श्री. प्रदीप पाटील, सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.

- आदेश -

 (पारित दिनांक – 18/12/2014)

1.                                 तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात असा की, तक्रारकर्त्‍याने वृत्‍तपत्रातील जाहिरात बघून वि.प. यांच्‍या अग्रीम अंशदान योजनेमध्‍ये गाळा घेण्‍याचे ठरविले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.यांचेकडे गाळा घेण्‍याकरीता दिलेल्‍या मुदतीत अर्ज सादर केला. वि.प.च्‍या दि.14.05.1995 च्‍या जाहिरातीप्रमाणे गाळ्याची किंमत रु.2,56,100/- होती व तक्रारकर्त्‍याला अर्जासोबत रु.25,700/- जमा करावयाचे होते. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने सदरहू रक्‍कम अर्जासोबत जमा केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला मौजा-सोमलवाडा, नरेंद्र नगर येथील गाळा क्र. 26 आवंटीत करण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी दि.27.07.1998 पर्यंत रु.2,56,100/- जमा केले. त्‍यानंतर वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याला 09.12.1998 पत्र पाठवून गाळयाची किंमत वाढल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला वाढीव रक्‍कम रु.26,331/- भरण्‍यासंबंधी पत्र पाठविले. त्‍या पत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने रु.26,331/- वि.प.च्‍या कार्यालयात जमा केले. तक्रारकर्त्‍याला वि.प. यांनी 29.12.1998 ला आवंटन पत्रासोबत गाळयाचा ताबासुध्‍दा दिला. परंतू संबंधित गाळयाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याला वि.प. यांनी 02.09.2008 रोजी पत्र पाठवून मुद्रांक शुल्‍काचा भरणा करण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने 10.11.2008 रोजी 168 चौ.मि. जागेचा व 49.94 बांधकामाच्‍या मुल्‍यावर मुद्रांक शुल्‍क रु.24,520/- जमा करुन व दस्‍त प्रमाणित करुन वि.प. यांचे कार्यालयात जमा केले. परंतू वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याला नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यानी 14.11.2008 ला वि.प. यांना अर्ज करुन विक्रीपत्र करुन देण्‍यासंबंधी विनंती केली. एवढे होऊनही तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने विक्रीपत्र करुन दिले नाही. वि.प. यांनी दिलेल्‍या जाहिरातीनुसार सदर गाळयाच्‍या भुखंडाचे क्षेत्रफळ 100 चौ.मि. (176 चौ.फु.) व गाळयाच्‍या बांधकामाचे क्षेत्रफळ 70.11 चौ.मि. होते. तक्रारकर्त्‍यांनी 24.10.1996 पासून भुखंडाचे रकमेचा नियमित भरणा केलेला आहे.  तक्रारकर्त्‍याला गाळयाचा ताबा देण्‍याचे वेळी गाळयाचे मोजमाप केल्‍यानंतर गाळयाच्‍या सोबत असलेली अतिरिक्‍त जमिन तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात दिली. वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याला पुरविलेल्‍या माहिती पत्रकात असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे की, निर्धारित जमिनीपेक्षा जास्‍त जमिन वाटप झाल्‍यास नियमानुसार अतिरिक्‍त जमिनीची किंमत गाळयाचा ताबा घेण्‍यापूर्वी भरावी लागेल. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला गाळयाचा ताबा दि.29.12.1998 रोजी दिलेला आहे. परंतू अतिरिक्‍त जागेच्‍या किंमतीची मागणी 23.12.2013 पर्यंत केलेली नव्‍हती. तक्रारकर्त्‍याने अनेकवेळा वि.प. यांना गाळयाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यासंबंधी विनंती करुनही स्‍थानिक कार्यालयाची मंजूर असल्‍याशिवाय गाळयाची रजिस्‍ट्री करुन देण्‍यात येऊ शकत नाही असे कळविले व अभिन्‍यासाची (ना.सु.प्र.) ची मंजूरी मिळाल्‍यानंतर गाळयाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल असे तक्रारकर्त्‍याला कळविले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प. यांना 04.04.2007 व 14.11.2008 रोजी पत्र पाठवून नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली. परंतू त्‍यांनी विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थता दर्शविली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने 24.12.2008 व 22.01.2009 ला लेखी पत्र पाठवून वि.प.ला गाळयाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यासंबंधी विनंती केली. परंतू तक्रारकर्त्‍याला अद्यापही विक्रीपत्र करुन मिळालेले नाही. तक्रारकर्त्‍यास 23.12.2013 रोजी त्रुटी पत्र दिले व त्‍या पत्राप्रमाणे रु.8,50,601/- 20 दिवसाचे आत जमा करावयास सांगितले व त्‍यानंतर विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल असे कळविले. तक्रारकर्त्‍याने अनेकवेळा पत्र व्‍यवहार करुनही वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे ऐकून न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर तक्रार दाखल करावी लागली. आपल्‍या तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने त्रुटीपत्र रद्द करण्‍यात यावे, अतिरिक्‍त भुखंडासह गाळयाचे विक्रीपत्र करुन मिळावे, मानसिक त्रासापोटी भरपाई, अतिरिक्‍त रकमेची भरपाई वि.प.ने त्‍याचे कार्यालयात जमा करावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.                तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर वि.प. यांचेवर नोटीस बजावण्‍यात आली.  वि.प. यांनी हजर होऊन आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.यांनी प्राथमिक आक्षेपासह आपले उत्‍तर दाखल करतांना सदर तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍याने ती खारीज करण्‍याची मागणी केली. तसेच अनेक मुद्दे उपस्थित करुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही, त्‍यामुळे तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याचे सर्व आक्षेप त्‍यांनी फेटाळून लावले. वि.प. यांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्ता गाळयाचा ताबा घेतल्‍यापासून सदर अतिरिक्‍त जागा कुठलेही शुल्‍क न देता वापरीत आहे. तसेच गाळयाच्‍या आवंटनाबाबत दिलेल्‍या जाहिरातीतध्‍ये अतिरिक्‍त जागेबाबत शुल्‍क म्‍हाडाकडून ठरविलेल्‍या ठरावा नुसार घेण्‍यात येतील असेही नमूद आहे. तक्रारकर्त्‍याला या गोष्‍टीची जाणीव आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार ही खोटी व फलहीन आहे. म्‍हणून ती खारिज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.

3.                उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ आलेले मुद्दे, निष्‍कर्ष व त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.

               मुद्दे                                          निष्‍कर्ष

1) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला सेवेत त्रुटी दिलेली आहे काय ?              होय.

2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मागण्‍यास पात्र आहे काय ?           अंशतः.

3) आदेश ?                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे.

-कारणमिमांसा-

4.                सदर प्रकरण मंचाने दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या दि.14.05.1995 च्‍या जाहिरातीप्रमाणे वि.प.यांचेकडे गाळा नोंदणीकृत करण्‍याकरीता दि.26.05.1995 रोजी रु.25,700/- ही रक्‍कम 54 बैठे गाळे, सोमलवाडा या योजनेत धनादेश/धनाकर्षाद्वारे अदा केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर वेळोवेळी दि.28.12.1998 पर्यंत हप्‍तेवारीने रकमा अदा करण्‍यात आल्‍याचे वि.प.ने अदा केलेल्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रतीवरुन दिसून येते. तसेच याचदिवशी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला गाळा क्र. 63,  H.I.G.H. योजना, सोमलवाडा, नागपूर आवंटीत केल्‍याबाबत व प्रत्‍यक्षात गाळेधारकाला ताबा देण्‍यापूर्वी प्‍लॉटच्‍या प्रत्‍यक्ष सीमा इंजिनीयर इंचार्ज यांनी आखल्‍याची नोंदही या पत्रावर खाली करण्‍यात आलेली आहे.  दि.02.09.2008 च्‍या पत्रावरुन गाळे वाटप तसेच पुर्नविक्री करतांना शासन जमा करावयाचे मुद्रांक शुल्‍क यांचा भरणा करण्‍याकरीता पत्र दिले असून त्‍यावर 168 चौ.मी. जागेचे क्षेत्रफळ व बांधलेल्‍या गाळयाचे क्षेत्रफळ 49.98 चौ.मी. दर्शविण्‍यात आलेले आहे. जेव्‍हा की, वि.प. यांच्‍या जाहिरातीमध्‍ये अंदाजे 100 चौ.मी. जागेचे क्षेत्रफळ व बांधलेल्‍या गाळयाचे क्षेत्रफळ अंदाजे 41.16 चौ.मी. नमूद करण्‍यात आलेले आहे. सदर जाहिरातीच्‍या टीपमध्‍ये टीप क्र. 2 मध्‍ये ‘वर दर्शविलेल्‍या आजूबाजूच्‍या जमिनीपेक्षा जास्‍त जमिन वाटप झाल्‍यास मंडळाच्‍या नियमानुसार अतिरिक्‍त जमिनीची अतिरिक्‍त किंमत गाळयाचा ताबा घेण्‍यापूर्वी भरावी लागेल.’ असे नमूद आहे.  दि.28.12.1998 च्‍या आवंटन पत्राच्‍या दाखल दस्‍तऐवजावरुन तक्रारकर्त्‍याने आवंटन पत्रावर, “Possession handed me on 29.12.98”  असा शेरा नोंदविला आहे. सदर पत्रामध्‍ये जाहिरातीपेक्षा अतिरिक्‍त जागा वाटप केल्‍याचा उल्‍लेख आढळून येत नाही. मात्र मुद्रांक शुल्‍काची मागणी करण्‍याचे पत्रामध्‍ये गाळयाचे क्षेत्रफळ व जागेचे क्षेत्रफळ वाढल्‍याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्त्‍याने या मागणीनुसार वाढीव जागेचे व बांधकामाचे मुद्रांक शुल्‍काचा भरणा केलेला आहे. त्‍यामुळे त्‍याला सदर वाढीव जागेची जाणिव होती. याबाबत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला कधीही विचारणा केलेली दिसून येत नाही.

                  दि.23.12.2013 च्‍या अभिहस्‍तांतरण या विषयांन्‍वये तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने पत्र पाठवून त्‍यांच्‍या गाळयाचे क्षेत्रफळ 171.36 चौ.मी. अधिक असून सरासरी निर्धारित क्षेत्रफळापेक्षा 70.11 चौ.मी. जास्‍त असल्‍याने अतिरिक्‍त जमिनीच्‍या अधिमुल्‍याचे रु.7,99,254/- व इतर शुल्‍कांची रक्‍कम जोडून एकूण रु.8,50,601/- ची मागणी केलेली आहे. मंचाच्‍या मते जरी जाहिरातीत नमूद टीपनुसार वि.प.ने सदर अतिरिक्‍त जमिनीच्‍या किंमतीबाबत आक्षेप घेतला असला तरी वि.प.ने गाळयाचा  ताबा देतांना तक्रारकर्त्‍याला गाळयाच्‍या वाढीव जागेच्‍या किंमतीबाबत आक्षेप नोंदविला नाही. तसेच गाळयाचा ताबा देण्‍यापूर्वी वा 23.12.2013 पूर्वी किंवा मुद्रांक शुल्‍काची मागणी करतांनाही गाळयाचे क्षेत्रफळ वाढलेले आहे व त्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे असे कुठलेही दस्‍तऐवज वि.प.ने दाखल केलेले नाही. मंचाचे मते सदर प्रकरणी वि.प.ला वाढीव जागेच्‍या क्षेत्रफळाची किंमत जर गाळेधारकाकडून घ्‍यावयाची असती तर ताबा देतांनाच वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची मागणी करावयास पाहिजे होती. वि.प.ने असे न करता सन 2013 रोजी म्‍हणजे तब्‍बल 15 वर्षानंतर मागणी केलेली आहे व तीही सन 2013 मध्‍ये प्रस्‍तावित रेडीरेकनरप्रमाणे आखून केलेली आहे. मंचाचे मते 29.12.1998 ला ताबा देतांना तेव्‍हाच्‍या रेडीरेकनरप्रमाणे वाढीव जागेच्‍या किंमतीबाबत मागणी करावयास पाहिजे होती. परंतू तसे न करता वि.प.ने 15 वर्षानंतर तेव्‍हाच्‍या दराप्रमाणे मागणी करुन सेवेत न्‍यूनता केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी दाद मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

5.                वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदर तक्रार कालमर्यादेत नाही. मंचाचे मते वि.प.ने सन 2013 मध्‍ये वाढीव रकमेची मागणी करुन व तक्रारकर्त्‍यास गाळयाचा ताबा दिल्‍यानंतरही विक्रीपत्र अद्यापपर्यंत न करुन तक्रारीस कारण अखंड ठेवले आहे. म्‍हणून वि.प.चा सदर तक्रार ही कालमर्यादेच्‍या बाहेर आहे हा आक्षेप निरस्‍त ठरतो.

6.                वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला ताबा दिल्‍यानंतर 15 वर्षानंतर वाढीव रकमेची मागणी केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला साहजिक मानसिक त्रास झाला असावा. तसेच 15 वर्षापर्यंत तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने त्‍याला गाळयाच्‍या वैधानिक हक्‍कापासून वंचित ठेवले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी मानसिक त्रासाची भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

                  उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

-आदेश-

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून दि.29.12.1998     रोजीच्‍या रेडीरेकनरप्रमाणे वाढीव जागेची किंमत तक्रारकर्त्‍यास सुचित करावी व      तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ने माहिती दिल्‍यानंतर 15 दिवसाचे आत वि.प.कडे सदर रकमेचा       भरणा करावा.

3)    तक्रारकर्त्‍याने मुद्रांक शुल्‍क 02.09.2008 रोजी वाढीव जागेचे जे मुद्रांक शुल्‍क येईल     त्‍याचा भरणा वि.प.कडे करावा. फरकाचे वाढीव मुद्रांक शुल्‍क भरण्‍याची जबाबदारी वि.प.ची    राहील. वि.प.ने सदर मुद्रांक शुल्‍क प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 15 दिवसाचे आत तक्रारकर्त्‍याला गाळयाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे.

4)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रासाची भरपाई म्‍हणून रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च   रु.2,000/- द्यावे.

5)    आदेश क्र. 2 व 3 व्‍यतिरिक्‍त इतर आदेशांचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त       झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावे.