द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(10/10/2013)
प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांनी जाबदेणार इन्शुरन्स कंपनीविरुद्ध सेवेतील त्रुटीकरीता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.
1] तक्रारदार हे सेवानिवृत्त गृहस्थ असून वारजे माळवाडी, पुणे येथील रहीवासी असून त्यांना जाबदेणार यांचेकडून विम्यासंबंधी फोन येत होते. याबाबत तक्रारदार यांनी माहीती घेण्याचे मान्य केले व सदरची माहीती देण्यासाठी जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी श्री. जाधव दि. 21/07/2011 रोजी सकाळी 10 वाजता त्यांच्या घरी आले. त्यांनी सोबत आणलेल्या माहीती पत्रकानुसार दरवर्षी रु. 20,000/- अशी 7 वर्षांकरीता पॉलिसी घेण्याचे तक्रारदार यांनी ठरविले. त्यातील अटी व शर्तींनुसार चार व सात वर्षांनी रक्कम रु. 55,000/- व सात वर्षांनंतर रक्कम रु. 74,635/- असा फायदा मिळणार होता. त्याशिवाय मृत्युनंतरचा फायदा रु. 1,10,000/- मिळणार होता. तक्रारदारांना एकुण रक्कम रु. 1,84,635/- मिळणार होते, शिवाय वैद्यकीय उपचारांचे फायदे मिळतील असेही सांगितले होते. त्याचप्रमाणे, रक्कम रु. 20,000/- भरुन सिंगल पॉलिसी घेतल्यास चार वर्षांनी रु. 55,000/- व सात वर्षांनी रु. 55,000/- असे एकुण रु. 1,10,000/- मिळणार, असे सांगण्यात आले होते. तक्रारदारांनी स्वत: करीता व त्यांच्या मुलाकरीता प्रत्येकी रक्कम रु. 20,000/- च्या दोन पॉलिसी घेतल्या. सदरच्या पॉलिसीची रक्कम त्यांनी बँक ऑफ इंडिया च्या धनादेशाने जाबदेणार यांना दिली होती. जाबदेणार यांनी सदरच्या फॉर्ममध्ये चुकीची माहीती दिली व दोन्ही पॉलीसी तक्रारदारांच्या मुलाच्या नावे तयार केल्या. म्हणून तक्रारदारांनी त्वरीत जाबदेणार यांना दुरध्वनीवरुन विचारणा केली. त्यावेळी जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी श्री. अमर लाड व श्री जाधव दि. 27/7/2011 रोजी सकाळी 10 वाजता तक्रारदार यांच्या घरी आले व कामातील गडबडीमुळे चुका झाल्याचे मान्य केले व ठरल्याप्रमाणे एक पॉलिसी तक्रारदार यांच्या नावे व दुसरी त्यांच्या मुलाच्या नावे करुन देण्याचे मान्य केले व दुरुस्तीकरीता स्वतंत्र अर्ज घेतला. तथापी, त्यानंतर
जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, म्हणून तक्रारदार स्वत: जाबदेणार यांच्या कार्यालयामध्ये गेले व सेल्स मॅनेजर यांना भेटले. त्यावेळी
सेल्स मॅनेजर यांनी संबंधीत प्रतिनिधीच्या चुका झाल्याचे मान्य केले. जाबदेणार यांच्या अधिकार्‍याने सदरची पॉलिसी रद्द करण्याचे मान्य करुन रक्कम परत करण्याचे कबुल केले, परंतु कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अशा पद्धतीने जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. तक्रारदार यांनी जमा केलेली मुळ रक्कम रु. 40,000/- त्यावरील व्याज रु. 5,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 1,000/- ची मागणी केलेली आहे.
2] जाबदेणार यांना या प्रकरणाची नोटीस बजवूनही ते ग्राहक मंचासमोर हजर झाले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा चौकशी नेमण्यात आली. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र, पॉलिसीची प्रत, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना पाठविलेल्या पत्रांच्या स्थळप्रत, बँकेतून चेक वठल्यासंबंधी पासबुकचा खातेउतारा इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
3] तक्रारदार यांच्या कथनानुसार त्यांनी सदरची पॉलिसी रद्द करण्यासाठी दिलेला अर्ज हा मुदतीमध्ये होता. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला कागदोपत्री पुरावा जाबदेणार यांनी मंचासमोर उपस्थित राहून नाकारलेला नाही. अशा परिस्थीतीमध्ये जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, हे सिद्ध होते. कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना रक्कम रु. 40,000/- त्यांच्या बँक खात्यामधून दिले, हे स्पष्ट होत आहे. तक्रारदार हे मुळ रक्कम, त्या रकमेवर द.सा.द.शे. 9% व्याजदर, रक्कम रु. 5,000/- नुकसान भरपाई व रक्कम रु. 1,000/- कारवाईचा खर्च मिळण्यास पात्र
आहेत. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे व शपथपत्र यांचा विचार करुन
खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना योग्य ती सेवा न
देता सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे, असे जाहीर करण्यात
येते.
3. जाबदेणार यांना असे आदेश देण्यात येतात की,
त्यांनी या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा
आठवड्यांच्या आंत तक्रारदार यांना रक्कम रु.
40,000/- (रु. चाळीस हजार फक्त) द.सा.द.शे.
9% व्याजदराने तक्रार दाखल करण्याच्या तारखे-
पासून ते रक्कम फिटेपर्यंत द्यावेत.
4. जाबदेणार यांना असेही आदेश देण्यात येतात की,
त्यांनी तक्रारदार यांना या आदेशाची प्रत मिळाल्या
पासून सहा आठवड्यांच्या आंत मानसिक त्रासापोटी
रक्कम रु. 5,000/- (रु. पाच हजार फक्त) त्याचप्रमाणे
रक्कम रु.1,000/- (रु. एक हजार फक्त) तक्रारीच्या
खर्चापोटी द्यावेत.
5. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात
यावी.
6. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी आदेशाची
प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता
दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच
नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 10/ऑक्टो./2013
