ग्राहक तक्रार क्रमांक : 339/2022.                            तक्रार नोंदणी दिनांक : 08/12/2022.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 06/01/2023.                                                                                     तक्रार निर्णय दिनांक : 27/05/2024.

शिवकुमार महादेव अंबेसंगे, वय 26 वर्षे, धंदा : व्यापार,

रा. अंबेसंगे गल्ली, चौबारा रोड, मु. पो. उदगीर - 413 517

ता. उदगीर, जि. लातूर. मो. नं. 8421204444.

Email : shivkumarambesange77@gmail.com

तर्फे अधिकारपत्रधारक :- महादेव शिवकुमार अंबेसंगे, वय 57 वर्षे,

धंदा : व्यापार, रा. अंबेसंगे गल्ली, चौबारा रोड, मु. पो. उदगीर - 413 517

ता. उदगीर, जि. लातूर. मो. नं. 9960217757

Email : ambesangemahadev10@gmail.com                                 :-         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

मे. टीव्हीएस क्रेडीट सर्व्हिसेस लिमिटेड, जयालक्ष्मी इस्टेट, 29 हडोवस रोड,

नुनगमबकम, मु. पो. चन्नई - 600 006, ता. चन्नई, जि. चन्नई (तामिळनाडू)

Toll Free Number : 1800-103-5005,

Email : Helpdesk@tvsredit.com, Mob. No 8149978786              :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता :-  स्वत:

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. एस. एम. बावगे

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते व्ही.आय.पी. कम्युनिकेशन नांवाने उदगीर येथे व्यवसाय करतात. ह्युंडाई वेरना चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी त्यांनी दि.7/5/2019 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.3,14,250/- कर्ज घेतले आहे. कर्ज घेत असताना प्रोसेसींग फी रु.6,200/- व रु.1,000/-, कॅन्सलेशन फी रु.500/- याप्रमाणे रु.7,250/- कपात करण्यात आले. कर्ज रकमेवर द.सा.द.शे. 11.36 टक्के व्याज दर निश्चित करण्यात आला. दि.2/9/2019 रोजी तक्रारकर्ता यांना नोंदणीकृत डाकेने प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांमध्ये रु.3,14,250/- कर्ज रकमेवर 4 वर्षाकरिता व्याज रु.1,42,806/- समान मासिक हप्ता रु.9,522/- एकूण 78 हप्ते (परंतु प्रत्यक्षात 48 हप्ते) नमूद आहेत. व्याजाचा दर हा द.सा.द.शे. 11.36 टक्के परतफेड केल्यावर उरलेल्या रकमेवर आकारण्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र त्यांना आकारण्यात आलेले रु.1,42,806/- हे द.सा.द.शे. 22.76 प्रमाणे व्याज आकारणी केले असून करार, भारतीय रिझर्व बँक व सावकारी अधिनियमाचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यांनी विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठविले असता उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी मासिक हप्ता भरण्याचे बंद केले. विरुध्द पक्ष यांनी जो खाते उतारा दिला, त्यामध्ये मासिक हप्त्याचा भरणा केल्यानंतर शिल्लक रक्कम दर्शवत नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला. हप्त्यांचा भरणा न केल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून तगादा, धमकी व शिविगाळ करण्यात येऊ लागली. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना भितीने चारचाकी वाहन बंद अवस्थेत घरासमोर ठेवावे लागले. तक्रारकर्ता यांना व्यवसायाकरिता वाहनाचा वापर करता आला नाही आणि 80 टक्के व्यवसाय बंद पडला. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने मानसिक त्रासाकरिता रु.1,50,000/-; शारिरीक त्रास व असुविधेकरिता रु.50,000/-; आर्थिक झळ रु.1,25,000/-; नफ्यापासून वंचित रहावे लागल्यामुळे नुकसान भरपाई रु.1,25,000/-; अन्य नुकसान भरपाईकरिता रु.20,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.5,000/- याप्रमाणे रु.4,75,000/- द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याज दराने देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आणि ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केलेला आहे. त्यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष ही सुक्ष्म वित्त (मायक्रो फायनान्स) कर्ज पुरवठा करणारी संस्था आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्याद्वारे निर्गमीत सूचनाच्या अनुषंगाने सुक्ष्म वित्त कर्जास लागू असलेल्या जोखीम व्यवस्थापन समितीने मंजूर केलेल्या व्याज दराचा तपशील किमान 23 टक्के व कमाल 33 टक्के असून सरासरी 28 टक्के आहे. तक्रारकर्ता यांनी दि.7/5/2019 रोजी रु.3,14,250/- कर्ज घेतले. 48 महिन्यांमध्ये कर्ज परतफेड करण्यासाठी रु.9,522/-  मासिक हप्ता निश्चित करण्यात आला. तक्रारकर्ता यांना 20.80 टक्के व्याज आकारणी होईल, असे सांगितले होते. परंतु विक्री कार्यकारी कर्मचा-याने प्रॉमिसरी नोटवर चुकून द.सा.द.शे. 11.36 व्याज दर लिहिला आणि त्याबद्दलची माहिती तक्रारकर्ता यांना देण्यात आलेली होती. कोरोना कालावधीमुळे तक्रारकर्ता यांना मोरेटोरियम कालावधी 4 महिने वाढवून 52 महिने केला. तक्रारकर्ता यांनी सुरुवातीस 10 महिने नियमीत कर्ज हप्त्यांची परतफेड केली; परंतु त्यानंतर मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत कर्ज परतफेड केली नाही. त्यानंतर 5 हप्त्यांची विलंबाने परतफेड केली. तक्रारकर्ता यांनी कर्जाच्या नियमाचा व कराराचा भंग कला आहे. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभयतांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                              उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                    अंशत: 

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन संयुक्तपणे करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून दि.7/5/2019 रोजी रु.3,14,250/- कर्ज घेतले आणि 48 महिन्यांमध्ये कर्ज परतफेड करण्यासाठी रु.9,522/- मासिक हप्ता निश्चित करण्यात आला, याबद्दल उभय पक्षांमध्ये मान्यस्थिती आहे.

(5)       विवादाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, कर्ज रकमेवर द.सा.द.शे. 11.36 टक्के दराने रु.71,403/- व्याज आकारणी करण्याऐवजी द.सा.द.शे. 22.76 टक्के दराने रु.1,42,806/- वसूल करण्यात येत आहेत. करारबाह्य व्याज आकारणी केल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असता दखल घेण्यात आलेली नाही.  उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, त्यांच्या विक्री कार्यकारी कर्मचा-याने प्रॉमिसरी नोटवर चुकून द.सा.द.शे. 11.36 व्याज दर लिहिला असून तक्रारकर्ता यांना 20.80 टक्के व्याज आकारणी होईल, असे सांगितलेले होते. तक्रारकर्ता यांनी केवळ सुरुवातीस 10 हप्ते नियमीत परतफेड केलेले आहेत.

(6)       दि.20/3/2019 रोजी उभय पक्षांमध्ये कर्ज व्यवहारासंबंधी संविदालेख तयार करण्यात आला, ही मान्यस्थिती आहे. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता यांनी घेतलेल्या रु.3,14,250/- कर्ज परतफेडीसाठी 48 महिन्यांमध्ये रु.9,522/- मासिक हप्ता निश्चित करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांनी कर्ज हप्त्यांची रक्कम काही प्रमाणात फेड केली, याबद्दल वाद नाही.

(7)       तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार त्यांना प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांमध्ये 48 ऐवजी 78 हप्ते नमूद आहेत आणि व्याजाचा दर हा द.सा.द.शे. 11.36 टक्के निश्चित केला असताना द.सा.द.शे. 22.76 प्रमाणे व्याज आकारणी करुन करार, भारतीय रिझर्व बँक व सावकारी अधिनियमाचे उल्लंघन केले आहे. भारतीय रिझर्व बँकेच्या परिपत्रकांचा व अन्य कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेऊन विरुध्द पक्ष यांचे व्याज आकारणीचे तत्व नियमबाह्य असल्याचा युक्तिवाद तक्रारकर्ता यांनी केलेला आहे.

(8)       तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर कर्ज संविदालेख दाखल केलेला आहे. त्यावर उभय पक्षांच्या स्वाक्ष-या आहेत. संविदालेखाच्या कलम 2.2 मध्ये "व्याज" शब्दाची व्याख्या नमूद आहे. त्यामध्ये The Borrower shall be liable to pay interest on the loan at the rate of more particulary mentioned in Schedule hereto. The Lender ..... असा उल्लेख आढळतो. संविदालेखासोबत First Schedule नांवे 2 भिन्न परिशिष्ट दिसून येतात. त्यामध्ये Customer IRR (Fixed) (Monthly Reducing balance method) : 19.76% दिसून येत असला तरी Term of Agreement व Installment Nos. हे एका परिशिष्टामध्ये 48 व दुस-या परिशिष्टामध्ये 78 दिसून येतात. असे असले तरी प्रतिमहा रु.9,522/- प्रमाणे 48 महिन्यांमध्ये कर्ज रकमेची परतफेड करण्याची होती, हे विरुध्द पक्ष यांनी मान्य केलेले आहे.

(9)       तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, व्याजाचा दर हा द.सा.द.शे. 11.36 टक्के असताना विरुध्द पक्ष यांनी द.सा.द.शे. 22.76 प्रमाणे व्याज आकारणी केले. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांना 20.80 टक्के व्याज आकारणी होईल, असे सांगितले होते. परंतु विक्री कार्यकारी कर्मचा-याने प्रॉमिसरी नोटवर चुकून द.सा.द.शे. 11.36 व्याज दर लिहिला आणि त्याबद्दलची माहिती तक्रारकर्ता यांना देण्यात आलेली होती. उक्त वस्तुस्थिती पाहता, विरुध्द पक्ष हे 20.80 टक्के व्याज दर निश्चित केल्याचे नमूद करीत असले तरी त्याप्रमाणे तो व्याज दर कर्ज संविदालेखामध्ये किंवा परिशिष्टामध्ये नमूद असल्याचे दिसून येत नाही.

(10)     कर्ज संविदालेखाशी संलग्न असणा-या परिशिष्टामध्ये Customer IRR (Fixed) (Monthly Reducing balance method) : 19.76% नमूद दिसते.  तक्रारकर्ता यांचा युक्तिवाद असा की, IRR हे कंपनीचा NPA काढताना उपयुक्त असते आणि IRR ला Internal Rate of Risk संबोधले जाते. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर Interest Rate Policy Version 2.0 नांवे कागदपत्रे दाखल केले असून Rate of Interest (Fixed IRR) याप्रमाणे उल्लेख आढळतो. युक्तिवाद व कागदपत्रे पाहता तक्रारकर्ता कथन करतात त्याप्रमाणे IRR ला Internal Rate of Risk संबोधले जाते, हे ग्राह्य धरता येणार नाही.

(11)     विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, 20.80 टक्के व्याज आकारणीबद्दल तक्रारकर्ता यांना सूचना दिलेली होती. कर्ज संविदालेखाशी संलग्न परिशिष्टामध्ये 19.76% व्याज दर दिसून येतो. ज्याअर्थी कर्ज संविदालेखानुसार 19.76 व्याज दर निश्चित केला, त्याअर्थी तो व्याज दर उभय पक्षांवर बंधनकारक ठरतो. तक्रारकर्ता यांनी अन्य जनहितार्थ मुद्दे उपस्थित केलेले असल्यामुळे त्यांची दखल घेता येणार नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी आधार घेतलेल्या विविध कायदेशीर तरतुदींचा आधार निष्फळ ठरतो. अंतिमत: विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना कर्ज संविदेपेक्षा अतिरिक्त दराने व्याज आकारणी करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते.

(12)     असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या वाद-तथ्यांशी अनुसरुन अनुतोष मागणी करण्यात आलेली नाही. तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.1,50,000/-; शारिरीक त्रास व असुविधेकरिता रु.50,000/-; आर्थिक झळ रु.1,25,000/-; नफ्यापासून वंचित रहावे लागल्यामुळे नुकसान भरपाई रु.1,25,000/-; अन्य नुकसान भरपाईकरिता रु.20,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.5,000/- याप्रमाणे रु.4,75,000/- द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याज दराने मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे.  तक्रारकर्ता यांनी उक्त नुकसान भरपाईपृष्ठयर्थ उचित विवेचन केलेले नाही किंवा पुरावे सादर केलेले नाहीत. असे असले तरी, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे, असे आम्हांस वाटते. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.

(3) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

                                                           -०-