Dated the 03 Sep 2015
न्यायनिर्णय
(द्वारा श्री. ना.द.कदम -मा.सदस्य)
सामनेवाले ही सर्वसाधारण विमा कंपनी आहे. तक्रारदार ही स्पोर्ट गुडस् चा व्यवसाय करणारी मालकी हक्क स्वरुपातील संस्था आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा अग्निविमा दावा निकाली न काढण्याच्या बाबीमधून प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
तक्रारदारांच्या तक्रारीमधील कथनानुसार तक्रारदार हे स्पोर्ट गुडस् चे व्यावसायिक असून आपल्या ग्राहकांना विकलेला माल ते त्यांच्या भिवंडी येथील गोडाऊनमधून डायरेक्ट पुरवठा करतात. तक्रारदारांनी त्यांच्या गोदामामधील मालासाठी सामनेवाले यांजकडून विमा संरक्षण घेण्यासाठी स्टॅण्डर्ड फायर अँड स्पेशल प्रोटेक्शन पॉलिसी घेतली व एकूण रु. 5,35,000/- इतक्या रकमेचा विमा उतरविला. सदर पॉलिसी दि. 18/04/2001 ते दि. 17/04/2002 या कालावधीमध्ये वैध असतांना तक्रारदारांनी माल साठवणूक केलेल्या गोदामास आग लागून त्यामध्ये रु. 4.48 लाख इतके नुकसान झाले. तक्रारदारांनी सदर घटनेची माहिती सामनेवाले यांना दिल्यानंतर सामनेवाले यांनी सर्व्हेअरची नेमणूक दि. 13/03/2002 रोजी केली व त्यांनी दि. 14/03/2002 रोजी आगग्रस्त घटनास्थळास भेट दिली व तक्रारदारांकडून काही कागदपत्रांची मागणी केली. त्याची पूर्तता तक्रारदारांनी केली. शिवाय, आपला दावा सर्व कागदपत्रांसह प्रतिपूर्तीसाठी सामनेवाले यांजकडे सादर केला. परंतु सामनेवाले यांनी दीर्घकाळ कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन प्रतिपूर्तीची मागणी केली.
सामनेवाले यांनी कैफियत दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागण्या फेटाळतांना असे नमूद केले की, तक्रारदारांच्या गोदामाला लागलेली आग ही हेतूतः लावण्यात आली होती. तक्रारदारांनी नविन मालास आग लागली असे नमूद केले असले तरी, नविन मालाची पॅकींग्ज् कुठेही आढळून आली नाहीत. शिवाय अशाच प्रकारचे स्पोर्ट गुडसना आग लागल्याबाबतचे दावे एकाच व्यक्तीने वेगवेगळया विमा कंपन्यांना दाखल केले असून, त्यामागील फसवणूक निदर्शनास आली असल्याने बहुतांश दाव्याची प्रतिपूर्ती देण्यात आली नाही.
तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेला वाद प्रतिवाद, कागदपत्रे याआधारे मंचाने दि. 30/04/2005 रोजीच्या आदेशान्वये तक्रार खारीज केली होती.तथापि सदर आदेशाविरुध्द तक्रारदारांनी अपिलक्र. A/05/1409 दाखल केले होते. मा. राज्य आयोगाने सदर अपिल निकाली करतांना उभय पक्षांना ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 13(4) अन्वये पुरावा शपथपत्र दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली होती व उभय पक्षांचा पुरावा व युक्तीवाद विचारात घेऊन तक्रार निकाली करण्याचे आदेशीत केले होते.
मा. राज्य आयोगाचे सदरील आदेशानुसार तक्रारदारांनी दि. 17/12/2014 रोजी पुरावा शपथपत्र दाखल करुन सामनेवाले यांनी नियुक्ती केलेल्या इन्व्हेस्टिगेटरचे शपथपत्र व कागदपत्रे विचारात घेऊ नये असे नमूद केले आहे. तर, सामनेवालेतर्फे सर्व्हेअर व इन्व्हेस्टिगेटरश्री. आर.आर. थम्पी यांनी दि. 26/12/2013 रोजी शपथपत्र दाखल केले व त्यांनी तक्रारदारांचा दावा बोगस असल्याबाबत त्यांनी काढलेले निष्कर्ष विचारात घेऊन तक्रारदारांचा दावा/तक्रार फेटाळण्याची विनंती केली.
प्रस्तुत मंचाने तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेला वाद प्रतिवाद, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवादही ऐकण्यात आला. त्यावरुन प्रकरणामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघतातः
सामनेवाले यांचे सर्व्हेअर व इन्व्हेस्टिगेटर यांनी दाखल केलेल्या दि. 26/12/2013 रोजीच्या शपथपत्रामधील परिच्छेद 5 मध्ये त्यांनी शपथेवर नमूद केले आहे की, तक्रारदारांच्या गोदामामध्ये शॉर्ट सर्कीटमुळे आग लागली होती. तक्रारदारांनी भिवंडी निजामपूर नगरपरषिदेच्या मुख्य अग्नशिमन अधिकारी यांचा दि. 14/03/2002 रोजीचचा फायर रिपोर्ट तसेच दि. 13/03/2002 रोजीचा पोलिस पंचनामा या कागदपत्रांनुसार तक्रारदारांच्या गोदामास आग लागली होती ही बाब स्पष्ट होते.
आगीची सूचना सामनेवाले यांना प्राप्त होताच त्यांनी भरत डोमाडिमा या सर्व्हेअरची नेमणूक केली व दि. 16/03/2002 रोजीचे पत्रानुसार सर्व्हेअरनी दुर्घटनाग्रस्त घटनास्थळी दि. 14/03/2002 रोजी भेट देऊन घटनेची चौकशी केली. त्यावेळी तक्रारदारांनी त्यांना काही कागदपत्रे दिली. शिवाय काही कागदपत्रांची मागणी सर्व्हेअरने तक्रारदारांकडे केली. यानंतर सदरहू सर्व्हेअरने आपला अहवाल सामनेवाले यांना दिला किंवा कसे यांचा उल्लेख सामनेवाले यांनी टाळला आहे. शिवाय, सदर अहवालाची प्रत अभिलेखावर दाखल केली नाही. एवढेच नव्हेतर प्रथम सर्व्हेअरचा अहवाल स्विकारला किंवा नाकारला ही बाब स्पष्ट न करताच आर.आर. थम्पी यांची सर्व्हेअर व इन्व्हेस्टिगेटर म्हणून नेमणूक केली व या नेमणूकीबाबत तक्रारदारांना कळविल्याचा कोणताही पुरावा सामनेवाले यांनी दाखल केला नाही. शिवाय सदर सर्व्हेअर व इन्व्हेस्टीगेटरची नेमणूक का करण्यात आली याचे योग्य स्पष्टिकरण सामनेवाले यांनी दिले नाही. मे. गॅमन इंडिया विरुध्द न्यु इंडिया इन्श्युरन्स (2004 सीपीजे 10 NC) या प्रकरणामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की दुसरा सर्व्हेअर नेमण्यासाठीचे समर्थन/स्पष्टीकरण न देणे ही सेवेतील त्रुटी आहे.
आर.आर. थम्पी या सर्व्हेअरने दाखल केलेल्या दि. 26/12/2013 रोजीच्या शपथपत्रामध्ये परिच्छेद 1 मध्ये असे स्पष्टपणे खालीलप्रमाणे नमूद केलेले आहेः
“I am Surveyor and Investigator in the above matter.”
म्हणजेच आर.आर. थम्पी यांची दुसरा सर्व्हेअर व इन्व्हेस्टीगेटर म्हणून नेमणूक सामनेवाले यांनी कोणतेही स्पष्टिकरण न देताच केली असल्याने उपरोक्त न्यायनिर्णयानुसार सदरील बाब ही सेवेमधील कसूर असल्याचे स्पष्ट होते.
आर.आर. थम्पी या सर्व्हेअरने शपथपत्राद्वारे तक्रारदारांच्या गोदामास आग लागल्याचे मान्य करतांना परिच्छेद 14 मध्ये असे नमूद केले आहे की जळालेल्या स्पोर्ट गुडस् नविन होत्या हे दर्शविणारे नविन वस्तूचे पॅकेजिंग किंवा त्याचे अवशेष कुठेही दिसून आले नाही.
तक्रारदारांनी मे. ए.के. स्पोर्टस् व मे. रोहिणी स्पोर्ट सेन्टर यांच्याकडून खरेदी केलेल्या मालाची देयके सादर केली आहेत. सदर विक्रेते हे विक्रीकर अंतर्गत नोंदणीकृत डीलर असल्याचे, तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या विक्रीकर नोंदणी प्रमाणपत्रावरुन स्पष्ट होते. या विक्रेत्यांकडून खरेदी केलेला माल जळाला असल्याचे तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे व त्या पुष्ठयर्थ स्टॉक रजिस्टरच्या प्रति सादर केल्या आहेत. सबब सदर देयके व स्टॉक रजिस्टरमधील नोंदी नाकारण्यासाठी सबळ कारण नाही. याशिवाय सनदी लेखापाल यांना प्रमाणित केलेले लेखे हे दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे सदरील कागदोपत्री पुरावा सर्व्हेअरनी शपथेवर नमूद केलेल्या काही शंका कुशंकांचे आधारे अग्राहय ठरविणे योग्य होणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
(ड) सामनेवाले यांच्या आर.आर. थम्पी या इन्व्हेस्टिगेटरने असे नमूद केले आहे की प्रस्तुत प्रकरणामधील कुलमुखत्यार आबासाहेब के. गोळेसर ही व्यक्ती वेगवेगळया नांवाने खोटे दावे सादर करते. सामनेवाले सर्व्हेअरच्या सदर विधानाच्या अनुषंगाने प्रस्तुत तक्रारीतील तक्रारदाराचा विमा दावा खोटा किंवा फसवणूकीने कशाप्रकारे दाखल केला होता ही बाब सामनेवाले सिध्द करु शकले नाहीत.
(इ) सामनेवालेतर्फे हस्ताक्षर तज्ञाचाही अहवाल सादर केला असून प्रस्तुत प्रकरणातील कांही पत्रव्यवहार तसेच स्टॉक रजिस्टरमधील नोंदी या अन्य अशाच प्रकारच्या दाव्यामधील पत्रव्यवहार व स्टॉक रजिस्टरमधील नोंदी या एकाच व्यक्तीने घेतल्या असल्याचे नमूद केले आहे. शिवाय, एकाच सनदी लेखापालाने संशयित अशा 4 ते 5 दाव्यामधील प्रकरणांमध्ये लेखे प्रमाणित केले असल्याने या सर्व प्रकरणांमध्ये फसवणूकीने प्रतिपूर्ती दावे दाखल केल्याचे नमूद केले आहे. यासंदर्भात असे नमूद करावेसे वाटते की कोणता सनदी लेखापाल नेमणूक करावा हा हक्क प्रत्येक व्यक्तीचा आहे.
सामनेवाले यांचे सदरील कथन म्हणजे कायदयाने प्रस्थापित केलेल्या सनदी लेखापाल संस्थेवर नाहक आरोप करण्यासारखे असल्याने ते फेटाळण्यात येत आहेत.
(ई) सामनेवाले यांचे इन्व्हेस्टिगेटर यांनी भिवंडी निजामपूर नगर परषिदेच्या मुख्य अग्नशिमन अधिका-याने दिलेल्या फायर रिपोर्टबाबत कोणतेही सबळ कारण न देता शंका उपस्थित करुन त्यांनी तक्रारदारांना हवा तसा फायर रिपोर्ट दिला असा गंभिर आरोप केला आहे.
वास्तविक आपल्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ कोणताही पुरावा न देता केवळ शपथेवर गंभीर आरोप करणे ही बाब केवळ गंभीर नसून निदंनिय आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त चर्चेच्या अनुषंगाने असे नमूद करावेसे वाटते की, सामनेवाले यांना स्पोर्ट गुडस् च्या आगीच्या सर्व प्रकरणामध्ये कांही फसवणूकीचे गैरप्रकार झाल्याची खात्री झाली असेल तर त्यांनी त्याआधारे सर्व संबंधितांविरुध्द फौजदारी खटले दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करताच, कोणतेही संयुक्तीक, सुसंगत व न्यायोचित कारण न देता तक्रारदारांचा आग अपघात विमा दाव्यावर कोणताही निर्णय न घेऊन आय.आर.डी.ए. चा रेग्युलेशनचा भंग करुन तक्रारदारांवर अन्याय केल्याचे स्पष्ट होते.
(उ) तक्रारदारांनी आपल्या दाव्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केलेले मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाचे खालील न्यायनिवाडे प्रस्तुत प्रकरणात लागू होतातः
1. तक्रार क्र. 99/2002, मे. अवर इंडिया स्पोर्टस् सेंटर विरुध्द न्यु इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी, निकाल दि. 19/11/2012
2. तक्रार क्र. 67/279 मे. कृष्णा एंटरप्रायझेस वि. नॅशनल इन्श्युरन्स कं. निकाल दि. 13/05/2013
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेः
आ दे श
तक्रार क्र. 38/2003 अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा अयोग्य कारणास्तव नाकारुन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसूर केल्याचे जाहिर करण्यात येते.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्या विमा दाव्याची रक्कम रु. 4,48,150/- (अक्षरी रुपये चार लाख अठ्ठेचाळीस हजार एकशे पन्नास) तक्रार नोंद दि. 07/02/2003 पासून 6% व्याजासह दि. 15/10/2015 पूर्वी अदा करावी. विहीत मुदतीमध्ये आदेश पूर्ती न केल्यास दि. 16/10/2015 पासून आदेश पूर्ती होईपर्यंत 9% व्याजासह संपूर्ण रक्कम दयावी.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना तक्रार व इतर खर्चाबद्दल रु. 20,000/-दि. 15/10/2015 पूर्वी दयावेत.
आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्क देण्यात याव्यात.
संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती असल्यास तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.