(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्री विजय चं. प्रेमचंदानी, अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक : ०४ ऑक्‍टोबर २०१९ )
1. फिर्यादी यांनी, सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम 27 अन्‍वये कारवाई होण्‍याकरीता दाखल केली आहे.
2. फिर्यादीने आरोपीविरुध्‍द जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अहमदनगर येथे ग्राहक तक्रार क्र.९४/२०१७ दाखल केला होता. सदर तक्रार अर्जाचा निकाल दि.१५.०५.२०१८ ला पारीत झाला. फिर्यादी याने दिनांक २४-०५-२०१८ ला आरोपीस आदेशाची प्रत जोडून पत्र पाठवीले असून सदर पत्र आरोपीस प्राप्‍त झाले आहे व आरोपी विरुध्‍द पारीत झालेल्‍या निकालाची पूर्ण माहिती आरोपीला आहे.
3. आरोपी याने मे. ग्राहक मंचाच्‍या आदेशाप्रमाणे फिर्यादीस त्‍याचे बचतठेव खाते पुस्‍तक क्र.०६४० वर दिनांक ११-०४-२०१७ रोजी शिल्‍लक असलेली रक्‍कम रूपये ४,१५,५९२/- व त्‍यावरील आजपावेतो होणारे व्‍याज रक्‍कम रूपये ५२,९८८/- असे एकुण रक्‍कम रूपये ४,६८,५८०/- अद्याप दिलेले नाही. तसेच मानसिक त्रासापोटी व अर्जाचे खर्चाचे पोटी आदेशित एकुण रक्‍कम रूपये ५,०००/- फिर्यादीस दिलेली नाही. अशा रितीने आरोपी यांनी आजपावेतो एकुण थकीत रक्‍कम रूपये ४,७३,५८०/- दिली नाही व मे. मंचाच्‍या आदेशाचे पालन केले नाही. म्‍हणुन ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्‍या कलम २७ अन्‍वये आरोपींविरूध्‍द फौजदारी कारवाई करण्‍यासाठी व त्‍यांना शिक्षा द्यावी, अशी विनंती फिर्यादीने केली आहे.
4. फिर्यादीने नि.क्र.2 दस्‍ताऐवज दाखल केले. फिर्यादीची दरखास्‍त नोंदणी करुन आरोपीविरुध्‍द समन्‍स काढण्‍यात आले. आरोपीला समन्‍सची बजावणी होऊन ते मंचासमक्ष हजर झाले. ग्राहक संरक्षण कायदा 1987 कलम 27 सह फौजदारी संहीतीचे प्रकरण XX व XXI प्रमाणे संक्षिप्‍त चौकशी पध्‍दतीने चालविण्‍यात आले व त्‍यानुसार गुन्‍हे स्‍वरुपी आरोपीला विशद केल्‍यानंतर आरोपी हजर होऊन (परंतु पुरावा अभिलिखीत करण्‍यापूर्वीच आरोपी याचा जबाब नोंदून घेतला.) सदर जबाबामध्‍ये आरोपी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27(1)प्रमाणे गुन्‍हा केला नाही असे सांगितले.
5. फिर्यादीने नि.क्र. १४ वर शपथेवर स्‍वतःला साक्षीदार म्‍हणून तपासले व इतर कोणतेही साक्षीदार तपासले नाही. नि.क्र.१६ वर आरोपीचे फौजदारी न्‍याय संहिता कलम ३१३ आणि ३१५ प्रमाणे जवाब व शपथपत्र पुरावा घेण्‍यात आले.
6. फिर्यादीची तक्रार, ग्राहक तक्रार क्र.९४/२०१७ चे निकाल पञ, फिर्यादीने दाखल दस्‍ताऐवज, फिर्यादीचा साक्षीपुरावा, आरोपीचा चौकशी जबाब व शपथपत्र, उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवाद यांचे अवलोकन करतांना मंचा समक्ष खालील मुद्दे विचारात घेण्‍यात आले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष आणि त्‍याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) आरोपींनी ग्राहक तक्रार क्रं. ९४/२०१७ मध्‍ये अंतीम : नाही.
आदेशाची पालन केले आहे काय ?
2) ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 (1) नुसार : होय.
आरोपी दंड व शिक्षेस पाञ आहे काय ?
3) आदेश काय ? :अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
7. फिर्यादीने दाखल नि.क्र.५ वर दस्‍त क्र. १ मध्‍ये ग्राहक तक्रार क्र.९४/२०१७ निकाल पञाची पडताळणी करतांना असे दिसले की, जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, अहमदनगर यांनी दिनांक १५-०५-२०१८ ला सदर तक्रारीमध्‍ये आरोपीविरुध्‍द खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात आला होता.
(१) सामनेवाले नं.१ यांनी अर्जदार यांचे नांवे असलेली बचत खाते क्र.०६४० (नि.नं.६/१) प्रमाणे जमा असलेली शिल्‍लक रक्‍कम त्‍यावरल प्रचलित असलेल्‍या व्‍याजाप्रमाणे द्यावी. (ठेवीदाराने बचत खात्‍यावरील रकमेपैकी काही रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याज घेतले असल्‍यास ती रक्‍कम व व्‍याज वजा जाता) देय्य दिनांकापर्यंत होणारी व्‍याजसह रक्‍कम हा आदेश मिळाल्‍यापासून ३० दिवसाचे आत तक्रारदार यांना द्यावी. मुदतीत रक्‍कम अर्जदाराला दिली नाही तर संपूर्ण रक्‍कम फिटे पावेतो त्‍यावर द.सा.द.शे.९ टक्‍के होणारे व्‍याज दराने रक्‍कम अर्जदार यांना अदा करावी.
(२) सामनेवाले क्र.1 यांनी अर्जदार यांना मानसिक त्रासापोटी एकुण रक्‍कम रूपये २,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रूपये दोन हजार मात्र) व या अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रूपये ३,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रूपये तीन हजार मात्र) द्यावेत व त्‍यांनी या अर्जाचाचा खर्च सोसावा.
(३) सामनेवाले नं.२ विरूध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.
(४) या आदेशाची प्रत अर्जदार व सामनेवाले यांना मोफत देण्‍यात यावी.
8. आरोपीने निशाणी क्र.१६ वर शपथपत्राद्वारे असे मान्‍य केलेले आहे की, वरील नमुद आदेशाची पुर्तता आरोपी व त्‍याची पतसंस्‍थाने केलेली नाही. आरोपीने निशाणी क्र.१६ वर असे नमुद केलेले आहे की, रावसाहेब पटवर्धन नागरी पतसंस्‍था मर्यादीत, अहमदनगर ही पतसंस्‍था १९८९ मध्‍ये अस्तित्‍वात आली व त्‍यामध्‍ये त्‍यात २००३ मध्‍ये सामनेवाले यांना जिल्‍हा उपनिबंधक यांनी कलम १५६ अन्‍वये विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्‍हणुन अधिकार प्रदान करण्‍यात आलेले होते व त्‍यानंतर सदरील रावसाहेब पटवर्धन सदरील नागरी पतसंसथेवर प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्‍यात आली होती. त्‍यानंतर रावसाहेब पटवर्धन नागरी सहकारी पतसंस्‍थाचे नवीन नाव प्रवरा नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादीत, अहमदनगर असे दिनांक ०१-०१-२०१६ पासुन झालेले आहे. त्‍यात नवीन संचालक मंडळांनी नियुक्‍ती करण्‍यात आली होती. पुर्वीच्‍या रावसाहेब पटवर्धन सहकारी पतसंस्‍थेचे आर्थिक देणे घेण्‍यास सदरील संचालक मंडळ जबाबदार नाही व सामनेवालेकडुन फिर्यादीला ठेवीची रक्‍कम मागण्‍याचे कोणतेही हक्‍क व अधिकार नाही. त्‍यामुळे दिनांक १६-०६-२०१७ पुर्वीची कोणतीही रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी सामनेवालेची नाही. आरोपी यांनी त्‍याच्‍या शपथपत्रात स्‍पष्‍ट नमुद केले आहे की, त्‍याने फिर्यादीची मुदत ठेव रक्‍कम दिली नाही, यावरून असे सिध्‍द होते की, आरोपी यांनी वरील नमुद तक्रारीत झालेल्‍या आदेशाची पुर्तता केलेली नाही. सबब मुद्दा क्र.१ चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :-
9. मुळ तक्रारीत झालेल्‍या आदेशची पडताळणी करतांना असे दिसुन आले की, मुळ तक्रारीत सामनेवाले मे.प्रवरा नागरी सह. पतसंस्‍था पक्षकार होते. त्‍यात सामनेवाले (आरोपी) यांच्‍याविरूध्‍द आदेश पारीत करण्‍यात आलेले होते. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना वरील नमुद आदेशाची पुर्तता करणेबाबात पत्र ही लिहीले होते. तरीसुध्‍दा सामनेवाले यांनी त्‍याची पुर्तता केली नाही. सामनेवाले पतसंस्‍था यांनी वरील नमुद आदेशाविरुध्‍द कोणतेही अपील दाखल केलेले नाही. म्‍हणुन कलम २४ ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्‍या प्रमाणे मुळ तक्रारीत झालेले आदेश हा अंतीम आदेश ठरवीण्‍यात येते. मा. राज्‍य ग्राहक निवारण आयोग, मुंबई यांनी अमीर अली थरानी विरूध्‍द राजेश सुकथनकर या न्‍यायनिवाड्यानुसार व मुद्दा क्र.1 चे विवेचनावरुन आरोपीनी ग्राहक तक्रार क्र.९४/२०१७ मध्‍ये झालेल्‍या आदेशाचे पालन केले नसल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 (1) प्रमाणे आरोपी शिक्षेस पात्र आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 बाबत :-
10. मंचासमक्ष फिर्यादी व आरोपी हजर आहे. दोन्‍ही पक्षाचे दंड व शिक्षेबाबत म्‍हणणे घेण्‍यात आले. फिर्यादी व आरोपी हजर. शिक्षेवर विचारणा केली असतांना फिर्यादीतर्फे असे सांगण्‍यात आले की, आरोपीला जास्‍तीत जास्‍त शिक्षा करावी. आरोपीतर्फे वकील श्री. टेकाळे व आरोपी हजर. त्‍यांच्‍यातर्फे असा युक्तिवाद करण्‍यात आला की, कमीत कमी शिक्षा देण्‍यात यावी. उभयपक्षांच्‍या शिक्षेवर युक्तिवाद ऐकुन खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश करण्‍यात येतो.
//अंतीम आदेश//
- फिर्यादीची तक्रार मंजुर करण्‍यात येत आहे.
- आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27(1) प्रमाणे 2 वर्ष सामान्‍य कारावासाची शिक्षा देण्‍यात येत आहे.
- आरोपी यांचेवर 10,000/- रु. दंड बसविण्‍यात येत आहे.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
- आरोपीचा जामीन व जामीनपत्र रद्द करण्‍यात येत आहे.
ठिकाणः अहमनगर
दिनांकः ०४-१०-२०१९
