(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 27 जुलै, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, या तक्रारीव्दारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष मे.रॉयल अलायंस इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड कडून अपघातग्रस्त वाहनाच्या दुरुस्तीच्या विमा अंतर्गत खर्च दिला नसल्याने मागितला आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता टाटा विस्टा कार नंबर MH-40 KR 4682 हिचा मालक आहे. ती गाडी त्याने विरुध्दपक्ष क्र.3 कडून दिनांक 30.9.2011 ला विकत घेतली होती आणि विरुध्दपक्ष क्र.1 मार्फत त्याचदिवशी तिचा विमा काढला होता. विम्याच्या अवधीमध्ये त्या गाडीला दिनांक 24.4.2012 ला प्रतापगढ जिल्हा येथे अपघात झाला. गाडी बरीच क्षतिग्रस्त झाल्यामुळे तिला दुरुस्तीकरण्याकरीता नागपूर पर्यंत येणे शक्य नसल्याने तक्रारकर्त्याने ती गाडी प्रतापगढ येथील विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचेकडे दुरुस्तीकरीता दिली. तसेच, वाहनाची विमा पॉलिसी, तसेच संपूर्ण कागदपत्र विरुध्दपक्ष क्र.2 कडे जमा केले. विरुध्दपक्ष क्र.2 च्या मागणीवरुन तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडे रुपये 35,000/- जमा केले. परंतु, बराच अवधी लोटल्यानंतरही ह्या गाडीची दुरुस्त झाली नाही. विरुध्दपक्ष क्र.2 हा टाटा मोटर्स कंपनीचा अधिकृत सर्व्हीस सेंटर आहे. तक्रारकर्त्याने ती गाडी टॅक्सीच्या व्यवसाय करण्याकरीता घेतली होती, तसेच वित्तीय कंपनीकडून गाडी विकत घेण्यास कर्ज घेतले होते. गाडी ब-याच दिवसापासून विरुध्दपक्ष क्र.2 कडे दुरुस्तीकरीता पडली असल्याने तक्रारकर्त्याला ती चालवून तिच्यापासून उत्पन्न घेता आले नाही, त्यामुळे कर्जाची परतफेड सुध्दा करण्यास तो असमर्थ झाला. वित्तीय कपंनीने त्यामुळे त्याचेविरुध्द आरबीट्रेशनची कार्यवाही सुरु केली आहे.
3. फेब्रुवारी 2013 मध्ये विरुध्दपक्ष क्र.2 ने त्याला गाडी दुरुस्त झाली असून दुरुस्तीचे पैसे भरुन घेवून जावे असे कळविले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.2 ला दुरुस्तीचे पैसे विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून मागण्यास सांगितले, परंतु विरुध्दपक्ष क्र.2 ने त्याला स्वतः हजर राहून विमा दावा Settled करुन गाडी घेवून जाण्यास सांगितले. तक्रारकर्त्याने दाव्यासंबंधी संपूर्ण कार्यवाही केल्यानंतरही विरुध्दपक्ष क्र.1 ने त्याच्या दाव्यावर निर्णय घेतला नाही. दुरुस्तीचा खर्च रुपये 3,50,000/- सांगण्यात आला, म्हणून या तक्रारीव्दारे त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून विम्याची रक्कम रुपये 14,752/- मागितले असून ती विरुध्दपक्ष क्र.2 ला देण्याचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.2 ने त्याची गाडी त्याला ताबडतोब परत करावी आणि सर्व विरुध्दपक्षांनी त्याला झालेल्या त्रासाबद्दल रुपये 50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- द्यावे, अशी विनंती तक्रारकर्त्याने केली आहे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली, त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र.1 ने आपल्या लेखी जबाबामध्ये मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा तक्रारीला Territorial Jurisdiction नाही असा आक्षेप घेतला आहे. गाडीचा विमा आणि तिला झालेला अपघात याविषयी फारसा वाद केला नसून असे नमूद केले आहे की, घटनेची सुचना मिळाल्यानंतर सर्व्हेअरची नेमणूक करण्यात आली होती आणि सर्व्हेअरने दिलेल्या अहवालानुसार गाडीला झालेले नुकसान हे रुपये 1,24,320/- इतकी येत होते. परंतु, ती रक्कम देण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याकडून दस्ताएवेज व कागदपत्रांची आवश्यकता होती, ज्याची पुर्तता तक्रारकर्त्याने ब-याचदा सांगूनही केली नाही. पुढे असे सुध्दा नमूद केले की, त्या कारची दुरुस्ती झालेली नाही. तक्रारकर्त्याने मागितलेले कागदपत्र, दुरुस्तीचे बिल आणि गाडी पुर्नर तपासणीकरीता न देऊन, उलट खोट्या आधारावर तक्रार दाखल केली आहे. जोपर्यंत, तक्रारकर्ता मागितलेले कागदपत्र देत नाही, तोपर्यंत त्याच्या दाव्यावर कार्यवाही करता येणे शक्य नाही. तसेच, तक्रारकर्ता हा केवळ रुपये 1,24,320/- मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने तक्रारीतील इतर आरोप नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
5. विरुध्दपक्ष क्र.2 आणि 3 यांना ब-याच संधी मिळूनही त्यांनी लेखी जबाब सादर न केल्याने हे प्रकरण त्यांच्या लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्यात आले.
6. दोन्ही पक्षांचा वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दोन्ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्ताऐवज व लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
7. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने ही तक्रार या मंचात चालविण्यासंबंधी आक्षेप घेतला आहे. कारण, त्यांच्या म्हणण्यानुसार या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकारक्षेत्र नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या वकीलांनी आपल्या युक्तीवादात असे सांगितले की, गाडीची विमा पॉलिसी ही विरुध्दपक्षा क्र.1 च्या चेन्नई येथील कार्यालयामधून काढण्यात आली होती. गाडीला अपघात उत्तरप्रदेश मधील प्रतापगढ जिल्ह्यामध्ये झाला होता आणि अपघातग्रस्त गाडीचा विमा दावा विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या गुडगांव येथील कार्यालयात केला होता. अशाप्रकारे, या तक्रारीला घडलेले कारण या मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात घडले नसल्यामुळे या मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्त होत नाही.
8. तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसीसची प्रत दाखल केली आहे. ती पाहीली असता हे दिसून येते की, पॉलिसी विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या चेन्नई कार्यालयाने जारी केली होती. तक्रारीमध्ये सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र.1 चा पत्ता चेन्नई येथे दाखविला आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 चे नागपूर मधील कुठलेही कार्यालय किंवा शाखा याप्रकरणात प्रतिपक्ष म्हणून दाखविले नाही किंवा त्यांचा समावेश केला नाही. सर्व्हेअरच्या अहवालामध्ये सुध्दा त्या गाडीची जी विमा कंपनी दाखविली आहे ती अलाहाबाद येथील कंपनी आहे. गाडीचा विमा विरुध्दपक्षाच्या कुठल्या शाखेने किंवा कार्यालयाने काढला याबद्दल दस्ताऐवजावरुन थोडी विसंगती दिसून येते. परंतु, ही बाब तेवढीच निश्चित आहे की, विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या नागपूर येथील शाखेने किंवा कार्यालयाने ती गाडी विमाकृत केली नव्हती. दस्ताऐंवजावरुन असे सुध्दा दिसते की, विमा दावा विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या ‘गुडगांव’ येथील शाखा/ कार्यालयात दाखल केला होता. म्हणजेच या तक्रारीला घडलेले कारण किंवा त्या कारणांपैकी कुठलाही हिस्सा नागपूर मध्ये किंवा या मंचाच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये घडला नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, “Sonic Surgical –Vs.- National Insurance Company Ltd., IV (2009) CPJ 40 (SC)” याप्रकरणात असे ठरविले आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या सुधारीत कलम – 17 नुसासर शाखा कार्यालय म्हणजे असे कार्यालय की, ‘‘ज्याचे अधिकारक्षेत्रात तक्रारीचे कारण घडले असेल.’’ जर, मंचाचे अधिकारक्षेत्रात तक्रारीचे कारण घडले नसेल, तर मंचाला तक्रारीसंबंधी अधिकारक्षेत्र मिळत नाही. सबब, विरुध्दपक्ष क्र.1 तर्फे घेण्यात आलेला या आक्षेपाला आम्हीं सहमत आहोत.
9. याप्रकरणात, विरुध्दपक्ष क्र.3 हा एकाच प्रतिपक्षाचे कार्यालय नागपूर येथे आहे. विरुध्दपक्ष क्र.3 टाटा कंपनीच्या गाडीचे अधिकृत विक्रेते आहे, त्यांचेकडून तक्रारकर्त्याने गाडी विकत घेतली होती. विरुध्दपक्ष क्र.3 ला याप्रकरणात प्रतिपक्ष कां बनविले हे समजून येत नाही. कारण, त्यांचेविरुध्द तक्रारीत कुठलाही आरोप नाही किंवा त्यांचेविरुध्द कुठलिही मागणी केलेली नाही. परंतु, केवळ विरुध्दपक्ष क्र.3 नागपूर स्थित कार्यालय आहे म्हणून केवळ त्या कारणास्तव ही तक्रार या मंचाला चालविण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही.
10. वरील कारणास्तव या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नसल्यामुळे ही तक्रार या मंचासमोर चालविण्या योग्य नाही. या कारणास्तव आम्हांला तक्रारीच्या गुणवत्तेकडे जाण्याची गरज भासत नाही. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 27/07/2017