::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक –10 डिसेंबर, 2013 ) 1. विरुध्दपक्षाने सदनीकेपोटी स्विकारलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. 2. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे- विरुध्दपक्ष ही बिल्डर डेव्हलपर्स संस्था असून, राजेश प्रभाकर बोनकीनपल्लेवार हे तिचे भागीदार आहेत. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाचे मौजा बेलतरोडी, तालुका नागपूर ग्रामीण, जिल्हा नागपूर येथील सर्व्हे क्रं-40/1 वरील भूखंड क्रं-21 ते 36 वर बांधण्यात येणा-या प्रस्तावित मिडास रेसीडेन्सी या ईमारतील मधील “A”-विंग मधील, 5 व्या मजल्या वरील सदनीका क्रमांक-A-501, बांधकाम क्षेत्रफळ 990 चौरसफूट एकूण किंमत रुपये-14,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले. सदनीकेच्या किंमती पैकी, तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षास दि.10.10.2009 रोजी रुपये-2,00,000/- चा बँक ऑफ इंडीया नागपूर शाखेचा धनाकर्ष आणि रुपये-80,000/- नगदी असे रुपये-2,80,000/- दिलेत. विरुध्दपक्षाने त्या बद्दल तक्रारकर्त्याचे नावे 079 क्रमांकाची दि.11.10.2009 रोजी स्वतःचे सहिने पावती दिली. त्यानंतर विरुध्दपक्षाचे विनंती नुसार, तक्रारकर्त्याने, दि.31.10.2007 रोजी वि.प.चे स्टेट बँक ऑफ इंडीया आमगाव शाखेतील खाते क्रं-11386868668 मध्ये नगदी रुपये-20,000/- जमा केलेत. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षास एकूण रक्कम रुपये-3,00,000/- अदा केले. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या सोबत दि.26.11.2009 रोजी उपरोक्त वर्णनातीत सदनीका क्रमांक-A-501 रुपये-14,00,000/- मध्ये विकण्याचा करारनामा केला व करारात तक्रारकर्त्या कडून रुपये-3,00,000/- मिळाल्याची बाब सुध्दा मान्य केली. करारा नुसार उर्वरीत रकमेचे हप्ते 4 थ्या स्लॅब, 5 व्या स्लॅबचे फीनीशींगचे वेळी देण्याचे ठरले. करारा नुसार जानेवारी-2011 पर्यंत सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन देण्याचे विरुध्दपक्षाने मान्य केले होते. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने सदनीकेपोटी रुपये-3,00,000/- स्विकारुन व साडेतीन वर्षाचा कालावधी उलटून सुध्दा विरुध्दपक्षाने प्रत्यक्ष ईमारत बांधकामास सुरुवातच केलेली नव्हती, म्हणून, तक्रारकर्त्याने वारंवार विरुध्दपक्षाची भेट घेऊन विचारणा केली असता, बांधकाम सुरु करण्याचे फक्त आश्वासन देण्या पलीकडे विरुध्दपक्षाने काहीही केले नाही. शेवटी तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षा विरुध्द न्यायालयात जाऊन दाद मिळवावी लागेल असे सांगितल्या नंतर, विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास पुसद अर्बन को-ऑप.बँक लिमिटेड, नागपूरचा धनादेश क्रमांक-221073, दि.01.02.2013 रक्कम रुपये-3,00,000/- दिला. सदर धनादेश तक्रारकर्त्याने वटविण्यासाठी आपल्या बँकेच्या खात्यात दि.01.02.2013 व नंतर दि.05.03.2013 रोजी जमा केला परंतु दोन्ही वेळेस वि.प.चे खात्यात अपर्याप्त रक्कम या बँकेचे शे-यासह न वटता परत आला. म्हणून तक्रारकर्त्याने धनादेश न वटल्याचे कारणा वरुन दि.30.03.2013 रोजी विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविली परंतु विरुध्दपक्षाने प्रतिसाद/ उत्तर न दिल्यामुळे भारतीय पराक्रम्य संलेख अधिनियम 1981 चे कलम-138 अंतर्गत नागपूर येथील न्यायालयात विरुध्दपक्षा विरुध्द फौजदारी प्रकरण दाखल केले. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. विरुध्दपक्षाने सदनीके बाबत रक्कम स्विकारुन साडेतीन वर्षाचा कालावधी उलटून सुध्दा प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु केले नाही. करारा नुसार विरुध्दपक्षाने विहित मुदतीत सदनीकेची तक्रारकर्त्याचे नावे खरेदी करुन दिली नाही व ताबा दिलेला नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची फसवणूक करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब व दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षास दि.18.06.2013 रोजी नोटीस पाठवून सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्यास कळविले. सदरची नोटीस दि.19.06.2013 रोजी विरुध्दपक्षास मिळूनही त्यास कोणतेही उत्तर दिले नाही वा प्रतिसाद दिला नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये-3,00,000/- जमा केल्याच्या दिनांका पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.24% दराने व्याजासह परत देण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानी बाबत रुपये-1,00,000/- आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावे अशी मागणी केली. 3. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत निशाणी क्रं-3 वरील यादी नुसार दस्तऐवज ज्यामध्ये विक्रीचा करारनामा, रकमेच्या पावत्या, वि.प.ने तक्रारकर्त्यास दिलेला धनादेश, धनादेश अनादरीत झाल्या बद्दल बँकेचे 02 मेमो, धनादेश अनादरीत झाल्या बद्दल तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दिलेली नोटीस, पोस्टाची पावती, पोच पावती, तक्रारकर्त्याने ग्रा.सं.कायदया खाली वि.प.ला दिलेली नोटीस, पोस्टाची पावती, पोच पावती अशा प्रतींचा समावेश आहे. 4. प्रस्तुत तक्रारीचे अनुषंगाने, न्यायमंचाचे मार्फतीने नोंदणीकृत डाकेने विरुध्दपक्ष मे.आर.आर.प्रापर्टीज तर्फे भागीदार राजेश प्रभाकर बोनकीनपल्लेवार, राहणार बी-विंग, 8 वा माळा, रुम नं.804, लोकमत बिल्डींग, नागपूर-440012 या नाव आणि पत्त्यावर नोटीस पाठविली, सदर नोटीस विरुध्दपक्षास मिळाल्या बाबत रजिस्टर्ड पोच निशाणी क्रं-6 म्हणून अभिलेखावर दाखल आहे. विरुध्दपक्ष यांना नोटीस तामील होऊनही ते न्यायमंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी आपले लेखी निवेदनही प्रकरणात सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश न्यायमंचाने दि.05/10/2013 रोजी प्रकरणात पारीत केला. 5. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री मनोहर रडके यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 6. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे- मुद्दे उत्तर (1) वि.प.ने, त.क.ला दिलेल्या सेवेत त्रृटी ठेवली आहे काय?................................होय. (2) काय आदेश?.............................................तक्रार अंशतः मंजूर :: कारणे व निष्कर्ष :: मु्द्दा क्रं 1 बाबत- 7. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्दची प्रस्तुत तक्रार (यातील “विरुध्दपक्ष” म्हणजे-मे.आर.आर.प्रापर्टीज तर्फे भागीदार राजेश प्रभाकर बोनकीनपल्लेवार ) प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली आहे. 8. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी नुसार तो गडचिरोली येथे बँकेत अधिकारी असून, नागपूर येथील स्थायी रहिवासी आहे. विरुध्दपक्ष ही बिल्डर डेव्हलपर्स संस्था असून, राजेश प्रभाकर बोनकीनपल्लेवार हे तिचे भागीदार आहेत. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाचे मौजा बेलतरोडी, तालुका नागपूर ग्रामीण, जिल्हा नागपूर येथील सर्व्हे क्रं-40/1 वरील भूखंड क्रं-21 ते 36 वर बांधण्यात येणा-या प्रस्तावित मिडास रेसीडेन्सी या ईमारतील मधील “A”-विंग मधील, 5 व्या मजल्या वरील सदनीका क्रमांक-A-501, बांधकाम क्षेत्रफळ 990 चौरसफूट एकूण किंमत रुपये-14,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले.
9. सदनीकेच्या किंमती पैकी, तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षास दि.10.10.2009 रोजी रुपये-2,00,000/- धनाकर्षाव्दारे आणि रुपये-80,000/- नगदी असे रुपये-2,80,000/- दिलेत. विरुध्दपक्षाने त्या बद्दल तक्रारकर्त्याचे नावे 079 क्रमांकाची दि.11.10.2009 रोजी स्वतःचे सहिने पावती दिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने, दि.31.10.2007 रोजी वि.प.चे स्टेट बँक ऑफ इंडीया आमगाव शाखेतील खाते क्रं-11386868668 मध्ये नगदी रुपये-20,000/- जमा केलेत. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षास एकूण रक्कम रुपये-3,00,000/- अदा केली. रक्कम दिल्या नंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या सोबत दि.26.11.2009 रोजी उपरोक्त वर्णनातीत सदनीका क्रमांक-A-501 रुपये-14,00,000/- मध्ये विकण्याचा करारनामा सोबत केला व करारात तक्रारकर्त्या कडून रुपये-3,00,000/- मिळाल्याचे मान्य केले. करारा नुसार उर्वरीत रकमेचे हप्ते 4 थ्या स्लॅब, 5 व्या स्लॅबचे फीनीशींगचे वेळी देण्याचे ठरले. करारा नुसार जानेवारी-2011 पर्यंत सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन देण्याचे विरुध्दपक्षाने मान्य केले होते. 10. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त नमुद आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ त्याचा सदनिकेचे खरेदीपोटी विरुध्दपक्षा सोबत दि.26 नोव्हेंबर, 2009 रोजी झालेल्या करारनाम्याची प्रत अभिलेख पान क्रं-08 ते 18 वर दाखल केली. करारनाम्या नुसार सदनीकेची एकूण किंमत रुपये-14,00,000/- होती. करारा नुसार सदनीकेचे एकूण किंमती पैकी उर्वरीत रक्कम 4 थ्या स्लॅब आणि 5 व्या स्लॅबचे वेळी देण्याचे ठरले होते. करारा नुसार सदनीकेचे संपूर्ण बांधकाम जानेवारी-2011 पर्यंत करुन देण्याचे विरुध्दपक्षाने मान्य केले होते. सदरचे करारात तक्रारकर्त्या कडून सदनीकेपोटी रुपये-3,00,000/- प्राप्त झाल्याची बाब विरुध्दपक्षाने मान्य केलेले आहे . सदनीकेपोटी रुपये-2,80,000/- प्राप्त झाल्या बद्दल विरुध्दपक्षाने निर्गमित केलेली पावती क्रं 079 दि.11.10.2009 ची प्रत आणि तक्रारकर्त्याने वि.प.चे स्टेट बँक शाखा आमगाव येथील खात्यात दि.31.10.2007 रोजी रुपये-20,000/-जमा केल्याची बँकेची पावती प्रत अभिलेख पान क्रं-19 वर दाखल केलेली आहे. 11. थोडक्यात तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षास एकूण रुपये-3,00,000/- दिल्याची बाब उपलब्ध पावती नुसार आणि करारात रुपये-3,00,000/- रक्कम तक्रारकर्त्या कडून वि.प.ला मिळाल्या बाबत मान्य केल्या नुसार पूर्णतः सिध्द होते. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने दि.26 नोव्हेंबर, 2009 रोजी करारा नुसार जानेवारी, 2011 पर्यंत सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. इतकेच नव्हे साडेतीन वर्षाचा कालावधी उलटून सुध्दा प्रत्यक्ष जागेवर कोणत्याही बांधकामास सुरुवात केली नाही म्हणून विरुध्दपक्षाची वारंवार भेट घेऊन दिलेली रक्कम परत न केल्यास न्यायालयीन कार्यवाही करण्यास भाग पडेल असे सांगितल्या वरुन विरुध्दपक्षाने पुसद अर्बन को ऑप बँकेचा दि.01.02.2013 रोजीचा तक्रारकर्त्याचे नावे रुपये-3,00,000/- चा धनादेश क्रं-221073 दिला, तक्रारकर्त्याने सदरचा धनादेश दोनदा दि.01.02.2013 रोजी व नंतर दि.05.03.2013 रोजी वटविण्यासाठी आपल्या बँकेचे खात्यात जमा केला असता, पुसद अर्बन को-ऑप बँकेने विरुध्दपक्षाचे खात्यात अपर्याप्त रक्कम या शे-यासह सदरचा धनादेश बँके मेमोसह परत पाठविला. पुसद अर्बन को-ऑप.बँकेच्या 02 मेमोच्या प्रती अनुक्रमे दि.06/02/2013 आणि 08/03/2013 तक्रारकर्त्याने अभिलेख पान क्रं- 21 व 22 वर दाखल केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षाने दिलेला चेक अनादरीत झाल्या बद्दल तक्रारकर्त्याने
अधिवक्ता मार्फतीने भारतीय प्रराक्रम्य विलेख कायदा कलम-138 खाली कारवाई करण्या बाबत दि.30.03.2013 रोजीची नोटीस पाठविली, सदर नोटीसची प्रत अभिलेख पान क्रं 23 व 24 वर दाखल केली व पोस्टाची पावती, पोच पावती अभिलेख पान क्रं 25 व 26 वर दाखल केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास ग्राहक संरक्षण कायद्दा अंतर्गत दिलेली दि.15.06.2013 रोजीची नोटीस पाठविली, सदर नोटीसची प्रत अभिलेख पान क्रं-27 व 28 वर दाखल केली व पोस्टाची पावती, पोच पावती अभिलेख पान क्रं 29 व 30 वर दाखल केलेली आहे. 12. विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे शेवटी न्यायमंचा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्या कडून विरुध्दपक्षाने रक्कम स्विकारुनही विहित मुदतीत सदनीकेचे बांधकाम न केल्यामुळे आणि सदनीकेपोटी दिलेली रक्कमही परत न केल्यामुळे दोषपूर्ण सेवा दिल्याची व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याची बाब प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजी पुराव्या वरुन पूर्णतः सिध्द होते, असे मंचाचे मत आहे. या उलट, विरुध्दपक्षास न्यायमंचाची नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत व त्यांनी तक्रारकर्त्याचे तक्रारीवर कोणताही प्रतिवाद केला नाही वा लेखी निवेदनही सादर केले नाही. मु्द्दा क्रं 2 बाबत 13. विरुध्दपक्षाने विहित मुदतीत सदनीकेचे बांधकामास सुरुवात न करणे व तक्रारकर्त्याने नोटीसव्दारे मागणी करुनही त्याने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षा कडे भरणा केलेली रक्कम परत न करणे, तक्रारकर्त्याचे नोटीसला प्रतिसाद न देणे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास परत केलेल्या रकमेचा धनादेश अपर्याप्त रक्कम या कारणास्तव अनादरीत होणे या सर्व प्रकारामुळे तक्रारकर्त्यास निश्चीतच शारिरीक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान होणे स्वाभाविक आहे, असे न्यायमंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे, प्रस्तावित सदनीकेपोटी पोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-3,00,000/- रक्कम जमा केल्याचा दि.-11/10/2009 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र
आहे. तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रास आणि आर्थिक नुकसानी बद्दल भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- आणि तक्रारखर्चा बद्दल रुपये-5000/- तक्रारकर्ता, विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे मत आहे. 14. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास त्याने सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-3,00,000/-(अक्षरी रु. तीन लक्ष फक्त) रक्कम जमा केल्याचा दि.-11/10/2009 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह परत करावी. 3) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल व आर्थिक नुकसानी बद्दल रु.-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास द्दावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |