तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्रीमती तावरे हजर.
जाबदेणारांतर्फे अ‍ॅड. श्रीमती. वैशाली गव्हाणे हजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या अंतरीम अर्जावरील आदेश **
(11/03/2014)
तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार जाबदेणारांविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीसंदर्भात दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.
1] या तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, त्यांनी जाबदेणार यांचेकडून सदनिका खरेदी केलेली असून त्याची बहुतांश रक्कम जाबदेणार यांना दिलेली आहे. दरम्यान सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. 24/1/2013 रोजीच्या आदेशानुसार या प्रकल्पातील इमारतींचे बांधकाम हे अवैध ठरविले आहे, म्हणून सदर इमारती पाडण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. जाबदेणार यांना जिल्हाधिकारी यांनी तहसिलदार, हवेली यांचेमार्फत दि. 21/3/2013 रोजी कारणे दखवा नोटीस दिलेली आहे. सदर नोटीसीस तक्रारदारांसह इतर सदनिकाधारकांनी सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करुन आव्हान दिलेले आहे व सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने या नोटीसीच्या कार्यवाहीस स्थगिती दिलेली आहे. त्याकामी तक्रारदार यांनी वर्गणी दिलेली आहे. या तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी, जाबदेणारांनी तक्रारदार यांच्या सदनिकेच्या वैधतेचे शासकिय प्रमाणपत्र तीन महिन्यात तक्रारदारांना द्यावे व इतर बाबींची पुर्तता करावी अशा अर्थाची तक्रार दाखल केलेली आहे.
2] या प्रकरणामध्ये जाबदेणार यांनी मंचापुढे हजर राहून प्राथमिक हरकतीचा अर्ज दाखल केला. त्या अर्जानुसार, सदर प्रकरणातील वाद हा सन्मा. उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबीत असल्यामुळे त्यासंबंधी ग्राहक मंचाकडे कोणताही वाद उपस्थित करता येणार नाही, असे कथन जाबदेणार यांनी केलेले आहे. सबब, या कारणास्तव प्रस्तुतची तक्रार निकाली काढण्यात यावी, अशी विनंती जाबदेणार यांनी केलेली आहे. या अर्जास तक्रारदार यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल केलेले नाही.
3] प्रस्तुत अर्जामध्ये जाबदेणार यांनी या मंचाच्या कार्यक्षेत्राला आव्हान दिलेले आहे. सबब, सदरचा अर्ज निकाली काढणे योग्य व न्याय ठरेल. या प्रकरणातील कथने विचारात घेतली असता, असे स्पष्ट होते की, वादग्रस्त इमारतीच्या बांधकामाच्या वैधतेसंबधीचा विषय सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे चर्चेस आहे. अशा परिस्थितीमध्ये या मंचास त्यासंबंधी तक्रार चालविणे योग्य होणार नाही, असे या मंचाचे मत आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 3 मध्ये ग्राहक मंचाकडे जरी सर्व प्रकारच्या मागण्या करता येत असल्या तरी त्या इतर कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात असता कामा नये, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. ज्याअर्थी सदरचा वाद हा सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रलंबीत आहे हे तक्रारदार यांनी स्वत: मान्य केलेले आहे, त्याअर्थी प्रस्तुतची तक्रार या मंचामध्ये चालण्यास पात्र नाही. सबब, जाबदेणार यांचा प्राथमिक हरकतींचा अर्ज मान्य करणे योग्य आहे. वर उल्लेख केलेले कथनांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. जाबदेणार यांचा प्राथमिक हरकतींचा अर्ज मंजूर
करण्यात येतो.
2. तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
3. तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणताही हुकुम नाही.
4. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
5. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 11/03/2014
