(पारित दिनांक-22 एप्रिल, 2022)
(पारीत व्‍दारा मा. श्री भास्‍कर बी.योगी, मा.अध्‍यक्ष)
- तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर कडून कराराप्रमाणे सदनीके पोटी अदा केलेली रक्कम व्‍याजासह परत मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986चे कलम-12 खाली प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती हया घरकाम करीत असून त्‍यांचे पती हे सेवानिवृत्‍त शिक्षक आहेत. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 मेसर्स मा वैदेही बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स ही गरजूनां घरे बांधून देणारी भागीदारी फर्म असून या फर्मचे विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 श्री रविंद्र श्रीधर फटींग आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 श्री नंदू जगतलाल अहिरकर हे भागीदार आहेत. विरुध्‍दपक्ष हे सदर फर्मचे नावाने सदनीका विक्री करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्ती यांचे पतीची लाखनी जवळ शेती असल्याने त्‍यांना लाखनी येथे सदनीकेची आवश्‍यकता होती. तक्रारकर्ती यांनी पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-18.07.2017 रोजी विरुध्‍दपक्ष मॉ वैदेही बिल्‍डस एवं डेव्‍हलपर्स तर्फे श्री रविंद्र श्रीधर फटींग आणि विरुध्‍दपक्ष श्री नंदू जगतलाल अहिरकर यांनी त्‍यांचे सोबत सदनीका विक्री संबधात स्‍टॅम्‍प पेपरवर करारनामा करुन दिला आणि करारा प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष हे मौजा लाखनी येथील खसरा क्रं-570/2/3/1/3 मधील भूखंड क्रं-51 ते 59 आणि भूखंड क्रं-65 ते 71 चे मालक व कब्‍जेदार असून ते सदर भूखंडावर बहुमजली ईमारत बांधीत असून तक्रारकर्ता यांना सदर प्रस्‍तावित बहुमजली ईमारती मधील पहिल्‍या माळयावरील सदनीका क्रं-112 एकूण किम्‍मत रुपये-6,10,000/- मध्‍ये विक्री करण्याचे करानाम्‍यात मान्‍य केले. करारनाम्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष हे सदनीकेचे संपूर्ण बांधकाम करुन डिसेंबर-2019 पर्यंत ताबा देतील. विरुध्‍दपक्षांचे शब्‍दावर विश्‍वास ठेऊन तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍दपक्ष यांना खालील प्रमाणे रक्कम दिली-
अक्रं | बॅंकेचे नाव | धनादेश क्रमांक | धनादेश दिनांक | धनादेशाची रक्कम | शेरा |
1 | बॅंक ऑफ इंडीया | 32077 | 14.08.2017 | 1,50,000/- | |
| | | एकूण रक्कम | 1,50,000/- | |
तक्रारकर्ती यांनी असेही नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 श्री नंदू जगतलाल अहिरकर यांचे हस्‍ताक्षरात तक्रारकर्ती यांचे बॅंकेच्‍या पासबुकवर नोंदी आहेत. परंतु आंशिक रक्कम दिल्‍या नंतरही विरुध्‍दपक्षांनी भूखंडावर प्रस्‍तावित बहुमजली ईमारतीचे कोणतेही बांधकाम सुरु केले नाही व अजूनही सदरचे भूखंड रिकामे पडलेले आहेत. तक्रारकर्ती यांनी सदनीका क्रं 112 चे बांधकाम करुन ताबा दयावे या बद्दल अनेकदा विरुध्‍दपक्षांकडे विनंती केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही त्‍यामुळे फसवणूक झाल्‍याचे लक्षात आल्‍या नंतर त्‍यांनी अधिवक्‍ता श्री एन.एस. तलमले यांचे मार्फतीने रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-10.02.2020 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठवून विरुध्‍दपक्षां कडे रकमेची मागणी केली परंतु नोटीस मिळून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही म्‍हणून शेवटी त्‍यांनी प्रस्तुत तक्रार विरुध्‍दपक्ष फर्म आणि तिचे भागीदार यांचे विरुध्‍द जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे पुढील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात-
- विरुध्‍दपक्षांनी सदनीका क्रं 112 पोटी तक्रारकर्ती यांचे कडून वेळोवेळी स्विकारलेली एकूण आंशिक रक्कम रुपये-1,50,000/-आणि सदर रकमेवर दिनांक-14.08.2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो दर माह दर शेकडा -12 टक्‍के दराने व्‍याजासह येणारी रक्कम विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्ती यांना परत करावी असे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्ती यांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्ता यांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारीचे खर्चा बद्दल विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना रुपये-25,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- जिल्‍हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांचे मार्फतीने यामधील बिल्‍डर फर्म आणि तिचे तर्फे तिचे भागीदार अनुक्रमे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली नोटीस तामील झाल्‍याच्‍या पोच अभिलेखावर दाखल आहेत. परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना नोटीस तामील होऊनही ते जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत वा त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे विरुध्‍द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने प्रकरणात दिनांक-04.10.2021 रोजी पारीत केला. तर विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 याची नोटीस दैनिक देशोन्‍नतीच्‍या दिनांक-04.08.2021 रोजीचे अंकातून प्रसिध्‍द करण्‍यात आली परंतु जाहिर नोटीस प्रसिध्‍द होऊनही विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 हा उपस्थित झाला नाही वा त्याने लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 याचे विरुध्‍द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने प्रकरणात दिनांक-04.10.2021 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्ती यांनी तक्रारी सोबत विरुध्‍दपक्षांनी स्‍टॅम्‍प पेपरवर त्‍यांचे नावे सदनीका विक्री संबधात दिनांक-18.07.2017 रोजी करुन दिलेल्या करारनाम्‍याची प्रत, तक्रारकर्ती यांचे बॅंक ऑफ इंडीयातील खाते बुकाच्‍या उता-याची प्रत, तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍दपक्ष यांना अधिवक्‍ता यांचे मार्फतीने रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-10.02.2020 रोजीची पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजि. पोच आणि रिकाम्‍या भूखंडाचे फोटो प्रत अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तक्रारकर्ती यांनी स्‍वतःचा शपथे वरील पुरावा दाखल केला.
05 तक्रारकर्ती यांचे तर्फे वकील श्री एन.एस. तलमले यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष यांचे विरुध्‍द यापूर्वीच एकतर्फी आदेश पारीत झालेला आहे.
06. तक्रारकर्ती यांची तक्रार, तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज आणि तक्रारकर्ती यांचे विदवान वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष::
07. तक्रारकर्ती यांचे तक्रारी प्रमाणे यातील विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 मेसर्स मा वैदेही बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स ही बांधकाम करुन सदनीका विक्री करणारी भागीदारी फर्म असून या फर्मचे विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 श्री रविंद्र श्रीधर फटींग आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 श्री नंदू जगतलाल अहिरकर हे भागीदार आहेत. दिनांक-18.07.2017 रोजी विरुध्‍दपक्षांनी त्‍यांचे सोबत सदनीका विक्री संबधात स्‍टॅम्‍प पेपरवर करारनामा करुन दिला आणि करारा प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष हे मौजा लाखनी येथील खसरा क्रं-570/2/3/1/3 मधील भूखंड क्रं-51 ते 59 आणि भूखंड क्रं-65 ते 71 चे मालक व कब्‍जेदार असून ते सदर भूखंडावर बहुमजली ईमारत बांधीत असून तक्रारकर्ता यांना सदर प्रस्‍तावित बहुमजली ईमारती मधील पहिल्‍या माळयावरील सदनीका क्रं-112 एकूण किम्‍मत रुपये-6,10,000/- मध्‍ये विक्री करण्याचे करानाम्‍यात मान्‍य केले. करारनाम्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष हे सदनीकेचे संपूर्ण बांधकाम करुन डिसेंबर-2019 पर्यंत ताबा देतील. सदर करारनाम्‍यावर श्री जगदीश लक्ष्‍मण गायधनी तर्फे मुखत्‍यार श्री रविंद्र श्रीधर फटींग आणि मॉ वैदेही बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स फर्म तर्फे भागीदार म्‍हणून श्री रविंद्र श्रीधर फटींग आणि श्री नंद जगतलाल अहिरकर यांच्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत. विरुध्‍दपक्षांचे शब्‍दावर विश्‍वास ठेऊन तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍दपक्ष यांना बॅंक ऑफ इंडीयाचा धनादेश क्रं-32077, धनादेश दिनांक-14.08.2017 अन्‍वये एकूण आंशीक रक्कम रुपये-1,50,000/- दिली. विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 श्री नंदू जगतलाल अहिरकर यांनी तक्रारकर्ती यांचे बॅंकेच्‍या पास बुकावर रक्कम मिळाल्‍या बाबत नोंद करुन दिलेली आहे त्‍या नोंदीचा दस्‍तऐवज पुराव्‍या दाखल सादर केला. या शिवाय तक्रारकर्ती यांनी धनादेशाव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष यांना वर नमुद केल्‍या प्रमाणे दिलेल्या धनादेशाची रक्कम वटविल्‍याचे पुराव्‍यार्थ तक्रारकर्ती यांनी त्‍यांच्‍या बॅंकेच्‍या खाते पुस्‍तका मधील नोंदीची प्रत दाखल केली, यावरुन तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍दपक्षांना करारातील सदनीकेपोटी एकूण आंशिक रक्कम रपये-1,50,000/- दिल्‍याची बाब पुराव्‍यानिशी सिध्‍द होते.
08. तक्रारकर्ती यांची तक्रार सत्‍यापनावर दाखल आहे. तसेच तक्रारकर्ती यांनी आपले तक्रारीतील कथनाचे पुष्‍टयर्थ स्‍वतःचा शपथे वरील पुरावा सुध्‍दा दाखल केलेला आहे. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने रजिस्‍टर पोस्‍टाने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 क्रं 2 यांना पाठविलेल्‍या नोटीस तामील झाल्‍या बाबत पोच अभिलेखावर दाखल आहे तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 यांची जाहिर नोटीस वृत्‍तपत्रातून प्रसिध्‍द झालेली आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 हे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर उपस्थित झाले नाहीत वा त्‍यांनी लेखी निवेदन सादर केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आलेला आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना जिल्‍हा ग्राहक आयोगाची रजि. पोस्‍टाव्‍दारे पाठविलेली नोटीस तामील होऊनही तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ची नोटीस वृत्‍तपत्रातून प्रकाशित होऊनही ते जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत वा तक्रारकर्ती यांनी त्‍यांचे विरुध्‍द केलेले आरोप नाकारलेले नाहीत किंवा विरुध्‍दपक्षांनी आपले बचावार्थ कोणतेही लेखी निवेदन दाखल केलेले नाही, त्‍यामुळे तक्रार ही उपलब्‍ध दस्‍तऐवजी पुराव्‍याचे आधारे गुणवत्‍तेवर (On Merit) निकाली काढण्‍यात येत आहे.
09. तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द असा आरोप केलेला आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षां सोबत सदनीका खरेदी संबधात दिनांक-18.07.2017 रोजी स्‍टॅम्‍प पेपरवर करारनामा करुन व आंशिक एकूण रक्कम रुपये-1,50,000/- दिली परंतु आज पर्यंत विरुध्‍दपक्षांनी प्रत्‍यक्ष मोक्‍यावर कोणतेही बांधकाम केलेले नाही या त्‍यांचे विधानाचे पुराव्‍यार्थ त्‍यांनी प्रत्‍यक्ष मोक्‍यावरील रिकाम्‍या भूखंडाचे छायाचित्र सुध्‍दा दाखल केलेले आहे, यावरुन तक्रारकर्ती यांचे विधानाला बळकटी प्राप्‍त होते. विरुध्‍दपक्षांनी करारा प्रमाणे जर बांधकामच केलेले नाही तर तक्रारकर्ती यांनी उभय पक्षां मधील करारा प्रमाणे पुढील रकमेचे हप्‍ते विरुध्‍दपक्षांना देण्‍याचे कोणतेही प्रयोजन उदभवत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. मोक्‍यावर प्रत्‍यक्ष कोणतेही बांधकाम सुरु न केल्‍या मुळे तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍दपक्षांना त्‍यांचे अधिवक्‍ता श्री एन.एस. तलमले यांचे मार्फतीने दिनांक-10.02.2020 रोजीची कायदेशीर नोटीस नोंदणीकृत डाकेव्‍दारा पाठविली परंतु नोटीस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍दपक्षांनी नोटीसला कोणताही प्रतिसाद तसेच उत्‍तर दिले नाही, त्‍यामुळे त्‍यांचे मनात सदर रक्कम पचित होईल काय? अशी शंका निर्माण होणे स्‍वाभाविक आहे. तक्रारकर्ती यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुराव्‍यार्थ करारनाम्‍याची प्रत, कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्‍टाची पावत्‍यांच्‍या प्रती व नोटीस विरुध्‍दपक्षांना मिळाल्‍या बाबत रजि. पोच दाखल केलेल्‍या आहेत. वरील सर्व घटनाक्रम पाहता विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर फर्म आणि सदर फर्मचे भागीदार यांचा तक्रारकर्ती यांची रक्कम पचविण्‍याचा हेतू असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येतो, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष यांची सदरची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब असून (Unfair Trade Practice) तक्रारकर्ती यांना दिलेली दोषपूर्ण (Deficiency in Service)सेवा ठरते. विरुध्‍दपक्षांचे अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्ती यांना निश्‍चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
भागीदारी कायदया अंतर्गत भागीदारी फर्म ही नोंदणीकृत असो किंवा नसो एका भागीदाराचे कृत्‍या बद्दल अन्य भागीदारांची सुध्‍दा सारखीच जबाबदारी येते त्‍यामुळे आम्‍ही सदर फर्म आणि सदर फर्मचे भागीदार यांना या प्रकरणात सारखेच जबाबदार ठरवित आहोत.
Section 25 in The Indian Partnership Act, 1932
25. Liability of a partner for acts of the firm.—every partner is liable, jointly with all the other partners and also severally, for all acts of the firm done while he is a partner.
10. सदर प्रकरणात जिल्‍हा ग्राहक आयोग खालील नमुद मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे निवाडया वर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे.
I) “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar &Ors.” –
2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्‍त मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडया मध्‍ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्‍यास विकासक/बांधकाम व्‍यवसायिक काही प्रयत्‍न करीत नसेल किंवा त्‍याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्‍तेनियमित भरणे अपेक्षित नाही.
उपरोक्‍त मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निवाडा आमचे हातातील प्रकरणात वस्‍तुस्थितीचे तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता लागू होतो. विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्ता यांनी दिलेली रक्कम आज पर्यंत स्‍वतः करीता वापरीत आहेत.
II) मा. सर्वोच्‍च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vsBalbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाडयात नोंदविलेली निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. सदर निवाडया प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर अन्य कुठल्याही कारणाने जर भूखंड आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने सबंधित ग्राहकास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसून येते.
III) मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाडया मधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे भिस्‍त ठेवण्यात येते.
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Circuit Bench, Nagpur - Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021” “Mr Mahesh M Mulchandani–Versus – Sahara IndiaCommercial Corporation Limited &Ors”,
मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन संबधित ग्राहकाचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी ग्राहकानेविरुध्‍दपक्ष बिल्‍डरला अदा केलेली रक्कम एकूण वाढीव दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध असल्‍याचा निर्वाळा दिलेला आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/15/105, Order dated-07/01/2021”Mrs.Madhu JitendraAgrawal& 2 others-Versus-Sahara India Commercial Corporation Limited+02 others”
उपरोक्‍त नमुद मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्‍येमा.राज्‍य आयोग खंडपिठ नागपूर यांनी विविध मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडयांचे पैलूचा विचार करुन असा निष्‍कर्ष काढला की, विरुध्‍दपक्ष यांनी ईमारत बांधून तक्रारदारांना सदनीकेचा ताबा देण्‍यासाठी फारच उशिर केलेला आहे. विरुध्‍दपक्ष यांना सदनीकेची विक्री व ताबा देणे शक्‍य नव्‍हते तर ते तक्रारदारांच्‍या रकमा परत करु शकले असते त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे कडे सदनीकेपोटी वेळोवेळी जमा केलेल्‍यारकमा त्‍या जमा केल्‍याचे दिनांका पासून वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षानी परत कराव्‍यात तसेच तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल आणि तक्रारीचा खर्च अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना दयाव्‍यात असे आदेशित केलेले आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/17/95,Order dated-07/01/2021”Mr.Rajkamal Agrawal+01 -Versus-Sahara Prime City Limited+01”
उपरोक्‍त नमुद मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी असे देखील महत्‍वाचे निरिक्षण केले की, The Complainants have suffered mental pain and agony as the unit/flat was booked in the year 2008 but till today the Complainants did not get possession of booked unit/flat. The Complaints have invested hard earned amount in getting possession of dream house. Now in year 2020 the Complainants cannot purchase new flat in same area for same consideration. The Complaints are entitled for amount of Rs.5,00,000/- towards mental pain and agony”. तक्रारदारांनी सदनीका सन-2008 मध्‍ये नोंदणी केली होती आणि आता सन-2020 चालू आहे आणि आता तक्रारदार हे नोंदणी केलेली सदनीका ज्‍या भागात स्थित आहे त्‍या भागात पूर्वीच्‍या दरा प्रमाणे नविन सदनीका विकत घेऊ शकत नाही“ अशा परिस्थिती मध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने तक्रारदारांनी सदनीकेपोटी वेळोवेळी विरुध्‍दपक्ष यांचे योजने मध्‍ये जमा केलेल्‍या रकमा जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते प्रतयक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्याचे विरुदध्‍दपक्ष यांना आदेशित केलेले आहे तसेच तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च सुध्‍दा मंजूर केलेला आहे.
उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडे हातातील प्रकरणात वस्‍तुस्थितीचा थोडाफार तपशिल वगळता लागू होतात असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
11. उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करता विरुध्‍दपक्षांनी करारातील ईमारतीचे कोणतेही बांधकाम आज पर्यंत मोक्‍यावर सुरु केले नसल्‍याची बाब पुराव्‍यानिशी सिध्‍द झालेली आहे, अशा परिस्थितीत करारा प्रमाणे विरुध्‍दपक्षांनी उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्ती यांचे कडून स्विकारुन करारातील सदनीकचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्‍याचे आदेशित करता येणार नाही. तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍दपक्षांना करारातील सदनीके पोटी धनादेशा व्‍दारे आंशिक अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये-1,50,000/-विरुध्‍दपक्षांनी धनादेश वटविल्‍याचा दिनांक-16.08.2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह परत करावी असे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्ती यांनी करारासाठी केलेला खर्च वाया गेल्‍याने त्‍यांना झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/-व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-विरुध्‍दपक्षांनी देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
12. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
- तक्रारकर्ती सौ. जयश्री ज. श्री आनंदराव कावळे यांची विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 मेसर्स मॉ वैदेही बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भोजपूर भंडारा ही भागीदारी फर्म आणि सदर भागीदारी फर्मचे तेंव्‍हाचे आणि आताचे भागीदार त्‍याच बरोबर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) श्री रविंद्र श्रीधर फटींग, भागीदार व विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) श्री नंदू जगतलालज अहिरकर भागीदार यांचे विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 मेसर्स मॉ वैदेही बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भोजपूर भंडारा ही भागीदारी फर्म आणि सदर भागीदारी फर्मचे तेंव्‍हाचे आणि आताचे भागीदार त्‍याच बरोबर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) श्री रविंद्र श्रीधर फटींग, भागीदार व विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) श्री नंदू जगतलाल अहिरकर भागीदार यांना आदेशि करण्‍यात येते की, तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍दपक्षां सोबत दिनांक-18.07.2017 रोजी केलेल्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे मौजा लाखनी येथील खसरा क्रं-570/2/3/1/3 मधील भूखंड क्रं-51 ते 59 आणि भूखंड क्रं-65 ते 71 यावरील प्रस्‍तावित बहुमजली ईमारती मधील पहिल्‍या मजल्‍या वरील फ्लॅट क्रं-112 पोटी तक्रारकर्ती यांचे कडून करारातील सदनीके पोटी धनादेशा व्‍दारे स्विकारलेली एकूण आंशिक रक्कम रुपये-1,50,000/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष पन्‍नास हजार फक्‍त) तक्रारकर्ती यांना परत करावी आणि सदर रकमेवर विरुध्‍दपक्षांनी धनादेश वटविल्‍याचा दिनांक-16.08.2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याज तक्रारकर्ती यांना दयावे.
- तक्रारकर्ती यांना झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 मेसर्स मॉ वैदेही बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भोजपूर भंडारा ही भागीदारी फर्म आणि सदर भागीदारी फर्मचे तेंव्‍हाचे आणि आताचे भागीदार त्‍याच बरोबर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) श्री रविंद्र श्रीधर फटींग, भागीदार व विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) श्री नंदू जगतलाल अहिरकर भागीदार यांनी तक्रारकर्ती यांना दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 मेसर्स मॉ वैदेही बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भोजपूर भंडारा ही भागीदारी फर्म आणि सदर भागीदारी फर्मचे तेंव्‍हाचे आणि आताचे भागीदार त्‍याच बरोबर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) श्री रविंद्र श्रीधर फटींग, भागीदार व विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) श्री नंदू जगतलाल अहिरकर भागीदार यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- सर्व पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्‍ध करुन दयावी
- तक्रारकर्ती व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांना निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्‍त संच जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
