::निकालपत्र:: (पारीत द्वारा- श्रीमती रोहीणी कुंडले, मा.अध्यक्षा) (पारीत दिनांक –15 जानेवारी, 2013 ) 1. तक्रार शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम मिळण्या बद्यल आहे. तक्रारकर्तीने पत्नी/वारस/नॉमिनी/लाभार्थी या नात्याने तक्रार दाखल केली आहे. 2. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावे शेतजमीन होती. वर्णन मौजा सावळी खुर्द, तहसिल कळमेश्वर, जिल्हा नागपूर येथे शेत क्रं-82/अ, 82/ब-1, 83, एकूण आराजी 8.30 हेक्टर आर. तक्रारकर्तीचा पती मधुकर शेतकरी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा लाभार्थी होता. 3. मधुकरचा दि.17.03.2010 रोजी अपघात झाला व उपचारा दरम्यान दि.21.03.2010 रोजी नागपूर येथे मृत्यू झाला. 4. तक्रारकर्ती म्हणते की, मृतक इन्शुअर्ड दि.17.03.2010 रोजी मोटर सायकलने कळमेश्वर येथून येरला येथे जात असताना विरुध्द दिशेने नागपूर वरुन येत असलेल्या एका मोटर-सायकलने त्याला धडक मारली. त्यात मृतक/इन्शुअर्ड गंभीर जखमी झाला. त्याला मेडीकल कॉलेज हॉस्पिटल, नागपूर येथे भरती केले. उपचारा दरम्यान दि.21.03.2010 रोजी त्याचा मृत्यू झाला. 5. अपघाताची नोंद पोलीस स्टेशन, कळमेश्वर, जिल्हा नागपूर येथे दर्ज आहे. विरुध्द बाजूने येणा-या आरोपी मोटर-सायकल स्वारावर गुन्हा दाखल आहे. (पहिली खबर क्रं 65/2010)
6. योजने मध्ये नमुद आवश्यक कागदपत्रे जसे 1) प्रथम माहिती अहवाल 2) स्थळ पंचनामा 3) इन्क्वेस्ट पंचनामा 4) पोस्ट मॉर्टेम अहवाल 5) मृत्यू दाखला हे सर्व जोडून तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी, कळमेश्वर, जिल्हा नागपूर यांचेकडे विमा दावा दाखल केला. 7. वि.प.क्रं 1 इन्शुरन्स कंपनीने दावा प्राप्त झाल्या नंतर मृतकाच्या वाहन परवान्याची मागणी केली. तक्रारकर्तीचे म्हणणे असे आहे की, वाहन परवाना तिने वि.प.क्रं 1 ला पुरविला. 8. वारंवार मागणी व विचारणा करुनही वि.प.1 ने विमा दावा अदा न केल्याने दि.23.08.2012 रोजी तक्रारकर्तीने वि.प.ला नोटीस पाठविली, परंतु त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने मंचात तक्रार दाखल केली आहे. 9. तक्रारकर्तीला तिच्या कायदेशीर लाभापासून वंचित ठेवणे ही विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील त्रृटी ठरते. 10. म्हणून तक्रारकर्ती विमा दावा तसेच नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरते असे तक्रारकर्ती म्हणते. 11. तक्रार मुदतीत आहे. तक्रारीस कारण मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात घडले आहे असे तक्रारकर्ती म्हणते. 12. तक्रारकर्तीची प्रार्थना- 1) विमा दावा रुपये-1,00,000/- 15% दराने व्याजासह मिळावा. 2) शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- मिळावे. 3) तक्रारखर्च रुपये-5000/- मिळावा. 13. तक्रारीसोबत तक्रारकर्तीने एकूण 18 दस्त जोडले आहेत. त्यात शेतकरी असल्या बद्यलचा पुरावा, पोलीसां कडील आणि वैद्यकीय कागदपत्रे, नोटीस इत्यादीचा समावेश आहे. 14. वि.प.क्रं 1 इन्शुरन्स कंपनीचे उत्तर रेकॉर्डवर आहे. त्यानुसार तक्रारकर्ती विमा दावा मिळण्यास खालील कारणास्तव पात्र ठरत नाही- 15. मृतक/इन्शुअर्ड मधुकरचा अपघात व मृत्यू त्याच्याच हलगर्जीपणामुळे झाला. मृत्यूचे कारण पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट मध्ये डोक्याला मार लागल्यामुळे झाल्याचे नमुद आहे. मृतकाने हेल्मेट घातले नव्हते. मोटर वाहन कायद्यान्वये हेल्मेटचा वापर अनिवार्य आहे. मृतकाने कायद्याचा भंग केला आहे. 16. मृतका जवळ शिकाऊ परवाना होता. शिकाऊ परवाना असताना नियमित परवानाधारक व्यक्ति मागे बसविणे मोटर वाहन कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. अपघाताचे वेळी मृतकाच्या मागे प्रशिक्षीत व्यक्ती बसली नव्हती. म्हणूनही मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदीचा भंग होतो. 17. शिकाऊ परवाना धारकाने मोटर सायकलवर “L” लिहिणे कायद्यान्वये अनिवार्य असते. मृतकाचे मोटर सायकलवर “L” अक्षर लिहिले नव्हते. हा कायद्यातील तरतुदीचा भंग ठरतो. 18. महाराष्ट्र शासनाच्या जी.आर.दि.04.12.2009, पान नं.8, क्लॉज 21 नुसार- अपघाती मृत्यू झाला असल्यास वाहन चालविण्याचा वैध परवाना सादर करणे आवश्यक असते. तक्रारकर्तीने अन्य कागदपत्रां सोबत मृतकाचा “वैध वाहन परवाना” सादर केला नाही. त्यामुळे नियमा नुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा विचारात घेता येत नाही. 19. मा.उच्च न्यायालयाच्या –न्यु इंडीया अश्युरन्स कंपनी- विरुध्द – राजकुमार मिश्रा- 2001 (AC) 100 MP- या निकालपत्रात शिकाऊ परवाना म्हणजे Permanent Licence ठरत नाही असे म्हटले आहे. 20. उपरोक्त कारणास्तव तक्रारकर्तीचा विमा दावा नियम-बाहय ठरतो. तो नियमांच्या अधिन राहून नाकारला आहे. नियमांचे पालन करणे ही सेवेतील त्रृटी ठरत नाही. म्हणून तक्रार खर्चासहित खारीज करण्याची विनंती वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनी करते. 21. उत्तरा सोबत खालील केस लॉज वि.प.1 ने जोडले आहेत- 1) III (2010) CPJ, 256 NC,9 व्हॅलिड ड्रायव्हींग लायसन्स नसणे या कायद्याच्या मूलभूत अटी व शर्तीचा भंग ठरतो. 2) All M.R. 353 Clara Barachoo-V/s- Vishnu व्हॅलिड ड्रायव्हिंग लायसेन्स नसेल तर दावा देण्याची इन्शुरन्स कंपनीची जबाबदारी येत नाही 3) II (2003) ACC-362 (DB) M.P.H.C. पुरुषोत्तम-विरुध्द- प्यारेलाल अपघाताचे वेळी व्हॅलिड ड्रायव्हिंग लायसन्स नसल्यास दावा देण्यास विमा कंपनी जबाबदार नाही. 4) 409 (2003) ACC व्ही.व्ही. सोमण- विरुध्द अन्नपूर्णा आणि 5) 2000 (1) Civil L.J., 148 (U.P.) युनायटेड-विरुध्द- गंगाराम “ शिकाऊ परवाना असल्यास इन्शुरन्स कंपनी दावा देण्यास जबाबदार नाही “ 22. वि.प.2 कबाल इन्शुरन्स कंपनीचे उत्तर रेकॉर्डवर आहे, त्यानुसार- 23. त्यांच्या प्राथमिक आक्षेपा नुसार तक्रारकर्ती-त्यांची “ ग्राहक “ होऊ शकत नाही. कारण ते शासनाचे सल्लागार आहेत व बिनामोबदला सल्ला देतात. 24. तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांना दि.01.07.2010 रोजी प्राप्त झाल्या नंतर त्यांनी तो दि.19.07.2010 रोजी वि.प.1 कडे पाठविला. वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्याचे दि.31.12.2010 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीला कळविले. 25. वि.प.2 चा मर्यादित रोल त्यांनी पूर्ण केला. त्यांच्या सेवेत त्रृटी नसल्याने तक्रार खर्चासहित खारीज करण्याची विनंती ते करतात. 26. उत्तरा सोबत त्यांनी आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र औरंगाबाद चा केस लॉ सोबत जोडला आहे. 27. वि.प.3 कृषी विभागाचे उत्तर खालील प्रमाणे- 28. तक्रारकर्ती त्यांची “ ग्राहक “ नाही अशा प्राथमिक आक्षेपा सोबतच- तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांना प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तो दि.01.07.2010 रोजी रितसर वि.प.2 कबाल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविला. इथे त्यांचा मर्यादित रोल संपतो. त्यांचे काम त्यांनी चोख व वेळेवर बजावलेले असल्याने त्यांच्या सेवेत त्रृटी नाही. म्हणून तक्रार खर्चासहित खारीज करण्याची विनंती ते करतात. 29. मंचाने तक्रारकर्तीचे आणि वि.प.1 यांच्या वकिलांचा आणि वि.प.3 यांचा युक्तीवाद ऐकला. रेकॉर्ड वरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली.
30. मंचाची निरिक्षणे व निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
31. मृतक इन्शुअर्ड मधुकरचा अपघात मोटर-सायकल चालवित असताना दि.17.03.2010 रोजी व उपचारा दरम्यान मृत्यू दि.21.03.2010 रोजी झाला, ही बाब सर्व पक्ष मान्य करतात. 32. तक्रारकर्तीने वारस/नॉमिनी/लाभार्थी म्हणून वि.प.3 (कृषी विभाग) मार्फत संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रांसहित विमा दावा सादर केला. तो वि.प. 1 इन्शुरन्स कंपनीला, वि.प.2 कबाल कंपनी मार्फत प्राप्त झाल्या नंतर, त्यांनी तक्रारकर्तीकडे मृतक/इन्शुअर्डच्या वाहन परवान्याची मागणी केली. तक्रारकर्तीने मृतक मधुकरचा शिकाऊ वाहन परवाना (दि.21.01.2010 ते 20.07.2010) वि.प.1 कडे सादर करुन त्रृटीची पूर्तता केली हे रेकॉर्ड वरुन स्पष्ट होते. 33. तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि.31.12.2010 च्या पत्रान्वये वि.प.1 विमा कंपनीने “ क्लॉज 3- ड्रॉयव्हिंग लायसन्स नाही/ अपघाताच्या वेळी ते वैध (Valid) नव्हते “ हे कारण देऊन नामंजूर केला. 34. तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे की- दाव्या सोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या यादीत 1) प्रथम माहिती अहवाल 2) स्थळ पंचनामा 3) इन्क्वेस्ट पंचनामा 4) पोस्ट मॉर्टेम अहवाल 5) मृत्यू दाखला या पाच कागदपत्रांचा उल्लेख आहे, हे सर्व तक्रारकर्तीने जोडले. त्यात वाहन परवान्याचा उल्लेख नसल्याने तो वि.प.1 ने मागणे उचित ठरत नाही. असे असूनही तक्रारकर्तीने मृतकाचा शिकाऊ वाहन परवाना-मागणी केल्या नंतर वि.प.1 ला दिला. तो अवैध ठरवून वि.प.1 ने विमा दावा दि.31.12.2010 च्या पत्रान्वये नाकारला. ही वि.प.1 च्या सेवेतील त्रृटी ठरते असे तक्रारकर्ती म्हणते. 35. या संदर्भात शेतकरी अपघात विमा योजना तपासली असता त्यात शेतकरी स्वतः वाहन चालवित असताना अपघात झाला तर वाहन परवाना सादर करणे आवश्यक ठरविले आहे- अशी सुधारणा शासनाने केली आहे. 36. या सुधारणे नुसार वि.प.1 ची वाहन परवान्याची मागणी योग्य ठरते, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
37. मात्र मृतकाच्या शिकाऊ वाहन परवान्याला वि.प.1 ने वैध वाहन परवाना म्हणून स्विकारण्याचे नाकारले, ही त्यांची कृती त्यांच्या अधिकारात बसत नाही, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. शिकाऊ वाहन परवान्याची वैधता किंवा अवैधता वि.प.1 ठरवू शकत नाहीत.
38. वाहन परवान्याची वैधता किंवा अवैधता मोटर वाहन कायद्यातील नियमांद्वारे निर्धारित केली आहे, यातील कलम-2 नुसार-
“ Learner’s licence means the licence issued by a Competent Authority under Chapter-2 authorising the person specified therein to drive as a learner a motor vehicle of any specified class or description” 39. या नुसार शिकाऊ वाहन परवाना कायद्यान्वये वैध वाहन परवाना ठरतो, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. मृतक मधुकरजवळ वैध शिकाऊ वाहन परवाना होता. मृतक मधुकरला वाहन चालविण्यास मोटर वाहन कायद्याच्या कलम 3 व 4 नुसार अपात्र घोषीत केल्याचे वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीने सिध्द केले नाही, म्हणून त्याचा शिकाऊ वाहन परवाना वैध होता व तो वाहन चालविण्यास सक्षम होता, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. 40. दि.31.12.2010 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारताना वि.प.1 ने “ क्लॉज 3- ड्रॉयव्हिंग लायसन्स नाही/ अपघाताच्या वेळी ते वैध (Valid) नव्हते “ असे कारण दिले आहे. यातील “ड्रॉयव्हिंग लायसन्स नाही हे कारण वैध (Valid) ठरत नाही. कारण वाहन परवाना (21.01.2010 ते 20.07.2010) अस्तित्वात होता “ याचा दुसरा भाग- “ अपघाताचे वेळी ते वैध (Valid) नव्हते “ हे कारणी संयुक्तिक ठरत नाही. कारण मोटर वाहन कायदा कलम-3 व 4 अंतर्गत मधुकरचा वाहन परवाना गोठविल्याचे, जप्त केल्याचे, रद्य केल्याचे अथवा त्याला वाहन चालविण्यास प्रतिबंध केल्या बद्यल सक्षम अधिका-यांचा (R.T.O.) दस्त, वि.प.1 ने सादर करुन तसे सिध्द केले नाही, म्हणून मंचाचा निष्कर्ष आहे की, मधुकरजवळ वैध वाहन परवाना होता-अवैध नव्हे.
41. शिकाऊ वाहन परवाना वैध असतो, या अर्थी हे मंच खालील निकालपत्रांचा हवाला देते. 1) 2011 (2) CPR 42 ,April IV (Andhra Pradesh ) सूर्यनारायण राजू व इतर-विरुध्द- बजाज आलीयांस जनरल इन्शुरन्स कंपनी व इतर दि.08.12.2010 च्या निर्णयात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे खालील केसचा उल्लेख येतो “ A learner’s licence is also a licence within the meaning of the provisions of the Act “ The Judgement of the Apex Court of NIC –V/s- Swarn Singh clearly states that the learner’s licence is a valid licence within the meaning of the provisions of the Act unless he is disqualified U/S 3, 4 of the Motor Vehicle Act ( NIC-V/s- Swarn Singh 2004 –ACJ-SC-1 (Para-9 ) 2) तक्रारकर्तीने दाखल केलेला आदरणीय महाराष्ट्र राज्य आयोगाचा निकाल –ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.-V/s- Smt.Sindhubai Khanderao Khairnar F.A.No.-1009/07 @ M.A.No.1350/07 in Consumer Complaint No.125/06- 07th January, 2008 “ उपरोक्त निकालपत्रात ड्रायव्हिंग लायसन्स सादर करण्याची गरज नव्हती कारण इन्शुअर्ड मृतकाच्या मोटर सायकलला मागून येणा-या कारने धडक दिली. अपघातासाठी मृतक जबाबदार नव्हता” असे नमुद आहे. 42. हातातील केसमधील पोलीसां कडील कागदपत्रे तपासली असता, असे निष्पन्न होते की, दुस-या मोटर सायकलने, मधुकरच्या मोटर सायकलला धडक मारली. गुन्हा अन्य व्यक्ति विरुध्द दाखल झाल्याचे त.क.चे वकीलांनी युक्तिवादात सांगितले. मधुकर विरुध्द गुन्हा दाखल नाही. यावरुनही मृतक मधुकर अपघातास कारणीभूत नव्हता, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. म्हणून मृतकाने हेल्मेट घातले नव्हते. मोटर सायकलवर “L” लिहिले नव्हते व मागे प्रशिक्षक बसला नव्हता, या विरुध्दपक्षाच्या युक्तिवादात मंचाला तथ्य वाटत नाही. 43. उपरोक्त निकालपत्र हातातील केसला तंतोतंत लागू होते.
44. वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीच्या वकिलांनी खालील केस लॉज दाखल केले. 1) III (2010) CPJ, 256 NC) 9 2) All MR 353- Clara Barachoo-V/s- Vishnu 3) II (2003) ACC, 362 (DB) MPHC-Purushottam-V/s-Pyarelal 4) 409 (2003) ACC-V.V.Soman-V/s- Annapurna 5) 2000 (1) Civil L.J. 148 (U.P.) United-V/s-Gangaram 45 उपरोक्त सर्व केसेस Valid Driving Licence नसल्या बद्यल आहेत. त्या हातातील केसला लागू होत नाहीत. कारण मृतक मधुकरचे Valid Driving Licence अस्तित्वात होते. (दि.21.01.2010 ते 20.07.2010) 46. वि.प.ने दाखल केलेला आणखी एक केस लॉ – न्यु इंडीया अश्युरन्स कंपनी-विरुध्द- राजकुमार मिश्रा 2001 ACJ 100 MP या निकालपत्राचा आधार घेत- “ शिकाऊ परवाना म्हणजे कायम परवाना (Permanent) ठरत नाही “ असा पवित्रा घेऊन विमा दावा नाकारण्याची कृती समर्थनीय ठरविली आहे. या ठिकाणी शिकाऊ परवाना व कायम परवाना equate करण्याचा अर्थाअर्थी संबध नाही, असे मंचाचे मत आहे. 47. उपरोक्त सर्व विवेचना वरुन वि.प.1 विमा कंपनीची तक्रारकर्तीचा विमा दावा मृतक इन्शुअर्ड जवळ वाहन परवाना नव्हता/तो अपघाताचे वेळी वैध नव्हता- या दोन कारणास्तव-विमा दावा नाकारण्याची कृती हे मंच अवैध ठरविते. “ सेवेत त्रृटी असल्याने” वि.प.1 विमा दावा देण्यास जबाबदार ठरतात, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
48. वि.प.2 व 3 यांचा सहभाग (रोल) अत्यंत मर्यादित आहे. त्यांनी त्यांचे काम चोख बजावले आहे, त्यांच्या सेवेत त्रृटी नाही, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. 49. सबब आदेश- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर. 2) वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारकर्तीला शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त ) द्यावे. या रकमेवर इन्शुअर्डच्या मृत्यूच्या तारखे पासून (21.03.2010) (याच तारखे पासून तक्रारकर्तीचा हक्क अस्तित्वात येऊन दावा देय ठरला) रक्कम अदा करे पर्यंत 9% दराने व्याज द्यावे. 3) वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीने, तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा- हजार फक्त ) तक्रारकर्तीला द्यावे. 4) वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारकर्तीला तक्रारखर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) द्यावे. 5) वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीने उपरोक्त आदेशाचे पालन-प्रत मिळाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे 6) वि.प.2 व 3 यांच्या सेवेत त्रृटी नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते. 7) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्क देण्यात यावी. (श्रीमती रोहीणी कुंडले) | (श्रीमती अलका पटेल) | (श्रीमती गीता बडवाईक) | प्रभारी अध्यक्षा | प्रभारी सदस्या | प्रभारी सदस्या | अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर |
|