(पारीत व्‍दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्‍य)
(पारीत दिनांक-27 मे, 2022)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) व क्रं-2) अनुक्रमे श्रीराम सिटी फायनान्‍स कंपनी लिमिटेडचे शाखा व्‍यवस्‍थापक आणि वसुली अधिकारी तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 यांचे विरुध्‍द जप्‍त केलेली मोटर सायकल परत मिळण्‍यासाठी तसेच अनुषंगीक नुकसानीची भरपाई मिळावी म्‍हणून जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर राहतो. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 हे श्रीराम सिटी फायनान्‍स कंपनी लिमिटेडचे कर्मचारी आहेत. विरुध्‍दपक्ष श्रीराम सिटी फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड भंडारा ही एक वित्‍तीय कंपनी असून ती गरजूंना व्‍याजाने कर्ज पुरवठा करते. तक्रारकर्त्‍याचा मासेमारीचा व्‍यवसाय असून सदर व्‍यवसायासाठी त्‍याला मोटर सायकलची गरज होती. त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे कार्यालयात भेट दिली व कर्ज घेण्‍याची तयारी दर्शविली. विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने त्‍याला रुपये-42,000/- रकमेचे वाहन कर्ज दिले, मोटर सायकलची उर्वरीत किम्‍मत आणि ईतर खर्च त्‍याने स्‍वतः केला आणि साईराज ऑटोमोबाईल्‍स भंडारा यांचे कडून सन-2017 मध्‍ये हिरो कंपनीची पॅशन मोटर सायकल एकूण किम्‍मत रुपये-62,000/- ला खरेदी केली. सदर मोटरसायकलचा नोंदणी क्रं-MH-36/W-5833 असा होता. त्‍याने कर्जाची परतफेड नियमित पणे सन-2017 पासून ते ऑक्‍टोंबर-2019 पर्यंत केली. ऑक्‍टोंबर-2019 मध्‍ये तक्रारकर्ता आणि त्‍याचा मुलगा हे आजारी पडले त्‍यामुळे ते दोन-तीन महिन्‍याचे कर्ज परतफेडीचे मासिक हप्‍ते फेडू शकले नाही आणि ही बाब त्‍यांनी वित्‍तीय कंपनीचे कर्मचा-यांना सांगितली होती व कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढवून देण्‍यास विनंती केली होती. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कंपनी मध्‍ये कर्ज रकमे संबधात रुपये-10,000/- भरण्‍याची तयारी दर्शविली जेंव्‍हा की, कर्ज परतफेडीचा कालावधी संपण्‍यास वेळ होता परंतु त्‍यांनी रक्‍कम स्विकारण्‍यास नकार दिला त्‍यामुळे त्‍याने संपूर्ण प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम फेडण्‍यासाठी प्रयत्‍न सुरु केला. दरम्‍यानचे काळात कोवीड-19 आजार सर्वदुर पसरला होता आणि त्‍या कालावधीत भारत सरकारने कर्ज परतफेडीचे हप्‍ते नंतर भरण्‍याची मुभा कर्जदारांना दिली होती. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला याची कल्‍पना असताना सुध्‍दा ते तक्रारकर्त्‍याचे माडगी गावात आले व त्‍यांनी त्‍याची मोटर सायकल 11 मार्च, 2020 रोजी जप्‍त केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने त्‍वरीत विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे कार्यालयात भेट घेऊन थकीत कर्जा पैकी रुपये-10,000/- भरण्‍याची तयारी दर्शविली आणि उर्वरीत कर्ज रक्‍कम भरण्‍यास वेळ देण्‍यास विनंती केली परंतु त्‍यांनी काहीही ऐकले नाही आणि त्‍याचे जप्‍त मोटर सायकलची विक्री विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 यास केली. त्‍याची मोटर सायकल ही नविन आणि सुस्थितीत होती. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज परतफेडीचा कालावधी शिल्‍लक असल्‍याने उर्वरीत रक्‍कम त्‍यापूर्वीच भरण्‍याची तयारी दर्शविली होती त्‍यासाठी त्‍याने वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षांना विनंती केली परंतु त्‍यांनी प्रतिसाद दिला नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ज्‍याला तक्रारकर्त्‍याची जप्‍त मोटरसायकल विकली त्‍याचा मेंढा भंडारा या गावात मोटर सायकल खरेदी विक्रीचा व्‍यवसाय आहे. वस्‍तुतः तक्रारकर्त्‍या कडे वाहन कर्जाची रुपये-15,000/- थकबाकी असताना त्‍यांनी रुपये-62,000/- किमतीची मोटर सायकल जप्‍त केली. विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्‍याला आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्‍याला कोणतीही सुचना न देता विरुध्‍दपक्षांनी त्‍याची मोटर सायकल जप्‍त केली त्‍यामुळे त्‍याचा व्‍यवसाय बंद पडला. त्‍याने वकील श्री वाडीभस्‍मे यांचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्षांना दिनांक-13.06.2020 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु प्रतिसाद दिला नाही वा नोटीसला उत्‍तर दिले नाही म्‍हणून शेवटी तक्रारकतर्याने प्रस्‍तुत तक्रार विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द दाखल करुन त्‍याव्‍दारे खालील मागण्‍या केल्‍यात-
- विरुध्‍दपक्षांनी तयाची जप्‍त केलेली मोटर सायकल परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्त्‍याचे थकीत कर्जाची पुर्नबांधणी करुन सुयोग्‍य रकमेचे कर्ज परतफेडीचे हप्‍ते विरुध्‍दपक्षांनी पाडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- विरुध्‍दपक्षां कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- विरुध्‍दपक्षांनी तयाची मोटर सायकल जप्‍त केल्‍याचे दिनांका पासून ते मोटर सायकल परत करे पर्यंतच्‍या कालावधी करीता प्रतीदिन रुपये-500/- प्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्‍कम त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद त्‍यांचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते क्रं 3 यांनी एकत्रीत लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 हे श्रीराम सिटी फायनान्‍स कंपनीचे कर्मचारी असल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवजाची पुर्तता केल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांनी तयाला रुपये-47,000/- चे कर्ज मंजूर केले होते आणि त्‍या संबधी कर्ज करार क्रं-CDBHNTW 1702040004 करण्‍यात आला होता. तक्रारकर्त्‍याने डाऊन पेमेंटची रक्‍कम साईराज ऑटोमोबाईल्‍स भंडारा यांचे कडे स्‍वतः रुपये-14,125/- जमा केली होती. तक्रारकर्त्‍याने मोटर सायकल क्रं MH-36/W-5833 कर्जाने विकत घेतली होती. कर्ज करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास प्रती माह रुपये-1890/- परतफेड करावयाची होती. परंतु तक्रारकर्त्‍याने नियमितपणे ऑक्‍टोंबर-2019 पर्यंत कर्ज रकमेची परतफेड केली होती ही बाब नामंजूर केली. कर्ज करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला वाहन कर्जाची परतफेड ही दिनांक-07.03.2017 ते दिनांक-07.02.2020 या कालावधीत एकूण 36 मासिक हप्‍त्‍यां मध्‍ये करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने जानेवारी-2018 पासून कर्ज परतफेडीचे नियमित हप्‍ते भरले नाहीत आणि प्रत्‍येक महिन्‍यात आर्थिक अडचणीचे कारण पुढे करुन विलंबाने हप्‍ते भरलेत. शेवटचा कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता दिनांक-07.02.2020 पर्यंत त्‍याचेकडे जवळपास 10 हप्‍त्‍याची रक्‍कम प्रलंबित होती आणि त्‍या सोबत हप्‍ते उशिरा भरलया बाबत दंड आणि शुल्‍काच्‍या रकमा प्रलंबित होत्‍या. दिनांक-19.02.2020 रोजी विरुध्‍दपक्षानी त्‍याला थकीत कर्जाची रक्‍कम भरण्‍यास विचारणा केली असता त्‍याने त्‍याचे वाहन स्‍वतःहून विरुध्‍दपक्षाचे ताब्‍यात दिले आणि त्‍याचे जवळ रक्‍कम नसल्‍याने तो प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम भरु शकत नसल्‍याचे सांगितले. त्‍यानंतरही विरुध्‍दपक्षांनी त्‍याला प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम भरुन वाहन सोडविण्‍यास सांगितले परंतु त्‍याने लक्ष दिले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षानी त्‍याला दिनांक-05.03.2020 रोजीची जप्‍त वाहन विक्रीची सुचना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविली आणि प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम 07 दिवसाचे आत भरुन जप्‍त वाहन सोडविण्‍यास सुचीत केले. परंतु त्‍यानंतरही जवळपास दोन महिने पर्यंत तक्रारकतर्याने काहीही कार्यवाही केली नाही त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षांनी सदर जप्‍त वाहनाची विक्री विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ला केली. त्‍यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त वाहनाची विक्री केली तसेच त्‍याला भरपूर संधी दिली. विरुध्‍दपक्ष कंपनी तर्फे विशेषत्‍वाने नमुद करण्‍यात आले की, कोवीड 19 हा मार्च 2020 मध्‍ये उदभवला होता आणि रिझर्व्‍ह बॅंकेनी Moratorium संबधात मे-2020 चे शेवटच्‍या आठवडयात घोषणा केली होती, त्‍यामुळे कोवीड कालावधी असल्‍यामुळे तो थकीत कर्जाचे हप्‍ते भरु शकला नाही ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्त्‍या कडे आजमितीस वाहनकर्जाची एकूण रक्‍कम रुपये-34,700/- प्रलंबित असून त्‍यामध्‍ये उशिरा कर्ज हप्‍ते भरल्‍या बाबत दंड, वाहन जप्‍तीचे शुल्‍क, नोटीस खर्च आणि ईतर खर्च अंर्तभूत आहे. विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकतर्याचे जप्‍त केलेलया वाहनाची विक्री केलेली आहे. तक्रारदारांच्‍या व्‍याजाच्‍या आणि नुकसान भरपाईच्‍या मागण्‍या अमान्‍य करण्‍यात येतात. सबब तक्रार खारीज करावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्षाव्‍दारे करण्‍यात आली.
04. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवज, दाखल साक्षी पुरावे व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा तर्फे करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्री आर.एम. वाडीभस्‍मे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन सदर तक्रारी मध्‍ये न्‍यायनिर्णयार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
1 | कोवीड-19 कालावधीत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढवून दिलेला असताना त्‍या कालावधीत प्रलंबित वाहन कर्जाचे हप्‍ते तक्रारकर्त्‍याने न भरल्‍यामुळे वि.प. वित्‍तीय कंपनीने वाहन जप्‍त करुन विक्री करुन तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय | -होय- |
2 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
कारणे व मिमांसा
मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2-
05. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे उत्‍तरा नुसार तक्रारकर्त्‍याचा शेवटचा कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता दिनांक-07.02.2020 पर्यंत त्‍याचेकडे जवळपास 10 हप्‍त्‍याची रक्‍कम प्रलंबित होती. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने आपले शपथे वरील लेखी पुराव्‍यात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍या कडे 10 किस्‍तीची रक्‍कम प्रलंबित होती असे नमुद केलेले आहे. एकूण कर्ज परतफेडीचे मासिक हप्‍ते 36 आहेत, प्रतीमाह हप्‍ता रुपये-1890 प्रमाणे एकूण 36 मासिक हप्‍त्‍यांची रक्‍कम रुपये-68,040/- येतेआणि एवढी रकमेची परतफेड त्‍याला व्‍याजासह करावयाची होती. कर्ज परतफेडीच्‍या शेडयुल प्रमाणे सदर रुपये-68040/- एवढी रककम तक्रारकतर्याला दिनांक-07.03.2017 ते दिनांक-07.02.2020 या कालावधी करीता परतफेड करावयाची होती. विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा वरुन तसेच प्रि सेल नोटीस वरुन हिशोब काढला असता त्‍याने प्रती माह रुपये-1890/- प्रमाणे 26 कर्ज परतफेडीचे हप्‍त्‍यांची जवळपास रक्‍कम रुपये-49,840/- नियमितपणे भरलेली आहे म्‍हणजेच त्‍याचे कडे कर्जाची जवळपास रुपये-18,200/- एवढीच रक्‍कम प्रलंबित होती. विरुघ्‍दपक्षाचे उत्‍तरा प्रमाणे कर्ज परतफेडीचे हप्‍त्‍या बरोबर हप्‍ते उशिरा भरलया बाबत दंड आणि शुल्‍काच्‍या रकमा प्रलंबित होत्‍या. दिनांक-19.02.2020 रोजी विरुध्‍दपक्षानी त्‍याला थकीत कर्जाची रक्‍कम भरण्‍यास विचारणा केली असता त्‍याने त्‍याचे वाहन स्‍वतःहून विरुध्‍दपक्षाचे ताब्‍यात दिले आणि त्‍याचे जवळ रक्‍कम नसल्‍याने तो प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम भरु शकत नसल्‍याचे सांगितले. परंतु विरुघ्‍दपक्ष कंपनीचे या म्‍हणण्‍यात जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तथ्‍य दिसून येत नाही याचे कारण असे की, कर्जाऊ वाहन स्‍वतःहून कोणी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे सपूर्द करणार नाही दुसरी महत्‍वाची बाब अशी आहे की, विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कर्ज देताना रिकाम्‍या पत्रांवर संबधित ग्राहकांच्‍या सहया घेऊन नंतर अशा पत्रांचा उपयोग कायदेशीर विवाद उदभवल्‍यास करतात असा अनुभव आहे.
06. विरुध्‍दपक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याला प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम भरुन वाहन सोडविण्‍यास सांगितले परंतु त्‍याने लक्ष दिले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षानी त्‍याला दिनांक-05.03.2020 रोजीची जप्‍त वाहन विक्रीची सुचना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविली आणि प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम 07 दिवसाचे आत भरुन जप्‍त वाहन सोडविण्‍यास सुचीत केले. परंतु त्‍यानंतरही जवळपास दोन महिने पर्यंत तक्रारकतर्याने काहीही कार्यवाही केली नाही त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षांनी सदर जप्‍त वाहनाची विक्री विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ला केली. त्‍यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त वाहनाची विक्री केली तसेच त्‍याला भरपूर संधी दिली. तक्रारकर्त्‍या कडे आजमितीस वाहनकर्जाची एकूण रक्‍कम रुपये-34,700/- प्रलंबित असून त्‍यामध्‍ये उशिरा कर्ज हप्‍ते भरल्‍या बाबत दंड, वाहन जप्‍तीचे शुल्‍क, नोटीस खर्च आणि ईतर खर्च अंर्तभूत आहे. विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकतर्याचे जप्‍त केलेलया वाहनाची विक्री केलेली आहे. वर नमुद केल्‍या प्रमाणे तक्रारकर्त्‍या कडे जवळपास रुपये 18,200/- एवढीच रक्‍कम प्रलंबित निघत असताना विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी उशिरा कर्ज हप्‍ते भरल्‍या बाबत दंड, वाहन हप्‍तीचे शुल्‍क, नोटीस खर्च आणि ईतर खर्च अंर्तभूत करुन थकीत रकमेच्‍या जवळपास दिडपट रक्‍कम घेणे निघत आहे असा उजर घेत आहेत. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याची जप्‍त केलेली मोटर सायकल विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ला किती रकमे मध्‍ये विक्री केली ही बाब सुध्‍दा जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष आणलेली नाही.
07. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने आपले म्‍हणण्‍याचे पुराव्‍यार्थ काही दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेली दिनांक-10.11.2017 रोजीच्‍या नोटीस मध्‍ये दिनांक-10.11.2017 रोजी अखेर 6112/- थकीत रक्‍कम तक्रारकतर्या कडे दर्शविलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे दिनांक-04.01.2019 रोजीचे तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या नोटीस मध्‍ये कर्ज थकीत रक्‍कम रुपये-7430/- ओव्‍हरडयू इंटरेस्‍ट रुपये-2136/- असे मिळून एकूण रुपये-9566/- दर्शविलेले आहे. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍या कडे दिनांक-04.01.2019 रोजी पर्यंत जवळपास 03 किस्‍ती थकीत होत्‍या. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दिनांक-05.03.2020 रोजी वाहन विक्रीपूर्व नोटीस जी तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेली आहे त्‍यामध्‍ये जप्‍तीचे शुल्‍क रुपये-1500/- ईएमआयची थकीत रक्‍कम रुपये-18,200/- ओव्‍हर डयू चॉर्जेस पोटी रुपये-8209/-, लिगल खर्च रुपये-1000/- असे मिळून एकूण रुपये-28,909/- थकबाकीचे दर्शविलेले आहे. यार्ड चॉर्जेस प्रती दिवस रुपये-25/- दर्शविलेले आहे. यावरुन असे दिसून येते की, प्रतीमाह हप्‍ता रुपये-1890/- लक्षात घेतला तर तक्रारकर्त्‍या कडे जवळपास 10 महिन्‍याची मासिक किस्‍त प्रलंबित होती आणि त्‍या 10 मासिक किसतीची रक्‍कम रुपये-18,200/- प्रलंबित दर्शविली परंतु जप्‍तीचे शुल्‍क्‍, ओव्‍हर डयू चॉर्जेस, लिगल खर्च असे मिळून एकूण रुपये-28,909/- म्‍हणजेच मूळ कर्ज थकबाकी व्‍यतिरिक्‍त रुपये-10,700/- ओव्‍हरडयू चॉर्जेस, लिगल खर्च, जप्‍ती शुल्‍क ही जास्‍तीची रक्‍कम प्रलंबित दर्शविलेली आहे, जी राष्‍ट्रीय बॅंकांच्‍या तुलनेत खूप जास्‍तीची आहे असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. सदर वाहन विक्री पूर्व नोटीस पाठविल्‍या बाबत रजि. पोस्‍टाची पोच विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दाखल केलेली आहे. परंतु विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन नेमके किती रकमेला विक्री केले या बाबत विक्री पावतीची प्रत पुराव्‍यार्थ दाखल केलेली नाही.
08. दुसरी महत्‍वाची बाब अशी आहे की, सन 2020 हा कालावधी कोवीड कालावधी होता आणि मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सुध्‍दा वित्‍तीय कंपन्‍यांना प्रलंबित कर्ज परतफेडीचे हप्‍ते जबरदस्‍तीने वसुल करता येणार नाहीत असे वेळोवेळी दाखल विविध रिट पिटीशन मध्‍ये निर्देशित केलेले आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या आदेशाचे अनुपालन केलेले नाही. विरुध्‍दपक्ष कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तरात विशेषत्‍वाने नमुद करण्‍यात आले की, कोवीड 19 हा मार्च 2020 मध्‍ये उदभवला होता आणि रिझर्व्‍ह बॅंकेनी Moratorium संबधात मे-2020 चे शेवटच्‍या आठवडयात घोषणा केली होती, त्‍यामुळे कोवीड कालावधी असल्‍यामुळे तो थकीत कर्जाचे हप्‍ते भरु शकला नाही ही बाब जरी नामंजूर केली असली तरी कोवीड या आजाराची सुरुवात सन 2019 मध्‍ये झाली होती आणि त्‍याचा परिणाम संपूर्ण बाजारपेठांवर आणि आर्थिक व्‍यवहारांवर झालेला होता आणि लोकांनी सन-2019 पासूनच आपले व्‍यवहार थांबविलेले होते त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे सदरचे म्‍हणण्‍यात कोणतेही तथ्‍य जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दिनांक-05.03.2020 रोजी वाहन विक्रीपूर्व नोटीस जी तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेली आहे त्‍यामध्‍ये ईएमआयची थकीत रक्‍कम रुपये-18,200/- दर्शविलेली आहे, मार्च-2020 चा कालावधी हा कोवीडचा होता. याचाच अर्थ असा निघतो की, तक्रारकर्त्‍याने एकूण 36 मासिक किस्‍ती पैकी जवळपास 26 मासिक कर्ज परतफेडीचे हप्‍त्‍यांची जवळपास रक्‍कम रुपये-49,840/- नियमितपणे भरलेली असताना आणि त्‍याचे कडे जवळपास 10 मासिक हप्‍त्‍यांची रक्‍कम रुपये-18,200/- थकीत असताना, त्‍यास कोवीडची स्थिती बघता ओव्‍हर डयू चॉर्जेस ईत्‍यादीची आकारणी न करता रुपये-18,200/- एवढया थकीत रकमेचे दोन ते तीन हप्‍ते पाडून वसुली करता आली असती परंतु तसे न करता सरळ सरळ विरुघ्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने त्‍याला थकीत कर्ज भरण्‍याची संधी न देता, प्रलंबित रकमेचे हप्‍ते पाडून न देता, सरळ सरळ जास्‍त छुप्‍या रकमांची नोटीस देऊन तयाचे वाहन जप्‍त करुन विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ला विक्री केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍यास वाहन कर्जाची व्‍याजासह एकूण रुपये-68,040/- एवढी रककम कर्ज परतफेडीचा शेवटचा हप्‍ता दिनांक-07.02.2020 पर्यंत भरावयाची होती. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने कोवीड कालावधीचा विचार न करता व रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या दिशा निर्देशाचा विचार न करता तक्रारकर्त्‍याचे कर्जाऊ वाहनाची विक्री करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारकतर्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते म्‍हणून मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. त्‍यामुळे मुद्दा क्रं 2 अनुसार तक्रारकर्त्‍याची जप्‍त केलेली मोटर सायकलची विक्री विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ला केलेली असल्‍यामुळे आता विरुध्‍दपक्षाने जप्‍त व विक्री केलेले वाहन तक्रारकतर्याला परत करण्‍याचे आदेशित करता येणार नाही मात्र या सर्व प्रकारा मध्‍ये तक्रारकर्त्‍या सारख्‍या गरीब व्‍यक्‍तीचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान झालेले असून त्‍याला या संपूर्ण प्रकरणात शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला व प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष करावी लागली. तक्रारकर्त्‍याने जवळपास कर्जाची रक्‍कम भरल्‍याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-50,000/- तसेच त्‍याला प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
09. तक्रारकर्त्‍याने आपले तक्रारी मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे कर्मचारी शाखा व्‍यवस्‍थापक, वसुली अधिकारी यांना प्रतिपक्ष केलेले आहे परंतु ते कंपनीचे पगारी कर्मचारी असून त्‍यांचेवर कंपनीने केलेल्‍या कार्या बद्दल जबाबदारी टाकता येत नाही. कंपनीने केलेल्‍या कार्या बद्दल तिचे संचालक /मालक जबाबदार असतात असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्‍यात येतो-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री गोपीचंद फत्‍तूजी सोनवणे याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष श्रीराम सिटी फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड भंडारा ही वित्‍तीय कंपनी आणि तिचे कार्यकारी संचालक/कंपनी मालक यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष श्रीराम सिटी फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड भंडारा ही वित्‍तीय कंपनी आणि तिचे कार्यकारी संचालक/कंपनी मालक यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-50,000/- (अक्षरी रुपये पन्‍नास हजार फक्‍त) आणि प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) दयावेत.
3. विरुध्‍दपक्ष श्रीराम सिटी फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड भंडारा ही वित्‍तीय कंपनी आणि तिचे कार्यकारी संचालक/कंपनी मालक यांनी तक्रारकर्त्‍याची मोटर सायकलची जप्‍ती करुन सदर जप्‍त मोटर सायकल विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 श्री विजय दमाहे यांना विक्री करुन कर्ज रक्‍कम वसुल केलेली असल्‍यामुळे आता तक्रारकर्त्‍या कडून कोणतीही प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम वसुल करु नये असे विरुध्‍दपक्ष श्रीराम सिटी फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड भंडारा ही वित्‍तीय कंपनी आणि तिचे कार्यकारी संचालक/कंपनी मालक यांना आदेशित करण्‍यात येते.
4. तक्रारकर्त्‍याच्‍या अन्‍य मागण्‍या या नामंजूर करण्‍यात येतात.
5. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 श्री राहूल कुरळकर, शाखा व्‍यवस्‍थापक आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 श्री व्‍ही.एन. चांदूरकर, वसुली अधिकारी हे विरुदपक्ष कंपनीचे पगारी कर्मचारी असून त्‍यांना व्‍यक्‍तीगत नावाने जबाबदार धरता येत नसल्‍याने त्‍यांना व्‍यक्‍तीगत स्‍वरुपात सदर तक्रारीतून मुक्‍त करण्‍यात येते.
6. विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 श्री विजय पी. दमाहे यांना विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहनाची विक्री केल्‍यामुळे आणि त्‍यांचा तक्रारकर्त्‍याशी कोणताही संबध येत नसल्‍याने त्‍यांना मुक्‍त करण्‍यात येते.
7. विरुध्‍दपक्ष श्रीराम सिटी फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड भंडारा ही वित्‍तीय कंपनी आणि तिचे कार्यकारी संचालक/कंपनी मालक यांनी सदर आदेशाचे अनुपालन प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत सदर कंपनीचे शाखा व्‍यवस्‍थापक , शाखा भंडारा यांचे मार्फतीने करावे.
8. निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
9. उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.
