Maharashtra

Latur

CC/167/2022

सुनिता सुरेश धुमाळ - Complainant(s)

Versus

विभागीय व्यवस्थापक, दि. ओरिएंंटल इंशुरंस कं. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. पी. एल. शिंदे

03 Apr 2024

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/167/2022
( Date of Filing : 07 Jun 2022 )
 
1. सुनिता सुरेश धुमाळ
रा. सिंधी जवळगा ता. निलंगा जि. लातूर
...........Complainant(s)
Versus
1. विभागीय व्यवस्थापक, दि. ओरिएंंटल इंशुरंस कं. लि.
पुणे
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Amol B. Giram PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav MEMBER
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 03 Apr 2024
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 167/2022.                            तक्रार नोंदणी दिनांक : 07/06/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 03/04/2024.

                                                                                       कालावधी : 01 वर्षे 09 महिने 27 दिवस

 

सुनिता सुरेश धुमाळ, वय 55 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

रा. सिंधी जवळगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                                            तक्रारकर्ती

 

 

                        विरुध्द

 

 

(1) विभागीय व्यवस्थापक, दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि.,

     विभागीय कार्यालय-3, 321/ए-2, ओसवाल बंधू समाज बिल्डींग,

     जे.एन. रोड, पुणे - 411 042.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि., दुसरा मजला,

     जयका बिल्डींग, कमर्शियल रोड, सिव्हील लाईन्स्, नागपूर - 440 001.

(3) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.           विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  प्रमोद एल. शिंदे

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- सुरेश जी. डोईजोडे

विरुध्द पक्ष क्र. 2 :- अनुपस्थित / एकतर्फा

विरुध्द पक्ष क्र.3 :- स्वत:

 

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेद्वारे राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विमा उतरविला असून शेतकरी व्यक्तीच्या अपघाती मृत्यूपश्चात त्यांच्या वारसास रु.2,00,000/- देण्याची तरतूद आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे 'विमा कंपनी') हे विमा कंपनी, विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे 'जयका इन्शुरन्स') मध्यस्त व विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे 'तालुका कृषि अधिकारी') हे तालुक्याचे कृषि अधिकारी आहेत.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, त्यांचे पती सुरेश आण्णाराव धुमाळ (यापुढे 'मयत सुरेश') यांच्या नांवे मौजे सिंधीजवळगा, ता. निलंगा, जि. लातूर येथे गट क्र.333 मध्ये 1.66 आर. शेतजमीन होती. दि.18/6/2019 रोजी मयत सुरेश हे दुचाकीवर बसून गावी येत असताना सायं. 7.30 वाजता हरीण आडवे आल्यामुळे झालेल्या अपघातामध्ये खाली रस्त्यावर पडले आणि त्यांच्या डोक्यास गंभीर मार लागल्यामुळे जखमी झाले. त्यानंतर सह्याद्री हॉस्पिटल, लातूर येथे उपचारादरम्यान दि.25/8/2019 रोजी  मृत्यू पावले. घटनेसंबंधी पोलीस ठाणे, किल्लारी येथे गु. र. नं. 161/2019 अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला. पोलीस यंत्रणेद्वारे घटनास्थळ पंचनामा व मरणोत्तर पंचनामा करण्यात येऊन मयत सुरेश यांची शवचिकित्सा करण्यात आलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, मयत सुरेश हे व्यवसायाने शेतकरी असल्यामुळे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभार्थी होते. तक्रारकर्ती यांनी मयत सुरेश यांचे वारस नात्याने विमा रक्कम मिळण्याकरिता तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे दि.20/1/2020 रोजी विमा दाव्यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केले. त्यानंतर तालुका कृषि अधिकारी यांनी जयका इन्शुरन्स यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवून दिला. वेळोवेळी त्रुटीयुक्त कागदपत्रांची पूर्तता केली. मात्र तालुका कृषि अधिकारी यांनी दि.7/4/2021 रोजीच्या पत्राद्वारे दुचाकी वाहन चालविण्याच्या परवान्याची सुस्पष्ट प्रत दाखल केली नसल्याच्या कारणास्तव दावा नामंजूर केला. वास्तविक पाहता, तक्रारकर्ती यांनी मयत सुरेश यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याची उपलब्ध असणारी छायाप्रत सादर केली आहे आणि मुळ परवाना किंवा सुस्पष्ट प्रत उपलब्ध नसल्यामुळे ती सादर करण्यास असमर्थ आहे. मात्र चुकीच्या कारणास्तव त्यांचा विमा दावा नामंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. अंतिमत: रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.25,000/- देण्याचा विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

(4)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने खोटे असल्याच्या कारणास्तव अमान्य केले. विमा कंपनीचे कथन असे की, ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने पुराव्याद्वारे सिध्द होणे आवश्यक आहेत. तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे विमापत्रातील अटी व शर्तीनुसार दि.7/4/2021 रोजी "तक्रारदाराने मयत सुरेश अप्पाराव धुमाळ यांचा दुचाकी वाहन चालविण्याचा परवान्याची स्पष्ट दिसेल अशी कॉपी सादर केलेली नसल्यामुळे विमा दावा बंद केला आहे" असे पत्र दिले; परंतु तक्रारकर्ती यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे विमा दावा बंद केलेला आहे. तसेच मयत सुरेश यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याची सुस्पष्ट प्रत दाखल केल्यास विमा दाव्याचा फेरविचार केला जाईल, असे कळविले असताना तक्रारकर्ती यांनी पूर्तता केलेली नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.  

(5)       जायका इन्शुरन्स हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले आणि त्यांच्याविरुध्‍द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(6)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे कथन असे की, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत तक्रारकर्ती यांचा प्रस्ताव दि.21/1/2020 रोजी प्राप्त झाला आणि मंजुरीसाठी दि.28/1/2020 रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे पाठविला. त्यानंतर प्रस्तावातील त्रुटीबद्दल पूर्तता करण्यासाठी कळविण्यात आले. त्रुटीयुक्त वाहन परवाना प्रस्तावासोबत दाखल केलेला असताना विमा कंपनीने परवाना स्पष्ट नसल्याच्या कारणास्तव रद्द केला.

(7)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनी व तालुका कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       

 

मुद्दे                                                                                           उत्तर

 

 

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी                                होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                       (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                     होय  

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

 

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, विमा कंपनीने दि.7/4/2021 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा बंद केला, याबद्दल वाद नाही. विमा कंपनीच्या विमा दावा बंद करणा-या पत्राची दखल घेतली असता मयत सुरेश हे शेतकरी होते आणि त्यांचा दुचाकी रस्ता अपघातामध्ये मृत्यू झाला, याबद्दल मान्यस्थिती ग्राह्य धरणे उचित आहे. त्या अनुषंगाने पोलीस कागदपत्रे, शवचिकित्सा अहवाल व 7/12 उतारा अभिलेखावर दाखल आहेत. पोलीस कागदपत्रे व शवचिकित्सा अहवाल पाहता मयत सुरेश यांचा दुचाकी अपघातामध्ये डोक्यास इजा झाल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे आढळून येते. मयत सुरेश यांचा अपघात व मृत्यू हे विमा कालावधीमध्ये झाल्याचे निदर्शनास येते.

(9)       विमा कंपनीने विमा दावा बंद करण्यासाठी दुचाकी वाहन चालविण्याच्या परवान्याची स्पष्ट दिसेल अशी प्रत सादर न केल्याचे कारण दिलेले आहे. विमा कंपनीने अभिलेखावर विमापत्र प्रपत्र व त्रिक्षीय विमा संविदालेख दाखल केला. त्यानुसार विमा कालावधी दि.8/12/2018 ते 7/12/2019 दिसून येतो. विमा संविदालेखातील तरतुदीनुसार वैध वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक असल्याचे दिसते.

(10)     तक्रारकर्ती यांच्याद्वारे अभिलेखावर मा. राज्य आयोग, मुंबई यांच्या औरंगाबाद परिक्रमा पिठाने 'अनिता भाऊसाहेब देशमुख /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि.' प्रथम अपिल क्र. 155/2020 मध्ये दि.22/3/2022 रोजी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये विमा संविदेच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने दोषी वाहन चालकासंबंधी विस्तृत विवेचन केले आहे. तसेच मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या "लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र" (2019) 2 ALLMR 859 या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये विमा कंपनी ज्यावेळी मयताकडे वैध वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्याचा आक्षेप घेते, त्यावेळी विमापत्राच्या अटीचे उल्लंघन झाल्याच्या सिध्देतेचा भार विमा कंपनीवर येतो, असे प्रमाण आढळते. तसेच मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचा "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ मंगला" (2009) 3 ALLMR 887 या निवाड्याचा संदर्भ सादर केला असला तरी तो न्यायनिर्णय मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाच्या प्रकरणामध्ये दिलेला दिसतो.

(11)     प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मयत सुरेश यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता, अशी स्थिती नाही; किंबहुना विमा कंपनीचे तसे कथन नाही. मयत सुरेश यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना सुस्पष्ट नाही, हेच विमा कंपनी कथन आहे. तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार मयत सुरेश यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याची उपलब्ध असणारी छायाप्रत विमा कंपनीकडे सादर केलेली आहे; मात्र मुळ परवाना किंवा सुस्पष्ट प्रत उपलब्ध नसल्यामुळे सादर करण्यास त्या असमर्थ आहेत. "लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र" या न्यायनिर्णयातील प्रमाण पाहता ज्यावेळी मयताकडे वैध वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्याचा आक्षेप विमा कंपनीद्वारे घेण्यात येतो, त्यावेळी विमापत्राच्या अटीचे उल्लंघन झाल्याच्या सिध्देतेचा भार विमा कंपनीवर येतो. आमच्या मते, मयत सुरेश यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याची सुस्पष्ट प्रत प्राप्त झालेली नाही आणि तक्रारकर्ती ते सादर करण्यास असमर्थ आहेत, त्यावेळी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून वाहन चालविण्याच्या परवान्याबद्दल तपशील घेणे विमा कंपनीस शक्य होते. शिवाय, आवश्यकतेनुसार दाव्याचे अन्वेषण करण्याची विमा कंपनीस संधी होती. प्रकरणाची वस्तुस्थिती, कागदपत्रे व न्यायिक प्रमाण पाहता मयत सुरेश यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याची प्रत मिळविण्याकरिता विमा कंपनीने अनुसरलेली भुमिका अस्वीकारार्ह व अयोग्य ठरते. आमच्या मते, विमा कंपनीने तक्ररकर्ती यांचा विमा दावा अनुचित व अयोग्य कारणास्तव बंद केलेला आहे आणि त्यांचे कृत्य सेवेमध्‍ये त्रुटी ठरते. विमा योजनेनुसार तक्रारकर्ती रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच विमा रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने मिळण्यासंबंधी तक्रारकर्ती यांची विनंती पाहता विमा दावा बंद केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि. 7/4/2021 पासून द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने विमा रकमेवर व्‍याज मंजूर करणे न्यायोचित ठरते.

(12)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.25,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता तक्रारकर्ती यांना पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. शिवाय, तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(13)     विमा योजनेसंबंधी दाव्याच्या अनुषंगाने जयका इन्शुरन्स हे विमा सल्लागार व तालुका कृषि अधिकारी हे शासकीय स्तरावरुन कार्यवाही करतात. वाद-तथ्ये व पुराव्यानुसार त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही.

(14)     अंतिमत: मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

आदेश

 

(1) ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

तसेच, उक्त विमा रकमेवर दि.7/4/2021 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

ग्राहक तक्रार क्र. 167/2022.

 

 

 

 

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत उक्त आदेशाची अंमलबजावणी करावी.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MR. Amol B. Giram]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.