-आदेश-

(पारित दिनांक - 06 मे, 2013)

1. अर्जदाराने सदर किरकोळ अर्ज त.क्र.217/13 मध्‍ये अंतरीम आदेश मिळण्‍याकरीता मंचासमोर सादर केलेला आहे. अर्जदाराचे थोडक्‍यात म्‍हणणे असे आहे की, त्‍याचे घरगुती वापराचे मीटर असून, ग्राहक क्र. 410016281887 अन्‍वये तो विज वापर करीत असतो. सदर मिटरमधून सुरळीतपणे विज पुरवठा सुरु असतांना, गैरअर्जदाराचे कर्मचा-यांनी दि.22.04.2013 सकाळी घरातील मंडळी झोपून असतांना मीटर काढून नेले व विज पुरवठा खंडीत केला. नंतर अर्जदाराला कार्यालयात बोलावून रु.1,19,118/- चे बील दिले. परंतू सदर बील कशाच्‍या आधारावर दिले याचा कुठलाही तपासणी किंवा निरीक्षण अहवाल दिला नाही.  अर्जदाराचे मते गैरअर्जदाराचे कर्मचारी हे प्रत्‍येक महिन्‍याला मिटरचे वाचन घेऊन बील देतात, त्‍यावेळेस त्‍यांनी मिटरमध्‍ये बिघाड किंवा सदोष असल्‍याचे कधीही कळविले नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदराची सदर कृती ही दोषपूर्ण असून विज पुरवठा कायमचा बंद केल्‍यामुळे अर्जदारास व परिणामी कुटुंबियांना मानसिक, शारिरीक त्रास होत आहे.

2. सदर अर्जाची नोटीस गैरअर्जदारास पाठविण्‍यात आली असता, त्‍यांनी सदर अर्जावर आक्षेप दाखल करुन आपले म्‍हणणे मंचासमोर सादर केले. त्‍यांचे मते अर्जदाराचे सदर प्रकरणासंबंधी पोलीस स्‍टेशनला इलेक्‍ट्रीसिटी एक्‍टचे 135 व 138 कलमांतर्गत गुन्‍हा नोंदविला आहे. त्‍यामुळे या मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नाही. तसेच मिटर तपासणीचे वेळेस घटनास्‍थळ पंचनाम्‍यामध्‍ये मिटरवर मॅग्‍नेट ठेवण्‍यात आल्‍याचे सांगितले. त्‍यामुळे मिटरची गती मंद पडली व विद्युत वाचनावर त्‍याचा परिणाम होत होता. अशाप्रकारे अर्जदाराने विज चोरी केलेली आहे व त्‍यामुळे अर्जदाराला रु.1,19,118/- चे देयक देण्‍यात आलेले आहे. त्‍यांनी हरीयाणा राज्‍य आयोगाचा 2012 सी पी जे 110 (राज्‍य आयोग) चा हवाला दिला व मंचाला अधिकार नसल्‍याचे नमूद केले.

3. सर्व दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता व गैरअर्जदारांनी उपस्थित केलेल्‍या आक्षेपांचा विचार केला असता मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित झाले.

1) मंचाला विज पुरवठयामध्‍ये सेवेतील त्रुटीबाबत तक्रार चालविण्‍यात अधिकार आहे काय ?

2) गैरअर्जदाराने अर्जदाराविरुध्‍द केलेला विज चोरीचा फौजदारी संबंधी गुन्‍हा दाखल असल्‍यानंतर मंचाला विज पुरवठा पूर्ववत करण्‍याचे अधिकार आहे किंवा नाही. ?

4. उभय पक्षांचे म्‍हणणे ऐकल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, इतर वादातील मुद्यांचा उहापोह हा अंतिम आदेशाचे वेळेस करण्‍यात येईल. सद्य परिस्थितीमध्‍ये अर्जदाराची अडचण लक्षात घेता, अर्जदाराचा किरकोळ अर्ज मंजूर करणे आवश्‍यक आहे. केरळ राज्‍य आयोगाच्‍या निर्णयाप्रमाणे अर्जदाराला विजेच्‍या बिलाची 25% रक्‍कम भरुन 48 तासाचे आत विज पुरवठा पूर्ववत करुन देता येतो. उपरोक्‍त केरळ राज्‍य आयोगाचे अनूषंगाने मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

-आदेश-

1) अर्जदाराचा किरकोळ अर्ज मंजूर करण्‍यात येतो.

2) अर्जदाराने विवादित बिलाच्‍या रकमेपैकी  25% रक्‍कम गैरअर्जदाराकडे भरावी. गैरअर्जदाराने रक्‍कम प्राप्‍त होताच 48 तासाचे आत अर्जदाराकडील विज पुरवठा पूर्ववत करुन द्यावा.

3) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत. 

4) मुळ तक्रार पुढील कार्यवाहीकरीता दि.                  रोजी ठेवण्‍यात येते.