(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 14 मार्च 2017)
1. सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये ही तक्रार 6 विरुध्दपक्षाचे विरुध्द त्यांनी अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब आणि सेवेत कमतरता ठेवली याबद्दल दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 हे रिलायन्स जनरल इन्शुरंस कंपनीचे प्रमुख कार्यालय असून विरुध्दपक्ष क्र.3 ही त्याची नागपूर येथील शाखा आहे. विरुध्दपक्ष क्र.4 ही टाटा कॅपिटल फायनान्स कपंनी आहे आणि विरुध्दपक्ष क्र.5 ही हुंडाई मोटर्स नागपूर येथील विक्रेते आहे. विरुदपक्ष क्र.6 हा गाडी मुळ मालक आहे, ज्याचा विम्या संबंधी ही तक्रार उद्भवली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.5 च्या शोरुममधून विरुध्दपक्ष क्र.6 च्या मालकीची जुनी हुंडाई कंपनीची गाडी विकत घेण्याचे ठरविले. त्या गाडीचा नंबर MH 31 DC 4891 असा होता. गाडीची किंमत रुपये 3,90,000/- ठरली. विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 च्या प्रतिनीधीने तक्रारकर्त्याला गाडीसाठी कर्जाची व्यवस्था करुन देतो म्हणून सांगितले, त्यासाठी त्याला रुपये 1,00,000/- डाऊन पेमेंट आणि गाडीच्या विम्यासाठी रुपये 9388/- भरण्यास सांगितले. त्या गाडीचा विमा दिनांक 30.4.2012 ते 29.4.2013 या अवधीकरीता वैध होता. ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने पैसे आणि त्यानंतर ती गाडी त्याच्या ताब्यात देण्यात आली. ज्याअर्थी गाडीसाठी कर्ज घेतले होते त्यामुळे गाडीचे सर्व कागदपञ विरुध्दपक्ष क्र.4 कडे होते.
3. दिनांक 17.6.2012 ला त्या गाडीला अपघात झाला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.5 कडून गाडीच्या विमा अंतर्गत गाडीची नुकसान भरपाई मागितली, परंतु त्याला नुकसान भरपाई या कारणास्तव दिली नाही कारण गाडीचा विमा त्याच्या नावावर नव्हता. ही चुक विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 5 यांची होती, ज्यांनी त्याला आश्वासन दिले होते की, गाडीची नोंदणी आणि विमा त्याच्या नावावर करण्यासाठी ते कार्यवाही करतील. परंतु त्यांनी तसे न केल्यामुळे ही त्यांच्या सेवेतील कमतरता आहे. म्हणून त्याने अशी विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाला आदेशीत करण्यात यावे की, रुपये 3,90,000/- रक्कम 10 टक्के व्याज दराने द्यावे, तसेच झालेल्या ञासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च सुध्दा द्यावा.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 6 यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी आपला संयुक्त लेखी जबाब निशाणी क्र.14 खाली दाखल केला. तक्रारकर्त्यासोबत कुठलाही कराराखाली त्याचेशी संबंध नाकारुन असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याचेकडून कुठलिही सेवा घेतलेली नसून त्यांना विमा हप्त्याचे पैसे सुध्दा दिलेले नाही. त्यामुळे ही तक्रार त्याचेविरुध्द चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्याने ती गाडी विरुध्दपक्ष क्र.6 कडून विकत घेतली होती, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 6 किंवा तक्रारकर्ता यापैकी कुणीही त्या गाडीची नोंदणी आर.टी.ओ. कार्यालयात तक्रारकर्त्याचे नावे होण्यासाठी आणि विमा पॉलिसी त्याचे नावाने होण्यासाठी कुठलीही कार्यवाही केली नाही किंवा आवश्यक ते शुल्क सुध्दा भरले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्याचा ग्राहक होत नाही आणि ते तक्रारकर्त्याला गाडीची किंमत किंवा नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य होत नाही. त्याशिवाय तक्रारकर्त्याने दाव्यासोबत आवश्यक ते कागदपञ सुध्दा दिले नव्हते. तक्रारकर्त्याकडे गाडीचा कुठलाही विम्याकरीता अधिकार नसल्याने (Insurable interest) ही तक्रार खारीज करण्यात यावी.
5. विरुध्दपक्ष क्र.4 ला मंचाची नोटीस मिळूनही त्याचेकडून कोणीही हजर न झाल्याने त्याचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा ऐकण्यात आले.
6. विरुध्दपक्ष क्र.5 व 6 यांनी आपला लेखी जबाब निशाणी क्र.16 खाली दाखल केला आणि तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप घेतला. पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने गाडी विकत घेतल्यावर ती तक्रारकर्त्याला दिनांक 6.5.2011 रोजी ताब्यात सर्व कागदपञांसह देण्यात आली. त्यांनी हे नाकबूल केले आहे की, दिनांक 17.6.2012 ला झालेल्या अपघातामध्ये ती गाडी संपूर्ण क्षतीग्रस्त झाली होती. हे सुध्दा नाकबूल केले आहे की, झालेल्या नुकसानीबद्दल विरुध्दपक्ष क्र.5 कुठल्याही अर्थाने नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहे. तक्रारकर्ता तर्फे विमा कंपनीला विरुध्दपक्ष क्र.3 ला विनंती करण्यात आली होती की, त्या गाडीचा विमा दिनांक 30.4.2012 ते 29.4.2013 या मुदतीकरीता जारी करावा. परंतु, त्यासाठी तक्रारकर्ता तर्फे गाडीचे नोंदणी पुस्तक दिले नव्हते किंवा विमा पॉलिसी त्याचे नावाने काढण्यासाठी सुचना सुध्दा दिली नव्हती आणि त्यामुळे विमा पॉलिसी गाडीच्या पूर्वीच्या मालकाचे नावाने नुतनीकरण करण्यात आली. त्यामुळे विमा पॉलिसीमध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव नसल्यामुळे फक्त तक्रारकर्ता जबाबदार आहे. त्याने हे सुध्दा नाकबूल केले आहे की, ते तक्रारकर्त्याला रुपये 3,90,000/- किंवा कुठलिही रक्कम देण्यास जबाबदार आहे. अशाप्रकारे तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती केली.
7. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
8. तक्रारकर्त्याने जे कागदपञ दाखल केले आहे त्यावरुन हे स्पष्ट होते की, त्याने ती गाडी दिनांक 6.5.2011 ला विकत घेतली होती. त्या गाडीला दिनांक 17.6.2012 ला अपघात झाला, त्यादिवशी गाडीचा विमा हा गाडीच्या मुळ मालकाचे नावाने होती. तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसीचे कागदपञ दस्त क्र.8 म्हणून दाखल केले आहे. गाडीची नोंदणी सर्टीफीकेट हे दाखविते की, ती गाडी विरुध्दपक्ष क्र.6 च्या नावाने आर.टी.ओ. कार्यालयात नोंदणीकृत झाली होती. परंतु, तक्रारकर्ता ती गाडी विकत घेतल्यानंतर गाडीची नोंदणी त्याचे नावाने करण्यासाठी त्याने आर.टी.ओ. कार्यालयात आवश्यक ती कार्यवाही केली नाही. त्यांनी असा कुठलाही दस्ताऐवज दाखल केले नाही की, ज्यावरुन हे सिध्द होईल की, ती गाडी त्याचे नावाने नोंदणीकृत झाली आहे, तसेच गाडीचा विमा त्याच्या नावाने झाला आहे.
9. याप्रकरणात तक्रारकर्ता त्याचे अपघातग्रस्त गाडीची नुकसान भरपाई विमा अंतर्गत मागत आहे. जेंव्हा की, त्या गाडीची नोंदणी आणि गाडीचा विमा पॉलिसी दोन्ही त्याच्या नावाने नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांच्या मध्ये विमा पॉलिसीचा संबंधात कुठलाही करार नाही आणि संबंध नाही. ब-याचशा राष्ट्रीय आयोगाचे न्यायनिवाड्यामध्ये हे स्पष्ट म्हटले आहे की, जोपर्यंत गाडीची विमा पॉलिसी गाडी विकत घेणा-या इसमाच्या नावाने हस्तांतरीत होत नाही तोपर्यंत विमा कंपनीला गाडीचा विमा त्या गाडीच्या नुकसानीबद्दल कुठलिही रक्कम त्या इसमाला देणे लागत नाही. या मुद्दयावर खालील दोन निवाड्याचा आधार आम्हीं घेत आहोत.
(1) Reliance General Insurance Co.Ltd. –Vs.- Mr Ramakant S/o. Gopalsingh Rajgire, First Appeal No. A/826/2009 (State Commission,Nagpur,Ciruit Bench Nagpur, Maharashtra State) Order Dated – 19.12.2014
(2) Sk. Jalal –Vs.- Manager, Bajaj Allianz General Insurance Co., Revision Pet. No.501/2015, Order Dated 12.10.2015 (NC)
10. तक्रारकर्ताच्या वकीलांनी सुध्दा दोन न्यायनिवाड्याचा आधार घेतला.
(1) United India Insurance Co. Ltd. –Vs.- Smt. Anusuya W/o. Virendra Tiwari, F. Appeal No. A/08/493, (State Commission,Nagpur,Ciruit Bench Nagpur, Maharashtra State), Order Dated 18.6.2012
(2) Pushpa @ Leela and ors. –Vs.- Shakuntala and ors., 2011 (1) CCC 148 (SC)
11. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी या पहिल्या निवाड्यामध्ये गाडी आर.टी.ओ. कार्यालयात विकत घेतलेल्या इसमाच्या नावाने नोंदणीकृत झाली होती, फक्त गाडीचा विमा त्याच्या नवाने हस्तांतरीत झाला नव्हता. त्याशिवाय गाडीला अपघात झाला त्यादिवशी गाडीचा विमा वैध होता म्हणून अशापरिस्थिती असे ठरविण्यात आले की, विमा कंपनीला गाडीचा विमा दावा तक्रारकर्त्याला देता येऊ शकतो. दुस-या प्रकरणामध्ये प्रश्न असा होता की, मोटार अपघात संबंधीचा नुकसान भरपाई घेण्याचा अधिकार ही गाडी विकत घेणा-या इसमाची आहे की त्याच्या सोबत गाडीचा नोंदणीकृत मुळ मालकाची तेवढीच जबाबदारी आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले होते. यावरुन हे दिसून येते की, त्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती हातातील प्रकरणातील वस्तुस्थितीशी भिन्न आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ज्या निवाड्याचा आधार घेतला आहे, याप्रकरणात लागू करता येणार नाही किंवा त्याचा आधार या प्रकरणात मिळणार नाही.
12. याप्रकरणात तक्रारकर्ता हा विमाकृत गाडीचा नोंदणीकृत मालक नाही आणि गाडीचा विमा त्याच्या नावाने नसल्याने त्याच्याकडे Insurable interest नाही म्हणून तो गाडीला झालेल्या नुकसानीची भरपाई विरुध्दपक्षाकडून मागू शकत नाही आणि त्याला अधिकार सुध्दा नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी योग्यरितीने त्याचा विमा दावा नाकारला आणि त्याने घेतलेल्या निर्णयाविरुध्द जाण्यासाठी कुठलेही कारण नाही. त्यामुळे ही तक्रार खारीज होण्या लायक आहे म्हणून खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.