( पारित दि. 16 मे 2012)

तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.   

  

1                    विरुध्‍द पक्ष नं. 2 विमा कंपनी असून वि.प. नं. 1 हा विमा अभिकर्ता आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 हा तक्रारकर्तीच्‍या ओळखीचा व नातेवाईक असल्‍याने त्‍याने जानेवारी 2008 मध्‍ये तक्रारकर्तीला विविध प्रकारच्‍या विमा पॉलिसी व त्‍यातील फायदे सांगितले. त्‍याच्‍या शब्‍दावर विश्‍वास ठेवून तक्रारकर्तीने SBI Life- UNIT PLUS II PENSION  ही विमा पॉलिसी काढली. त्‍याची एक मुस्‍त किस्‍त रुपये 1,00,000/- तीन वर्षाकरिता भरावे लागतील व त्‍यानंतर किस्‍त भरण्‍याची आवश्‍यकता नाही व रुपये 1,00,000/- चे रुपये 2,00,000/- होतील असे विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्तीला सांगितले. तक्रारकर्तीने आवश्‍यक संपूर्ण कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष 1 च्‍या सांगण्‍याप्रमाणे भरले व त्‍यास रुपये 1,00,000/- चा डिमांड ड्राफ्ट दिला. विरुध्‍द पक्ष 1 च्‍या सांगण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ती 3 वर्ष काहीही न करता शांत राहिली.  3 वर्षे झाल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने व तिच्‍या पतीने विरुध्‍द पक्ष 2 च्‍या कार्यालयात चौकशी केली व रुपये 2,00,000/- ची मागणी केली. तेव्‍हा त्‍यांना कळले की, रुपये 1,00,000/- चे रुपये 2,00,000/- तर होणार नाहीच परंतु रुपये 1,00,000/- मधून काही रक्‍कम कमी झालेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष 2 यांच्‍याकडे माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत कागदपत्राची मागणी केली. विरुध्‍द पक्ष 2 ने माहिती अधिकार कायद्याच्‍या अंतर्गत तक्रारकर्तीस माहिती व कागदपत्रे पुरविल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने वकिलामार्फत विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना नोटीस पाठविली व त्‍यास रुपये 1,00,000/- व त्‍यावर 3 वर्षात येणारे व्‍याज व फायदे सर्व एकत्रित करुन रुपये 2,00,000/- ची मागणी केली.

 

2                    विरुध्‍द पक्षांना नोटीस प्राप्‍त झाली. विरुध्‍द पक्ष 1 ने नोटीसला उत्‍तर दिले नाही तर विरुध्‍द पक्ष 2 ने प्रिमियमची भरलेली रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याज एकूण रुपये 2,00,000/- देण्‍यास नकार दिल्‍यामुळे  तक्रारकर्तीला शारीरिक , मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान झाले, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 2,00,000/- मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार दाखल केली आहे.

3                    तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारी सोबत दस्‍ताऐवजाच्‍या यादीप्रमाणे एकूण 10 दस्‍त तक्रारीच्‍या पृष्‍ठ क्रमांक 19 ते 31 वर दाखल केले आहे.

4                    तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचाने विरुध्‍द पक्षांना नोटीस पाठविली. विरुध्‍द पक्षांना नोटीस प्राप्‍त झाली व त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दस्‍तसह दाखल केले. विरुध्‍द पक्ष 1 चे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांच्‍याकडे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 एस.बी.आय.चा विमा विकण्‍यासाठी परवाना आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्तीच्‍या पतीला तिने घेतलेली विमा पॉलिसीच्‍या बाबत संपूर्ण माहिती व त्‍यातील शर्ती व अटी यांची माहिती दिली होती. तक्रारकर्तीने  विचारांती सदर पॉलिसी खरेदी केली. विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्तीच्‍या पतीस सांगितले होते की, सदर पॉलिसी ही ULIP PLAN असून बाजारातील आर्थिक धोरणामध्‍ये  चढ-उतार होत असते आणि त्‍यानुसार पॉलिसीच्‍या मुळ रक्‍कमेमध्‍ये चढ-उतार होत असते. विरुध्‍द पक्षाने पुढे अशीही माहिती दिली होती की, तक्रारकर्तीला पॉलिसीच्‍या शर्ती मान्‍य

नसेल तर पॉलिसी घेतल्‍यानंतर 15 दिवसामध्‍ये पॉलिसी रद्द केली तरी नियमानुसार तिला तिची रक्‍कम परत मिळेल. विरुध्‍द पक्ष 1 ने संपूर्ण बाबीची कल्‍पना तक्रारकर्तीला व तिच्‍या पतीला दिली असल्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्तीला फसविले नाही. विरुध्‍द पक्ष 1 हा विरुध्‍द पक्ष 2 चा एजंट आहे व त्‍यांची विमा अभिकर्ता म्‍हणून नोंदणी मर्यादित स्‍वरुपाची आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष 1 ला तिचे पैसे परत मागण्‍यासाठी तगादा लावला त्‍यास मानसिक त्रास दिला त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 ने त्‍याच्‍या विमा अभिकर्त्‍याचे कार्य बंद केले. त्‍यामुळे त्‍याला नुकसान सहन  करावे लागले. तक्रारकर्तीच्‍या पॉलिसीचे पैसे परत करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष नं. 1 ची नाही. तक्रारकर्तीने खोटी व फसवी तक्रार दाखल केल्‍याने ती रुपये 10,000/-च्‍या खर्चासह खारी‍ज करण्‍याची विनंती केली आहे.

5                    विरुध्‍द पक्ष 1 ने दस्‍ताऐवज दाखल करण्‍याच्‍या यादीप्रमाणे एकूण 3 दस्‍त तक्रारीच्‍या पृष्‍ठ क्रं. 99 ते 101 वर दाखल केले.

6                    विरुध्‍द पक्ष 2 चा प्राथमिक आक्षेप आहे की, तक्रारकर्तीने सदर पॉलिसी दि. 5.2.2008 ला घेतलेली आहे व त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण हे 5.2.2008 ला निर्माण झाले आहे.तक्रारकर्तीने 3 वर्षे 10 महिन्‍यानंतर सदर तक्रार दाखल केली असल्‍याने तक्रार मुदतबाहय आहे.

7                    विरुध्‍द पक्ष 2 चे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांच्‍या मध्‍ये Principal-Agent  हे संबंध नाही. विरुध्‍द पक्ष 1 ला विमा परवाना हे ( IRDA ) Insurance Regulatory and Development Authority  यांनी दिलेला आहे. विमा अभिकर्ता हा स्‍वतंत्र घटक आहे. विमा अभिकर्ता याचा व्‍यवसाय हा फक्‍त कमिशन घेण्‍यापुरताच मर्यादित असतो. विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्तीला कोणते अभिवचन दिले याबाबत विरुध्‍द पक्ष 2 ला माहिती नाही व त्‍यासाठी तो जबाबदार नाही. विरुध्‍द पक्ष 2 ने तक्रारकर्तीला कोणतीही रक्‍कम देण्‍याचे आश्‍वासन दिले नाही. फक्‍त त्‍याने तक्रारकर्तीने दिलेल्‍या  proposal Form नुसार पॉलिसी जारी केली आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 2 यांच्‍या विरोधातील तक्रार misjoinder of necessary party  म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. Proposal Form  हा विमा कराराचा मुलभूत घटक असून तक्रारकर्तीकडून प्राप्‍त झालेला Proposal Form नुसारच वि.प. नं. 2 ने विमा पॉलिसी  अतिविश्‍वासाच्‍या (Ulmost Good Faith) या विम्‍याच्‍या cardinal principal नुसार दिलेली आहे. तक्रारकर्तीने पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती संदर्भात कोणतेही आक्षेप घेतलेले नाही आणि ती विमा पॉलिसी अंतर्गत फायदे उपभोगत आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 2 च्‍या सेवेत त्रृटी नाही. सदर विमा पॉलिसीचे features ,शर्ती व अटी या IRDA  यांनी प्रमाणित केलेल्‍या आहे. त्‍यानुसारच विरुध्‍द पक्ष 2 कार्य करतात. त्‍यांनी तक्रारकर्तीला कोणतेही खोटे आश्‍वासन दिले नाही. Proposal Form नुसारच पॉलिसी दिलेली आहे. तक्रारकर्तीने फक्‍त एकच वार्षिक विमा हप्‍ता भरला आहे व उर्वरित हप्‍ते घेणे बाकी आहे.

8                    विरुध्‍द पक्ष 2 चे पुढे असे ही म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (1) (b), 2 (1) (c), 2 (1) (g), 2 (1) (e) या नुसार नाही. तसेच तक्रारकर्तीची तक्रार Consumer Dispute आणि   Deficiency in Service  यामध्‍ये मोडत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

9                    विरुध्‍द पक्ष 2 ने लेखी उत्‍तरा सोबत तक्रारीच्‍या पृष्‍ठ क्रं. 64 ते 91 वर दस्‍त दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीने व विरुध्‍द पक्षाने लेखी युक्तिवाद दाखल न करता पुरसीस दाखल केली की, त्‍यांची तक्रार, लेखी उत्‍तर व दस्‍त यांनाच लेखी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा.

10                मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचे लेखी उत्‍तर व दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता मंचासमोर पुढील प्रश्‍न उपस्थित होतो.

10 प्र. 1 तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय ?

 

 

11                विरुध्‍द पक्ष नं. 2 चा प्राथमिक आक्षेप आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्तीने सदर विमा पॉलिसी 5.2.2008 ला काढली असून पॉलिसीची मुदत 5.2.2016 पर्यंत आहे. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार पॉलिसीच्‍या या अवधीमध्‍येच दाखल केली असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने मुदतीमध्‍येच तक्रार दाखल केली आहे. विरुध्‍द पक्ष नं. 2 ने तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतबाहय आहे या मुद्यावर मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे निकालपत्र दाखल केले आहे. परंतु सदरील निकालपत्र प्रस्‍तुत तक्रारीस लागू पडत नाही.

12                वि.प. नं. 1 च्‍या मार्फत तक्रारकर्तीने वि.प.2 विमा कंपनीची विमा पॉलिसी घेतली. या पॉलिसीच्‍या रक्‍कमेबाबतच्‍या वादाबाबत तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार विरुध्‍द पक्षां विरुध्‍द दाखल केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष नं. 2 हा या तक्रारीत आवश्‍यक पक्ष आहे त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष नं. 2 चा misjoinder of necessary party हा आक्षेप मंचास मान्‍य नाही. 

13                तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये, अर्जदाराला गैरअर्जदाराकडून रुपये 2,00,000/- देण्‍याचा आदेश होण्‍याची विनंती केली आहे. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार विरुध्‍द पक्ष 2 इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनी व विरुध्‍द पक्ष 1 विमा अभिकर्ता यांच्‍या विरोधात दाखल केली आहे. परंतु तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांच्‍या सेवेमध्‍ये कोणत्‍या प्रकारची त्रृटी आहे हे तक्रारीमध्‍ये नमूद केले नाही. दोन्‍ही विरोधी पक्षाने कोणत्‍या प्रकारच्‍या सेवा देण्‍यामध्‍ये कुचराई केली आहे याबाबतचे वर्णन तक्रारीत  नाही.  ग्राहक सरंक्षण कायद्या अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटीबाबत तक्रार दाखल करण्‍यात येते.  कलम 2 (1) (g) अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेमध्‍ये कोणत्‍या प्रकारची त्रृटी आहे हे तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्‍ये नमूद केले नाही. तसेच तक्रारकर्तीच्‍या वकिलानी युक्तिवादा दरम्‍यान देखील ही बाब स्‍पष्‍ट केली नाही. केवळ विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी रुपये 1,00,000/- चे रुपये 2,00,000/- होतील असे आश्‍वासन दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विमा पॉलिसी विकत घेतली. 3 वर्षानंतर रुपये 2,00,000/- प्राप्‍त झाले नाही.  पॉलिसी ही बाजारातील आर्थिक चढ-उतारावर अवलंबून असल्‍यामुळे तिची रक्‍कम 3 वर्षानंतर कमी झाली. त्‍यामुळे रुपये 1,00,000/- चे रुपये 2,00,000/- मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीने आपली तक्रार सिध्‍द करण्‍यासाठी कोणतेही दस्‍त दाखल केलेले नाही. तक्रार सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्तीची आहे. करिता तक्रार सिध्‍द न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

1.    तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.    खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.