न्यायनिर्णय
द्वारा- सौ.माधुरी विश्वरुपे...................मा.प्र.अध्यक्षा.
1. सामनेवाले नं.1 ही विरार येथील इमारत बांधकाम व्यावसायिक भागिदारी संस्था आहे. सामनेवाले नं.2 हे सामनेवाले नं.1 यांचे भागिदार आहेत. सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदार संस्थेच्या विकसित केलेल्या इमारतीचे अभिहस्तांतरणपत्र करुन न दिल्याने प्रस्तुत तक्रार वाद निर्माण झाला आहे.
2. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार, सामनेवाले यांनी विरार येथील सर्व्हे नं.51, हिस्सा नं.14/15, या 602, चौरस मिटर क्षेत्रफळाच्या भुखंडावर, इमारत विकसित केली व तक्रारदार संस्थेच्या सदस्यांना सदनिका विकल्या. तथापि, सामनेवाले यांनी मोफा कायदा कलम-10 मधील तरतुदीनुसार सहकारी संस्था स्थापन केली नाही. त्यामुळे सदस्यांनी एकत्र येऊन स्वखर्चाने सहकारी संस्था स्थापन केली. सहकारी संस्था स्थापन झाल्यानंतर, मोफा कायदयातील कलम-11 नियम-9 नुसार, सामनेवाले यांनी 4 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये इमारतीसह भुखंडाचे हस्तांतरणपत्र करुन देणे ही वैधानिक जबाबदारी असतांना, अनेकवेळा विनंत्या करुन तसेच कायदेशीर नोटीस पाठवुनही सामनेवाले यांनी याबाबत कोणतीही कृती केली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन, इमारतीसह भुखंडाचे अभिहस्तांतरणपत्र करुन मिळावे. तक्रार खर्च, व शारिरीक त्रासाबद्दल तसेच मानसिक त्रासाबद्दल एकुण रक्कम रु.30,000/- मिळावेत अशा मागण्या केल्या आहेत.
3. तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये सामनेवाले नं.1 या भागिदारी संस्थेचे नांव नमुद केले आहे. त्या सोबतच सामनेवाले नं.2 कै.दिलीप विष्णु सावंत या भागिदाराचे नांव पत्यासह नमुद केले व त्याच पत्यावर मंचामार्फत तक्रारीची नोटीस काढण्यात आली होती. तथापि,भागिदार श्री.दिलीप विष्णु सावंत मयत झाल्याने तक्रारीची नोटीस परत आली. यानंतर तक्रारदारांनी मयत श्री.दिलीप सावंत यांच्या जागी भागिदारी संस्थेचे दुसरे अब्दुल अन्सारी यांचे नांव सामनेवाले नं.2 म्हणुन समाविष्ट केले. यानंतर,सामनेवाले नं.2 यांना पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊनही ते हजर झाले नसल्याने एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात यावेत अशी मागणी केली. यानंतर सामनेवाले नं.2 यांना आणखी संधी देऊनही सामनेवाले नं.2 यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे ता.21.06.2013 रोजी एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आले.
4. तक्रारदार यांनी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले, तसेच ता.15.01.2015 रोजी तोंडी युक्तीवादही ऐकण्यात आला. त्यावरुन तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दे निष्कर्ष
अ.सामनेवाले यांनी संयुक्तीकरित्या व वैयक्तिकरित्या तक्रारदार
संस्थेच्या लाभात इमारत व भुखंडाचे अभिहस्तांतरणपत्र करुन न
देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केली ही बाब तक्रारदार
सिध्द करतात काय ?............................................................................होय.
ब.अंतिम आदेश ?...................................................................तक्रार मान्य करण्यात येते.
कारण मिमांसा
अ. तक्रारदार यांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या करारनाम्याच्या प्रतीनुसार सामनेवाले उजाला बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स तर्फे, मयत भागिदार श्री. दिलीप विष्णु सावंत यांनी विरार येथील सर्व्हे नंबर-51,हिस्सा नं.14/15, या 602, चौरस मिटर क्षेत्रफळाच्या भुखंडावर, इमारत विकसित केली व तक्रारदार संस्थेच्या सदस्यांना सदनिका विकल्या. मोफा कायदयातील कलम-10 नुसार, सदस्यांची सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी आवश्यक तेवढे,सदनिकाधारक प्राप्त झाल्यानंतर सहकारी संस्था स्थापन करणे ही त्यांची वैधानिक जबाबदारी होती. तथापि, ती पार न पाडल्याने, तक्रारदार संस्थेच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन स्वखर्चाने सहकारी संस्था ता.01.04.2004 रोजी स्थापन केल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे सामनेवाले यांनी नमुद वैधानिक जबाबदारीची पुर्तता न करुन, सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केल्याचे स्पष्ट होते.
ब. सदस्यांची सहकारी संस्था स्थापन झाल्यापासुन 4 महिन्यांच्या आंत विकासकाने, तक्रारदार संस्थेच्या लाभात, इमारत व भुखंडाचे अभिहस्तांतरणपत्र करुन देणे ही मोफा कायदयातील कलम-11 नियम-9 प्रमाणे अनिवार्य आहे. सदर प्रकरणामधील तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या करारनाम्यामधील क्लॉज-12 मध्ये, सामनेवाले यांनी सहकारी संस्था स्थापन झालेपासुन चार महिन्यांच्या आंत संस्थेच्या लाभात अभिहस्तांतरणपत्र करुन देण्याचे मान्य केले आहे. तथापि, सामनेवाले यांनी करारनाम्यातील क्लॉज-12 मधील तरतुदींचा भंग केला आहे. हया शिवाय,मोफा कायदयातील कलम-11 नियम-9 मधील तरतुदींचाही भंग केला आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी करारामधील शर्ती व अटी त्याच बरोबर मोफा कायदयातील तरतुदींचाही भंग करुन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केल्याचे स्पष्ट होते.
क. प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाले नं.1 व 2 यांचेतर्फे लेखी म्हणणे दाखल नाही. ता.21.06.2013 रोजी सामनेवाले यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारित झाला आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केलेला मजकुर ग्राहय धरण उचित होईल. तक्रारदारांचा पुरावा अबाधित आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक-197/2011 मान्य करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी संयुक्तीकरित्या व वैयक्तिकरित्या तक्रारदार संस्थेच्या लाभात इमारत व
भुखंडाचे अभिहस्तांतरणपत्र करुन न देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केल्याचे
जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी संयुक्तीकरित्या व वैयक्तिकरित्या आदेशाच्या तारखेपासुन 40 दिवसाच्या
आंत तक्रारदार संस्थेच्या लाभात इमारत तसेच सदनिका विक्री करारनाम्यामध्ये फर्स्ट व
सेकंड शेडयुलमध्ये नमुद केलेल्या भुखंडाचे अभिहस्तांतरणपत्र स्वखर्चाने करुन दयावे.
सामनेवाले यांनी सदर आदेशाची पुर्तता न केल्यास ता.01.03.2015 पासुन प्रतिदिन
रु.200/- प्रमाणे, रक्कम आदेशाची पुर्तता होईपर्यंत दयावी.
4. सामनेवाले यांनी संयुक्तीकरित्या व वैयक्तिकरित्या तक्रारदार संस्थेला
नुकसानभरपाईची रक्कम रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- आदेश प्राप्त
झाल्यापासुन 30 दिवसात दयावेत. सदरील रकमा विहीत मुदतीत अदा न केल्यास
दरसाल दर शेकडा 9 टक्के व्याजदरासहीत दयाव्यात.
5. सदर आदेशाची पुर्तता केल्याबद्दल / न केल्याबद्दल तक्रारदार व सामनेवाले यांनी
ता.06.03.2015 रोजी आपले शपथपत्र दाखल करावे.
6. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.10.02.2015
(ना.द. कदम) (सौ.माधुरी विश्वरुपे)
सदस्य, प्र.अध्यक्षा,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे.
जरवा/