 नुसार तक्रारीसोबत या मंचात दाखल केले. पुढे असा युक्तीवाद केला की, महाराष्ट्र शासनाने इ.स.2007-2008 या कालावधीत शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना शेतक-यांच्या कल्याणासाठी लागू केली होती. पुढे तक्रारदाराच्या विधिज्ञांनी असा युक्तीवाद केला की, सदरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तक्रारदाराने दि.08.09.2008 रोजी क्लेम फॉर्म भरुन सामनेवाला क्र.3 यांच्याकडे दाखल केला आहे. त्याबरोबर तलाठयाचे प्रमाणपत्र, नमुना नं.8 अ, 7/12 चा उतारा, फेरफार, गाव नमुना 6-क,एफ.आय.आर.,शवविच्छेदन अहवाल,मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र तसेच इतर कागदपत्रे दाखल केले. त्यानंतर सामनेवाला क्र.3 यांनी तक्रारदाराचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे पाठविला. त्यानंतर सामनेवाले क्र.1 यांनी तो प्रस्ताव दि.11.09.2008 रोजी सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे पाठविला. तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडे अद्यापपर्यत प्रलंबित आहे. तसेच तक्रारदार ही अशिक्षित असल्यामुळे तिला कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला. म्हणून तक्रारदाराने या तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला होता तो अर्ज या मंचाने दि.11.02.2014 रोजी निशाणी क्र.3 नुसार निकाली काढला असून तक्रारीत झालेला विलंब माफ करुन तक्रार दाखल करुन घेतली आहे. तसेच तक्रारदाराच्या विधिज्ञांने असा युक्तीवाद केला की, या तक्रारीसोबत निशाणी क्र.6 अन्वये वरील सर्व कागदपत्रे या मंचासोबत दाखल केली आहे म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करावी अशी मागणी केली.
तसेच या मंचाने सामनेवाला क्र.1 यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणण्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदारानी दाखल केलेला शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गतचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 यांना मिळाला परंतू सदरील प्रस्ताव दि..11.9.2008 रोजी सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठविला. सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे तो प्रस्ताव प्रलंबित आहे. पूढे असा युक्तीवाद केला की, सामनेवाला क्र.1 यांना या तक्रारीतून मुक्त करुन रु.5,000/- नुकसान भरपाई द्यावी असे कथन केले.
सामनेवाला क्र.2 यांचे विधिज्ञ श्री.ए.पी.कुलकर्णी यांनी या मंचाचे लक्ष निशाणी क्र.19 आणि दाखल केलेल्या दस्तऐवजाकडे वेधले. त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतबाहय असून तक्रारदाराच्या तक्रारीतील कथन अमान्य केले. पुढे असा युक्तीवाद केला की, सदरील व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुदतीमध्ये क्लेम दाखल करणे आवश्यक आहे. तसेच क्लेमसाठी आवश्यक असणारे दस्तऐवज तक्रारदाराने क्लेम फॉर्म बरोबर दाखल केले नाहीत. म्हणून सदरील क्लेम हा मुदतबाहय आणि कागदपत्राअभावी अपरिपक्व आहे म्हणून सदरील तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या दस्ताचे व यूक्तीवादाचे अवलोकन केले असता या मंचास असे दिसून येते की, तक्रारदार यांचे पती हरीदास विठठल मूळे हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांचे नांवे वाढवणा ता.जि.बीड येथे गट क्र.126,129 मध्ये शेत जमिन नोंदवली आहे. तक्रारदार यांच्या पतीचा मृत्यू मोटार अपघातात दि.07.03.2008 रोजी झाला. त्याबाबत नेकनूर पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा नोंदविला असून त्यांचा गुन्हा नं.43/2008 असा आहे.तसेच तक्रारदाराने या तक्रारीसोबत तलाठी प्रमाणपत्र, नमुना नं.8 अ, 7/12 चा उतारा, फेरफार, गाव नमुना 6-क,एफ.आय.आर.,शवविच्छेदन अहवाल,मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र तसेच इतर कागदपत्रे दाखल केले आहे. तक्रारदाराने दि.08.09.2008 रोजी सदरील प्रस्ताव सामनेवाले क्र.3 यांचेकडे दाखल केला असे दिसून येते. त्यानंतर सामनेवाले क्र.3 यांनी तो प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे छाननीसाठी पाठविला. आणि शेवटी सदरील प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 यांने सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे दि..11.09.2008 रोजी पूढील कार्यवाहीसाठी पाठविला असून सध्या तो सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच तक्रारदार ही अशिक्षीत असून तिला कायदयाचे ज्ञान नसल्यामुळे आणि अचानक दूख कोसळल्याने आणि सामनेवाला क्र.2 यांने तक्रारदाराचा प्रस्ताव प्राप्त होऊनही तो मंजूर केला किंवा नाही यांची माहीती न दिल्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास तक्रारदारास विलंब झाला. म्हणून तक्रारदाराने या तक्रारीसह विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला असून या मंचाने नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या आधारे तो अर्ज दि.11.02.2014 रोजी निकाली काढून झालेला विलंब माफ करुन तक्रार दाखल करुन घेतली.
सदरील तक्रारीमधील सर्व दस्ताचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांचे पती व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांचा मृत्यू मोटार अपघातात झाला आहे ही बाब सिध्द होते. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शेतक-यासाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे विमा पॉलिसी काढलेली आहे. तक्रारदार यांने सदरील योजने अंतर्गत प्रस्ताव व सर्व आवश्यक दस्ताऐवज सादर करुनही सामनेवाले क्र.2 यांनी त्या प्रस्तावावर अद्यापपर्यत काहीही कार्यवाही केली नाही. म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांनी दयावयाच्या सेवेत कसूर केला आहे ही बाब सिध्द होते. सबब, शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- सामनेवाले क्र.2 यांचेकडून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहे. तसेच तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. म्हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2) सामनेवाले क्र.2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदार यांना शेतकरी
व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/-
(अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) निकालापासून 30 दिवसांच्या आंत दयावेत, सदर
रक्कम विहीत मुदतीत न दिल्यास त्यावर तक्रार दाखल दिनांक 11.02.2014
पासून संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यत द.सा.द.शे 9 टक्के व्याज दयावे.
3) सामनेवाले क्र.2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक
व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.3,000/- (अक्षरी रुपये तिन हजार
फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार
फक्त) दयावेत.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजूषा चितलांगे,
सदस्य प्र. अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड