किरकोळ अर्ज क्रमांक :  2/2023.                              आदेश दिनांक : 05/01/2024.

श्रीमती विजयमाला गोविंद लोहार, वय 54 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. बोरी, ता. जि. लातूर.                                                        अर्जदार

                        विरुध्द

(1) वरिष्ठ शाखाधिकारी, एल.आय.सी. पेन्शन व समूह विमा विभाग,

     अदालत रोड, औरंगाबाद विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद.

(2) तहसीलदार, लातूर तहसील कार्यालय, लातूर, ता. जि. लातूर.                           उत्तरवादी

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

अर्जदार यांचेकरिता विधिज्ञ :-  आर.आर. विहिरे

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       ग्राहक तक्रारीकरिता झालेला विलंब क्षमापित होण्याकरिता अर्जदार यांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल केलेला आहे.

(2)       अर्जदार यांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. कागदपत्रांचे अवलोकन केले.

(3)       अर्जदार यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे शेतक-यांसाठी आम आदमी विमा योजनेंतर्गत मास्टर पॉलिसी क्र. 693498 अन्वये सामुहिक विमा उतरविलेला होता. अर्जदार यांचे पती गोविंद दिगंबर लोहार यांच्या नांवे विमा योजनेचे सदस्यता प्रमाणपत्र वितरीत केले होते. दि.20/11/2017 रोजी आजारपणामुळे गोविंद यांचा मृत्यू झाला. आवश्यक कागदपत्रे गोळा करुन दि.4/10/2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे देण्यात आले.  विमा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अर्जदार यांनी विमा रक्कम न मिळाल्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे लेखी अर्ज दिला असता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे दि.10/7/2019 चे पत्र देण्यात आले आणि ज्यामध्ये त्रुटी क्र.8 नुसार दावा दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाकरिता तहसील कार्यालयाचे पत्र आवश्यक असल्याचे नमूद आहे. ते पत्र अर्जदार यांना कधीही प्राप्त झालेले नाही. मात्र विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विलंबाबात त्यांच्या स्तरावरुन पत्र देण्यात येईल, असे आश्वस्त केले. त्यानंतर विमा रक्कम अप्राप्त असल्यामुळे दि.10/3/2022 रोजीच्या पत्राद्वारे विनंती केली; परंतु दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता उत्तर दिले नाही किंवा विमा रक्कमही दिली नाही. अर्जदार यांचे निवेदन असे की, वादकारण सातत्यपूर्ण आहे. मात्र प्रकरण मुदतबाह्य असल्याचा निष्कर्ष निघाला तर 7 महिने 16 दिवसांचा विलंम क्षमापित व्हावा, अशी विनंती केली आहे.

(4)       कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मृत्यु दावा दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाकरिता तहसील कार्यालयाचे पत्र आवश्यक असल्याचे नमूद दिसते. सकृतदर्शनी, अर्जदार यांचा विमा दावा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी बंद केलेला नाही किवा नामंजूर केलेला नाही. अर्जदार यांच्या कथनानुसार कथित पत्र त्यांना अप्राप्त आहे. अर्जदार यांना विमा रक्कम दिलेली नाही, हेच वादाचे कारण दिसते. निश्चितच, विमापत्रास संविदेचे स्वरुप आहे. विमा संविदेनुसान कार्ये व कर्तेव्ये पाहता केवळ एकाच पक्षाने जबाबदारी पूर्ण करणे अपेक्षीत नाही. वादकारणानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अर्जदार यांना विमा रक्कम देण्याच्या अनुषंगाने उचित पाठपुरावा केल्याचे निदर्शनास येत नाही. आमच्या मते, अर्जदार यांचा विमा दावा बंद किंवा नामंजूर केला नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विचाराधीन व निर्णयाधीन आहे. त्यामुळे वादकारण सातत्यपूर्ण असल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल. करिता, अर्जदार यांचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-