::निकालपत्र ::
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
(पारित दिनांक-13 जुलै, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द विमाकृत चोरी गेलेल्या ट्रकची विमा राशी न दिल्या संबधी ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात सारांश खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा ट्रक क्रं-M.P.-22/H-0741 या वाहनाचा मालक असून तो ट्रक विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे दिनांक-29/12/2009 ते दिनांक-28/12/2010 या कालावधी करीता विमाकृत केलेला होता. दिनांक-11/09/2010 रोजी सायंकाळ-05.00 वाजताचे दरम्यान विमाकृत ट्रकच्या ड्रॉयव्हरने तो ट्रक कामठी रोड नागपूर वरील त्याच्या मावशीचे घरा जवळील रस्त्याच्या कडेला नेऊन उभा केला, रात्री त्याने मावशीचे घरी जेवण करुन तो त्या ट्रकचे केबीन मध्ये जाऊन झोपला. दुसरे दिवशी म्हणजे दिनांक-12/09/2010 रोजी सकाळी-04.00 वाजताचे दरम्यान ते पुन्हा मावशीचे घरी गेला आणि पाऊण तासाने परत आल्या नंतर त्याला मोक्यावर तो ट्रक आढळून आला नाही. ड्रॉयव्हरने घटनेची माहिती तक्रारकर्त्याला दिल्या नंतर त्याने घटनास्थळावर येऊन ट्रकचा शोध घेतला परंतु तो आढळून आला नाही. त्यानंतर दिनांक-13/09/2010 रोजी पोलीस स्टेशनला ट्रक चोरीच्या घटनेची खबर दिली व त्यावरुन एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला. त्यानंतर दिनांक-17/09/2010 रोजी चोरी गेलेल्या विमाकृत ट्रकची विमाराशी मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे अर्ज सादर केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे मागणी नुसार सर्व दस्तऐवज पुरविलेत. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे त्याने विम्याची कमी रक्कम घेण्या बाबत दबाव टाकण्यात आला परंतु त्याने नकार दिल्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे त्याला आज पर्यंत विमा राशी देण्यात आलेली नाही.
सबब या तक्रारीव्दारे त्याने अशी विनंती केली की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे त्याला विमा दाव्यापोटी रुपये-7,66,694/- विमा दावा दाखल दिनांक-17/09/2010 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह देण्याचे आदेशित व्हावे. याशिवाय त्याला झालेल्या त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-25,000/- विरुध्दपक्षाने त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे लेखी जबाब सादर करुन असा आक्षेप घेण्यात आला की, तक्रारकर्ता हा ट्रॉन्सपोर्टचा व्यवसाय करतो आणि त्या ट्रकचा उपयोग ते व्यवसायिक कारणासाठी करीत होता. तसेच तो ट्रक “Commercial Category” खाली विमाकृत करण्यात आला होता, या कारणास्तव ही तक्रार “ग्राहक तक्रार” म्हणून ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकत नाही. विरुध्दपक्षाने हे मान्य केले की, तक्रारकर्ता हा त्या ट्रकचा मालक होता आणि त्या ट्रकचा विमा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी मार्फत काढण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याच्या सांगण्या वरुन त्याला विमा प्रिमियमच्या रकमे मध्ये 25% “No Claim Bonus” सुट देण्यात आली होती. तक्रारकर्त्याने असे लिहून दिले होते की, त्यापूर्वी त्याचा ट्रक दुस-या विमा कंपनी कडून विमाकृत केलेला होता आणि पूर्वीच्या विमा कंपनी कडून त्याने कधीही विमा दावा करुन विमा राशी घेतलेली नव्हती. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे ही बाब नाकबुल करण्यात आली की, त्या ट्रकची चोरी झाल्या नंतर त्या संबधीची सुचना त्वरीत पोलीस स्टेशन आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला देण्यात आली होती. तसेच ट्रक मोक्यावर उभा करते वेळी ट्रक चोरीला जाऊ नये म्हणून योग्य ती काळजी घेतलेली नव्हती. तसेच तक्रारकर्त्याने त्याला विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे मागणी केलेले दस्तऐवज पुरविलेले नाही, सरते शेवटी त्याचा विमा दावा दिनांक-19/02/2011 रोजी बंद करण्यात आला. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या सेवेत कुठलीही कमतरता होती हे नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे दाखल करण्यात आलेले उत्तर, तक्रारकर्त्याचे प्रतीउत्तर, तक्रारकर्त्या तर्फे दाखल दस्तऐवज, लेखी युक्तीवाद आणि उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
:: निष्कर्ष ::
05. तक्रारकर्त्याचा विमा दावा वास्तविक पाहता त्याने मागितलेले दस्तऐवज विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला न पुरविल्या मुळे बंद करण्यात आला होता परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे आपल्या लेखी जबाबात हा पण मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की, विमाकृत ट्रक चोरीची सुचना तक्रारकर्त्याने ताबडतोब पोलीस स्टेशन आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिलेली नव्हती. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजाची यादी त्यांनी लेखी जबाबात दिलेली आहे, या बाबत तक्रारकर्त्याने आपल्या प्रतीउत्तरात विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे हे म्हणणे खोडून काढलेले नाही किंवा नाकबुल केलेले नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत जे दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत, त्यातील काही दस्तऐवज विरुध्दपक्षाला मिळाल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलानीं आपल्या युक्तीवादात असे सांगितले की, तक्रारकर्त्याच्या सांगण्या वरुन त्याला विमा प्रिमियमच्या रकमे मध्ये 25% “No Claim Bonus” म्हणून सुट देण्यात आली होती परंतु तक्रारकर्त्याने विमा दावा दाखल करते वेळी पूर्वीच्या विमा कंपनीकडे विमा राशी मिळण्यासाठी दावा केला नसल्या बद्दलचे प्रमाणपत्र मागणी करुन सुध्दा दाखल केले नाही, त्याच्या विमा दाव्याची तपासणी करण्यासाठी ते प्रमाणापत्र असणे आवश्यक होते. तक्रारी सोबत सुध्दा तक्रारकर्त्याने पूर्वीच्या विमा कंपनी कडून “No Claim Bonus” संबधाने प्रमाणपत्र प्राप्त करुन ते दाखल केलेले नाही.
06. वरील कारणां व्यतिरिक्त विमाकृत ट्रक चोरी झाल्याची सुचना पोलीस स्टेशन आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला विलंबाने देण्यात आली होती. ट्रक चोरी झाल्या बाबत दिनांक-12/09/2010 रोजी अंदाजे सकाळी 04.45 वाजता लक्षात आले आणि पोलीसानां त्याची खबर दुसरे दिवशी म्हणजे दिनांक-13/09/2010 रोजी देण्यात आली आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला सुध्दा सुचना दिनांक-17/09/2017 रोजी देण्यात आली. अशाप्रकारे चोरी गेलेल्या विमाकृत ट्रकची चोरीची सुचना विलंबाने दिल्या संबधी वाद नाही आणि या विलंबामुळे विमा पॉलिसीतील शर्त क्रं-1 चा भंग होतो. विमाकृत ट्रक चोरी गेल्याची सुचना विलंबाने देण्या संबधाने कुठलेही स्पष्टीकरण तक्रारकर्त्याने दिलेले नाही, ज्यावेळी विमाकृत वाहनाची चोरी होते, त्यावेळी वाहनाच्या मालकाने त्याची सुचना ताबडतोब पोलीस आणि विमा कंपनीला देणे आवश्यक असते. त्याच प्रमाणे विमा दाव्याची छाननी करण्यासाठी विमा कंपनीला आवश्यक असलेले दस्तऐवज पुरविणे सुध्दा आवश्यक असते. या प्रकरणा मध्ये तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून विमा प्रिमियमच्या रकमे मध्ये “No Claim Bonus” म्हणून सुट घेतली होती परंतु त्या संबधीचे प्रमाणपत्र पूर्वीच्या विमा कंपनी कडून प्राप्त करुन विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे सादर केलेले नाही त्यामुळे त्याचा विमा दावा रद्द करण्यात आला, या मध्ये विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या सेवेत कुठलीही कमतरता नव्हती आणि ज्या कारणास्तव विमा दावा बंद करण्यात आला ते कारण कायद्दा नुसार योग्य दिसून येते. सबब ही तक्रार खारीज होण्यास पात्र असून त्यावरुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ता श्री नितीन राजेंद्रसिंग जुनेजा यांची, विरुध्दपक्ष रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, गांधी सागर जवळ, नागपूर यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.