Dated the 26 Mar 2015

न्‍यायनिर्णय        

           द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.कदम.        

1.         सामनेवाले ही कल्‍याण येथील नोंदणीकृत भागिदारी संस्‍था आहे व सामनेवाले ए बी सी (a b c ) हे त्‍या संस्‍थेचे भागिदार आहेत.  तक्रारदार ही कल्‍याण पुर्व येथील सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था आहे.  सामनेवाले यांनी विकसित केलेल्‍या तक्रारदार संस्‍थेच्‍या इमारती संदर्भात वैधानिक तसेच अन्‍य बाबींची पुर्तता न केल्‍याने प्रस्‍तुत वाद निर्माण झाला आहे.       

2.    तक्रारदाराच्‍या तक्रारीमधील कथनानुसार, सामनेवाले यांनी तक्रारदार संस्‍थेची  इमारत विकसित करुन त्‍यामधील 62 सदनिका विकल्‍या.  सर्व 62 सदनिका धारकांकडून प्रत्‍येकी रु.2,500/- इतकी रक्‍कम सदस्‍यांची सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था स्‍थापन करण्‍यासाठी घेतली.  तथापि, मोफा कायदयातील तरतुदीनुसार सहकारी संस्‍था स्‍थापन केली नाही, शिवाय इमारतीसह भुखंडाचे हस्‍तांतरणपत्र केले नाही.  याबाबत तक्रारदारांना अनेकवेळा विनंती करुन सुध्‍दा कोणतीच कार्यवाही न केल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन, हस्‍तांतरणपत्र करुन मिळावे, सोसायटी स्‍थापनेसाठी घेतलेली रक्‍कम रु.1,55,000/- परत मिळावी, तसेच इतर बाबींवर झालेला खर्च, मानसिक त्रास, हलक्‍या प्रतिचे काम केल्‍याबाबत, इमारत रंगकामाच्‍या खर्चाबाबत आणि कुंपण भिंत बांधकाम खर्चाबाबत एकूण रु.13,57,000/- मिळावेत अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.   

3.    सामनेवाले यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांचे सर्व आक्षेप फेटाळतांना असे नमुद केले आहे की, तक्रारदाराकडून सामनेवाले ए बी सी (a b c ) यांना येणे असलेली रक्‍कम तक्रारदार यांनी दिली नाही, याशिवाय ता.26.05.2006 रोजी सचिवांना नोटीस पाठवुन, सोसायटी स्‍थापनेसाठी तसेच हस्‍तांतरणपत्र करण्‍यासाठी आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांची मागणी केली तसेच नोंदणीसाठी लागणारा खर्च जमा करण्‍याचे कळविले.  तथापि, तक्रारदारांनी याबाबत कोणतीच कार्यवाही केली नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्‍याचा हक्‍क नाही.  सामनेवाले यांनी कोणतीही रक्‍कम घेतलेली नाही.  त्‍यामुळे परत करण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही.  शिवाय प्रकरणात सामनेवाले यांची चुक नसल्‍याने नुकसानभरपाई देण्‍याचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही.  तक्रारदारांनी तक्रर दाखल करण्‍यासाठी विशेष/सर्वसाधारण सभेचा ठराव केला नाही.  सबब तक्रार फेटाळण्‍यात यावी. 

4.    तक्रारदार व सामनेवाले यांनी लेखी युक्‍तीवाद पुरावा शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.  मंचाने सदरील कागदपत्रांचे वाचन केले व तोंडी युक्‍तीवादाचे वेळी सामनेवाले अनुपस्थित राहिल्‍याने, तक्रारदारांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला.  त्‍यावरुन प्रकरणामध्‍ये खालील  प्रमाणे निष्‍कर्ष निघतात.

    सामनेवाले यांनी योगेश्‍वर टॉवर  ही तक्रारदार संस्‍थेची इमारत विकसित केल्‍याची बाब मान्‍य केली आहे.  शिवाय तक्रारदार संस्‍थेच्‍या सदस्‍यांची सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था स्‍थापन केली नाही व हस्‍तांतरणपत्रही काही कारणास्‍तव केले नसल्‍याची बाब सामनेवाले यांनी मान्‍य केली आहे. 

      यासंदर्भात असे नमुद करण्‍यात येते की, तक्रारदारांनी ता.05.03.2015 रोजी पुरसिस दाखल करुन, सामनेवाले यांनी इमारतीसह भुखंडाचे हस्‍तांतरणपत्र करुन दिले असल्‍याने ही मागणी वगळून इतर मागण्‍याच्‍या संदर्भात निर्णय व्‍हावा असे नमुद केले आहे.  शिवाय, तक्रारदार यांनीच सहकारी संस्‍था स्‍थापन केली असल्‍याने तक्रारदारांची तक्रार केवळ आर्थिक बाबी संबंधीच सिमीत राहिली आहे. 

ब.    सामनेवाले व तक्रारदार संस्‍थेच्‍या सदस्‍यांमध्‍ये झालेल्‍या सदनिका विक्री करारनाम्‍या मधील क्‍लॉज 12 मध्‍ये असे नमुद केले आहे की, सदनिकाधारकाने सामनेवाले यांजकडे रु.12,000/- इतकी रक्‍कम अनामत म्‍हणुन जमा करावी.  त्‍यातुन देखभाल खर्च, तसेच संस्‍था स्‍थापनेचा खर्च करण्‍यात येईल असे नमुद केले आहे.  तथापि, संस्‍था स्‍थापनेसाठी रु.2,500/- प्रति सदनिकाधारक प्रमाणे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून वसुल केल्‍याबाबत करारनाम्‍यामध्‍ये कोठेही उल्‍लेख दिसुन येत नाही.  तथापि, सामनेवाले यांनी सहकारी संस्‍था स्‍थापन केली नसल्‍याची बाब, मान्‍य केली असल्‍याने, तक्रारदार सामनेवालेकडून त्‍याबाबतच्‍या खर्चाची रक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत. 

क.    मोफा कायदयातील तरतुदीनुसार सहकारी संस्‍था स्‍थापन झाल्‍यापासुन तीन महिन्‍यांच्‍या आंत इमारतीसह भुखंडाचे हस्‍तांतरणपत्र करुन देणे ही सामनेवाले यांची वैधानीक जबाबदारी आहे.  तथापि, सामनेवाले यांनी ही जबाबदारी पुर्ण करण्‍यासाठी कित्‍येक वर्षे घेतली.  त्‍यामुळे तक्रारदार सामनेवालेकडून नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत. 

ड.    तक्रारदार यांनी केलेल्‍या इतर मागण्‍या जसे की, इमारतीचे हलक्‍या प्रतिचे बांधकाम इमारत पेंटींगसाठी झालेला खर्च, बाऊंड्री डिस्‍पुटसाठी  झालेला खर्च, तसेच कुंपणभिंत बांधण्‍यासाठी झालेला खर्च या बाबींसाठी केलेल्‍या आर्थिक मागण्‍याच्‍या संदर्भात असे नमुद करावेसे वाटते की, इमारतीचे बांधकाम पुर्णत्‍वाचे प्रमाणपत्र ता.02.08.2000 रोजी प्राप्‍त झाले आहे व सदनिकेचा ताबा त्‍या दरम्‍यान दिला आहे.  मात्र उपरोक्‍त नमुद

इमारतीच्‍या बांधकामा संबंधी तक्रार वर्ष-2008 मध्‍ये दाखल केली असल्‍याने, तक्रारदाराच्‍या सदरील मागण्‍यांना ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-24 अ मधील तरतुदीनुसार मुदतीची बाधा येते.  तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज केलेला दिसुन येत नाही.  शिवाय हा विलंब मंचाने माफ केल्‍याचेही दिसुन येत नाही.  त्‍यामुळे या मागण्‍या फेटाळण्‍यात येत आहेत.

उपरोक्‍त चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.

                       - आदेश -

1. तक्रार क्रमांक-222/2008 अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

2. सामनेवाले यांनी सदस्‍यांची सहकारी संस्‍था स्‍थापन न करुन तसेच विहीत कालावधीमध्‍ये

   अभिहस्‍तांतरण पत्र करुन न देऊन मोफा कायदयातील तरतुदींचा भंग केला असल्‍यामुळे

   सेवा सुविधा पुरविण्‍यामध्‍ये कसुर केल्‍याचे जाहिर करण्‍यात येते.

3. तक्रारदार संस्‍थेच्‍या सदस्‍यांची सहकारी संस्‍था स्‍थापन न केल्‍याबद्दल विहीत

   मुदतीत हस्‍तांतरणपत्र करुन न दिल्‍याबाबत, तसेच तक्रार खर्चाबाबत एकत्रीत रक्‍कम

   रु.3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना

   ता.25.04.2015 रोजी किंवा तत्‍पुर्वी दयावी.  विहीत कालावधीत आदेश पुर्ती न केल्‍यास

   ता.26.04.2015 पासुन आदेश पुर्ती होईपर्यंत दरसाल दर शेकडा 6 टक्‍के व्‍याजासह संपुर्ण

   रक्‍कम तक्रारदार यांना दयावी.  

4. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य व विनाविलंब पोस्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

ता.26.03.2015

जरवा/