न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्य
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –
तक्रारदार हे वर नमूद पत्त्यावरील रहिवाशी आहेत. तक्रारदार हे शिरवळ, खंडाळा येथे कायमस्वरुपी राहण्यासाठी जागा/फ्लॅट शोधत होते. त्याच दरम्यान जाबदार यांचा अर्बन ग्राम हा गृहप्रकल्प मौजे शिरवळ, ता.खंडाळा जि. सातारा या गावचे नजीक मौजे धनगरवाडी येथे सुरु होणार असल्याची माहिती तक्रारदार यांना समजली. म्हणून तक्रारदार यांनी जाबदार यांची भेट घेतली असता, जाबदार यांनी सदर वास्तुप्रकल्पाची जुजबी माहिती तक्रारदारास दिली व सदर प्रकल्पामधील सदनिकांचा ताबा ग्राहकांना जून 2015 पूर्वी कसल्याही परिस्थितीत देणेस जाबदार बांधील असलेचे सांगितले. जाबदार यांचे जाहीरातीवर व बोलण्यावर विसंबून तक्रारदार यांनी सदर गृहप्रकल्पात सदनिका घेण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे सदर गृहप्रकल्पातील इमारत एफ1/103 मधील पहिल्या मजल्यावरील सदनिका नं. 103 क्षेत्र 530 चौ.फूट रक्कम रु.13,44,000/- या किंमतीस बुक केली व त्याचदिवशी रक्कम रु.1,00,000/- चेकद्वारे जाबदार यांना दिले. तदनंतर तक्रारदारांनी दि. 1/10/2013 रोजी रक्कम रु.1,68,800/- जाबदार यांना अदा केली. त्यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे अनेक हेलपाटे मारले नंतर जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दि. 16/08/2014 रोजी साठेखत करुन दिले व सदर साठेखतात दिशाभूल करुन जाबदारांनी 24 महिन्यांत म्हणजेच दि.16/08/2016 रोजी ताबा देणेचे नमूद करुन घेतले. परंतु त्यादिवशीही जाबदारांनी तक्रारदारांना फ्लॅटचा ताबा दिला नाही. तदनंतर जाबदार यांनी तक्रारदारांकडून, दि.6/06/2016 पर्यंत पोकळ आश्वासने देवून रक्कम रु.12,59,600/- स्वीकारले. परंतु तरीही जाबदार यांनी सदनिकेचा ताबा न दिल्याने तक्रारदारांनी दि. 7/10/2019 रोजी जाबदार यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. त्यानंतर जाबदार यांचे फर्मचे व्हॉईस प्रेसिडेंट स्वाती देशपांडे यांनी मेल करुन वेगवेगळया सदराखाली तसेच विक्री कर व व्हॅट करापोटी वजावटी दाखवून तक्रारदारांकडून फ्लॅटचे किंमतीपोटी रक्कम रु.12,03,800/- मिळालेचे कळविले. त्यावर केवळ जाबदार यांचे चुकीमुळे सदरचा कर भरावा लागल्याचे तक्रारदार यांनी जाबदार यांना सांगितले आणि फ्लॅट बुकींगवेळी तक्रारदार यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही याची हमी जाबदार यांनी दिल्याची आठवण करुन दिली. त्यावर उर्वरीत रक्कम देवून तक्रारदार यांनी फ्लॅटचा ताबा घ्यावा असे जाबदार यांनी कळविले. तदनंतर उर्वरीत रक्कम रु. 85,200/- देवून फ्लॅटचा ताबा घेणेबाबत जाबदार यांनी तक्रारदारास सांगितले. म्हणून देय रकमेतून रक्कम रु.35,000/- हे उर्वरीत अपूर्ण कामाचे पैसे वजा करुन दि. 6/09/2021 रोजी तक्रारदारांनी रु.50,000/- जाबदार यांना अदा करुन फ्लॅटचा ताबा घेतला. तदनंतर सदर फ्लॅटमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नसलेचे तक्रारदारास दिसून आले. तदनंतर जाबदार यांनी सदरचे गृहप्रकल्पातील फ्लॅटधारकांना एक समजुतीचा लेख लिहून देवून सर्व उर्वरीत कामे दोन महिन्यात पूर्ण केली जातील अन्यथा फ्लॅटचे किंमतीपैकी 10 टक्के रक्कम फ्लॅटधारकांना दिली जाईल अशी हमी जाबदारने दिली. परंतु त्याप्रमाणे जाबदार यांनी कोणतेही काम पूर्ण केले नाही. जाबदार हे तक्रारदारांना रक्कम रु. 12,59,600/- या रकमेवरील 10.25 टक्के प्रमाणे रक्कम रु. 6,45,545/- इतके व्याज देणे लागतात कारण सदर रक्कम तक्रारदाराने बॅंकेकडून कर्जाऊ घेतलेली होती. तसेच फ्लॅटचे किंमतीवर 10 टक्के प्रमाणे रु.1,34,400/- इतकी रक्कम देणे लागतात. जाबदार यांनी अपूर्ण ठेवलेल्या कामांची यादी तक्रारदारांनी तक्रारअर्जात नमूद केली आहेत. अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून कायदेशीर देय असणारी रक्कम रु.7,79,945/- मिळावी, सदर रकमेवर द.सा.द.शे.10 टक्के दराने व्याज मिळावे, तसेच तक्रारअर्जातील परिच्छेद 11अ ते 11औ मधील अपूर्ण कामे पूर्ण करुन मिळावीत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.
3. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत साठेखत, तक्रारदाराचे कर्ज खात्याचा उतारा, जाबदार यांनी तक्रारदारांना पाठविलेला मेल, ताबा प्रमाणपत्र, जाबदारांनी लिहून दिलेला समजुतीचा करारनामा, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीस परत आलेला लखोटा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदारांनी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
4. जाबदार क्र.1 व 2 यांना प्रस्तुत तक्रारीचे नोटीसची बजावणी होवून ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
5. तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व पुरावा शपथपत्र, युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक आहे काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार जाबदार यांचेकडून अपूर्ण कामे पूर्ण करुन मिळणेस, अदा केलेले रकमेवर व्याज मिळणेस तसेच समजुतीच्या करारनाम्यात ठरलेनुसार रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1
6. तक्रारदार यांनी, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये फ्लॅटचे खरेदीबाबत झालेल्या साठेखताची प्रत दाखल केली आहे. त्यानुसार तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे सदर गृहप्रकल्पातील इमारत एफ1/103 मधील पहिल्या मजल्यावरील सदनिका नं. 103 क्षेत्र 530 चौ.फूट रक्कम रु.13,44,000/- या किंमतीस बुक केली व तक्रारदारांनी जाबदार यांना एकूण रक्कम रु.13,44,000/- अदा केली. सदरची बाब जाबदार यांनी नाकारलेली नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदयादीतील अ.क्र.3 चे जाबदारांतर्फे उपाध्यक्ष असलेल्या स्वाती देशपांडे यांच्या ईमेलचे अवलोकन करता जाबदारांनी तक्रारदाराकडून रक्कम रु.12,58,800/- स्वीकारल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी सदर फ्लॅटचे खरेदीसाठी कर्ज घेतले आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदयादीतील अ.क्र.2 चे अॅक्सीस बॅंकेच्या कर्जखात्याचे उता-याचे अवलोकन करता तक्रारदारास रक्कम रु.10,29,451/- चे कर्ज मंजूर झालेचे दिसून येते व सदर कर्जाचे सर्व हप्ते तक्रारदाराने नियमितपणे भरल्याचे दिसून येतात. या सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 व 3
7. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदयादीतील अ.क्र.1 चे साठेखताचे अवलोकन करता सदर साठेखतातील अ.क्र.15 मध्ये जाबदारांनी कराराचे तारखेपासून 24 महिन्यांमध्ये फ्लॅटचा ताबा तक्रारदारास देणेचे मान्य केले आहे व तसे करण्यात कसूर झाल्यास आणि खरेदीदाराने दिलेल्या रकमेची मागणी केली तर जाबदारने ती रक्कम 9 टक्के दराने परत करावयाची आहे असे नमूद केले आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदयादीतील अ.क्र.4 चे पझेशन लेटरचे अवलोकन करता जाबदार यांनी तक्रारदारांना दि. 6 सप्टेंबर 2021 रोजी फ्लॅटचा ताबा दिल्याचे दिसून येते. यावरुन जाबदार यांनी तक्रारदार यांना ताबा द्यायला 5 वर्षे 1 महिने इतका उशीर केल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदयादीतील अ.क्र.5 चे जाबदारांनी लिहून दिलेल्या समजुतीच्या करारनाम्याचे अवलोकन करता जाबदारांनी फ्लॅटधारकांना काही सुविधा पूर्ण करुन देण्याची लेखी हमी दिली आहे व त्यातील नमूद तारखांना जर जाबदारांनी सुविधा पूर्ण करुन दिल्या नाहीत तर फ्लॅटच्या किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम परत करण्याची हमी जाबदारांनी दिली आहे. सदरचे समजुतीच्या करारनाम्यात नमूद सुविधा जाबदारांनी पूर्ण करुन दिलेल्या नाहीत ही बाब तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन व फोटोंवरुन दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे त्यांनी जाबदारांना दिलेल्या रक्कम रु.12,59,600/- या रकमेवर दि. 16/08/2016 पासून दि. 6/09/2021 पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने होणारे व्याज मिळणेस पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार व जाबदार यांच्यात झालेल्या समजुतीच्या करारातील अटींनुसार 10% म्हणजेच रक्कम रु.1,34,400/- जाबदारांकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
8. तक्रारदारांचे कथनानुसार जाबदार यांनी तक्रारदार यांना वेळेत फ्लॅटचा ताबा दिला नाही तसेच फ्लॅटमध्ये व इतर बाहय सोयी-सुविधांची कामे अपूर्ण ठेवली आहेत. दि. 16/4/2024 ला तक्रारदारांनी कोर्ट कमिशनचा अर्ज रद्द करुन तक्रारदाराने दाखल केलेल्या फोटोंच्या आधारे निकाल देण्याची विनंती या आयोगास केली आहे. तक्रारदारांनी संबंधीत गृहप्रकल्पाचे माहितीपत्रक व जाहिरात प्रसिध्द केलेल्या वर्तमानपत्राची प्रत याकामी दि. 20/5/2024 रोजी मे. आयोगात दाखल केली आहे. सदर फोटोंचे, माहितीपत्रकाचे तसेच वर्तमानपत्रातील जाहीरातीचे अवलोकन करता तक्रारदारांच्या फ्लॅटमध्ये तसेच तक्रारदारांचा फ्लॅट असलेल्या अर्बनग्राम प्रकल्पामध्ये खालील सुविधा या अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे दिसून येतात.
अ) स्वीमींग पूल/किडपूल अपूर्ण अवस्थेत आहे.
ब) ड्रेनेज पाईप लाईनचा खड्डा उघडया अवस्थेत आहे.
क) कराराप्रमाणे पावडर कोटेड थ्री स्लाईडींग खिडक्या बसविलेल्या नाहीत.
ड) गार्डन व अॅम्पीथिएटर अपूर्ण अवस्थेत आहे.
सदरच्या त्रुटी विचारात घेता जाबदारांनी तक्रारदारांना समजुतीच्या करारनाम्यात ठरलेप्रमाणे सुविधा पुरविलेल्या नाहीत ही बाब स्पष्टपणे दिसून येते. तक्रारदारांनी जाबदारांना पाठविलेल्या दि. 7/10/2019 व 3/11/2021 चे नोटीसींचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी जाबदारांकडे अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी तगादा लावल्याचे दिसून येते. तथापि जाबदारांनी सदर नोटीशींना कोणताही प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येत नाही. सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, तक्रारदार हे तक्रारअर्जातील कलम 11अ ते 11औ मधील नमूद उर्वरीत अपूर्ण कामे जाबदारांकडून पूर्ण होवून मिळणेसही पात्र आहेत.
9. तसेच जाबदार यांनी तक्रारदारास दिलेल्या सेवात्रुटीमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला. या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे. सबब आदेश.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- जाबदार यांनी तक्रारदारास तक्रारअर्जातील कलम 11अ ते 11औ मधील नमूद उर्वरीत अपूर्ण कामे पूर्ण करुन द्यावीत.
- जाबदार यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु.12,59,600/- या रकमेवर दि. 16/08/2016 पासून दि. 6/09/2021 पर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के दराने होणारे व्याज या आदेशाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसांचे आत अदा करावे अन्यथा सदरचे 45 दिवसानंतर सदरच्या होणा-या व्याजाच्या रकमेवर संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराच्या प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6 टक्के दराने होणारे व्याज अदा करावे.
- जाबदार यांनी तक्रारदार यांना समजुतीच्या करारनाम्यात ठरलेनुसार फ्लॅटच्या किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम रु.1,34,400/- अदा करावी.
- जाबदार यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार यांनी प्रस्तुत निकालाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
- जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यामधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
- सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.