मे. परफेक्ट बिल्डर, प्रोप्रा.श्री. लक्ष्मण काशिनाथ गुजर V/S श्री.महेंद्र नारायण गवळी
श्री.महेंद्र नारायण गवळी filed a consumer case on 24 Sep 2015 against मे. परफेक्ट बिल्डर, प्रोप्रा.श्री. लक्ष्मण काशिनाथ गुजर in the Thane Consumer Court. The case no is CC/22/2013 and the judgment uploaded on 24 Sep 2015.
Maharashtra
Thane
CC/22/2013
श्री.महेंद्र नारायण गवळी - Complainant(s)
Versus
मे. परफेक्ट बिल्डर, प्रोप्रा.श्री. लक्ष्मण काशिनाथ गुजर - Opp.Party(s)
सामनेवाले क्र. 1 व 2 या इमारत बांधकाम व्यावसायिक संस्था आहेत. तक्रारदार कल्याण येथील रहिवासी आहेत. तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 1 यांजकडून विकत घेतलेल्या सदनिकेबाबत प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
तक्रारदारांच्या तक्रारीमधील कथनानुसार सामनेवाले यांनी काटेमानवली कल्याण येथे विकसित केलेल्या मारुती विहार कॉम्प्लेक्स प्रकल्पातील इमारत क्र. 5 ब मध्ये 650 चौ. क्षेत्रफळाची सदनिका क्र. 303, रु. 5.65 लाख किंमतीस विकत घेण्याचे निश्चित करुनरु. 51,000/- दि. 19/03/2004 रोजी बुकींग रक्कम म्हणून सामनेवाले क्र. 1 यांना अदा केले. त्यानंतर रक्कम रु. 3 लाख दि. 10/4/2004 रोजी अदा केले. सामनेवाले क्र. 1 यांनी दि. 17/07/2004 रोजी नोंदणीकृत करारनामा केला. सामनेवाले क्र. 1 यांनी मान्य केल्याप्रमाणे सदनिकेचा ताबा 2 वर्षांमध्ये दिला नाही. मात्र मूळ आराखडयामध्ये बदल करुन सदनिका क्र. 303 चे क्षेत्रफळ 265 चौ.फू. वाढविले व त्याबाबतची रक्कम रु. 1.51 लाख दि. 24/05/2007 रोजी तक्रारदाराकडून स्विकारली व तद्नुसार सुधारीत नोंदणीकृत करारनामा केला. यानंतर इमारतीचे बांधकाम बराचवेळ सुरु न केल्याने तक्रारदारांनी दि. 14/12/2008 रोजी पत्र पाठवून सामनेवाले क्र. 1 यांना दिलेली बुकींग रक्कम वगळता उर्वरीत रक्कम परत करण्याची मागणी केल्यावर सामनेवाले क्र. 1 यांनी रु. 5 लाख रकमेचा धनादेश क्र. 150243दि. 14/12/2008 तक्रारदारांना दिला. तथापि, सदर धनादेशदि. 24/12/2008 रोजी अपुरा निधी या कारणास्तव अनादर झाला. धनादेश अनादर झाल्याने व बांधकाम होत नसल्याने सामनेवाले यांना दि. 10/09/2009 रोजी नोटीस देऊन व्याजासह संपूर्ण रकमेची मागणी केली. शिवाय, बांधकाम साईटवर भेट दिली असता सामनेवाले क्र. 1 यांनी सदर प्रकल्प सामनेवाले क्र. 2 यांना विकास करण्यास दिला असल्याचे समजले. सामनेवाले क्र. 2 यांचेशी संपर्क साधला असता, तक्रारदारांना केवळ 650 चौ.फू. क्षेत्रफळाची सदनिका देण्याबाबत सामनेवाले क्र. 1 यांचेशी चर्चा झाल्याचे सामनेवाले क्र. 2 यांनी सांगितले. त्यावर सामनेवाले क्र. 1 यांच्यावतीने सामनेवाले क्र. 2 यांनी वकीलामार्फत तक्रारदारांना नोटीस पाठवून असे कळविले की तक्रारदारांनी सदनिकेची किंमत रु. 10 लाख मागणी करुनही दिली नाही. कर्ज मिळविण्याबाबत कोणतीही कृती केली नाही. तक्रारदारांनी सामनेवाने क्र. 1 यांचा विश्वासघात केला असल्याने बुकींग रद्द केली आहे. सबब तक्रारदारांना सदनिका मिळणार नाही व दिलेली रक्कमही परत मिळणार नाही. यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठवूनही त्यांनी सदनिका देण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही न केल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन सदनिका मिळावी, मानसिक त्रासाबद्दल रु. 2 लाख मिळावे, तक्रार खर्चाबद्दल रु. 50,000/- मिळावेत, करारनाम्याप्रमाणे सदनिका न दिल्यास बिल्डींग नं. 5 च्या जागेवर चालू असलेल्या बांधकामामधील त्याच आकाराची व सुविधांची सदनिका क्र. 303 मिळावी. सदर सदनिकेमध्ये क्षेत्रफळ कमी असल्यास कमी क्षेत्रफळाची रु. 1500/- प्रति चौ.फू. दराने रक्कम मिळावी, खोटे चेक दिल्याबद्दल रु. 25,000/- मिळावेत अशा मागण्या केल्या आहेत.
सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांना मंचामार्फत तक्रारीची नोटीस जा.क्र.ग्रा.मं.493 दि. 10/07/2013 अन्वये पाठविल्याचे दिसून येते. तथापि सामनपेवाले क्र. 1 व 2 यांना दीर्घकाळ संधी देऊनही त्यांनी लेखी कैफियत दाखल न केल्याने तक्रारदारांनी दि. 14/10/2014 रोजी अर्ज करुन सामनेवालेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्याची मागणी केली. त्यानुसार सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
यासंदर्भात असे नमूद करावेसे वाटते की, अे.बी एन अॅग्रो बँक विरुध्द संगिता श्रीवास्तव II(2004) सीपीजे 289 एन सी या प्रकरणामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की सामनेवाले यांना तक्रारीमधील नमूद पत्त्यावर नोटीस पाठविल्याची नोंद डिस्पॅच रजिस्टरमधील ता.क्र. 2447 वर केली असल्याने सदर नोटीस समानेवाले यांना प्राप्त झाल्याचे समजून सामनेवालेविरुध्द जिल्हा ग्राहक मंचाने पारीत केलेले एकतर्फा आदेश योग्य असल्याने सामनेवाले यांनी केलेले रिव्हीजन पिटीशन फेटाळण्यात आले.
सामनेवालेविरुध्द एकतर्फा आदेश असल्याने तक्रारदारांची तक्रारीमधील सर्व कथने अबाधीत राहतात. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदारांची तक्रार, पुरावा शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवादही ऐकण्यात आला. त्यावरुन प्रकरणामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघतातः
सामनेवाले यांनी काटेमानिवली, शिवाजीनगर, वालधुनी, कल्याण पूर्व येथे विकसित केलेल्या मारुती विहार हौ. कॉम्प्लेक्समधील इमारत क्र. 5 ब मधील सदनिका क्र. 303, ही अंतिमतः रु. 9.65 लाख इतक्या किंमतीस विकत घेतल्याचे सुधारीत नोंदणीकृत करारनामा दस्त नं. 3925 दि. 24/05/2007 मधील तपशिलानुसार स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना एकूण रु. 5.02 लाख, पावती क्रमांक 330 दि. 19/03/2004 (रु.51,000/-), पावती क्र. 344 दि. 10/04/2004 (रु. 3 लाख) व पावती क्र. 1726 दि. 24/05/2007 (रु. 1,51,000/-) अन्वये दिल्याचे स्पष्ट होते
दि. 09/07/2004 रोजीच्या करारनाम्यानुसार सामनेवाले क्र. 1 यांनी दोन वर्षांच्या आंत सदनिकेचा ताबा देण्याचे मान्य केले होते. तर दि. 24/05/2007 रोजीच्या सुधारीत करारनाम्यानुसार सामनेवाले यांनी 3 वर्षांमध्ये सदनिकेचा ताबा देण्योच मान्य केले होते हे या दोन्ही करारनाम्यामधील तरतुदीनुसार स्पष्ट होते. परंतु सामनेवाले क्र. 1 यांनी इमारत बांधकामच केले नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारांनी बुकींग रक्कम रु. 51,000/- वगळता उर्वरीत रक्कम सामनेवाले क्र. 1 कडून परत मागितली व सामनेवाले क्र. 1 यांनी रु. 5 लाख रकमेचा धनादेश रु. 167016 दि. 20/01/2009 रोजी तक्रारदारांना दिला. मात्र तो धनोदश अनादर होऊनदि. 22/01/2009 रोजी परत आल्याचे दिसून येते.
तक्रारदारांनी यानंतर सामनेवाले क्र. 1 यांना अनेकवेळा पत्र पाठवून व्याजासहीत संपूर्ण रकमेची मागणी केली. त्यावर सामनेवाले क्र. 1 यांनी दि. 07/11/2012 रोजीचे नोटीसअन्वये तक्रारदारांनी सदनिकेची उर्वरीत किंमत दिली नसल्याने व विश्वासघात केल्याने सदनिका व्यवहार रद्द करुन सर्व रक्कमही फॉरफीट केल्याचे कळविले आहे. तसेच सामनेवाले क्र. 1 यांचा सदरील प्रकल्प सामनेवाले क्र. 2 यांना विकास करण्यासाठी दिल्याचेही नमूद केले आहे.
(ड) उपरोक्त बाबीवरुन असे स्पष्ट होते की, सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांकडून रक्कम रु. 5,02,000/- सदनिका विक्री व्यवहारापोटी घेऊन तक्रारदारांना सदनिका दिली नाहीच शिवाय रक्कमसुध्दा परत करण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर, सदरील प्रकल्पातील तक्रारदारांचा सदनिकेचा हक्क बेकायदेशीररित्या डावलून सामनेवाले क्र. 2 यांना हा प्रकल्प विकास करण्यासाठी देऊन तक्रारदारांवर अन्याय केल्याचे स्पष्ट होते. सामनेवाले यांनी आपली कैफियत दाखल न केल्याने तक्रारदारांची सर्व कथने अबाधित राहतात. सामनेवाले क्र. 2 यांनी तक्रारदाराच्या सदनिकेचे दायित्व असलेला प्रकल्प सामनेवाले क्र. 1 यांजकडून घेऊन अंतिमतः तक्रारदारांना त्यांची सदनिका न देऊन तक्रारदारांवर अन्याय केल्याचे स्पष्ट होते.
(इ) तक्रारदारांची पर्यायी सदनिकेची मागणी ही मोघम स्वरुपातील असल्याने ती अमान्य करण्यात येते.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निकषानुसार खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श
तक्रार क्र. 22/2013 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांशी केलेल्या करारानाम्यानुसार तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा न देऊन अथवा सदनिकेच्या किंमतीपोटी स्विकारलेली रक्कम परत न करुन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसूर केल्याचे तसेच सामनेवाले क्र. 2 यांनी तक्रारदारांची सदनिका असलेला प्रकल्प विकसित करण्यासाठी घेऊन तक्रारदारांस त्यांची सदनिका न देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्येकसूर केल्याचे जाहिर करण्यात येते.
सामनेवाले क्र. 1 यांनी तक्रारदारांकडून स्विकारलेली रक्कम रु. 3,51,000/- तक्रारदारांना दि. 01/05/2004 पासून व रु. 1,51,000/- दि. 01/06/2007 पासून 21% व्याजासह
दि. 31/10/2015 पूर्वी, सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी अदा करावी.
सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल तसेच तक्रारीचे खर्चाबद्दल रु. 1 लाख दि. 31/10/2015 पूर्वी अदा करावेत. आदेशपूर्ती विहीत मुदतीमध्ये न केल्यास दि. 01/11/2015 पासून 9% व्याजासह संपूर्ण रक्कम अदा करावी.
आदेशपूर्ती करण्यास सामनेवाले क्र. 1 व 2 हे वैयक्तीकरित्या तसेच संयुक्तीकरित्या जबाबदार राहतील.