निकालपत्र                                   

(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्‍यक्ष )

1.          अर्जदार यांनी  गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द सेवेत त्रुटीच्‍या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.

            अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-

2.         अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून विद्युत मिटर हे तीच्‍या पतीच्‍या प्रेरणा हॉस्‍पीटल मल्‍टी स्‍पेशालीटी एण्‍ड क्रिटीकल केअर सेंटर या नावाने घेतलेले आहे.  अर्जदार वेळोवेळी विद्युत बील नियमितपणे गैरअर्जदार यांचेकडे भरणा करीत आहे.  अर्जदाराचे सदर विद्युत मिटरवरील वापर मर्यादीत असून प्रतिमाह विद्युत वापर हा 200 ते 1000 इतका युनीट असून अर्जदारास प्रत्‍येक महिन्‍याचे रक्‍कम रु.2 हजार ते रु.3 हजार इतके विद्युत बील येत होते.  अर्जदारास गैरअर्जदार यांनी दिनांक 07.03.2014 रोजी अचानकपणे रक्‍कम रु.2,46,440/- चे अवाजवी,चुकीचे व अन्‍यायकारक विद्युत बील दिले. अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचेकडे चुकीचे बीलबाबत विचारणा करणेसाठी गेले असता गैरअर्जदार यांनी त्‍यांचे कर्मचा-यांमार्फत रिडींग न घेता सदरची यापुर्वीची बीले देण्‍यात आली होती व आपल्‍याला पुढील चालु बील दुरुस्‍त करुन देण्‍यात येईल तोपर्यंत काही रक्‍कम आपल्‍याला भरावीच लागेल असे सांगितले, अन्‍यथा आपला विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल.   यामुळे अर्जदार यांनी गैरअर्जदार याचेकडे रक्‍कम रु.50,000/- भरणा केली.  त्‍यानंतर दिनांक 03.06.2014 रोजी अर्जदारास रक्‍कम रु.2,30,990/- इतके रक्‍कम असलेले चुकीचे व अवाजवी विद्युत बील देण्‍यात आले.  गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराने दिनांक 29.03.2014 रोजी रक्‍कम रु.50,000/- भरणा केलेली होती.  परंतु गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे बील दुरुस्‍त केले नाही. अर्जदाराने दिनांक 03.06.2014 रोजीचे बील न भरल्‍यास त्‍यांचे रुग्‍णालयाचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल असे सांगितले.  त्‍यामुळे दिनांक 01.07.2014 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे रक्‍कम रु.एक लाख भरणा केला.  त्‍यानंतर दिनांक 05.09.2014 रोजी अर्जदाराने रक्‍कम रु.40,000/- भरणा केले.  दिनांक 29.09.2014 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून बळजबरीने रक्‍कम रु.60,000/- भरणेबाबत लेखी लिहून घेण्‍यात आले व भरणा न केल्‍यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल अशी धमकी दिली.  गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास विद्युत पुरवठा दिनांक 01.10.2014 रोजी  खंडीत केला.  अर्जदाराने दिनांक 01.10.2014 रोजी   रक्‍कम रु.30,000/- गैरअर्जदार यांचेकडे भरणा केले. त्‍यानंतर दिनांक 31.10.2014 रोजी रक्‍कम रु.30,000/- भरणा केला.  अशाप्रकारे अर्जदाराने वेळोवेळी गैरअर्जदार यांचेकडे अवाजवी रक्‍कमा भरलेल्‍या आहेत.  गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची चुकीची बीले दुरुस्‍त केलीच नाही, उलट वारंवार विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍याची धमकी देऊन अर्जदाराकडून बीलाचे वसुलीपोटी अवाजवी रक्‍कमा वसुल केलेल्‍या आहेत. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना योग्‍य ते रिडींग न बघता चुकीची बीले दिलेली आहे हे मान्‍य केलेले आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदार त्‍यांची बीले आज-ना-उद्या दुरुस्‍त करुन देतील या आशेवर अर्जदार विसंबून राहिला.  परंतु गैरअर्जदार यांनी दिनांक 05.11.2014 रोजी रक्‍कम रु.1,30,990/- चे अवाजवी व चुकीचे बील अर्जदारास दिले.  सदरील बील दुरुस्‍त करुन देण्‍याची विनंती गैरअर्जदार यास केली असता गैरअर्जदार यांनी सदरचे बील भरणेस सांगितले.  त्‍यामुळे अर्जदाराने सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे.  अर्जदाराने विद्युत मिटरचा कोणत्‍याही प्रकारे दुरुपयोग केलेला नाही.  गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून चुकीचे बीलापोटी अवाजवी रक्‍कम स्विकारुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. त्‍यामुळे  अर्जदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे.  तक्रारीमध्‍ये अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यात यावा की, त्‍यांनी अर्जदाराचे विद्युत मिटर ग्राहक क्रमांक 5511111477 वरील दिनांक 05.11.2014 रोजीचे बीलाचे वसुलीपोटी त्‍यांचे अधिकारी,कर्मचारी व नोकरवर्ग यांचेकडून अर्जदाराचा चालु असलेला विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये .  तसेच गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सदर विद्युत मिटर बाबत दिनांक 07.03.2014 रोजी दिलेले मागील 17 महिन्‍यापासूनची थकबाकी व चालु बील मिळून रक्‍कम रु.2,46,440/-  या अवाजवी व बेकायदेशीर व अन्‍यायकारक अशा विद्युत बीलांची दुरुस्‍ती करण्‍याचा आदेश गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द पारीत करण्‍यात यावा.  तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.1,00,,000/- व दावा खर्च रु.10,000/- इत्‍यादी रक्‍कमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून तक्रारीव्‍दारे केलेली आहे.

3.          गैरअर्जदार नोटीस तामील झाल्‍यानंतर तक्रारीत हजर झाले व गैरअर्जदार यांनी आपला लेखी जबाब व शपथपत्र तक्रारीत दाखल केलेले आहे.

            गैरअर्जदार यांचा लेखी जबाब थोडक्‍यात पुढील प्रमाणेः-

4.          अर्जदाराने प्रकरण दाखल करण्‍यापुर्वी विज कायदा,2003 अन्‍वये कलम 42(5)नुसार स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या यंत्रणेकडे कोणताही अर्ज केलेला नाही.  त्‍यामुळे सदरचा अर्ज काल्‍पनिक आहे.  अर्जदाराने विजेचा वापर त्‍यांचे पतीचे हॉस्‍पीटल चालविणेसाठी करीत आहे असे नमुद केलेले आहे. सदरील जोडणी ही व्‍यावसायीक स्‍वरुपाची जोडणी असल्‍याने अर्जदार या प्रकरणात ग्राहक होऊ शकत नाही.  अर्जदाराने विद्युत बील नियमीतपणे भरलेले नाही.  अर्जदाराने  विजेचा सतत अखंडीत व अविरत वापर करुन अर्जदाराने डिसेंबर,2011 मध्‍ये विद्युत बील भरले नाही.  त्‍यानंतर जानेवारी,2012 मध्‍ये कोणतीही रक्‍कम भरलेली नव्‍हती.  गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाबामध्‍ये परिच्‍छेद क्रमांक 6 मध्‍ये अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे भरलेल्‍या बीलाचे रक्‍कमेचा तक्‍ता नमुद केलेला आहे.  तक्‍त्‍यानुसार अर्जदाराने 34 महिन्‍यांचे कालावधीत केवळ 14 महिन्‍यात रक्‍कम भरलेली आहे.  गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास चुकीचे देयक दिलेले नाही. तसेच रक्‍कम भरणा केली नाही तर विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल अशी धमकी दिलेली नाही.  अर्जदाराचे वरील म्‍हणणे हे चुकीचे असून गैरअर्जदार यांना मान्‍य नाही.  अर्जदाराने प्रस्‍तुत प्रकरण ज्‍या विद्युत बीलाबाबत दाखल केलेले आहे त्‍याबाबत गैरअर्जदार नमुद करतो की, त्‍यांचे कर्मचा-यांनी वेळोवेळी विद्युत बीलाचे रिडींग घेण्‍यचा प्रयत्‍न केला असता ऑक्‍टोबर,2012 पासून अर्जदाराने त्‍याचे विद्युत बीलाची नोंद घेऊ दिली नाही.  त्‍यामुळे त्‍यांना या कालावधीत सरासरी विद्युत बील देण्‍यात आलेले होते.  डिसेंबर,2013 मध्‍ये विजेच्‍या एककाची नोंद करण्‍यात आली तेव्‍हा ती नोंद 21593 युनीटची होती.  याचाच अर्थ जुन्‍या नोंदविलेल्‍या रिडींग पेक्षा भरपुर युनीट वापर केला होता. या कालावधीत विजेची बीले जी देण्‍यात आली होती ते सरासरी बील हे 17 महिन्‍याच्‍या स्‍लॅब बेनेफीटव्‍दारे कमी करण्‍यात आले व ते कमी केल्‍यामुळे ते एकूण रक्‍कम रु.28,603.63 कमी झाले.  या कमी केलेल्‍या बीलाची म्‍हणजेच ऑगस्‍ट,2012 ते डिसेंबर,2013 या कालावधीतील कमी केलेल्‍या बील रिव्‍हीजन रिपोर्टचा उतारा या अर्जासोबत जोडलेला आहे. ज्‍या विजेच्‍या एककाची नोंद करण्‍यात आली होती ती एकूण नोंद 21504 युनीटची होती. प्रतिमाह 1268 युनीट च्‍या हिशोबाने  नोंद होत होती.  अशा प्रकारे रक्‍कम रु.28603/- विद्युत बील कमी झाल्‍यानंतर उर्वरीत विद्युत बीलाचा भरणा करणे अर्जदारावर बंधनकारक आहे. या नंतर अर्जदाराने स्‍वतःचे हिताचे आहे त्‍या बाबी नमुद केलेल्‍या आहे. जानेवारी,2012 पासून अर्जदाराच्‍या विजेच्‍या एककाची नोंद भरमसाठ अशी झालेली आहे.  अर्जदाराच्‍या जानेवारी,2014 ते ऑक्‍टोबर,2014 पर्यंत वापरलेल्‍या युनीटचा तक्‍ता परिच्‍छेद क्रमांक 29 मध्‍ये नमुद केलेला आहे. याचाच अर्थ या 10 महिन्‍यांच्‍या कालावधीत अर्जदाराने सदर विद्युत मिटरवर 28660 युनीटचा फडशा पाडला आहे आणि या कालावधीमध्‍ये दाखल केलेल्‍या तक्‍त्‍यानुसार केवळ मार्च,2014 म्‍हणजेच दिनांक 29.03.2014 , दिनांक 01.07.2014,  दिनांक 05.09.2014,  दिनांक 31.10.2014  असे स्‍वतःचे मर्जीने रक्‍कम भरणा केलेली आहे.  गैरअर्जदार या सर्व बाबी स्‍पष्‍टपणे दर्शविणारे सी.पी.एल. चा खातेउतारा लेखी जबाबाबासोबत दाखल करीत आहे.  त्‍यावरुन अर्जदारास दिलेले विद्युत बील अत्‍यंत योग्‍य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट आहे.  ऑक्‍टोबर,2014 च्‍या शेवटी रक्‍कम रु.1,30,111.20 इतकी देय होती त्‍यामुळे सदरील रक्‍कम न देता अर्जदारास कोणतीही मागणी मागता येणार नाही.  अर्जदाराने दाखल  केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन विजेच्‍या वापराची भव्‍यता स्‍पष्‍ट आहे.  विजेचा वापर रुग्‍णालयासाठी होत असल्‍याने मोठयाप्रमाणावर  होणा-या विजेच्‍या उपभोगाची स्‍वतःच्‍या मर्जीने भरलेली विद्युत बीले हे विजेच्‍या बीलाच्‍या थकबाकीची मुळ कारणे आहेत.  त्‍यामुळे अर्जदाराची तक्रार विशेष खर्च रक्‍कम रु.25,000/- सह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी आपल्‍या लेखी जबाबाव्‍दारे केलेली आहे. 

5.          अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्‍याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  दोन्‍ही बाजूंचा युक्‍तीवाद ऐकला.  दोन्‍ही बाजूंनी दाखल  केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्‍टी स्‍पष्‍ट होतात. 

6.          अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला असल्‍याने अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत.  अर्जदाराची प्रमुख तक्रार अशी आहे की, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास मार्च,2014 मध्‍ये चुकीचे/अवाजवी देयक दिले व विनंती करुनही वादग्रस्‍त देयक दुरुस्‍त करुन दिलेले नाही.  याउलट अर्जदारास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍याची धमकी दिली.  त्‍यामुळे अर्जदारास तक्रार दाखल करावी लागली.  यावर गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास ऑगस्‍ट,2012 पासून डिसेंबर,2013 पर्यंत दिलेल्‍या बिलांवर रिडींग न घेताच बीले दिलेली होती व डिसेंबर,2013 मध्‍ये अर्जदाराचे रिडींग उपलब्‍ध झाल्‍यानंतर अर्जदारास युनीट वापराचे बिल दिलेले आहे.  गैरअर्जदार व अर्जदार यांनी दाखल केलेल्‍या सी.पी.एल.चे अवलोकन केले असता ऑगस्‍ट,2012 मध्‍ये रिडींग नॉट अव्‍हेलेबल (RNA) असे  असून डिसेबर,2013 मध्‍ये 21598 अशी रिडींग दाखविलेले आहे.  व त्‍या कालावधीमध्‍ये गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सरासरी युनीट वापराचे बील दिलेले आहे.  रिडींगची नोंद घेतल्‍यानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास युनीट वापराचे बील दिले.  परंतु सदरील बीलामध्‍ये स्‍लॅब बेनेफीट दिलेला नाही.  अर्जदाराने तक्रार दाखल केल्‍यानंतर म्‍हणजेच अर्जदाराने नोव्‍हेंबर,2014 मध्‍ये तक्रार दाखल केली व त्‍यानंतर डिसेंबर,2014 मध्‍ये गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे बील दुरुस्‍त करुन दिलेले आहे.  गैरअर्जदार यांनी दिनांक 08.12.2014 रोजी अर्जदाराचे बील दुरुस्‍त केलेले असल्‍याचे  ‘’बील रिव्‍हीजन रिपोर्ट’’ दाखल केलेला आहे व त्‍यामध्‍ये अर्जदाराचे रु.28,603.63/- इतके बील कमी केलेले आहे.  सदर अहवालावर Request Date  27.03.2014 अशी आहे.  यावरुन अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे दिनांक 27.03.2014 रोजी बील दुरुस्‍तीसाठी विनंती केलेली होती व गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे बील 8 ते 10 महिन्‍यानंतर दुरुस्‍त केलेले आहे, गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे बीलामध्‍ये केलेली दुरुस्‍ती योग्‍य असल्‍याचे दिसून येते. वास्‍तविक पाहता गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे बील त्‍वरीत दुरुस्‍त करुन देणे क्रमप्राप्‍त होते.  परंतु त्‍यासाठी अर्जदारास तक्रार दाखल करावी लागली.  याचा अर्जदारास निश्चितच मानसिक त्रास झाला असे मंचाचे मत आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.

                              आ दे श

1.     अर्जदार यांची  तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे बील दुरुस्‍त केलेले असल्‍याने त्‍याबाबत आदेश नाही.

3.    गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे बील दुरुस्‍त करणेसाठी विलंब केल्‍यामुळे अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.5000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.1500/- आदेश कळाल्‍यापासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.

4.    दोन्‍ही पक्षकारास निकालाच्‍या प्रती मोफत पुरविण्‍यात याव्‍यात. 

5.    वरील आदेशाच्‍या  पुर्ततेचा अहवाल दोन्‍ही पक्षकारांनी निकालाच्‍या तारखेपासून  45 दिवसांच्‍या आत मंचात दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर   आदेशाच्‍या पुर्ततेसाठी ठेवण्‍यात यावे.