(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 06 सप्‍टेंबर 2016)

1.    तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे.

2.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप अशाप्रकारे आहे की, तक्रारकर्ती हिने कानपूर येथील रहिवासी असून व्‍यवसायाने डॉक्‍टर आहे व मागील 3 वर्षापासून नागपूर येथे पॅथॉलॉजिस्‍ट म्‍हणून कार्यरत आहे.  त्‍याचप्रमाणे तिचे पती सुध्‍दा नागपूर येथे रेडिओलॉजिस्‍ट म्‍हणून काम करतात. त्‍याअनुषंगाने स्‍वतःचे राहण्‍याकरीता त्‍यांना स्‍वतःचे घर असले पाहिजे याकरीता एका भूखंडाची आवश्‍यकता होती, त्‍यामुळे त्‍यांचा सपंर्क विरुध्‍दपक्ष यांचेशी झाला.  विरुध्‍दपक्ष ही एक भागिदारी संस्‍था असून त्‍यांचा नागपूर शहरात प्‍लॉट व जमीन खरेदी-विक्रीचा व्‍यवसाय आहे.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष यांचे मौजा – खासरमारी, नागपूर येथे प.ह.क्र.73, खसरा क्रमांक 30 यामधील प्‍लॉट क्रमांक 1 एकूण क्षेञफळ 2747.08 चौरस फुट चे रुपये 490/- प्रती चौरस फुट प्रमाणे भूखंड घेण्‍याची तयारी दर्शविली व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी बुकींग करण्‍याकरीता टोकण रुपये 5000/- घेवून विरुध्‍दपक्षाकडून पावती घेण्‍यात आली.  त्‍यानंतर तक्रारकर्ती हिने रुपये 50,000/- चा धनादेश दिनांक 4.4.2010 रोजी कॉसमॉस को-ऑपरेटीव्‍ह बँक, शाखा नागपूर चा विरुध्‍दपक्ष यांना देण्‍यात आला, तसेच तीन दिवसानंतर दिनांक 5.4.2010 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍याच्‍या पावत्‍या देण्‍यात आल्‍या.  त्‍यानंतर पुन्‍हा तक्रारकर्ती हिने दिनांक 20.5.2010 रोजी स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया चा धनादेश विरुध्‍दपक्ष यांनी दिला, असे करुन विरुध्‍दक्ष यांना रुपये 1,55,000/- एवढी रक्‍कम देण्‍यात आली व त्‍यानंतर जुलै 2010 पासून 29 महिण्‍याची उरलेल्‍या रकमेचे किस्‍त पाडण्‍यात आली.  त्‍यानंतर तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेशी सतत संपर्क साधला व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या कार्यालयात गेले तेंव्‍हा भूखंडाबाबतची माहिती काढली असता तक्रारकर्तीने बुक केलेला भूखंड दुस-या व्‍यक्‍तीला हस्‍तांतरीत करण्‍यात आलेला आहे.  तेंव्‍हा तक्रारकर्तीला आश्‍चर्याचा धक्‍का बसला त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला त्‍याबाबत माहिती विचारली तेंव्‍हा तिला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांना सांगितले की, जमा केलेली रक्‍कम आम्‍हाला परत करण्‍यात यावी.  त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी असे म्‍हटले की, तुम्‍हीं आमच्‍याकडे जमा केलेली असलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या आमच्‍याकडे जमा करावे, त्‍यानंतर आम्‍ही 15 ते 20 दिवसानंतर पैसे देऊ.  त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालयात जाऊन सर्व पावत्‍या जमा केल्‍या, त्‍यानंतर 25 दिवस लाटून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून पैसे परत करण्‍यासाठी कोणताही प्रतिसाद आला नाही.  तक्रारकर्तीने फोनव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष यांना कित्‍येक सुचना दिल्‍या, परंतु विरुध्‍दपक्षाकडून कोणतेही समाधानकारक उत्‍तर मिळाले नाही, म्‍हणून दिनांक 20.12.2011 रोजी तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्ष यांचे कार्यालयात गेली असता विरुध्‍दपक्ष यांनी जमा रकमे पैकी रुपये 38,750/- ची कपात करुन अकोला अर्बन को-ऑपरेटीव्‍ह बँक चा दिनांक 5.1.2012 चा धनादेश रुपये 1,16,250/- चा दिला.  तक्रारकर्ती हिला कोणताही पर्याय नसल्‍यामुळे तो धनादेश स्विकारला.  तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, तक्रारकर्ती हिचे पती स्‍वतः जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात जावून मौजा – खासरमारी, सर्व्‍हे क्र.30 याबाबत चौकशी केली असता, त्‍याबाबत अशी माहित झाले की, दिनांक 4.4.2010 ते 20.5.2010 पर्यंत रुपये 1,00,000/- जमा केले.  परंतु, त्‍या जमिनीचे गैरकृषि परवाना व इतर परवाना विरुध्‍दपक्षास प्राप्‍त झाले नव्‍हते.  त्‍याचप्रमाणे भूखंडाच्‍या क्षेञफळामध्‍ये तफावत सुध्‍दा दर्शवीत होते.  तसेच, भूखंड रद्द करुन दुस-याला हस्‍तांतरीत करण्‍यापूर्वी तक्रारकर्तीला याबाबत कळविले नाही व त्‍यानंतर विनाकारण तक्रारकर्तीच्‍या रकमे पैकी रुपये 38,750/- ची कपात करण्‍याचा विरुध्‍दपक्षास कोणताही हक्‍क नव्‍हता.  याप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीशी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला व तक्रारकर्ती व तिच्‍या पतीची फसवणूक केली हे स्‍पष्‍ट दिसून येते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती हिने सदरची तक्रार दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.     

  1) विरुध्‍दपक्षाने सेवेत ञुटी व न्‍युनतापूर्ण सेवा दिल्‍याचे घोषीत करावे.   

  2) तसेच, तक्रारकर्ती हिचे विनाकारण कपात केलेली रक्‍कम रुपये 38,750/- तक्रारकर्तीस दिनांक 5.1.2012 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज दराने परत करावे.

  3) तक्रारकर्तीने एकूण भरलेली रक्‍कम रुपये 1,55,,000/- यावर दिनांक 4.4.2010 पासून 5.1.2012 पर्यंत तक्रारकर्तीची रक्‍कम वापरली त्‍यामुळे 12 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.

  4) तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रपये 50,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 15,000/- देण्‍यात यावे. 

3.    तक्रारकर्तीचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष  क्र.1 व 2 यांना मंचाची नोटीस पाठविण्‍यात आली.  त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष यांनी उपस्थित होऊन निशाणी क्र.12 वर आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षावर केलेले आरोप व प्रत्‍यारोप खोडून काढले.  तसेच त्‍यांनी असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत हे नमूद केले आहे की, विरुध्‍दपक्ष यांनी ले-आऊट पाडून कोणतीही मंजूरी न घेता तक्रारकर्तीकडून पैसे घेतले, तसेच विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीने भरलेल्‍या रकमेचा वेळोवेळी पावत्‍या दिलेल्‍या आहे.  विरुध्‍दपक्षाने पुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ती हिच्‍या पतीची प्रकृति बरोबर नसल्‍यामुळे ज्‍याची आर्थिक परिस्थिती नव्‍हती की पुढे ती भूखंडाचे पैसे भरु शकतील असे तिने तक्रारीत नमूद केले आहे व तसेच भूखंड बुकींग कार्डवर असलेल्‍या अटी व शर्तीचे पालन तक्रारकर्ती हिने केले नाही, त्‍यामुळे दिनांक 4.1.2011 रोजी सदरचा भूखंड दुस-या व्‍यक्‍तीस हस्‍तांतरीत करण्‍यात आला व दिनांक 5.1.2012 रोजी तक्रारकर्ती हिला रुपये 1,16,250/- अटी व शर्ती प्रमाणे रुपये 38,750/- कपात करुन अकोला अर्बन को-ऑपरेटीव्‍ह बँकेचा धनादेश तक्रारकर्तीला देण्‍यात आला.  पुढे तक्रारकर्तीने लावलेले सर्व आरोप विरुध्‍दपक्ष यांनी अमान्‍य केले आहे, तसेच तक्रारकर्ती हिने रुपये 1,16,250/- स्विकारलेली असून सुध्‍दा विनाकारण खोटी तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे.

4.    तक्रारकर्ती हिने तक्रारीसोबत 1 ते 6 असे दस्‍ताऐवज दाखल करुन त्‍यात प्रामुख्‍याने तक्रारकर्तीने भूखंडापोटी भहरलेली रकमेच्‍या पावत्‍या, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस रक्‍कम परत केली त्‍याबाबतचा धनादेशाची छायांकीत प्रत, विरुध्‍दपक्षाच्‍या ले-आऊटची जमीन गैरकृषि घोषीत केल्‍याचा आदेश, तक्रारकर्तीने पाठविलेली कायदेशिर नोटीस इत्‍यादी दसताऐवज दाखल केले. 

5.    दोन्‍ही पक्षाने आपल्‍या तक्रारीत लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला, तसेच दोन्‍ही पक्षाचा मंचासमक्ष तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या लेखी युक्‍तीवादासोबत 1 ते 4 दस्‍ताऐवज दाखल करुन त्‍यात प्रामुख्‍याने बुकींग कार्ड, भूखंडाचे बुकींग रद्द करण्‍याबाबतचे प्रमाणपञ व रसिदा व बॅकेचे स्‍टेटमेंट दाखल केले. दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले.  त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                    :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक होतात काय ?   :           होय

  2) विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीशी अनुचित व्‍यापार    :     होय

प्रथेचा अवलंब व सेवेत ञुटी केली आहे काय ?

  3) आदेश काय ?                               :   अंतिम आदेशाप्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारकर्तीची सदरची तक्रार भूखंडाबाबतची असून विरुध्‍दपक्ष यांनी पाडलेल्‍या ले-आऊट मधील भूखंड क्रमांक 1 घेण्‍याचा सौदा विरुध्‍दपक्ष यांचेशी करण्‍यात आला होता व त्‍याअनुषंगाने तक्रारकर्ती हिने भूखंडापोटी वेळोवेळी रुपये 1,55,000/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष यांचकडे जमा करण्‍यात आली.  परंतु, तक्रारकर्ती हिला चौकशी केली असता अशी माहिती मिळाली की, आवंटीत केलेला भूखंड दुस-याला हस्‍तांतरीत केला, त्‍यामुळे तक्रारकती हिने चिडून भूखंडाबाबत भरलेली रक्‍कम परत देण्‍याचा आग्रह केला. तसेच दाखल दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ती हिने दिनांक 5.4.2010 रोजी टोकन रक्‍कम, तसेच रुपये 50,000/- चा धनादेश विरुध्‍दपक्ष यांना दिला व लगेच दुस-या महिण्‍यात दिनांक 20.5.2010 रोजी रुपये 1,00,000/- विरुध्‍दपक्ष यांना दिले.  त्‍यानंतर उर्वरीत रक्‍कम दिल्‍याबाबत दिसून येत नाही.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीला दिनांक 30.1.2012 ला माहिती पडले की, त्‍याचा आवंटीत भूखंड दुस-याला हस्‍तांतरीत करण्‍यात आला, परंतु विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या लेखी युक्‍तीवादासोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजा मधील अटी व शर्तीचे परि‍च्‍छेद क्र.6 चे वाचन केले असता असे दिसून येते की, ‘‘जर भूखंडाचे सतत 3 किस्‍त भूखंड धारकांनी भरले नाही तर विरुध्‍दपक्ष यांना अधिकार आहे की, भूखंड धारकाचे भूखंड रद्द करुन सदरचा भूखंड दुस-याला हस्‍तांतरीत करु शकतो व भूखंडापोटी जमा असलेल्‍या रकमेपैकी रक्‍कम कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम भूखंड धारकास परत करावे व त्‍याकरीता भूखंड धारक हा स्‍वतः जबाबदार राहिल.’’ तसेच तक्रारकर्ती हिने दाखल दस्‍ताऐवजावरुन दिसून येते की, निवासी वापराकरीता अकृषक परवानगी जी गैरअर्जदाराला मिळाली आहे ती दिनांक 4.8.2010 पासून आहे, परंतु तक्रारकर्तीने सदरचा भूखंड हा दिनांक 5.4.2010 रोजी आवंटीत केला होता व त्‍यानंतर तक्रारकर्ती हिने दिनांक 20.5.2010 रोजी रुपये 1,00,000/- चा धनादेश दिला.  त्‍यामुळे असे गृहीत धरता येत नाही की, विरुध्‍दपक्ष यांनी सदरच्‍या ले-आऊटचे गैरकृषिकरीता तक्रारकर्तीशी करारनामा करण्‍यापूर्वी कोणतीही प्रक्रिया केली नव्‍हती.  सदर प्रकरण तक्रारकर्ती हिने दिनांक 5.1.2012 रोजी कपात करुन दिलेली रक्‍कम रुपये 1,16,250/- स्विकारलेली आहे.  विरुध्‍दपक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, अटी व शर्ती क्र.3 च्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाला किती टक्‍के रक्‍कम कपात करावी असे नमूद नाही, त्‍यात कंपनीच्‍या नियमाप्रमाणे असे आहे की, साधारणतः 10 %  टक्‍के कपात करण्‍याचा कंपनीला अधिकार आहे, त्‍यामुळे बेकायदेशिरपणे स्‍वतःच्‍या मर्जीने रक्‍कम करायचा हक्‍क नाही. त्‍यामुळे रुपये 1,55,000/- कपात 10 % केली असता रुपये 15,500/- रक्‍कम होते.  परंतु विरुध्‍दपक्षाने एकदम रुपये 38,750/- ची कपात केली आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ती रुपये 38750 – 15500 = 23250/- रुपये विरुध्‍दपक्षाकडून घेण्‍यास पाञ आहे, असे मंचास वाटते.   

सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.   

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, तक्रारकर्तीची उर्वरीत रक्‍कम रुपये 23,250/- द.सा.द.शे. 8 % व्‍याज दाराने दिनांक 5.1.2012 पासून तक्रारकर्तीला प्राप्‍त होईपर्यंत द्यावे.    

(3)   विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारि‍रीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- असे एकूण रुपये 10,000/- द्यावे.

(4)   आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- .06/09/2016