Dated the 25 Jun 2015
न्‍यायनिर्णय (द्वारा सौ. माधुरी एस. विश्‍वरुपे- मा. सदस्‍या)
- तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून टाटा कंपनीचा टेम्‍पो विकत घेण्‍यासाठी रु. 2,45,000/- एवढया रकमेचे वाहन कर्ज घेतले. तसेच वाहनाच्‍या किंमतीपोटी डाऊन पेमेंटची रक्‍कम रु. 70,000/- कंपनीकडे भरणा कली होती. तक्रारदारांना दि. 26/11/2008 ते दि. 09/12/2009 पर्यंत काही रक्‍कम कर्जाच्‍या परतफेडीपोटी सामनेवाले यांचेकडे जमा केले. परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना पूर्वसूचना न देता तक्रारदारांचे वाहन दि. 05/01/2010 रोजी जप्‍त केले. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे वाहनाची चौकशी केली असता, गाडी जप्‍त केली नसल्‍याचे सांगितले. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी दि. 23/06/2010 रोजी संबंधित पोलिस स्‍टेशनला फिर्याद दिली. त्‍यानंतर सामनेवाले यांनी दि. 20/11/2012 रोजी नोटीसद्वारे टेम्‍पो जप्‍त करुन विक्री केल्‍याबाबत तसेच रु. 77,300/- थकीत कर्जाची रक्‍कम बाकी असल्‍याचे नमूद करुन मागणी केली. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून सदर टेम्‍पो ताब्‍यात मिळण्‍याबाबत सदरची तक्रार दाखल केली आहे. सामनेवाले यांनी बेकायदेशीररित्‍या गाडीची जप्‍ती करुन विक्री केल्‍यामुळे तक्रारदारांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
-
- सामनेवाले यांचेविरुध्‍द दि. 09/09/2014 रोजी लेखी म्‍हणणेशिवाय तक्रार पुढे चालविण्‍याबाबतचा आदेश झाला आहे.
- तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. यावरुन खालीलप्रमाणे बाबी स्‍पष्‍ट होतातः
- तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून वाहन कर्ज घेतले होते. सदर
कर्जाच्‍या परतफेडीपोटी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे दि. 09/12/2009 पर्यंत काही रक्‍कम जमा केल्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या मंचात दाखल आहेत. तक्रारदारांनी शेवटचा हप्‍ता रु. 15,000/- एवढा भरल्‍याचे पावतीवरुन दिसून येते.
ब. तक्रारदारांचे वाहन सामनेवाले यांनी जप्‍त करुन विक्री केले असल्‍याचे सामनेवाले यांच्‍या दि. 20/01/2012 रोजीच्‍या पत्रावरुन दिसते. परंतु तक्रारदारांना जप्‍तीपूर्व नोटीस दिल्‍याचे दिसून येत नाही.
क. सामनेवाले यांचेतर्फे लेखी कैफियत नाही. तक्रारदारांचा पुरावा अबाधित आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्‍ये नमूद केलेल्‍या मजकूरास कोणताही आक्षेप दाखल नाही.
ड. तक्रारीतील दाखल पुराव्‍यानुसार तक्रारदारांचे वाहन जप्‍ती करुन विक्री करण्‍याबाबतची कोणतीही पूर्वसूचना सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दिल्‍याचे दिसत नाही. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सामनेवाले यांनी गुंडांच्‍या मदतीने जबरदस्‍तीने वाहन जप्‍ती केले.
इ. वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे वाहन जबरदस्‍तीने, बेकायदेशीररित्‍या, पूर्वसूचना न देता थकीत कर्जाच्‍या परतफेडीपोटी जप्‍त करुन विक्री केल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होते.
ई. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या 2007 (3) CPR 191 (NC) City Crop Maruti Finance Vs. Vijaya Laxmi या न्‍यायनिर्णयामध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहेः
“It is clear that even though the hire purchase Agreement may give right to take possession of the vehicle, money lender/ financial institution, banks have no power to take possession by use of force and have to follow the statutory remedy which may be available under the law.”
वरील न्‍यायनिर्णय प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होतो असे मंचाचे मत आहे. सामनेवाले यांना करारानुसार कायदेशीररित्‍या नियमाप्रमाणे थकीत कर्जाची वसुली करण्‍याचा, वाहन ताब्‍यात घेण्‍याचा अधिकार आहे. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणात सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या पूर्वसूचना न देता व जबदस्‍तीने जप्‍त केल्‍याची बाब तक्रारीत दाखल पुराव्‍यानुसार स्‍पष्‍ट झाली आहे. सामनेवाले यांची सदरची कृती व्‍यापाराची अनुचित पध्‍दती (Unfair Trade Practice) असल्‍याचे सिध्‍द होते असे मंचाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतोः
आ दे श
- तक्रार क्र. 282/2012 अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना त्रुटीची सेवा देऊन तसेच व्‍यापाराच्‍या अप्रचलित पध्‍दतीचा (Unfair Trade Practice) अवलंब केला असे जाहिर करण्‍यात येते.
- सामनेवाले यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु. 20,000/- (अक्षरी रुपये वीस हजार) व तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु. 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार) आदेश मिळाल्‍यापासून 45 दयावेत. विहीत मुदतीत न दिल्‍यास सदर रक्‍कम 9% व्‍याजदरासहीत दयावी.
- आदेशाची पूर्तता झाली अथवा न झालेबाबतचे शपथपत्र 45 दिवसांत
दाखल करावे.
- आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्‍य पोष्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.
- संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.
