Maharashtra

Latur

CC/6/2020

न्यु इंडीया एश्युरंस कं. लि. - Complainant(s)

Versus

विभागीय अधिकारी, यनायटेड इंडिया इंश्युरंस कं. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. एस. जी. दिवाण

19 Sep 2022

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/6/2020
( Date of Filing : 02 Jan 2020 )
 
1. न्यु इंडीया एश्युरंस कं. लि.
g
...........Complainant(s)
Versus
1. विभागीय अधिकारी, यनायटेड इंडिया इंश्युरंस कं. लि.
g
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:अ‍ॅड. एस. जी. दिवाण, Advocate for the Complainant 1
 अ‍ॅड.एस.व्ही.तापडीया, Advocate for the Opp. Party 1
Dated : 19 Sep 2022
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 6/2020.                             तक्रार दाखल दिनांक : 02/01/2020.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 19/09/2022.

                                                                                 कालावधी : 02 वर्षे 08 महिने 17 दिवस

 

न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लि., विभागीय कार्यालय, वसंत संकूल,

अश्विनी हॉस्पिटलजवळ, औसा रोड, लातूर तर्फे विभागीय अधिकारी,

रविंद्र विश्वंभर काळे, वय 55 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी, रा. लातूर.                             तक्रारकर्ता

 

                        विरुध्द

 

विभागीय अधिकारी, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.,

विभागीय कार्यालय, सुमित्रा शांताई हॉटेलजवळ, अंबाजोगाई रोड, लातूर.               विरुध्द पक्ष

 

 

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. सतिश जी. दिवाण

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. एस.व्ही. तापडिया

 

आदेश 

 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

 

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, ते कंपनी कायद्याप्रमाणे नोंदणीकृत विमा कंपनी आहेत. त्यांच्या लातूर येथील विभागीय कार्यालयाकरिता मागील 25 वर्षापासून विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विमापत्र घेत आहेत. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विमापत्र क्र. 2311001217P107430507 अन्वये 'मनी इन्शुरन्स पॉलिसी'  दि.31/8/2017 ते 30/8/2018 कालावधीकरिता घेतली होती. विरुध्द पक्ष यांनी विमापत्रान्वये सेफ डिपॉजीटमधील रु.3,00,000/- रोख रकमेकरिता जोखीम स्वीकारलेली होती.

 

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.16/2/2018 रोजी विभागीय कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर सेफ डिपॉजीट लॉकरमध्ये रु.1,90,684/- ठेवण्यात आलेले होते. लॉकरची एक चावी रोखपाल यांच्याकडे होती आणि दुसरी चावी विभागीय अधिकारी यांच्या केबीनमधील टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवून त्यास कुलूपबंद केले होते. दि.17/2/2018 रोजी शनिवार सुट्टी होती; परंतु कर्मचा-यांनी कार्यालयामध्ये येऊन दिवसभर कामकाज केले. त्यानंतर दि.18 व 19/2/2018 रोजी रविवार  व सोमवार सुट्टया असल्यामुळे कार्यालयामध्ये कोणी गेलेले नव्हते.

 

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, मंगळवार दि.20/2/2018 रोजी सकाळी 10.00 वाजता कार्यालय उघडताना लाकडी दाराचे कुलूप व कोंडी तुटलेली आढळले. कार्यालयामध्ये पाहणी करुन पोलीस ठाण्यास कळविले असता तिजोरीत ठेवलेले रु.1,90,684/- चोरीस गेल्याचे आढळले. घटनेबाबत पोलीस ठाणे, गांधी चौक, लातूर येथे गुन्हा क्र. 64/2018 अन्वये नोंद करण्यात आला. पोलीस कर्मचा-यांनी घटनास्थळास भेट देऊन पंचनामा केला.

 

(4)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, घटनेबाबत विरुध्द पक्ष यांना सूचना देण्यात आली.  विरुध्द पक्ष यांच्या मागणीनुसार तक्रारकर्ता यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली. तसेच विमा दावा प्रपत्र भरुन देण्यात आले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विमा रक्कम मिळणे क्रमप्राप्त होते. तक्रारकर्ता यांनी विमा रक्कम मिळण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याशी पत्रव्यववहार केला असता दखल घेण्यात आलेली नाही. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी दि.31/3/2019 रोजी बेकायदेशीर कारण देऊन तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर केला. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर तिजोरीची चावी कार्यालयामध्ये ठेवल्याचे कारण देऊन विमा दावा नामंजूर केला. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.1,90,684/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

 

(5)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले असून ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला आहे. ते नमूद करतात की, तक्रारकर्ता यांनी करार अटींचा भंग केलेला असल्यामुळे दावा नामंजूर केला असून त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. विरुध्द पक्ष यांना वादकथित विमापत्र मान्य आहे; परंतु त्यांच्या कथनानुसार विमा करारातील नमूद अटीप्रमाणे सुरक्षीत तिजोरी कार्यायालयाच्या स्ट्राँग रुममध्ये असावी लागते. तक्रारकर्ता यांच्याकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी प्रविण पी. सेलमोकर, लॉस असेसर व सर्व्हेअर यांची नियुक्ती केली आणि घटनेची चौकशी करुन अहवाल देण्याकरिता निर्देश दिले. दि.19/3/2019 रोजी त्यांनी अहवाल सादर केला. तसेच तक्रारकर्ता यांच्याकडून खुलासा घेण्यात आला.

 

(6)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांचे कागदपत्रे, खुलासा पत्र, सर्व्हेअर अहवाल इ. चा अभ्यास करुन दि.31/3/2019 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा कराराच्या अटी व शर्तीनुसार विमा दावा मागणी नादेय असल्याबाबत तक्रारकर्ता यांना कळविले. विमा कराराची अट क्र.1 नुसार "तिजोरीच्या अथवा स्ट्राँग रुमच्या चाव्या कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्तच्या काळात विमाधारक अथवा त्यांचे प्राधिकृत अधिकारी यांच्या अनुपस्थित कार्यालयीन परिसरामध्ये ठेवू नयेत आणि सदरच्या चाव्या कार्यालयीन परिसरात राहिल्यास त्या तिजोरी अथवा स्ट्राँग रुमच्या आसपासच्या सुरक्षीत स्थळी ठेवाव्यात", असा करार असतानाही तक्रारकर्ता यांनी सुरक्षीततेची काळजी घेतली नाही. त्यामुळे योग्य कारणास्तव विमा दावा नामंजूर केला असून तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम देय नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती  विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

 

(7)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       

मुद्दे                                                                                          उत्तर

 

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.    

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

 

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. वाद-तथ्यांच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी घेतलेले विमापत्र, चोरीची घटना, चोरी झालेली रक्कम, दाखल केलेला विमा दावा, विमा दावा नामंजूर करणे इ. बाबी विवादीत नाहीत.

 

(9)       प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांनी विमापत्रामध्ये नमूद विशेष अट क्र.1 चा आधार घेतलेला आहे. ती अट अशी की, The insured shall keep a daily record of amount of cash contained in the safe or strong room and such record shall be deposited in a secure place other than the said safe or strong room and produced as documentary evidence in support of a claim under this policy. The keys of the safe or strong room shall not be left on the premises out of business hours unless the premises are occupied by the insured or any authorised employee of the insured in which case, such keys if left on the premises shall be deposited in a secure place in the vicinity of the safe or strong room.

 

(10)     विमापत्राच्या उक्त अटीचे अवलोकन केले असता दिसून येते की, तिजोरी किंवा स्ट्राँग रूमच्या चाव्या कामकाजाच्या वेळेनंतर आवारात सोडल्या जाऊ नयेत; जोपर्यंत तो परिसर विमाधारकाच्या किंवा विमाधारकाच्या कोणत्याही अधिकृत कर्मचाऱ्याने व्यापलेला नसेल; अशा परिस्थितीत, अशा चाव्या जागेवर सोडल्यास त्या सुरक्षित किंवा स्ट्राँग रूमच्या परिसरात सुरक्षित ठिकाणी जमा केल्या जातील.

 

(11)     निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांच्या कार्यालयातील तिजोरीमध्ये असणारी रक्कम रु.1,90,684/- चोरीस गेलेली आहे. अभिलेखावर दाखल पोलीस कागददपत्रांचे अवलोकन केले असता कार्यालयाच्या लाकडी दरवाजाची कोंडी तोडण्यात आलेली होती, असे दिसते. तसेच कागदपत्रे व अन्य साहित्य अस्ताव्यस्त पडलेले आढळून आले. तिजोरीच्या चाव्या तिजोरीवर आढळून आल्या. सर्व टेबलचे ड्रॉवर उघडलेले दिसले. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, लॉकरची एक चावी रोखपाल यांच्याकडे होती आणि दुसरी चावी विभागीय अधिकारी यांच्या केबीनमधील टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवून त्यास कुलूपबंद केले होते. याचाच अर्थ, एक चावी कार्यालयामध्ये ठेवण्यात आलेली होती, हे स्पष्ट आहे.

 

(12)     प्रश्न असा येतो की, तक्रारकर्ता यांनी कार्यालय परिसरामध्ये ठेवलेली चावी सुरक्षीत ठेवलेली होती काय ? त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता सर्व टेबलचे ड्रॉवर उघडलेले आढळले, असे पोलीस कागदपत्रांनुसार दिसून येते. असे दिसते की, चोरी करणा-या व्यक्तीने सर्व टेबलचे ड्रॉवर उघडून पाहिलेले होते. कार्यालयामध्ये विभागीय अधिकारी यांच्या केबीनमधील टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये चाव्या ठेवलेल्या होत्या आणि ड्रॉवर कुलूपबंद होते. तक्रारकर्ता हे विमा कंपनीचे कार्यालय आहे आणि कार्यालयातील संबंधीत अधिकारी किंवा कर्मचारी हे तिजोरीच्या चाव्या निष्काळजीपणे व असुरक्षीत ठिकाणी ठेवतील, हे मान्य करता येणार नाही. आमच्या मते, विमा दावा नामंजूर करण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांनी चाव्यांच्या सुरक्षीततेसंबंधी काढलेले अनुमान अयोग्य व अनुचित आहे. अंतिमत: विरुध्द पक्ष यांनी अयोग्य व चुक कारणास्तव विमा दावा नामंजूर केला आहे, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत असून तक्रारकर्ता हे विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र आहेत.

 

(13)     अभिलेखावर सर्वेक्षकांचा अहवाल दिसून येत नाही. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दि.16/2/2018 रोजी त्यांच्या कार्यालयीन व्यवहारानुसार रु.1,90,684/- तिजोरीमध्ये ठेवलेले होते, हे ग्राह्य धरावे लागेल. त्यामुळे विमापत्रानुसार तक्रारकर्ता हे रु.1,90,684/- विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र ठरतात.

 

(14)     तक्रारकर्ता यांनी दि.31/3/2019 पासून रु.1,90,684/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा कंपनीस आदेश करणे न्यायोचित राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

 

(15)     तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रक्कम मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे विमा कंपनी आहेत आणि त्यांच्याकरिता विभागीय अधिकारी हे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने विचार केला असता तक्रारकर्ता हे विमा कंपनी आहेत आणि त्यांचे निगम अस्तित्व असल्यामुळे मानसिक त्रासासंबंधी नुकसान भरपाई मंजूर करता येणार नाही, असे जिल्‍हा आयोगाचे मत आहे. मात्र, तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे आणि अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो.  योग्‍य विचाराअंती तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

आदेश

 

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.1,90,684/- विमा रक्कम द्यावी.

तसेच, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना उक्त रकमेवर दि.31/3/2019 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.             

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.