तक्रारदारांतर्फे अॅड एस. व्ही. मोठे
जाबदेणार एकतर्फा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 30/10/2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
1. तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्यात गांव मौजे माळीनगर येथील जमीन गट नं 162/1 मध्ये नियोजित बांधकाम करण्यात येणा-या इमारतीतील विंग बी मधील पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्र.3 व 4 एकूण क्षेत्रफळ 1050 चौ. फुट विकत घेण्याचे ठरविले. सदनिका क्र. 3 व 4 ची एकूण किंमत रक्कम रुपये 15,75,000/- ठरविण्यात आली होती. त्यानुसार तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्यात दिनांक 20/01/2009 रोजी विसार पावती लिहून घेण्यात आली. दिनांक 20/01/2009 रोजीच तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना रक्कम रुपये 8,00,000/- अदा करुन उर्वरित रक्कम सदनिकेचा ताबा घ्यावयाच्या वेळी देऊन नोंदणीकृत करारनामा करण्याचे ठरविण्यात आले होते. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना अनेक वेळा भेटून नोंदणीकृत करारनामा करुन घेण्यास व बांधकाम पूर्ण करुन, उर्वरित रक्कम स्विकारुन ताबा देण्याची विनंती केली. परंतू जाबदेणार यांनी केवळ उडवाउडवीची उत्तरे दिली. शेवटी तक्रारदारांनी वकीलांमार्फत दिनांक 3/11/2011 रोजी नोटीस पाठविली. जाबदेणार यांनी नोटीस स्विकारुनही नोटीसला उत्तर दिले नाही व ताबाही दिला नाही. म्हणून सदरील तक्रार. जाबदेणार यांनी सदनिका क्र. 3 व 4 पोटी ठरलेल्या किंमतीपैकी उर्वरित किंमत रुपये 7,75,000/- स्विकारुन, नोंदणीकृत करारनामा करुन, सदनिका क्र.3 व 4 चा ताबा मागतात. अन्यथा तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून रुपये 8,00,000/- यावर दिनांक 20/01/2009 पासून नुकसान पोटी होणारी रक्कम रुपये 2,00,000/- मागतात. तसेच मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1 व 2 यांना मंचाची नोटीस लागूनही गैरहजर. म्हणून जाबदेणार क्र.1 व 2 यांच्याविरुध्द दिनांक 6/3/2012 रोजी मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला.
3. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्यात रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर दिनांक 20/1/2009 रोजी झालेली विसार पावतीची प्रत तक्रारदारांनी मंचासमोर दाखल केलेली आहे. विसार पावतीच्या कलम 1 मध्ये जाबदेणार यांनी तक्रारदारास गांव माळीनगर येथील गट नं 162/1 वर बांधकाम करण्यात येणा-या इमारतीतील विंग बी मधील सदनिका क्र.3 व 4 एकूण क्षेत्र 1050 चौ. फुट सर्व सोईनुसार विकत देण्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच कलम 2 मध्ये सदनिकांची एकूण किंमत रुपये 15,75,000/- नमूद करण्यात आलेली आहे. तसेच कलम 4 मध्ये तक्रारदारांकडून एकूण रुपये 15,75,000/- पैकी रुपये 8,00,000/- रोख स्वरुपात दिनांक 20/1/2009 रोजीच दिल्याचे नमूद केले आहे, तर रुपये 5000/- रजिस्टर्ड करारनाम्याच्या वेळी दयावयाचे आहेत व उर्वरित रुपये 7,70,000/- कर्ज मंजुर झाल्यानंतर करारनाम्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दयावयाचे नमूद करण्यात आल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना उर्वरित रक्कम अदा केल्यानंतर नोंदणीकृत करारानामा करण्याचाही त्यात उल्लेख करण्यात आल्याचे दिसून येते. विसार पावती खाली साक्षी डेव्हलपर्स अॅन्ड बिल्डर्स तर्फे भागीदार श्री. अनिल जनार्दन सरोदे व सौ. सुनिता आबासाहेब टिळेकर यांचा कुलमुख्यत्यारधारक म्हणून श्री. अनिल जनार्दन सरोदे यांनी सही केल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून सदनिका क्र. 3 व 4 खरेदीपोटी एकूण क्षेत्रफळ 1050 चौ. फुट एकूण किंमत रुपये 15,75,000/- पैकी रुपये 8,00,000/- दिल्याचे स्पष्ट होते. उर्वरित रक्कम तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना विसार पावतीप्रमाणे दयावयाची होती, त्यानंतर जाबदेणार यांनी नोंदणीकृत करारनामा करुन दयावयाचा होता. जाबदेणार यांनी दिनांक 20/1/2009 रोजी तक्रारदारांकडून सदनिका क्र.3 व 4 खरेदीपोटी रुपये 8,00,000/- स्विकारुनही तक्रारदारांना सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन ताबा दिला नाही. तक्रारदारांनी दिनांक 3/11/2011 रोजी वकीलांमार्फत जाबदेणार यांना नोटीस पाठवूनही उपयोग झाला नाही. जाबदेणार यांनी महाराष्ट्र ओनरशिप प्लॅट्स अॅक्ट नुसार अॅग्रीमेंट टू सेलही केले नाही. ही जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. जाबदेणार तक्रारदारांनी सदनिका क्र.3 व 4 पोटी दिलेली रक्कम रुपये 8,00,000/- सन 2009 पासून वापरत आहेत व सदनिकेपासून वंचित ठेवले आहे. म्हणून मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की तक्रारदारांकडून सदनिकेच्या मोबदल्यापैकी उर्वरित रक्कम रुपये 7,75,000/- स्विकारुन तक्रारदारास सदनिका क्र.3 व 4 चा ताबा आदेशची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावा. जाबदेणार तक्रारदारांकडून सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी स्विकारलेली रक्कम रुपये 8,00,000/- दिनांक 20/1/2009 पासून वापरत आहेत. म्हणून दिनांक 20/1/2009 पासून सदनिकेचा ताबा देईपर्यन्त रुपये 8,00,000/- वर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज जाबदेणार यांनी तक्रारदारास दयावे असाही मंच जाबदेणार यांना आदेश देत आहे. तक्रारदारांना व्याजाची रक्कम देण्यात येत असल्यामुळे तक्रारदारांची नुकसान भरपाई पोटीची मागणी मंच नामंजुर करीत आहे. तक्रारदार तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/- मिळण्यास पात्र आहेत.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
[2] जाबदेणार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांकडून रक्कम रुपये 7,75,000/- स्विकारुन नोंदणीकृत करारनामा करुन तक्रारदारास सदनिका क्र.3 व 4 चा ताबा आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावा.
[3] जाबदेणार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या दिनांक 20/1/2009 पासून सदनिकेचा ताबा देईपर्यन्त रुपये 8,00,000/- वर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज तक्रारदारास दयावे.
[4] जाबदेणार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/- तक्रारदारास अदा करावा.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
