Dated the 17 Nov 2014

सामनेवालेचे वकील सावंत हजर.

तक्रारदार यांनी तक्रार परत घेणेसंबंधी अर्ज दाखल केला. त्‍यावर सामनेवाले यांनी जबाब दाखल केला. दोन्‍ही पक्षांना ऐकण्‍यात आले.

अॅड. माखिजानी यांनी निवेदन केले की तक्रारीतील सदनिका याची किंमत रु. 20,00,000/- पेक्षा जास्‍त असल्‍यामुळे ती या मंचाचे Picunary अधिकार क्षेत्राबाहेरील आहे. म्‍हणून तक्रारदार यांना ही तक्रार परत घेण्‍याची परवानगी देण्‍यात यावी व त्‍यानंतर तक्रारदार योग्‍य त्‍या मंचात/न्‍यायलयात तक्रार दाखल करण्‍याची परवानगी दयावी.

अॅड. सावंत यांनी निवेदन केले की ही तक्रार मागील दोन वर्षांपासून या मंचात प्रलंबित आहे. तेव्‍हा खर्चादाखल रक्‍कम सामनेवाले यांना देण्‍यात यावी.

तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या करारपत्राप्रमाणे सदनिकेची किंमत रु. 22,00,000/- पेक्षा जास्‍त आहे व तक्रारदारांनी सदनिकेचा ताबा मागितलेला आहे. त्‍यामुळे ही तक्रार या मंचाच्‍या Pecuniary अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहे. यामुळे ही तक्रार तक्रारदार यांना परत करण्‍यात येते. तक्रारदार यांना योग्‍य मंचात/न्‍यायालयात तक्रार दाखल करण्‍याची मुभा राहिल. परंतु ती Subject to Period of Jurisdiction राहिल. या मंचास अधिकार नसल्‍याने आमच्‍यामते सामनेवाले यांना खर्चापोटी रक्‍कम देणेचा अधिकारसुध्‍दा या मंचास नाही. सबब सदर तक्रार तक्रारदारास परत करण्‍यात येते. खर्चाबाबत आदेश नाही. या आदेशाची प्रत निःशुल्‍क उभय पक्षांस पाठविण्यात यावी. सदर आदेश अंतिम आदेश समजण्‍यात यावा.

तक्रारदारांनी