Dated the 24 Jun 2015

न्‍यायनिर्णय   

               (द्वारा सौ. माधुरी एस. विश्‍वरुपे- मा. सदस्‍या)

1. तक्रारदारांना सामनेवाले यांनी दि. 29/02/2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये रु. 34,00,000/- चे गृहकर्ज मंजूर केले. तक्रारदारांनी लोढा बिल्‍डर्स यांचे स्किममधील सदनिका क्र. 303 A क्षेत्रफळ चौ.फू. तिस-या मजल्‍यावरील “RILLETA A” इमारतीमधील घेण्‍याचे ठरवले. सामनेवाले यांनी रु. 34,00,000/- चे कर्ज मंजूर केल्‍यामुळे तक्रारदारांनी बिल्‍डरकडे सदनिकेपोटी रु. 8,54,126/- एवढी मार्जिन रक्‍कम भरणा केली व त्‍यांचेबरोबर सदनिका विकत घेण्‍याचा करार केला.

2. सामनेवाले यांचे सूचनेनुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे रु. 5,515/- एवढया रकमेची प्रोसेसिंग फी जमा केली. त्‍यानंतर कर्जा पहिला हप्‍ता रु. 10,73,023/- एवढया रकमेचा सदनिकेच्‍या रकमेपोटी बिल्‍डरकडे भरणा करावयाचे असल्‍यामुळे सामनेवाले यांचेकडे सदर रकमेची मागणी केली असता सामनेवाले यांनी गृहकर्जाची रक्‍कम रु. 34,00,000/- ऐवजी फक्‍त रु. 30,60,000/- एवढीच मंजूर असल्‍याचे सांगितले. तसेच रु. 5,618/- एवढी रक्‍कम सामनेवाले यांचेकडे भरणा करावयाचे सांगितले. अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी एकत्रितरित्‍या रु. 16,751/- एवढी रक्‍कम तक्रारदारांना भरणा करावयास सांगितली. परंतु सामनेवाले यांनी दि. 25/10/2012 रोजी पूर्वीपेक्षा कमी म्‍हणजेच रु. 30,60,000/- एवढया रकमेचे कर्ज मंजूर केले. तसेच कर्जाचा पहिला हप्‍ता रु. 10,73,023/- बिल्‍डरच्‍या डिमांड लेटरनुसार देण्‍यास नकार दिला. सामनेवाले यांनी कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम वेळेवर न दिल्‍यामुळे तक्रारदारांना रु. 22,164/- एवढी रक्‍कम विलंबाबाबतचा दंड म्‍हणून बिल्‍डरकडे भरणा करावे लागले.

3. सामनेवाले यांनी कर्ज मंजूर झालेले असूनही तक्रारदारांना कर्जाची रक्‍कम वितरीत (disbursed) केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांना ऐनवेळी धावपळ करुन इतर फायनान्‍सकडून सदनिकेखरेदीपोटी कर्ज घेणे भाग पडले.

4. सामनेवाले यांनी कर्जाची रक्‍कम दि. 29/02/2012 रोजी मंजूर केल्‍यानंतर पुन्‍हा दि. 25/10/2012 रोजी पूर्वीपेक्षा कमी रकमेचे कर्ज मंजूर केले. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे रु. 16,741/- एवढया रकमेची प्रोसेस फी भरणा केली व सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुनही तक्रारदारांना कर्जाच्‍या रकमेच वितरण केले नाही, अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.

5. प्रस्‍तुत प्रकरणात सामनेवाले यांना संधी देऊनही लेखी म्‍हणणे दाखल न केल्‍यामुळे दि. 15/09/2014 रोजी सामनेवाले यांचे लेखी म्‍हणण्‍याशिवाय तक्रार पुढे चालविण्‍याबाबत आदेश झाला आहे.

              तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. यावरुन खालीलप्रमाणे बाबी स्‍पष्‍ट होतातः

6. तक्रारदारांना सामनेवाले यांनी दि. 29/02/2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये रु. 34,00,000/- एवढया रकमेचे गृहकर्ज मंजूर केले.

ब.  त्‍यानंतर दि. 25/10/2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये सामनेवाले यांनी रु.     

   30,60,000/- एवढया रकमेचे गृहकर्ज मंजूर केले. म्‍हणजेच     

   पूर्वीपेक्षा कमी रकमेचे कर्ज मंजूर केले.

1. तक्रारदारांना त्‍यांचे बिल्‍डर लोढा डेव्‍हलपर्स यांनी रु. 10,73,023/- एवढया रकमेचा हप्‍ता दि. 09/10/2012 तारखेपर्यंत भरणा करण्‍याबाबत डिमांड लेटर दिले होते. सदर डिमांड लेटरनुसार तक्रारदार व बिल्‍डर यांचेमध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार Due date पासून संपूर्ण रक्‍कम अदा होईपर्यंत सदर रकमेवर 18% व्‍याजदराची आकारणी केल्‍याबाबतची अट नमूद केल्‍याचे दिसून येते.

   ड.  तक्रारदारांनी दि. 20/11/2012 रोजी चेकद्वारे लोढा डेव्‍हलपर्स  

      यांचेकडे रु. 22,164/- एवढया रकमेचा भरणा केल्‍याचे त्‍यांचे  

      पावतीवरुन दिसून येते.

   इ. तक्रारदारांना फेब्रुवारी, 2012 ते 30 ऑक्‍टोबर, 2012 या कालावधीत तक्रारदारांचे गृहकर्ज मंजूर करुनही वितरीत केली नाही. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे मागणी्प्रमाणे एकूण रु. 16,751/- एवढी रक्‍कम चेकद्वारे त्‍यांचेकडे भरणा केली आहे. ही बाब तक्रारीत दाखल कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होते.

   ई. सामनेवाले यांनी सदर प्रकरणात लेखी कैफियत दाखल केली नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीत नमूद केलेल्‍या मजकूरास कोणताही आक्षेप दाखल नाही. तक्रारदारांचा पुरावा अबाधित आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी तक्रारीत नमूद केलेला मजकूर ग्राहय धरणे योग्‍य आहे असे मंचाला वाटते.

    

             मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे रिव्‍हीजन पिटीशन 753/2006 जगमोहन लाल मोहन वि. आय.सी.आय.सी.आय. होम फायनान्‍स कंपनी लि. आणि इतर या न्‍यायनिवाडयामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे फायनान्‍स कंपनीने ग्राहकाचे कर्ज मंजूर करण्‍यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करणे तसेच पूर्तता करुन घेणे आवश्‍यक आहे.

           कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर वितरित करणे फायनान्‍स कंपनीच्‍या अखत्‍यारीत असले तरी ग्राहकांचे नुकसान होऊ न देण्‍याची जबाबदारी त्‍यांचेवर आहे. फायनान्‍स कंपनीने कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर विहीत मुदतीत ग्राहकाच्‍या आवश्‍यकतेनुसार वितरीत करणे आवश्‍यक  आहे. कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर वितरण करण्‍यास नकार देणे ही फायनान्‍स कंपनीची सेवेतील त्रुटी आहे.

     ऊ.         त्‍याचप्रमाणे उत्‍तराखंड (डेहराडून) राज्‍य आयोगाच्‍या पहिले   अपिल नं. 101/2008 दि. 11/5/2012 रोजीच्‍या न्‍यानिवाडयामध्‍ये राज्‍य आयोगाने वरील राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या न्‍यायनिर्णयाचा आधार घेऊन कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर वितरण न करणे ही फायनान्‍स कंपनीची सेवेतील त्रुटी आहे असे नमूद केले आहे.

   फ. मा. राष्‍ट्रीय आयोग व मा. राज्‍य आयोगाचे वर नमूद केलेले न्‍यायनिवाडे प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होतात असे या मंचाचे मत आहे.

        तक्रारदारांना सामनेवाले यांनी कर्जाची रक्‍कम मंजूर करुनही वितरीत केली नाही त्‍यामुळे लोढा डेव्‍हलपर्स यांचेकडे भरणा करावयाच्‍या रकमेवर रु. 22,164/- एवढी व्‍याजाची रक्‍कम भरणा करावी लागली. तसेच इतर फायनान्‍स कंपनीकडून धावपळ करुन सदनिकेचे पुढे हप्‍ते भरण्‍यासाठी फायनान्‍स घ्‍यावे लागले. यामुळे तक्रारदारांना निश्चितच मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रास झाला आहे.

        सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतोः

                   आ दे श

2. तक्रार क्र. 305/2013 अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

3. सामनेवाले यांनी गृहकर्जाची रक्‍कम मंजूर करुनही तक्रारदारांना अदा (disburse) न करुन त्रुटीची सेवा दिली असे जाहिर करण्‍यात येते.

4. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना व्‍याजाची रक्‍कम रु. 22,164/- (अक्षरी रुपये बाविस हजार एकशे चौसष्‍ट), मानसिक त्रासाची रक्‍कम रु. 30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार) व तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु. 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार) आदेश मिळाल्‍यापासून 45 दिवसांत दयावेत.

5. वरील आदेश क्र. 3 मधील रक्‍कम विहीत मुदतीत अदा न केल्‍यास 9% व्‍याजदरासहीत दयावी.

6. आदेशाची पूर्तता झाली अथवा न झालेबाबतचे शपथपत्र 45 दिवसांत दाखल करावे.

7. आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्‍य पोष्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

8.