मा. सदस्‍य अविनाश प्रभुणे यांचे आदेशांन्‍वये.

1.          आयोगाच्या दि.30.03.2013 रोजीच्या आदेशानुसार गैरअर्जदारांस (आरोपी) 30 दिवसाच्या मुदतीत आदेशाचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. गैरअर्जदारांने मंचाच्या आदेशा विरुद्ध अपील दाखल केले नसल्याने मंचाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (Finality) प्राप्त झाले आहे.

2.          गैरअर्जदारांने आदेशाची पूर्तता न केल्याने तक्रारकर्त्‍यास दि.13.06.2013 रोजी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले. आयोगा मार्फत अनेकदा पाठविलेले समन्स आणि वारंट न बजावता परत आल्‍याने आरोपीस उपस्थित राहण्‍याकरीता उद्घोषणा करावी लागली. त्यानंतर गैरअर्जदारांने आदेशाची पूर्तता केली.

3.          तक्रारकर्त्‍यास विनाकारण प्रस्तुत दारखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले.  आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 9 वर्षांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व / गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

4.          गैरअर्जदाराने अत्यंत उर्मटपणे कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 9 वर्षे  न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे व  दरखास्त दाखल झाल्यानंतर आदेशाची पूर्तता  करीत न्यायिक प्रक्रियेची पुर्णपणे चेष्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring) / वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते.

5.          येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी ‘Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd  03.06.2019’. या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील आदेशानुसार या आयोगाने अनेक प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले आहेत.

‘In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.’

आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केली नसल्याची वस्तुस्थिती माहिती असल्यामुळे गैरअर्जदारास पारित होणार्‍या संभाव्य आदेशाची कल्पना असल्याने शिक्षा टाळण्याच्‍या अनिष्ट हेतूने प्रकरण आदेशासाठी बंद होण्याआधी समझौता केल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत प्रकरणात मा. राज्य आयोगाच्या वरील आदेशानुसार गैरअर्जदारास जर तुरुंगवासाची शिक्षा झाली असती तर संपूर्ण देय रक्कम जवळपास रु.7,75,000/- दिल्यानंतरच त्याची सुटका होऊ शकली असती पण तक्रारकर्त्यासोबत  समझौता करून गैरअर्जदाराने आजच दरखास्त प्रकरणातून सहजासहजी सुटका करून घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. अर्जदाराने आपसी समझोत्‍याद्वारे प्रकरण मागे घेतले असल्‍याने त्‍यामध्‍ये आयोग हस्‍तक्षेप करु शकत नाही.

6.          अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरण जवळपास 124 तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. सद्यस्थितीत प्रस्‍तुत प्रकरणी आयोगाचे आदेशानुसार रु.7,75,000/- गैरअर्जदारातर्फे देय होते. गैरअर्जदारांने 9 वर्षानंतर  आदेशाची पूर्तता आयोगाबाहेर आपसी समझोत्‍याद्वारे केली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आयोगाचा, तक्रारकर्त्‍याचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्‍तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराची वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 9 वर्षे हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार जेव्हा आयोगाच्‍या आदेशाची अवहेलना करू शकतो तेव्हा त्यावरून गैरअर्जदार सामान्य अर्जदाराशी कशा तर्‍हेने वागत असतील याची कल्पना केली जाऊ शकते. गैरअर्जदाराची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच भविष्‍यात अशा प्रकाराच्‍या पुनरावृत्‍ती टाळण्‍याच्‍या दृष्‍टीने गैरअर्जदारास जरब बसेल असे दंडात्‍मक खर्च आदेशित करणे आवश्‍यक ठरते.

गैरअर्जदार, मे. मॅट्रिक्स गोल्डन एनक्लेव तर्फे श्री सूचित कुमार दिवाण रामटेके (आरोपी) यास दरखास्‍त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs)   रु.50,000/- ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बाबतचा आदेश करणे कायदेशीर व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

• आ दे श -