::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक – 15 जुलै, 2013 ) 1. तक्रारकर्तीने, तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विरुध्दपक्षा कडून विमा रक्कम मिळणेसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे-
3. तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री रमेश राघोबाजी हूड यांचे मालकीची मौजा किरनापूर, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे शेती असून तिचा सर्व्हे क्रमांक-61/2 आहे आणि शेतीचे उत्पन्नावर संपूर्ण कुटूंबियाचा उदरनिर्वाह आहे. 4. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत शेतक-यांचा विमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून उतरविला होता. महाराष्ट्र शासन विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालया तर्फे संबधित शेतक-याचा विमा क्लेम हा, विरुध्दपक्ष क्रं-2 यांचे कार्यालयात पाठविल्या जातो व वि.प.क्रं 2 चे मार्फतीने प्रस्तावाची छाननी करुन पुढे तो विमा प्रस्ताव, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे सादर करण्यात येतो. 5. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, दि.23.05.2009 रोजी तिचे पती श्री रमेश राघोबाजी हुड हे शेतीवर काम करीत असताना सर्प दंशाने मृत्यू पावले. 6. सदर मृत्यू दिनांक 23.05.2009 चुकीचा दर्शविलेला असून तो दि.23.09.2009 असा असल्याचे संबधित दस्तऐवजावरुन दिसून येते. 7. तक्रारकर्तीचे पतीचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत सदरचे कालावधीत महाराष्ट्र शासना तर्फे विमा उतरविलेला असल्याने, पतीचे मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसदार म्हणून विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- मिळावे म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 3 कार्यालया मार्फतीने, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विहित नमुन्यात आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा क्लेम सादर केला तसेच विरुध्दपक्षाने वेळोवेळी मागीतलेल्या दस्तऐवजांची पुर्तता केली. 8. तक्रारकर्तीचे असेही म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र शासन आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांचेमध्ये जो त्रिपक्षीय करार करण्यात आला होता, त्याच्या शर्ती व अटींची माहिती तक्रारकर्तीस देण्यात आलेली नव्हती. पतीचे मृत्यू नंतर सावरल्यानंतर तक्रारकर्तीने विमा दाव्यासाठी लागणा-या दस्तऐवजांची जुळवा जुळव केली आणि विमा दावा सादर केला. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दि.18.12.2012 रोजीचे तक्रारकर्तीस पत्र पाठवून, सदर विमा क्लेम हा पॉलिसी संपल्या नंतर 90 दिवसात दाखल न केल्याने दावा नाकारल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्तीस मानसिक धक्का बसला. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी, तक्रारकर्तीस दोषपूर्ण सेवा दिली. 9. म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याद्वारे विरुध्दपक्षा कडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा दावा प्रस्ताव दिल्या पासून द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह मिळावे, तसेच मानसिक, शारिरीक त्रास व आर्थिक नुकसानी पोटी रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचे खर्चा बद्यल रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे कडून मिळावे इत्यादी मागण्या केल्यात. 10. प्रस्तुत न्यायमंचा तर्फे यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना स्वतंत्ररित्या नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्यात आली. सदर न्यायमंचाची नोटीस संबधित वि.प.क्रं 1 ते 3 यांना प्राप्त झाल्या बद्यल रजिस्टर पोच अभिलेखावर दाखल आहेत. 11. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर न्यायमंचा समक्ष प्रकरणामध्ये पान क्रं 58 व 59 वर सादर केले. त्यांनी आपले लेखी उत्तरामध्ये आयुक्त, कृषी विभाग, पुणे यांना सदर तक्रारीमध्ये प्रतिपक्ष न केल्याचे कारणा वरुन तक्रार खारीज व्हावी, असा प्राथमिक आक्षेप घेतला. त्यांनी लेखी उत्तरात मृतक श्री रमेश राघोबाजी हुड यांचा मृत्यू सर्पदंशाने दि.23.05.2009 रोजी झाला व मृतकाचे वारसानीं/त.क.ने स्वतःहून पटवारी रेकॉर्ड 7/12 उता-यामध्ये आपले नावाची नोंद फेरफार क्रं 260, दि.16.12.2009 रोजी करुन घेतली. मात्र सदर्हू प्रकरणात 90 दिवसाचे आत विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती प्रमाणे विमा दावा दाखल केलेला नाही व त्यामुळे विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. दि.17.12.2012 रोजी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीस अर्जदाराचा विमा दावा प्रस्ताव प्राप्त झाला म्हणजेस सदर विमा प्रस्ताव हा मुदतबाहय असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. तसेच सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास केमीकल अनालाईझर रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक असताना तो केलेला नाही. मे.कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांना सर्व्हीस चॉर्जेस सर्व संबधितां कडून प्राप्त झालेले आहेत व त्यांनी तक्रारकर्तीस योग्य मार्गदर्शन करुन मुदतीचे आत विमा दावा दाखल करण्यासाठी साहय केलेले नाही, त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी वि.प.क्रं 2 वर येते. सबब वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीस मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली. 12. विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर पान क्रं 64 व 65 वर न्यायमंचा समक्ष सादर करण्यात आले. त्यांनी लेखी उत्तरामध्ये ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार म्हणून शासन आणि विमा कंपनी यांचे मध्ये कार्य करतात व शासनास विना मोबदला सहाय्य करीत असल्याने तक्रारकर्ती या त्यांच्या ग्राहक होऊ शकत नाहीत. तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडून प्राप्त विमा प्रस्तावाची योग्य ती छाननी करुन, तसेच आवश्यक दस्तऐवजांची पुर्तता करुन विमा प्रस्ताव संबधित विमा कंपनीकडे मंजूरीसाठी ते पाठवितात.मृतक श्री रमेश राघोबाजी हुड यांचे दि.23.09.2009 रोजीचे अपघाती मृत्यू संबधिचा विमा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, रामटेक मार्फतीने त्यांचे कार्यालयास (विरुध्दपक्ष क्रं 2) दि.14.12.2012 रोजी उशिरात उशिरा प्राप्त झाला, सदर प्रस्ताव वि.प.क्रं 2 कार्यालया तर्फे, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीस दि.17.12.2012 रोजी पाठविला असता, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने उशिरा विमा दावा मिळाल्याचे कारणास्तव विमा दावा नाकारला व तसे पत्र वारसदारास दि.18.12.2012 रोजी दिले. त्यांनी तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने त्यांना मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली. 13. तक्रारकर्तीने पान क्रं 9 वरील यादी नुसार एकूण 09 दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना शासन निर्णय, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचे तक्रारकर्तीस दिलेले पत्र, तक्रारकर्तीने सादर केलेला विमा दावा, आकस्मीक मृत्यू समरी, मरणान्वेषण प्रतिवृत्त, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, सात बारा उतारा, गाव नमुना 8 अ, नमुना 6 क इत्यादीचा समावेश आहे.
14. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ पॉलिसी प्रत पान क्रं 61 वर दाखल केली. तर वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस तर्फे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांचे निर्णयाची प्रत, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे दावा नाकारल्याचे पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. 15. प्रस्तुत प्रकरणात त.क. आणि वि.प.क्रं 1 विमा कंपनी यांचे तर्फे त्यांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 16. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी आणि वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे लेखी उत्तर आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज व उभय पक्षांचे अधिवक्ता यांचा युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे- :: निष्कर्ष :: 17. प्रकरणातील उपलब्ध तलाठी साझा क्रं 46 काचुरवाही यांचे दि. 07.12.2009 रोजीचे 7/12 चे उता-यावरुन मृतक श्री रमेश राघोबाजी हुड यांची मौजा किरनापूर, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे शेती होती तसेच संबधित तलाठी यांनी फेरफार क्रं 260 दि.16.12.2009 नुसार स्वप्नील रमेश, श्रध्दा रमेश अज्ञान पालनकर्ते तर्फे आई तक्रारकर्ती श्रीमती उषा वि.रमेश रा.किरणापूर यांचे नावाची नोंद घेतल्याचे दिसून येते. यावरुन मृतक हे शेतकरी होते आणि तक्रारकर्ती ही त्यांची कायदेशीर वारसदार आहे या बाबी स्पष्ट होतात व या बद्यल उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. 18. प्रकरणातील उपलब्ध पोलीस दस्तऐवज आकस्मीक मृत्यू समरी, मरणान्वेषण प्रतिवृत्त, घटनास्थळ पंचनामा, आणि डॉक्टरांचे शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र यावरुन मृतक श्री रमेश राघेबाजी हुड यांचा सर्पदंशाने मृत्यू दि.23.09.2009 रोजी झाल्याचे दिसून येते.
19. महाराष्ट्र शासन निर्णय दि.12 ऑगस्ट, 2009 अन्वये दि.15 ऑगस्ट, 2009 ते 14 ऑगस्ट, 2010 या कालावधीमध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वीत असून विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे (वि.प.क्रं 1 म्हणजे युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी असे समजण्यात यावे) अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर या कार्यक्षेत्रातील शेतक-यांचा विमा सदर कालावधीत उतरविल्याचे दिसून येते. थोडक्यात मृतकाचा विमा सदरचे कालावधीत काढलेला होता ही बाब स्वयंस्पष्ट होते. 20. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने आपले उत्तरात आक्षेप घेतला की, यातील मृतकाचा केमीकल अनालाईझरचा रिपोर्ट तक्रारकर्तीने दाखल केलेला नाही. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे शेतकरी अपघात विमा योजना 2009-10 परिपत्रक दि.30.09.2009 अनुसार सर्पदंशामुळे मृत्यू आल्यास शवविच्छेदन अहवाल, रासायनिक विश्लेषण अहवाल, मृत्यू दाखला इत्यादी दस्तऐवजाच्या प्रती प्रपत्र- ड नुसार सादर करण्यास सांगितलेल्या आहेत. आमचे समोरील प्रकरणात मृतकाचा शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर पोलीस दस्तऐवज यामध्ये मृतकाचा मृत्यू सर्पदंशाने झालेला असल्याचे नमुद केलेले आहे. सदर रासायनिक अहवाल हे मृत्यूचे कारण दर्शविणारे सहाय्यकारी दस्तऐवज आहे, शवविच्छेदन अहवालात स्पष्टपणे सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याचे नमुद असल्यामुळे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे या आक्षेपात कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
21. यातील महत्वाचा विवाद असा आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीने त्यांचे दि.18.12.2012 रोजीचे पत्र तक्रारकर्तीस पाठवून त्यांना विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स द्वारे मृतकाचा विमा प्रस्ताव दि.17.12.2012 रोजी मिळाला असल्याने व तो जवळपास 02 वर्ष 03 महिन्या नंतर पाठविलेला असल्याने तसेच सदर अपघात हा दि.23.09.2009 रोजी झालेला असल्याने पॉलिसी संपल्या नंतर 90 दिवसांचे वरील कालावधीत क्लेम दिल्यामुळे त्रिपक्षीय करारा नुसार विमा दाव्या नुसार क्लेम देय नाही असे कळविले. 22. या संदर्भात तक्रारकर्ती तर्फे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निकालपत्रांवर भिस्त ठेवण्यात आली.
(I) I (2013) CPJ 115 Hon’ble Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission Mumbai , Circuit Bench Aurangabad Bhagabai –V/s- ICICI Lombard General Insurance Company सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू सर्पदंशाने दि.13.03.2006 रोजी झाला आणि तक्रारकर्तीने तिचा क्लेम नोडल ऑफीसरकडे दि.05.09.2006 रोजी सादर केला. सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीचे विमा क्लेम वर विमा कंपनीने निर्णय न घेतल्याने तक्रारीचे कारण सदोदीत घडणारे असल्याचे मा.आयोगाने स्पष्ट केले. परंतु आमचे समोरील प्रकरणात अशी स्थिती नसल्याने त्याला लाभ तक्रारकर्तीस होऊ शकत नाही.
(II) I (2013) CPJ 115 Hon’ble Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission Raipur Ramayanvati –V/s- Oriential Insurance Company Ltd. सदर प्रकरणात विमा क्लेम हा ग्रुप जनता पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी अंतर्गत मृत्यू दाव्या संबधीचे आहे. विमा क्लेम हा घटना घडल्या पासून पंधरा दिवसाचे आत करणे आवश्यक होते. परंतु तो सादर करण्यासाठी 03 वर्षाचा उशिर झाल्यामुळे पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने तक्रार खारीज करण्यात आली होती म्हणून अपिल करण्यात आले होते. अपिलीय आदेशात मा.आयोगाने सदर तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत स्त्री असून, पॉलिसीचे अस्तित्वा बद्यल तिला कल्पना नव्हती. तक्रारकर्तीचे मृतक पती ज्या ठिकाणी नौकरीस होते तेथील मालकाने पॉलिसी बद्यल माहिती देणे बंधनकारक होते असे नमुद केलेले आहे. 23. आमचे समोरील प्रकरणात मा.आयोगाचा सदर निर्णय तंतोतंत लागू पडतो. कारण आमचे समोरील प्रकरणातील स्त्री एक ग्रामीण विधवा अर्धशिक्षीत आहे. तिचे पतीचा सर्पदंशाने अपघाती मृत्यू झाल्या नंतर, महाराष्ट्र शासना तर्फे संबधित मृतकाचा शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता याची तिला कल्पना नव्हती. तसेच पॉलिसीतील अटी व शर्तीचीं सुध्दा तिला कल्पना नव्हती. सदर बाब तक्रारकर्तीने आपल्या शपथपत्रामध्ये सुध्दा नमुद केलेली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने सुध्दा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचीं व्यापक प्रमाणावर जाहिरात करणे, तहसिल/ग्राम पंचायत कार्यालयामध्ये पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे फलक लावणे इत्यादी कार्य करणे आवश्यक आहे परंतु तसे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने केल्याचे विमा कंपनीचे म्हणणे नाही वा तसा त्यांनी कोणताही पुरावा या न्यायमंचा समक्ष दाखल केलेला नाही. 24. तक्रारकर्तीने आपले शपथपत्रात असे नमुद केले की, ती ग्रामीण दुर्गम भागात राहत असून कागदपत्र जुळवाजुळव करण्यासाठी तिला वारंवार तालुक्याचे ठिकाणी जावे लागत होते तसेच वेळेवर संबधित अधिकारी सुध्दा भेटत नव्हते. तसेच असेही नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 3 अथवा तहसिलदार रामटेक यांनी त्यांचे कार्यालयात शेतकरी अपघात विमा योजने संबधी कुठेही जाहिरात लावलेली नाही.
25. या संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस तर्फे दाखल लेखी उत्तरातील पान क्रं 64, परिच्छेद क्रं 4 मध्ये सदर प्रस्ताव जिल्हा कृषी अधिक्षक, कृषी अधिकारी, रामटेक मार्फतीने वि.प.क्रं 2 कार्यालयास दि.14.12.2012 रोजी उशिरा प्राप्त झाला व सदर प्रस्ताव वि.प. क्रं 1 विमा कंपनीला दि.17.12.2012 रोजी पाठविला असल्याचे नमुद केले. मात्र जिल्हा कृषी अधिक्षक, कृषी अधिकारी, रामटेक यांचे मार्फतीने त्यांचे कार्यालयास (वि.प.क्रं 2) पाठविलेला प्रस्ताव उशिरा प्राप्त झाल्या बद्यलचा कोणताही लेखी पुरावा वि.प.क्रं 2 यांनी सदर प्रकरणात दाखल केलेला नाही. 26. तसेच तक्रारकर्तीने जो विमा दावा प्रस्ताव सादर केलेला आहे, त्यावर सुध्दा नेमका क्लेम फॉर्म कोणत्या तारखेस तक्रारकर्ती तर्फे सादर करण्यात आलेला आहे या बाबीचा उलगडा सदर प्रस्तावावर तो प्राप्त झाल्या बद्यलची तारीख टाकलेली नसल्याने होऊ शकत नाही. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक ( वि.प.क्रं 3 म्हणजे तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर असे समजण्यात यावे) यांचे तर्फे कोणीही सदर प्रकरणात न्यायमंचा समक्ष उपस्थित झालेले नाही वा लेखी उत्तरही दाखल केलेले नाही. 27. महाराष्ट्र शासनाचे शेतकरी अपघात विमा योजना मार्गदर्शक सूचना परिपत्रक दि.30 सप्टेंबर, 2009 मध्ये खालील प्रमाणे नमुद केलेले आहे- शेतक-याचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहिल. अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्यापासून 90 दिवसा पर्यंत विमा प्रस्ताव स्विकारावेत. समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसा नंतर प्राप्त दावे स्विकारावेत. तथापि अपघाताचे सूचनापत्र विमा कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसा पर्यंत घेणे बंधनकारक राहिल व त्यानुसार सविस्तर प्रस्तावावर कार्यवाही करणे कंपनीस बंधनकारक राहिल. 28. महाराष्ट्र शासन निर्णय दि.12 ऑगस्ट, 2009 अन्वये दि.15 ऑगस्ट, 2009 ते 14 ऑगस्ट, 2010 या कालावधीमध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वीत होती. आमचे समोरील विमा धारकाचा मृत्यू दि. 23.09.2009 रोजी विमा कालावधीतच झालेला आहे आणि विमा प्रस्ताव संबधित विमा कंपनी म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रं- 1 यांचेकडे दि.17.12.2012 रोजी पाठविल्याचे वि.प.क्रं 2 यांनी लेखी उत्तरात नमुद केले. तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव , वि.प.क्रं 3 कार्यालयास नेमका कोणत्या तारखेस प्राप्त झाला व तो वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांना, वि.प.क्रं 3 कडून उशिरा प्राप्त झाल्या बद्यलचा कोणताही लेखी पुरावा (पोच इत्यादी) वि.प.क्रं 2 यांनी सदर प्रकरणात सादर केलेली नाही. 29. तसेच विमा योजनेच्या अटी व शर्तीची ग्रामीण भागात तसेच तालुक्याचे स्तरावर विशेषतः संबधित ग्राम पंचायत/तहसिल कार्यालय या ठिकाणी दर्शनीय भागात अटी व शर्ती संबधाने योग्य फलक लावणे हे विमा कंपनीचे आद्य कर्तव्य ठरते परंतु वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने या प्रकरणात तसे काहीही केल्याचे दिसून येत नाही किंवा तसा पुरावा सुध्दा या प्रकरणात दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद परिस्थितीत शेतकरी अपघात विमा योजने संबधाने विमा क्लेमची रक्कम रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्तीच्या अन्य मागण्या या प्राप्त परिस्थितीत नामंजूर करण्यात येत आहेत. 30. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीस निर्देशित करण्यात येते की, तक्रारकर्तीस तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रुपये-1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त )विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-18.12.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह द्यावी.
3) विरुध्दपक्ष क्रं- 2 व क्रं-3 यांना सदर तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) तक्रारकर्तीच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येत आहेत. 6) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |