::निकालपत्र:: (पारीत द्वारा- श्री अमोघ श्यामकांत कलोती, मा.अध्यक्ष ) (पारीत दिनांक –30 मार्च, 2013 ) 1. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षास सदनीका खरेदी पोटी दिलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यासाठी व नुकसान भरपाईसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार वि.न्यायमंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे- 3. यातील विरुध्दपक्षाचा बांधकाम व्यवसाय असून, त.क. हा त्यांचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याने मौजा भिलगाव, खसरा नं.10/4, प.ह.नं.15, ग्राम पंचायत भिलगाव, राष्ट्रीय महामार्ग क्रं 7, तालुका कामठी, जिल्हा नागपूर येथील मॅट्रीक्स फलोरेन्शीया नामक प्रस्तावित ईमारतीतील दुस-या मजल्या वरील निवासी सदनीका क्रमांक-202 (टी-दोन) विकत घेण्याचा करारनामा विरुध्दपक्षा सोबत दि.14.01.2011 रोजी केला.
4. करारा नुसार सदर सदनीकेची एकूण किंमत रुपये-17,76,500/- निश्चीत करण्यात आली होती. पैकी त.क.ने टोकन रक्कम म्हणून दि.28.12.2010 रोजी रुपये-11,000/- व दि.17.01.2011 रोजी रुपये-3,44,300/- विरुध्दपक्षास नगदी स्वरुपात दिले. दि.03.11.2010 पासून दोन वर्षाचे आत सदनीकेचा ताबा देण्याचे वि.प.ने कबुल केले होते. ताबा न दिल्यास 2 टक्के व्याजाचे हिशोबाने वि.प., त.क.ला रक्कम परत करेल असे वि.प.ने कबुल केले होते.परंतु बराच कालावधी लोटूनही वि.प.ने सदनीकेचा ताबा दिला नाही व कामही सुरु केले नाही.
5. त.क.ने पुढे असे नमुद केले की, दि.28.08.2011 रोजीचे दैनिक लोकमत या वृत्तपत्रात सदर भूखंडा बाबत विरुध्दपक्षाने दि.04.02.2011 रोजी केलेला सौद्या रद्य करण्यात आल्याची जाहिर सूचना त.क.चे वाचण्यात आली. या संदर्भात त.क.ने विरुध्दपक्षास विचारणा केली असता, त्यांनी उडवा-उडवीची उत्तरे दिलीत. दि.18.06.2012 रोजी त.क.ने वकीला मार्फत वि.प.ला नोटीस पाठवून त्याद्वारे त.क.ने सदनिकेपोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-3,55,300/- परत करण्याची मागणी केली परंतु सदर नोटीस मिळूनही वि.प.ने नोटीसची पुर्तता केली नाही व उत्तरही दिले नाही. 6. म्हणून त.क.ने, विरुध्दक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली. त.क.ने आपले तक्रारीचे विनंती कलमात त्यांनी वि.प.ला सदनीकेपोटी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-3,55,300/- दि.03.11.2010 पासून 18% दराने व्याजासह परत करण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच त.क.ला नुकसान भरपाई पोटी रुपये-1,00,000/- आणि तक्रारखर्च व मानसिक त्रासा बद्यल रुपये-20,000/- वि.प.कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य ती दाद त.क.चें बाजूने मिळावी, असे नमुद केले आहे. 7. त.क. ने पान क्रं 07 वरील यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने करारनामा प्रत, रक्कम भरल्याची पावती प्रत, वि.प.ला पाठविलेली नोटीस, रजिस्टर पोस्टाची पावती, पोच पावती, जाहिर सुचना इत्यादीचा समावेश आहे. 8. त.क.ने आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ खालील मा.वरीष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केलेत- (A) I (2007) CPJ-23 Hon’ble Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai Cosmos Park Co-Op. Housing Society Ltd.-V/s- Tarloid Private Ltd. ***** (B) I (2007) CPJ-99 Hon’ble Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi Madhurima Kumar.-V/s- Ansal Housing And Construction Ltd. & Anr. ***** (C) I (2007) CPJ-7 (NC) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi Kamal Sood.-V/s- Dlf Universal Ltd. ***** 9. प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात वि.प.चे नावे नोंदणीकृत डाकेने पोच पावतीसह नोटीस पाठविली असता, सदर नोटीस वि.प.ला मिळाल्या बाबत वि.प.ची पोच अभिलेखावर पान क्रं-36 वर उपलब्ध आहे. परंतु वि.प.ला नोटीस प्राप्त होऊनही ते न्यायमंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा आपले लेखी निवेदनही दाखल केले नाही म्हणून वि.प.विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश वि.न्यायमंचाने प्रकरणात दि.05.03.2013 रोजी पारीत केला.
10. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री बोबडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांचे सहायाने अभिलेखावरील दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता- 11. प्रस्तुत प्रकरणात न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत- मु्द्ये उत्तर (1) करारा प्रमाणे वि.प.ने, त.क.ला विहित मुदतीत सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण न करता व ताबा न देता वा रक्कम परत न करता आपले सेवेत त्रृटी ठेवली आहे काय?.................होय. (2) काय आदेश?.............................................अंतिम आदेशा नुसार ::कारण मिमांसा::
मु्द्या क्रं 1 बाबत- 12. तक्रारकर्त्याने तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द (यातील “विरुध्दपक्ष” म्हणजे-मे.मॅट्रीक्स फलोरेनशिया तर्फे सुचितकुमार दिवान रामटेके) प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली आहे. त.क.ने आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ उभय पक्षांमध्ये सदनीकेचे खरेदी संबधाने दि.14.01.2011 रोजी झालेला करारनामा प्रत पान क्रं 08 ते 24 वर दाखल केली. विरुध्दपक्षास रुपये-11,000/- नगदी दिल्या बाबत पावती क्रमांक-741, पावती दि.28.12.2010 ची प्रत (पान क्रं 25) दाखल केली. तसेच विरुध्दपक्षास रुपये-3,44,300/- नगदी दिल्या बाबत पावती क्रमांक-017, पावती दि.17.01.2011 ची प्रत (पान क्रं 26) दाखल केली. तसेच विरुध्दपक्षास पाठविलेली दि.18.06.2012 रोजीची नोटीसची प्रत (पान क्रं 27 ते 30), पोस्टाची पावती (पान क्रं 31), पोच पावती (पान क्रं 32) व वृत्तपत्रातील प्रकाशित जाहिर सुचना (पान क्रं 34) हे दस्तऐवज अभिलेखावर दाखल केलेत.
13. तक्रारकर्त्याने कथन केल्या प्रमाणे, विरुध्दपक्षा सोबत सदर सदनीकेचे खरेदी बाबत करारनामा केल्याची व त्याचे मोबदला रकमे पैकी एकूण रुपये-3,55,300/- विरुध्दपक्षास दिल्याची बाब अभिलेखावरील पान क्रं 25 वरील पावती क्रमांक 741, दि.28.12.10 आणि पान क्रं 26 वरील पावती क्रमांक-017, दि.17.01.11 रोजीचे पावती वरुन सिध्द होते. 14. त.क.ने तक्रारी सोबत दाखल केलेले मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे या प्रकरणात लागू पडतात असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 15. करारनामा करुनही विरुध्दपक्षाने त्याचे पालन केले नाही. विहित मुदतीत त.क.ला सदनीकेचा ताबा दिला नाही. तसेच त.क.ने मागणी करुनही त्याने सदनीकेपोटी वि.प.कडे जमा केलेली रक्कमही परत केली नाही, हा सर्व घटनाक्रम पाहता, विरुध्दपक्षाचे सेवेतील कमतरता सिध्द होते, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 16. विरुध्दपक्षाने विहित मुदतीत बांधकाम पूर्ण न करणे, त.क.ला सदनीकेचा ताबा न देणे व त.क.ने मागणी करुनही त्याने वि.प.कडे जमा केलेली रक्कम परत न करणे, या सर्व प्रकारामुळे त.क.ला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास, मनःस्ताप होणे स्वाभाविक आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. मु्द्या क्रं 2 बाबत- 17. वि.प.ने करारा नुसार, त.क.ला ठरलेल्या मुदतीत सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही व ताबा दिलेला नाही. तसेच मागणी करुनही त.क.ला त्याची जमा रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे त.क.ने सदनीकेपोटी वि.प.कडे जमा केलेली रक्कम रुपये-3,55,300/- व्याजासह परत मिळण्यास त.क.पात्र आहे. तसेच त.क.ला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास आणि मनःस्ताप-गैरसोयी बद्यल तसेच तक्रारखर्चा बद्यल त.क., वि.प.कडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 18. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: 1) त.क.ची, विरुध्दपक्षा विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास रक्कम रुपये-3,55,300/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष पंचावन्न हजार तीनशे फक्त) तक्रार दाखल दि.-29.09.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह परत करावी. 3) विरुध्दपक्षाने, त.क.ला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्यल नुकसानी दाखल रु.-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-3000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) द्यावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |