( आदेश पारित द्वारा- श्री नितीन घरडे, मा.सदस्‍य )
- आदेश -
(पारित दिनांक – 31 जुलै 2013)
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे –
तक्रारकर्तीने दिनांक 17/03/2011 रोजी विरुध्‍द पक्षाचे खास मौजा पारशिवनी
ले-आऊट प.ह.नं.11, शेत क्रं.114, मधील भुखंड क्रं.14 एकुण आराजी 1759.91
चौ.फुट रुपये 2,37,587/-मध्‍ये विकत घेण्‍याचा विरुध्‍द पक्षासोबत करारनामा
केला. सदर करारनाम्‍याचे वेळी तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षास रुपये 50,000/-
अग्रीम म्‍हणुन दिले. बयाणापत्रानुसार विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मुदत दिनांक
17/3/2011 ते 17/7/2011 ठरली होती. तथापी विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या मुदतीत
उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन दिले नाही म्‍हणुन तक्रारकर्तीने
24/9/2012 रोजी विरुध्‍द पक्षास वकीलामार्फत नोटीस बजावली. सदर नोटीसला
विरुध्‍द पक्षाने कोणताही प्रतीसाद दिला नाही म्‍हणुन तक्रारकर्तीने दिनांक
4/12/2012 रोजी मंचासमक्ष तक्रार दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केली
आहे.
तक्रारकर्तीची प्रार्थना-
1. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस विरुध्‍द पक्षाचे भुखंड क्रं.14 खास मौजा पारशिवनी,प.ह.नं.11, शेत क्रं.114, एकुण आराजी 1759.91 चौ.फुट चे विक्रीपत्र नोंदवुन द्यावे व ताबा द्यावा.
2. तक्रारकर्तीच्या भुखंडाची संबंधीत कार्यालयाकडुन मोजणी करुन द्यावी. अशी मागणी केली.
सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, मंचाद्वारे सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्‍त होवुनही विरुध्‍द पक्ष मंचासमक्ष उपस्थीत झाले नाही अथवा त्‍यांनी आपला लेखी जवाब प्रकरणात दाखल केला नाही म्‍हणुन त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 19/3/2013 रोजी मंचाने पारित केला.
//*// कारण मिमांसा //*//
तक्रारकर्तीने दाखल केलेली कागदपत्रे व लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले
असता, तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडुन भुखंड विकत घेण्‍यासंबंधी दिनांक 17/3/2011 रोजी करारनामा केला होता. करारनाम्यानुसार तक्रारकर्तीने रुपये 50,000/- विरुध्‍द पक्षास अग्रीम म्‍हणुन दिलेले आहेत. पुढे तक्रारकर्तीने दिनांक 16/7/2011 रोजी उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत विचारण केली असता विरुध्‍द पक्षाने टाळाटाळ केली म्‍हणुन तक्रारकर्तीने दिनांक 24/9/2013 रोजी विरुध्‍द पक्षास कायदेशीर नोटीस दिली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍यास उत्तर दिले नाही व विक्रीपत्र देखील नोंदवुन दिले नाही. विरुध्‍द पक्षाची सदरची कृती ही सेवेतील कमतरता आहे करिता हे मंच पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) विरुध्‍द पक्षाने आदेश प्राप्‍त होताच तक्रारकर्तीकडुन बयाणापत्रानुसार ठरलेली, उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन, तक्रारकर्तीस 15 दिवसाचे आत विक्रीपत्रास लागणा-या खर्चाबद्दल नोंदणीकृत डाकेन कळवावे व तसे पत्र प्राप्‍त होताच तक्रारकर्तीने 15 दिवसाचे आत सदर रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा करावी. ती रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यापासुन एक महिन्‍याचे आत विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस विक्रीपत्र नोंदवुन ताबा द्यावा.
3) वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 3 महिन्‍याचे आत करावे.
4) सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या
