(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 16 जानेवारी, 2018)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. विरुध्दपक्ष क्र.1 हे डेव्हलपर्स असून ते जागेचा विकास, बांधकाम व जमिनीच्या विक्रीचा व्यवसाय करतात. विरुध्दपक्ष क्र.2 हे त्याचे तर्फे अधिकृत सहीकर्ता आहे व विरुध्दपक्ष क्र.3 हे स्थावर संपत्तीचे मालक आहेत. विरुध्दपक्षाच्या जागेवर भूखंड क्रमांक 3/3, आराजी 1257 चौरस मीटर, ज्याचे खसरा नंबर 33/2, मौजा – मानकापुर मधील भूखंड असून त्याचा शीट क्रमांक 270/19, सिटी सर्व्हे नंबर 62, घर नं.1323-अ, वार्ड नं.61, कल्पना टॉकीज जवळ, मानकापुर, नागपुर असा असून ते नागपुर महानगर पालिकेच्या सिमेत आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वर्ष 2009 च्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 2 बीएचके लक्झरी फ्लॅट स्कीम विकण्याकरीता विवरण पुस्तिका छापून लोकांमध्ये वाटल्या, त्याचे नाव ‘आनंद सागर – 2’ असे ठेवण्यात आले होते. तक्रारकर्त्याने वरील स्कीममधील फ्लॅट क्रमांक 405 विकत घेण्याचे ठरविले. दिनांक 18.11.2009 रोजी सदर फ्लॅटच्या विक्रीचा करारनामा करण्यात आला, त्याकरीता एकूण मोबदला रुपये 4,00,000/- ठरविण्यात आले. याचे बांधीवक्षेत्र (कारपेट एरिया) 35.19 चौरस मीटर आणि सुपर बांधीवक्षेत्र (सुपर बिल्टअप एरिया) 60.741 चौरस मीटर, चवथा माळा या व्यतिरिक्त 2.39 % सदर जमिनीत अविभाजीत हिस्सा असे नमूद केले होते. विरुध्दपक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्या समोर सदर करारनाम्यावरील विरुध्दपक्ष क्र.1 चा अधिकृत सहीकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्र.3 चे मुखत्यार म्हणून सह्या केल्या आणि ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास एकूण रकमेपैकी रुपये 2,00,000/- नगदी दिली व उर्वरीत रक्कम विक्रीपत्राच्या वेळेस देण्याचे ठरले होते. विरुध्दपक्षास तिन महिन्याचे आत सदर स्थावर संपत्तीचे शासनाकडून विक्रीपत्रास लागणारे आवश्यक कागदपत्र जमविण्याचे काम विरुध्दपक्ष क्र.2 चे होते. त्यानंतर विक्रीचा करारनामा नोटरी करण्यात आला. सदर फ्लॅट विरुध्दपक्षाच्या ‘आनंद सागर अपार्टमेंट – 2’ मध्ये निर्धारीत आहे.
3. विरुध्दपक्ष क्र.2 ने लवकरात-लवकर विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याच्या नावे कायदेशिर नोंदणीकृत करुन देण्याचे कबुल केले होते. परंतु, तिन महिन्यानंतर तक्रारकर्ता वारंवार विरुध्दपक्षाच्या ऑफीसमध्ये कायदेशिर विक्रीपत्राकरीता विनंती करीत होते, परंतु विरुध्दपक्ष त्याकरीता टाळाटाळ करीत होता. यावरुन, तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षावर संशय आला व त्यांनी सदर फ्लॅट स्कीमवर जावून बघितले असता त्यांना कळले की, फ्लॅट क्रमांक 405 हा लॉक करुन ठेवला आहे. तेंव्हा त्यांना कळले की, सदर फ्लॅट विरुध्दपक्षाने दुस-या कुणास रुपये 10,00,000/- ला विकला आहे व त्यांनी स्वतःचे लॉक त्या फ्लॅटला लावले आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने दिनांक 21.7.2011 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.2 विरुध्द पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार केली. विरुध्दपक्ष क्र.2 शी यासंबंधी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी दिनांक 20.8.2011 रोजी बिनाशर्त कबुलीपत्र करुन दिले, त्यात त्याने असे लिहून दिले की, फ्लॅट क्रमांक 405 हा कुण्या दुस-या व्यक्तीस विकला आहे, परंतु तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम ते तक्रारकर्त्यास वापस करतील. परंतु, विरुध्दपक्षाने आजतागायत सदर रक्कम परत केली नाही व विक्रीपत्र सुध्दा नोंदवून दिले नाही. तक्रारकर्त्याने एकूण रुपये 4,00,000/- पैकी रुपये 3,00,000/- विरुध्दपक्ष क्र.2 कडे जमा केलेले आहे. यावरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली आहे, तसेच त्यांना देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना आदेशीत करण्यात यावे की, तक्रारकर्त्याने आरक्षित केलेले फ्लॅट क्रमांक 405 तक्रारकर्त्याच्या नावे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे व अन्य व्यक्तीच्या नावे जे विक्रीपत्र विरुध्दपक्ष क्र.2 ने केले आहे ते रद्द करावे. विरुध्दक्षाने विक्रीपत्र करुन न दिल्यास, मंचाने एकतर्फी विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन देण्याचे आदेश दुय्यम निबंधक, नागपुर यांना द्यावे.
2) वरील प्रार्थना शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये 2,00,000/- व त्यावर दिनांक 18.11.2009 पासून द.सा.द.शे.24 % व्याजा प्रमाणे तक्रारकर्त्यास देण्यात यावे.
3) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत जो धोकाधाडी करुन जो नफा मिळवीला त्याकरीता रुपये 6,00,000/- देण्यात यावे.
4) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- देण्यात यावे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेविरुध्द मंचाची नोटीस दिनांक 30.12.2016 रोजी वृत्तपत्रातून प्रसिध्द करण्यात आली होती, त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.3 यांना पाठविलेला नोटीस ‘घेण्यास नकार’ या शे-यासह परत आला होता. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा पुढे चालविण्याचा आदेश दिनांक 3.2.2017 रोजी रोजी मंचाने निशाणी क्र.1 वर केला व प्रकरण एकतर्फा पुढे चालविण्यात आले.
5. तक्रारकर्ता तर्फे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारकर्ताने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, बयान व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशा प्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडील उपरोक्त ‘आनंद सागर अपार्टमेंट – 2’ मध्ये चवथ्या माळ्यावरील फ्लॅट क्रमांक 405 रुपये 3,00,000/- देवून दिनांक 18.11.2009 रोजी विक्रीचा करारनामा केला व उर्वरीत रक्कम देवून तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाकडून कायदेशिर विक्रीपत्र तिन महिन्यात करुन घ्यावयाचे होते. परंतु, तिन महिने लोटून गेल्यावरही विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याचे नावे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने सदरच्या फ्लॅट स्कीमवर जावून बघितले असता, त्यांना सदर फ्लॅट क्रमांक 405 वर कोणी अज्ञात इसमाने कुलूप लावून ठेवले असल्याचे निदर्शनास आले. विरुध्दपक्ष क्र.2 कडे त्यासंबंधी विचारणा केली असता, त्यांनी सदर फ्लॅट कुण्या दुस-या व्यक्तीस विकला असल्याचे कबूल केले व तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम वापस करण्या संबंधी सहमती दर्शविली. परंतु, आजतागायत, कोणतीही रक्कम विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास वापस केलेली नाही. निशाणी क्रमांक 3 नुसार दस्त क्र.-A वर तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्षामध्ये झालेल्या करारनाम्याची प्रत दाखल केली आहे. तसेच, दस्त क्र.- C वर विरुध्दपक्ष क्र.3 ने विरुध्दपक्ष क्र.2 च्या नावे “Irrevocable Power of Attorney” करुन दिलेले आहे, त्यात विरुध्दपक्ष क्र.3 ने विरुध्दपक्ष क्र.2 ला सदरची फ्लॅट स्कीम बांधकामाकरीता व त्याचा संपूर्ण विकास करण्याकरीता संपूर्ण अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र.3 ला या प्रकरणात दोषी धरता येणार नाही. तसेच, दस्त क्र. ‘G’ वर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.2 विरुध्द दिनांक 21.7.2011 रोजी धोकाधाडी व षडयंत्र केल्यासंबंधी पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दाखल केल्याची प्रत दाखल केली आहे.
7. त्यानंतर, दिनांक 20.8.2011 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोन साक्षिदारासमक्ष त्याची जमा रक्कम सदरचा फ्लॅट दुस-या इसमास विकला असल्या कारणाने रक्कम वापस करण्यासंबंधी लिहून दिलेले आहे. परंतु, तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्यास आजतागायत कोणतीही रक्कम वापस केली नाही. मंचा तर्फे विरुध्दपक्षास दिनांक 28.4.2016 व 23.9.2016 रोजी नोटीस पाठविला होता, परंतु तो नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष मंचात हजर झाले नाही, त्यामुळे दिनांक 30.12.2016 रोजी विरुध्दपक्षास मंचात उपस्थित राहण्याबाबत वृत्तपत्राव्दारे जाहीर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आला होता, तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष मंचात हजर झाले नाही. त्यामुळे, सदर प्रकरण त्याचे विरुध्द एकतर्फा पुढे चालविण्यात आले. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन अनुचित नफा कमविला आहे व तक्रारकर्त्यास देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येत आहे. परंतु, तक्रारकर्त्याच्या प्रार्थनेनुसार अज्ञात इसमाचे विक्रीपत्र रद्द करण्याचा अधिकार मंचाला नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने करुन दिलेल्या अज्ञात इसमाचे नावाचे विक्रीपत्र रद्द करण्याचा आदेश मंचास देता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याचे नांवे एकतर्फी विक्रीपत्र करुन देण्याचा आदेश दुय्यम निंबंधक, नागपुर यांना देखील देता येणार नाही. त्यामुळे, मंचा तर्फे खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्या व्दारा विरुध्दपक्षाकडे जमा रक्कम रुपये 3,00,000/- (रुपये तीन लाख फक्त) दिनांक 18.11.2009 पासून 18 % द.सा.द.शे. व्याजाने तक्रारकर्त्याचे हातात पडेपर्यंत देण्यात यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या अनुचित नफा कमविल्यामुळे व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक, आर्थिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) तक्रारकर्त्यास द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) विरुध्दपक्ष क्र.3 विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 16/01/2018