Maharashtra

Satara

CC/23/81

लक्ष्मी वसंत जाधव - Complainant(s)

Versus

युनिव्हर्सल सोम्पो. जनरल इन्शुरन्स कंपनी, लि. - Opp.Party(s)

Adv Patil

19 Jul 2024

ORDER

Consumer Disputes Redressal
Commission, Satara
 
Complaint Case No. CC/23/81
( Date of Filing : 09 Mar 2023 )
 
1. लक्ष्मी वसंत जाधव
रा. परतवडी, ता. कोरेगांव, जि. सातारा
...........Complainant(s)
Versus
1. युनिव्हर्सल सोम्पो. जनरल इन्शुरन्स कंपनी, लि.
मुंबई युनिट नं. 103 पहिला मजला आकृती स्टार, एम. आय. डी. सी. सेंट्रल रोड, गौतम नगर अंधेरी ईस्ट मुंबई 40009
मुंबई
महाराष्ट्र
2. जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय सातारा (सांख्यिकी विभाग)
प्रशासकीय इमारत पहिला मजला, एस. टी. स्टॅण्ड मागे, हजेरी माळ सातारा 415001
सातारा
महाराष्ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. BHARATI S. SOLAWANDE PRESIDENT
 HON'BLE MS. MANISHA H. REPE MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 19 Jul 2024
Final Order / Judgement

न्या य नि र्ण य

 

द्वारा मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

 

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

 

 

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

 

      तक्रारदार हे शेतकरी कुटुंबातील असून त्यांना शेतजमीन व मिळकती आहेत.  जाबदार क्र.1 ही विमा कंपनी आहे.  सन 2015-16 मध्ये शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविलेली होती.   सदर योजनेअंतर्गत तक्रारदार यांचे पती कै.वसंत महादेव जाधव यांनी जाबदार क्र.2 मार्फत जाबदार क्र.1 यांचेकडे रक्कम रु. 2 लाखचा विमा उतरविला होता.  कै.वसंत महादेव जाधव यांचा पॉलिसी क्र.3317/63697554/00/000 असा आहे.  तक्रारदार यांचे पती कै.वसंत महादेव जाधव यांचा दि. 27/04/2021 रोजी रेल्‍वे अपघातात मृत्यू झाला.  म्हणून तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन जाबदार क्र.1 यांचेकडे विमा रकमेची मागणी केली असता जाबदार क्र.1 यांनी अंतिम पोलिस रिपोर्टनुसार आधारकार्डनुसार अपघातावेळी कै.वसंत महादेव जाधव यांचे वय 77 वर्षे होते तसेच मृत व्‍यक्‍ती ही रेल्‍वे पटरी ओलांडताना रेल्‍वेची धडक बसून मृत पावली. रेल्‍वे रुळ ओलांडणे हा कायद्याने गुन्‍हा आहे या कारणास्‍तव विमा दावा नाकारल्‍याचे जाबदारांनी त्‍यांचे दि.19/1/2023 चे पत्राने कळविले आहे.  सदरचे बेकायदेशीर कारण सांगून जाबदार यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम देण्यास नकार दिला आहे.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार क्र.1 यांचेकडून विम्याच्या लाभाची रक्कम रु. 2 लाख मिळावेत, सदर रकमेवर विमादावा नाकारले तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 25,000/-, व अर्जाचा खर्च रु. 10,000/- जाबदारकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे. 

 

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत तक्रारदार यांचे ओळखपत्र, मयत कै.वसंत महादेव जाधव यांचे मृत्‍यूचे प्रमाणपत्र, अपघातातील एफ.आय.आर., तक्रारदार यांचा सातबारा उतारा, जाबदार क्र.1 यांचे क्लेम नाकारलेचे पत्र, मयताचा शाळा सोडल्‍याचा दाखला इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. 

 

 

4.    जाबदार क्र.1 यांनी याकामी हजर होवून म्हणणे, शपथपत्र व कागदयादीसोबत त्रिपक्षीय कराराची प्रत दाखल केली आहे.  तसेच लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

 

5.    जाबदार क्र.1 यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये, तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथने परिच्छेदनिहाय नाकारली आहेत.  पोलिस पेपर्स पाहता कै.वसंत महादेव जाधव यांचा दि. 27/04/22021 रोजी रेल्‍वे रुळ ओलांडताना रेल्‍वेची धडक बसून मृत्‍यू झालेला आहे हा मजकूर जाबदार यांना मान्‍य नाही.  रेल्‍वेच्‍या कायद्यानुसार रेल्‍वे रुळ ओलांडणे कायद्याने गुन्‍हा आहे हा नियम विमाधारक यांनी पाळलेला दिसून येत नाही.  सदर अपघातावेळी मयताचे वय 77 वर्षे होते.  सदरचा अपघात विमाधारक यांचे चुकीमुळे झालेला आहे.  विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती मधील कलम 2 नुसार “स्‍वतःहून ओढावून घेतलेली दुखापत” आणि अट क्र.13 नुसार “कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन किंवा गैरव्यवहारामुळे उद्भवणे” या दोन अटींचा भंग मयत विमाधारकाने केला असल्याने तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र नाहीत.  सबब, सेवेत कोणतीही त्रुटी देणेचा प्रश्न येत नाही.  सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार क्र.1 यांनी केली आहे.

 

6.    जाबदार क्र.2 यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले आहे.  जाबदार क्र. 2 यांचे कथनानुसार, शासनाने स्वत:हून महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार राज्यातील सर्व 7/12 धारक शेतकरी व त्यांचे कुटुंबातील 1 सदस्य यांचा विमा जाबदार क्र.1 यांचेकडे उतरविला आहे.  माहे ऑक्टोबर 2021 मध्ये प्रस्तुत दावा जिल्हा सनियंत्रण समितीसमोर सादर केल्यानंतर मा. अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी तो तात्काळ मंजूर करुन देय व्याजासह होणारी रक्कम दावेदारास देणेचा आदेश जाबदार क्र.1 यांना केला आहे.  विमा रक्कम देणे जाबदार क्र.1 यांचेवर बंधनकारक आहे, त्यास जाबदार क्र.2 यांची कोणतीही हरकत नाही.  तक्रारदार हे जाबदार क्र.2 यांचे ग्राहक ठरु शकत नाहीत. सदर योजनेनुसार शासनास प्रतिवादी करता येणार नाही तसेच शासनावर नुकसान भरपाईचे दायित्व निश्चित करता येणार नाही.  सबब, जाबदार क्र.2 यांना या कामातून वगळणेत यावे अशी मागणी जाबदार क्र.2 यांनी केली आहे.

 

7.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व पुरावा शपथपत्र, तसेच जाबदार क्र.1 व 2 चे म्हणणे व शपथपत्र तसेच उभय पक्षांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

 

.क्र.

मुद्दे

उत्तरे

1

तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक आहे काय ?

होय.

2

जाबदार क्र.1 ने तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे काय ?

होय.

3

तक्रारदार जाबदार क्र.1 यांचेकडून विमा रक्कम मिळणेस व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे काय ?

होय.

4

अंतिम आदेश काय ?

खालीलप्रमाणे

                                         

 

कारणमिमांसा

 

मुद्दा क्र.1

 

8.    तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, तक्रारदार हे शेतकरी कुटुंबातील असून त्यांना शेतजमीन व मिळकती आहेत.  सदर कथनाचे पुष्ठयर्थ तक्रारदारांनी तक्रारदाराचे पतीचे नावचा सातबारा उतारा दाखल केलेला आहे.  सबब, तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी होते ही बाब शाबीत होते.  सन 2015-16 मध्ये शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविलेली होती.  सदर योजनेअंतर्गत तक्रारदार यांचे पती कै.वसंत महादेव जाधव यांनी जाबदार क्र.2 मार्फत जाबदार क्र.1 यांचेकडे रक्कम रु. 2 लाखचा विमा उतरविला होता. कै.वसंत महादेव जाधव यांचा पॉलिसी क्र. 3317/63697554/00/000 असा असून विमा कंपनीचा दावा क्र. सी.एल. 22172746 असा आहे.  सदरची बाब जाबदार क्र.1 यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये नाकारलेली नाही.  तक्रारदार ही कै.वसंत महादेव जाधव यांची पत्नी या नात्याने सरळ व कायदेशीर वारस आहे व ती आपल्या पतीच्या विमा पॉलिसीची लाभधारक (Beneficiary) आहे.   सबब, तक्रारदार ही जाबदार क्र.1 यांची ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

 

मुद्दा क्र.2

 

9.    जाबदार क्र.1 यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये, रेल्‍वेच्‍या कायद्यानुसार रेल्‍वे रुळ ओलांडणे कायद्याने गुन्‍हा आहे हा नियम विमाधारक यांनी पाळलेला दिसून येत नाही.  सदर अपघातावेळी मयताचे वय 77 वर्षे होते.  सदरचा अपघात विमाधारक यांचे चुकीमुळे झालेला आहे.  विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती मधील कलम 2 नुसार “स्‍वतःहून ओढावून घेतलेली दुखापत” आणि अट क्र.13 नुसार “कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन किंवा गैरव्यवहारामुळे उद्भवणे” या दोन अटींचा भंग मयत विमाधारकाने केला असल्याने तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र नाहीत असे जाबदार क्र.1 यांचे कथन आहे.  तथापि, तक्रारदारांनी याकामी कै.वसंत महादेव जाधव यांचे शाळा सोडल्‍याचे प्रमाणपत्र दाखल केले आहे.  सदरचे प्रमाणपत्रावर मयताची जन्‍मतारीख दि. 1/5/1959 अशी नमूद आहे.  सदरचे प्रमाणपत्राचा विचार करता अपघातावेळी मयताचे वय हे 62 असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  सबब, अपघातावेळी कै.वसंत महादेव जाधव यांचे वय 77 वर्षे होते हा जाबदार यांचा आक्षेप चुकीचा असल्‍याचे शाबीत होते.  

 

10.   तसेच जाबदारांचे कथनानुसार, रेल्‍वेच्‍या कायद्यानुसार रेल्‍वे रुळ ओलांडणे कायद्याने गुन्‍हा आहे हा नियम विमाधारक यांनी पाळलेला दिसून येत नाही. तथापि याबाबत कै.वसंत महादेव जाधव यांचेविरुध्‍द गुन्‍हा नोंद झाला व तो शाबीत झाला असे जाबदारांचे कथन नाही. मयताविरुध्द सदरचा गुन्हा शाबीत झाला असता तर शासन परिपत्रक क्र. शेअवी-2018/प्र.क्र.193/11अ मधील तसेच पॉलिसीच्या अटी व शर्ती मधील कलम 18 मधील तरतुदी याकामी लागू झाल्या असत्या.   तथापि मयताविरुध्द गुन्हा नोंद झाल्‍याबाबत व तो शाबीत झाल्याबाबत जाबदार क्र.1 यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.  सबब, जाबदार क्र.1 यांनी घेतलेल्या बचावाशी हे आयोग सहमत नाही.  कै.वसंत महादेव जाधव यांचा अपघाती मृत्यू झाला याबाबत कोणताही वाद नाही.  सदरची बाब जाबदार यांनी मान्य केलेली आहे.  कै. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा मूळ हेतू विचारात घेता शेतक-याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास तो विम्याचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतो.  प्रस्तुत प्रकरणात कै.वसंत महादेव जाधव यांचा अपघाती मृत्यू झालेला आहे. सदरचा अपघात हा मयताने कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे घडला हे शाबीत करणारा कोणताही पुरावा जाबदार क्र.1 यांनी दाखल केलेला नाही.  सबब, पॉलिसीचा मूळ हेतू विचारात न घेता, जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराचा विमादावा नामंजूर केला आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

 

11.   जाबदार क्र.2 यांनी आपले म्हणणेमध्ये, माहे ऑक्टोबर 2021 मध्ये प्रस्तुत दावा जिल्हा सनियंत्रण समितीसमोर सादर केल्यानंतर मा. अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी तो तात्काळ मंजूर करुन देय व्याजासह होणारी रक्कम दावेदारास देणेचा आदेश जाबदार क्र.1 यांना केला आहे.  विमा रक्कम देणे जाबदार क्र.1 यांचेवर बंधनकारक आहे, त्यास जाबदार क्र.2 यांची कोणतीही हरकत नाही असे कथन केले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराचा विमादावा फेटाळून तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

 

मुद्दा क्र.3

 

12.   जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे कै. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु. 2,00,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे विमा दावा नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदारास मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  तसेच जाबदार क्र.1 यांनी विमादावा नाकारल्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु. 20,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

 

13.   प्रस्तुत कामी तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांचेविरुध्द कोणतीही मागणी केलेली नाही.  तसेच कै.वसंत महादेव जाधव यांनी जाबदार क्र.2 मार्फत जाबदार क्र.1 यांचेकडे रक्कम रु. 2 लाखचा विमा उतरविला होता.  सबब, विमा रक्कम देण्याची जबाबदारी ही जाबदार क्र.1 यांची आहे.  सबब, जाबदार क्र.2 हे सेवापुरवठादार नसलेने त्‍यांना याकामी जबाबदार धरता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे. सबब आदेश.

 

आदेश

 

  1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
  2. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारास कै. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु.2,00,000/- अदा करावी तसेच सदर रकमेवर विमादावा नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
  3. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
  4. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार क्र.1 यांनी निकालाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
  5. जाबदार क्र.1 यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
  6. जाबदार क्र.2 यांचेविरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
  7. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.
 
 
[HON'BLE MRS. BHARATI S. SOLAWANDE]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. MANISHA H. REPE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.