(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 19 डिसेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये, ही तक्रार विभागीय अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, नागपुर यांचे विरुध्द पाण्याचे बिलाच्या वादासंबंधी दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्याच्या नावाने पाण्याचे मीटर क्रमांक 1278 या काळात त्याला रुपये 200/- ते 300/- महिन्याप्रमाणे पाण्याचे बिल येत होते. त्यानंतर ऑक्टोंबर 2011 ते फेब्रुवारी 2012 या काळात त्याला दरमाह रुपये 1000/- ते 1500/- इतके बिल पाण्याचे आले. त्या काळातील एकूण बिल रुपये 6,365/- त्यांनी भरले. त्यावेळी, त्याने विरुध्दपक्षाकडे याबद्दल तक्रार केली आणि त्यानंतर त्याचे पाण्याचे मीटर बदलवून दुसरे लावले. तेंव्हापासून त्याला रुपये 200/- ते 300/- पाण्याचे बिल येत आहे. तक्रारकर्त्याचे त्यामुळे असे म्हणणे आहे की, ऑक्टोंबर 2011 ते फेब्रुवारी 2012 या काळात आलेले एकूण बिल रुपये 6,365/- हे अवास्तव व नियमबाह्य आहे. म्हणून त्याने विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठवून त्या काळातील अतिरिक्त रक्कम परत मागितली. परंतु, विरुध्दपक्षाने त्याला कळविले की, लावलेली रक्कम योग्य आकारण्यात आलेली आहे आणि पैसे परत करण्यास नकार दिला. सबब, या तक्रारीव्दारे त्याने विरुध्दपक्षाकडून जास्तीची आकारण्यात आलेली रक्कम 4,865/- रुपये 18 % व्याजाने परत मागितली आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार, विरुध्दपक्षाने लेखी जबाब सादर करुन तक्रारकर्ता हा त्याचा ग्राहक आहे, ही बाब नाकारली. तसेच, पाण्याचे मीटर तक्रारकर्त्याचे नावाने असल्याची बाब सुध्दा नाकारली. विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमूद केले की, ते मीटर सदोष असल्याने नियमाप्रमाणे अॅव्हरेज बिल देण्यात येत होते. सप्टेंबर 2011 ते फेब्रुवारी 2012 या काळात आकारलेले बिल अवास्तव असल्याची बाब नाकबूल केली आणि कुठलिही रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याचा आरोप फेटाळून लावला. पुढे असे नमूद केले की, या प्रकरणात नागपुर महानगर पालिका यांना प्रतिपक्ष बनविले नाही, तसेच तक्रार दाखल करण्या पूर्वी कायद्यानुसार महानगर पालिकेला नोटीस सुध्दा देण्यात आला नाही. विरुध्दपक्षाचे पुढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ता स्वतःला ईमारतीचा सेक्रेटरी म्हणतो, परंतु त्याबाबत कुठलाही दस्ताऐवज अभिलेखावर दिलेला नाही. या सर्व कारणास्तव तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
4. विरुध्दपक्षाने लेखी युक्तीवाद व मौखीक युक्तीवादाकरीता पुरसीस दाखल केली. तक्रारकर्ता तर्फे सुनावणीच्या दरम्यान कोणीही हजर झाले नाही. त्यामुळे उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखी बयाण, दस्ताऐवजाच्या आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
5. ही तक्रार तक्रारकर्त्याने स्वतःच्या वैयक्तीक स्वरुपात दाखल केलेली दिसून येते. त्याने तक्रारीत असे म्हटले आहे की, पाण्याचे मीटर हे त्याच्या नावाने आहे. परंतु, त्याने दाखल केलेले दस्ताऐवज, विशेषतः पाण्याचे बिलाचे जर अवलोकन केले तर असे दिसते की, पाण्याचे मीटर तक्रारकर्त्याचे नावे नव्हते तर बिल्डींग नंबर 2 भोसले नगर, छोटा ताजबाग, प्लॉट नंबर. 2 बी, नागपुर याच्या नावाने आहे. म्हणजेच पाणी पुरवठा आणि मीटर हे बिल्डींगच्या नावाने किंवा तेथील सोसायटीच्या नावाने देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हेतर पाणी बिला संबंधीत ज्या तक्रारी विरुध्दपक्षाला दिलेल्या होत्या त्यामध्ये अर्जदार म्हणून सचिव, बिल्डींग नं.2, भोसले नगर असा उल्लेख केला आहे. विरुध्दपक्षाने सुध्दा याबाबत पत्र व्यवहार बिल्डींगच्या किंवा ईमारतीच्या सचिवाच्या नावाने केला असल्याचे दिसून येते.
6. वरील बाबीवरुन हे स्पष्ट आहे की, ही तक्रार तक्रारकर्त्याच्या स्वतःच्या पाणी बिला संबंधी नसून ईमारतीच्या पाणी बिला संबंधीची आहे. तक्रारकर्त्याने असे कुठलेही दस्ताऐवज दाखल केले नाही ज्यावरुन असे म्हणता येईल की, त्या ईमारतीमधील सोसायटीने त्याला ईमारतीचे पाणी बिलासंबंधी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार प्रदान केला आहे. उलटपक्षी ही तक्रार असे दाखविते की, ही तक्रार स्वतःच्या पाणी बिला संबंधी दाखल केली आहे. परंतु, जे बिल दाखल केले आहे ते त्या ईमारतीला दिलेल्या पाणी बिला संबंधीचे आहे. अशाप्रकारे, तक्रारकर्त्याला कुठलाही अधिकार नसतांना किंवा अधिकार पत्राविना सोसायटी तर्फे ही तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार प्राप्त होत नाही. इतकेच नव्हेतर तक्रारकर्ता हा सोसायटीचा सचिव आहे हे दाखविण्या इतपत सुध्दा कुठलाही कागदपत्र दाखल केला नाही. त्यामुळे, केवळ ह्या एका मुद्यावर ही तक्रार तक्रारीतील वादाच्या गुणवत्तेमध्ये न जाता खारीज होण्या लायक आहे. सबब, तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 19/12/2017