ग्राहक तक्रार क्रमांक : ९६/२०१८.                     तक्रार दाखल दिनांक :   १५/०३/२०१८.                                                                                        तक्रार निर्णय दिनांक : ३०/०६/२०२१.

प्रसन्नकुमार नारायण पिल्ले, धंदा : व्यवसाय,

रा. प्रिन्सकॉन्स इन्फ्राटेक प्रा.लि.,

द्वारा : श्री. माणिक सखाहरी बनसोडे, सर्व्हे नं. १०२, घर क्र. २७/२४४५,

पहिला मजला, तेरणा कॉलेजजवळ, उस्मानाबाद.                                                 तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

वेस्टर्न रिजनल ऑफीस, देफाई, सी-विंग, २०१-२०४, दुसरा मजला,

हिरानंदानी बिझनेस पार्क, पोवाई, मुंबई – ४०० ०७६.                                           विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- एच.एम. उमरदंड

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- पी.पी. देवळे

आदेश

मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(१)        तक्रारकर्ते यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, ते कंत्राटदार असून सोलापूर – धुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे त्यांनी काम घेतले होते. व्यवसायासाठी त्यांनी महिंद्रा कंपनीची एक्स.यु.व्ही. ५०० नोंदणी क्रमांक एम.एच.०४/एफ.आर. ४४४६ खरेदी केलेली होती. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या वाहनाचा विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विमा पॉलिसी क्र. व्हीपीसी०८६०५१२०००१०० अन्वये दि.१८/७/२०१७ ते १७/७/२०१८ कालावधीकरिता विमा उतरविलेला होता. दि.५/९/२०१७ रोजी १२.३० वाजण्याच्या सुमारास बार्शी येथून उस्मानाबादकडे येत असताना दुचाकी वाहन रस्त्याच्या मधोमध वेगाने आल्यामुळे वाहनचालक सोमनाथ भारत शिंदे यांचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि वाहन झाडावर आदळून अपघातामध्ये वाहनाचे संपूर्ण रु.५,२२,०००/- चे नुकसान झाले. घटनेबाबत पोलीस ठाणे, उस्मानाबाद शहर येथे गु.र. नं. ५५२/२०१७ अन्वये गुन्हा नोंद केला. तक्रारकर्ता यांनी अपघातामध्ये वाहनाच्या नुकसानीबाबत विरुध्द पक्ष यांच्याकडे अर्ज दिला. त्यानुसार विरुध्द पक्ष यांनी सर्व्हेअरमार्फत वाहनाची पाहणी केली आणि नुकसान भरपाईचा अहवाल सादर केला. त्यानंतर तक्रारकर्ता हे वाहनाची नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याशी संपर्क केला. परंतु दि.१७/१०/२०१७ रोजी विरुध्द पक्ष यांनी लेखी पत्राद्वारे ड्रायव्हींग लायसनमध्ये तफावत / दोष असे काण दर्शवून विमा दावा बंद करीत असल्याचे कळविले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या वाहन क्र. एम.एच.०४/एफ.आर.४४४६ च्या रु.५,२२,०००/- नुकसान भरपाईसह मानसिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.५,०००/- देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. तक्रारीमध्ये नमूद कथने असत्य असल्यामुळे अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन आहे की, तक्रार दाखल करण्यास वादकारण निर्माण झालेले नसल्यामुळे वस्तुस्थिती व कायद्यानुसार तक्रार समर्थनिय नाही. तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी जिल्हा आयोगाला अधिकारक्षेत्र नाही. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही; कारण दाव्याची सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सर्व्हेअरची नियुक्ती केली आणि सर्व्हेअरने नुकसानीबाबत रु.२,००,०८९/- चे मुल्यांकन केले आहे. विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन करतात की, दावा प्रपत्रावर चालकाचे नांव श्री. सोमनाथ शिंदे नमूद केले असून ज्यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दि.३१/१०/२०१६ पर्यंत वैध होता आणि अपघात दि.५/९/२०१७ रोजी झाला आहे. चालकाच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याची मुदत संपुष्टात आलेली होती आणि मोटार वाहन अधिनियमानुसार त्याचे नुतनीकरण करण्यात आले नव्हते. तक्रारकर्ता यांच्याकडून पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाल्यामुळे विमा रक्कम देय ठरत नाही. विमा रक्कम किंवा इतर नुकसान भरपाई व खर्च मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र नाहीत आणि तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विरुध्द पक्ष यांनी विनंती केलेली आहे.  

(3)       तक्रारकर्ता यांची वादकथने, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन, उभय पक्षांनी दाखल केलेले कागदपत्रे इ. चे अवलोकन करण्यात आले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.

                        मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(१)        तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी जिल्हा आयोगास प्रादेशिक

            अधिकारक्षेत्र आहे काय ?                                                                                   होय.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण

            केल्याचे सिध्द होते काय ?                                                                                  होय.

(३)        तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                            होय.

(४)       काय आदेश ?                                                                                       शेवटी दिल्याप्रमाणे

कारणमीमांसा

(४)       मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम विरुध्द पक्ष यांचा आक्षेप आहे की, प्रस्तुत तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी जिल्हा आयोगाला अधिकारक्षेत्र नाही. वास्तविक प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राच्या मुद्यावर जिल्हा आयोगाने सुनावधी घेऊन दि.२७/३/२०१८ रोजी आदेश पारीत केलेले असून जिल्हा आयोगास तक्रारकर्ता यांची तक्रार निर्णयीत करण्याची अधिकारकक्षा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी जिल्हा आयोगाच्या आदेशास आव्हान दिलेले नाही. अशाप्रकारे प्रादेशिक अधिकारकक्षेचा मुद्दा निर्णयीत झाला आणि तो आदेश अंतिम असल्यामुळे मुद्दा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.  

(५)       मुद्दा क्र. २ व ३ :- तक्रारकर्ता यांच्या वाहन क्र. एम.एच.०४/एफ.आर.४४४६ चा विरुध्द  पक्ष यांच्याकडे विमा उतरविण्यात आला आणि विमा कालावधीमध्ये वाहनाचा अपघात झाला, ही बाब विवादीत नाही. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विमा दावा दाखल केला आणि विरुध्द पक्ष यांनी दि.१७/१०/२०१७ रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारकर्ता यांचा ‘Drivers Clause’ चे उल्लंघन झाल्यामुळे विमा रक्कम देण्याकरिता असमर्थता दर्शविली आहे. विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य करताना विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, चालक श्री. सोमनाथ शिंदे यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दि.३१/१०/२०१६ पर्यंत वैध होता. परंतु अपघात दि.५/९/२०१७ रोजी झाल्यामुळे चालकाच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याची मुदत संपुष्टात आलेली होती आणि मोटार वाहन अधिनियमानुसार त्याचे नुतनीकरण करण्यात आले नव्हते. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांच्याकडून पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाल्यामुळे विमा रक्कम देय ठरत नाही.

(६)       वाहन चालक श्री. सोमनाथ भारत शिंदे यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याचे अवलोकन केले असता MCWG, LMV-TR, 3W-TR या वाहनाच्या वर्गवारीकरिता दि.१/११/२०१३ रोजी परवाना निर्गमीत केलेला दिसून येतो. तसेच परवान्याची 31-10-2033 (NT) व 31-10-2016 (TR) वैधतेची नोंद दिसून येते.

(७)       प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, ठाणे यांनी तक्रारकर्ता यांच्या वाहन क्र. एम.एच.०४/ एफ.आर.४४४६ चे नोंदणी प्रमाणपत्र दिलेले आहे. त्या वाहनाकरिता विरुध्द पक्ष यांनी निर्गमीत केलेली विमा पॉलिसी अभिलेखावर दाखल आहे. त्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वाहन क्र. एम.एच.०४/ एफ.आर.४४४६ हे Transport Vehicle असल्याची नोंद आढळून येत नाही;  किंबहुना विरुध्द पक्ष यांचे तसे कथन नाही. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ता यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्यावर नमूद 31-10-2016 (TR) नोंद का लागू पडते ? याचे विरुध्द पक्ष यांच्यद्वारे योग्य स्पष्टीकरण दिलेले नाही. वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार वाहनाचा CLASS : L.M.V. नमूद केलेला आहे. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांचे वाहन Transport Vehicle नसल्यामुळे ते वाहन चालविण्याकरिता L.M.V. परवाना पुरेसा ठरतो. वाहन चालविण्याच्या परवान्यावर 31-10-2033 (NT) नोंद आहे आणि तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाचा CLASS : L.M.V. आहे. अशा स्थितीमध्ये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा अयोग्य व चूक कारणास्तव अमान्य केल्याचे आढळते. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा योग्य दावा असमर्थनिय ठरवून विमा दायित्व अमान्य करणे त्यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते.  

(८)       विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवादामध्ये नमूद केले की, तक्रारकर्ता यांच्या अपघातग्रस्त वाहनाच्या नुकसानीबाबत सर्व्हेअरने रु.२,००,०८९/- चे मुल्यांकन केले आहे. तसेच त्यांनी सर्व्हेअरचा सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे. त्यापृष्ठयर्थ सर्व्हेअरचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी सर्व्हेअरचा अहवाल व शपथपत्राचे खंडन केलेले नाही. आमच्या मते, सर्व्‍हेअरच्‍या अहवालाचे पुराव्‍याच्‍या दृष्‍टीने महत्‍व असून विरोधी विश्‍वसनिय पुरावा असल्‍याशिवाय त्‍यास विस्‍थापित करता येत नाही. सर्व्हेअरने वाहनाच्या नुकसानीबाबत केलेले मुल्यांकन ग्राह्य धरणे आवश्यक असून त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात. तसेच तक्रारकर्ता यांना विमा नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करावी लागली. त्या विलंबामुळे विमा रकमेवर द.सा.द.शे. ८ टक्के व्याज दर योग्य आहे.

 (९)      तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.५०,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.५,०००/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम ठरविताना काही गृहीत त्या-त्या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांनी विमा रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागणे स्‍वाभाविक आहे. तक्रारकर्ता यांची रु.५०,०००/- नुकसान भरपाईची मागणी असली तरी योग्‍य विचाराअंती त्‍याकरिता तक्रारकर्ता  रु.५,०००/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. तसेच जिल्‍हा आयोगापुढे प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करणे आर्थिक खर्चाची बाब आहे. योग्‍य विचाराअंती तक्रार खर्चाकरिता रु.३,०००/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्‍ही येत आहोत.

आदेश

(१)        तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.२,००,०८९/- विमा रक्कम द्यावी. तसेच रु.२,००,०८९/- रकमेवर दि.१७/१०/२०१७ पासून रक्कम अदा करेपर्यंतच्या कालावधीकरिता द.सा.द.शे. ८ टक्के दराने व्याज द्यावे.

(३)        विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासाकरिता रु.५,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.३,०००/- द्यावेत.

(४)       विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून ४५ दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                                                                (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

            सदस्य                                                                                             अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

-०-