निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्षा )
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
2. अर्जदार शांतादेवी भ्र. ओमप्रकाश सारडा यांनी गैरअर्जदार 1 यांच्याकडून एका युटीआय युनिट लिंक्ड इंन्शुरन्स प्लॅन-10 Year Plan या योजनेमध्ये गुंतवणूक केली. सदर योजनेमध्ये वार्षिक 3,000/- रुपये भरुन 10 वर्षानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम रु. 60,000/- व इतर मॅच्यूरिटी बेनिफिटस् देण्याबाबत हमी दिली. गैरअर्जदार 1 यांनी अर्जदारास फोलिओ क्र. 50260563841 अन्वये खातेउतारा दिलेला आहे. सदर योजना ही जुलै 2000 ते जुलै 2010 पर्यंत कार्यान्वित होती. गैरअर्जदार 2 हे गैरअर्जदार 1 यांचे सेवा प्रतिनिधी आहेत. अर्जदाराने माहे जुलै 2009 मध्ये वार्षिक रिन्युअल कॉंट्रीब्युशन / वार्षिक हप्ता एच.डी.एफ.सी. बँकेच्या डी.डी.द्वारे गैरअर्जदार 1 यांच्याकडे जमा केला. सदर डी.डी.चा क्रमांक 055715 असा आहे. अर्जदाराने सदर योजना ऑगस्ट-2010 मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर गैरअर्जदार 1 यांनी योजनेतील रक्कम व मॅच्युरिटी रक्कमेची मागणी केली. गैरअर्जदार 1 यांनी ऑडीट झाल्यानंतर आपणास सदर रक्कम व मॅच्यूरिटी बेनिफिटस् देऊ असे सांगितले. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम न दिल्यामुळे जानेवारी-2011 मध्ये गैरअर्जदार 1 यांना विनंती केली असता गैरअर्जदार 1 यांनी शेवटच्या वार्षिक हप्त्याचा धनादेश त्यांच्या हाताने गहाळ झाला असे तोंडी कळविले. अर्जदाराने सदरील बाब लेखी स्वरुपात देण्याची विनंती केली असता गैरअर्जदाराने लेखी स्वरुपात कळविले नाही. उलट एच.डी.एफ.सी. बँकेचा धनादेश Encoding Error असे झाल्यामुळे धनादेश वटू शकला नाही. सदर धनादेशाबाबत चौकशी केली असता Encoding Error झाला नाही असे बँकेने अर्जदारास कळविले. गैरअर्जदार 1 यांनी त्यांच्या पत्रासोबत Indemnity For Lost of D.D./ F.D./ R.D. / PONO असे फॉर्म अर्जदारास पाठविले आहे. सदर फॉर्म भरुन अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे 3 वेळा पाठवलेला आहे. तरीही गैरअर्जदार 1 यांनी अर्जदारास रक्कम दिलेली नाही. अर्जदाराने दिनांक 4 मे 2011, 10/05/2011, 12/09/2011, तसेच 12/11/2013, 29/01/2014 रोजी पत्र देवून रक्कम देण्यास विनंती केली परंतू गैरअर्जदार 1 यांनी अर्जदारास रक्कम देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे त्यामुळे अर्जदारास प्रचंड मानसिक, शारीरिक त्रास झालेला आहे. अर्जदारास अत्यंत निकडीची असणारी व कुटूंबाच्या गरजेसाठी उपयुक्त ठरणारी हक्काची व अधिकाराची पॉलिसी रक्कम गैरअर्जदार यांनी दिलेली नसल्याने अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराने तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार 1 यांच्याकडून पॉलिसी युटीआय युनिट लिंक्ड इंन्शुरन्स प्लॅन-10 Year Plan ची मॅच्युरिटी रक्कम 60,000/- व इतर बोनस सदर रक्कम आतापर्यंत तसेच पॉलिसी संपुष्टात आल्यानंतरही रक्कम न दिल्यामुळे सदर रक्कमेवर 24 टक्के व्याजाप्रमाणे गैरअर्जदार 1 यांनी दयावेत तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- व दावा खर्च रक्कम रु. 10,000/- दयावेत अशी विनंती तक्रारीद्वारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार 1 व 2 यांना मंचाची नोटीस तामील झालेली असून गैरअर्जदार 1 हे नोटीस प्राप्त होवूनही प्रकरणात हजर झालेले नाहीत त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा आदेश दिनांक 05/02/2015 रोजी पारीत करण्यात आला.
4. गैरअर्जदार 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्यांचा लेखी जबाब थोडक्यात खालील प्रमाणे.
5. गैरअर्जदार 2 हे गैरअर्जदार 1 यांचे प्रतिनिधी ब-याच वर्षापासून आहेत. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडून काढलेली पॉलिसी गैरअर्जदार 2 यांना मान्य आहे. सदर पॉलिसी अर्जदाराने गैरअर्जदार 2 यांच्याकडून काढलेली आहे. पॉलिसीच्या शेवटचा हप्ता अर्जदाराने एच.डी.एफ.सी. बँकेच्या डी.डी.द्वारे गैरअर्जदार यांच्याकडे जमा केलेला आहे. त्यावेळी गैरअर्जदार 2 हे अर्जदारासोबत हजर होते. अर्जदाराची पॉलिसी ऑगस्ट 2010 मध्ये मॅच्युअर्ड झालेली आहे. अर्जदाराने पॉलिसीच्या रक्कमेची मागणी करुनही गैरअर्जदार 1 यांनी अर्जदारास रक्कम दिलेली नाही. उलट एच.डी.एफ.सी. बँकेच्या डी.डी.बद्दल वाद उपस्थित केलेला आहे. गैरअर्जदार 1 यांनी गैरअर्जदार 2 यांना कोणतीही सुचना दिलेली नाही. गैरअर्जदार 2 यांनी अप्रत्यक्षरित्या एच.डी.एफ.सी. बँकेकडे तसेच सुंदरलाल सावजी बँकेकडे चौकशी केली असता संबंधीत बँकेच्या अधिका-यांनी सदर धनादेश वटवण्यासाठी बँकेकडे आलेला नाही अशी माहिती दिली. अर्जदार ही गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविण्यापूर्वी गैरअर्जदार 2 यांच्याकडे विचारणा करीत होते. अर्जदाराने गैरअर्जदार 1 यांच्याकडून रक्कम मागितलेली आहे त्यामुळे मंचाने तक्रार मंजूर केल्यास त्याची पूर्तता गैरअर्जदार 1 यांच्याकडून करुन घ्यावी व अर्जदाराची तक्रार ही गैरअर्जदार 2 यांच्याविरुध्द खारीज करण्यात यावी अशी विनंती लेखी जबाबाद्वारे गैरअर्जदार 2 यांनी केलेली आहे.
6. अर्जदार व गैरअर्जदार 2 यांनी तक्रारीमध्ये आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
7. अर्जदाराने 22 जुलै 2009 चे गैरअर्जदाराने दिलेले अकाउंट स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे. सदर स्टेटमेंटचे अवलोकन केले असता अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे दिनांक 24/07/2000 ते 24/07/2010 या कालावधीमध्ये 3,000/- रुपये वार्षिक हप्त्याप्रमाणे 10 वर्षासाठी रक्कम रु. 30,000/- गुंतवलेली असल्याचे दिसून येते. सदर गुंतवणूक ही युटीआय युनिट लिंक्ड इंन्शुरन्स प्लॅन-10 Year Plan असल्याचे दाखल स्टेटमेंटवरुन निदर्शनास येते.
8. गैरअर्जदार 2 यांनी दिलेल्या लेखी जबाबाचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार 2 हे गैरअर्जदार 1 यांचे अधिकृत एजंट आहेत. गैरअर्जदार 2 यांनी अर्जदारास सदरील पॉलिसी दिलेली असून पॉलिसी मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर अर्जदार यांना रक्कम रु. 60,000/- व मॅच्युरिटी बेनिफीट, बोनस इत्यादी फायदे गैरअर्जदार 1 यांनी देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. ही बाब गैरअर्जदार 2 यांनी लेखी जबाबातील परिच्छेद क्र. 2 मध्ये मान्य केलेली आहे. यावरुन अर्जदाराची सदर पॉलिसी मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर अर्जदारास रक्कम रु. 60,000/- व इतर फायदे मिळणार असल्याचे स्पष्ट होते. अर्जदार यांनी पॉलिसी मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर गैरअर्जदार 1 यांना मिळणा-या रक्कमेची मागणी केली असता गैरअर्जदार 1 यांनी अर्जदाराने जुलै 2009 मध्ये एच.डी.एफ.सी. बँकेच्या डी.डी.द्वारे भरलेले वार्षिक हप्ते गैरअर्जदार 1 यांना मिळालेले नसल्याने त्याबद्दलची पोहच पावती दयावी असे अर्जदारास सुचवले. अर्जदाराने सदर डी.डी.हा गैरअर्जदार 1 यांना दिलेला असल्याचे पत्राद्वारे कळविले. गैरअर्जदार यानी अर्जदारास सदरील डी.डी.हा हरवलेला असल्याने Indemnity Bond for lost of Demand Draft हा भरुन देण्यास सांगितले. त्यानुसार अर्जदाराने गैरअर्जदार 1 यांच्याकडे सदरील Indemnity Bond for lost of Demand Draft हा फॉर्म भरुन पाठवलेला आहे. तरीही गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास पॉलिसी मॅच्युरिटीची रक्कम व इतर फायदयाची रक्कम दिली नाही. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या पत्रव्यवहारामधून गैरअर्जदार 1 यांनी जुलै 2009 मध्ये दिलेल्या वार्षिक हप्त्याचा डी.डी. गैरअर्जदार 1 यांच्याकडून गहाळ झालेला असल्याने गैरअर्जदार 1 यांनी अर्जदारास रक्कम दिलेली नसल्याचे निदर्शनास येते. त्याच्या पूर्ततेपोटी अर्जदाराने गैरअर्जदार 1 यांच्याकडे Indemnity Bond दिलेला आहे.
9. अर्जदाराने दाखल केलेल्या अकाउंट स्टेटमेंटवर गैरअर्जदार यांनी दिनांक 12 जुलै 2009 रोजी एच.डी.एफ.सी. बँकेचा रक्कम रु. 3,000/-चा डी.डी. नं. 055715 हा मिळालेला असल्याची पोहच पावती दिलेली आहे. यावरुन अर्जदाराने सदर धनादेश गैरअर्जदार 1 यांच्याकडे दिनांक 17 जुलै 2009 रोजी दिलेला असल्याचे स्पष्ट होते. परंतू सदर धनादेश हा गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याकडून गहाळ झालेला असल्याने अर्जदारास रक्कम दिलेली नाही. गैरअर्जदार 1 यांनी सदरील Indemnity Bond भरुन दयावा असे सुचवलेले आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्या सूचनेनुसार सदरचा Indemnity Bond भरुन दिलेला असल्याचे तक्रारीमध्ये नमूद केलेले आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या स्टेटमेंटचे अवलोकन केले असता दिनांक 30/09/2008 मध्ये बोनस या कॉलममध्ये 2461.595 असून दिनांक 27/07/2009 रोजी बॅलन्स युनिट हा 2641.102 असल्याचे दिसून येते. म्हणजेच अर्जदारास बोनस रक्कम युनिट लिंक्ड प्लॅन प्रमाणे मिळणार असल्याचे दिसून येते. तसेच अकाउंट स्टेटमेंटमध्ये खालच्या बाजुला NAV as on 21 Jul 2009 Rs. 16.7124 नुसार Current Value Rs. 44.139.15 असल्याचे दिसून येते. यावरुन बोनसची रक्कम म्हणजे 2641.102 इतक्या युनीटची किंमत प्रती युनीट 16.7124 नुसार 44,139.15 इतकी असल्याचे दिसते. म्हणजेच अर्जदारास रक्कम रु. 60,000/- शिवाय रक्कम रु. 44,139.15 ही रक्कमही गैरअर्जदार अर्जदारास देणार असल्याचे सिध्द होते. त्यामुळे गैरअर्जदार हे अर्जदारास रक्कम रु. 60,000/- + 44,139.15 देण्यास जबाबदार आहेत, असे मंचाचे मत आहे. अर्जदाराची पॉलिसी मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर अर्जदारास रक्कम न देवून गैरअर्जदार 1 यांनी सेवेत त्रुटी दिलेली आहे. मंचाची नोटीस प्राप्त होवूनही गैरअर्जदार 1 यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले नसल्यामुळे अर्जदाराच्या तक्रारीतील कथन गैरअर्जदार 1 यांना मान्य असल्याचे दिसून येते.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. गैरअर्जदार 1 यांनी अर्जदारास रक्कम रु.60,000/- + 44,139.15 ही रक्कम आदेश
तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत अदा करावी.
3. गैरअर्जदार 1 यांनी अर्जदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व दावा
खर्चापोटी रक्कम रु.2,500/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत अदा करावी.
4. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल
करावा.प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
5. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.