(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 02 नोव्‍हेंबर, 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष बांधकाम व्‍यवसायीकाविरुध्‍द बांधकामात कमतरता ठेवल्‍या प्रकरणी दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    विरुध्‍दपक्ष हे में. अश्विनी कन्‍स्‍ट्रक्‍शनस् नावाच्‍या फर्मचे भागीदार असून फर्मच्‍या माध्‍यमातून ते बांधकाम व्‍यवसाय करतात.  मौजा – महादुला, तालुका – कामठी, जिल्‍हा – नागपुर येथील भूखंड क्रमांक 35 व 36 यावर सदरहू फर्मची ‘मानसी विहार’ नावाचे अपार्टमेंटचे बांधकाम होत होते.  त्‍यावेळी, तक्रारकर्ता क्रमांक 1 यांनी त्‍यातील चवथ्‍या माळ्यावरील सदनिका क्रमांक 406 रुपये 4,74,000/- ला दिनांक 24.12.2009 ला विकत घेतली आणि तक्रारकर्ते क्रमांक 2 आणि 3 यांनी त्‍याच माळ्यावरील सदनिका क्रमांक 401 रुपये 4,74,000/- ला दिनांक 11.2.2013 ला विकत घेतली.  दोन्‍ही सदनिकेचे विक्री नोंदणीकृत विक्रीपत्राव्‍दारे करण्‍यात आले.  ताबापत्र नोंदवून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांना सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा दिला नाही, कारण सदर सदनिकेचे बांधकाम अपूर्ण स्थितीत असून माहिती पत्रकात नमूद केलेल्‍या मुलभूत सुविधा सुध्‍दा दिल्‍या नाही.  त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्षांनी त्‍याच्‍या व्‍यवसायात अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आणि सेवेत त्रुटी केली.  तसेच, तक्रारकर्त्‍यांच्‍या सदनिकेच्‍या भिंतीना भेगा पडलेल्‍या आहेत, त्‍यामुळे पाणी झिरपत आहे आणि बांधकाम हे पूर्णपणे निकृष्‍ठ दर्जाचे आहे.  त्‍याचप्रमाणे, सेफ्टी टँकवर स्‍लॅब नसून पार्कींग परिसरातील पाणी बाहेर निघण्‍याकरीता योग्‍य ती तरतुद केलेली नाही.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍यांनी या तक्रारीव्‍दारे अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाला आदेश देण्‍यात यावे की, त्‍यांनी सदनिका क्रमांक 406 आणि 401 चे बांधकाम माहिती पत्रकात व करारनाम्‍यात नमूद केलेल्‍या मुलभूत सुविधांसह व गुणवत्‍ते नुसार करुन द्यावे आणि जर विरुध्‍दपक्ष तसे करुन देण्‍यास असमर्थ असतील तर दोन्‍ही सदनिकेचे मुलभूत सुविधा आणि गुणवत्‍तेनुसार बांधकाम करण्‍याकरीता येणारा संपूर्ण खर्च विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यांना द्यावा.  तसेच, विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्‍या त्रासाबद्दल प्रत्‍येकी रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई आणि प्रत्‍येकी रुपये 10,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा, अशी विनंती केली आहे.

3.    तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारीला लेखीउत्‍तर सादर करुन तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याचा आक्षेप घेतला आहे.  तक्रारकर्त्‍यांनी सदनिका घेतल्‍यासंबंधी विरुध्‍दपक्षांनी मान्‍य केले आहे.  परंतु, त्‍यांच्‍या सेवेत किंवा बांधकामात कमतरता असल्‍याचे नाकबूल करुन असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍यांनी सदनिकेचे बांधकामा विषयी स्‍वतःचे समाधान करुन घेतल्‍यानंतरच विक्रीपत्र करण्‍यात आले आणि तेंव्‍हापासून तक्रारकर्ते त्‍याच्‍या सदनिकेचा वापर करीत आहे.  त्‍यामुळे, आता तक्रारकर्त्‍यांना बांधकामाविषयी तक्रार करण्‍याचा काहीही अधिकार नाही.  तसेच, तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाने केलेल्‍या जास्‍तीच्‍या बांधकामाचा खर्च अजुनपर्यंत दिलेला नाही.  बांधकाम हे निकृष्‍ठ दर्जाचे आहे आणि मुलभूत सुविधा पुरविल्‍या नाही हा आरोप विरुध्‍दपक्षांनी नाकबूल केला.  अशाप्रकारे, तक्रार नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.

4.    तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षांतर्फे सुनावणीच्‍या दरम्‍यान कोणीही हजर झाले नाही.  उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवज आणि युक्‍तीवादाच्‍या आधारे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

5.    मुलतः ही तक्रार विरुध्‍दपक्षाने केलेले बांधकाम निकृष्‍ठ दर्जाचे असून त्‍यांनी आश्‍वासीत मुलभूत सुविधा दिल्‍या नाही अशा आशयाची आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी अशी विनंती केली होती की, सदर सदनिकेची पाहणी आणि बांधकामाची गुणवत्‍ता याची तपासणी करण्‍यासाठी कोर्ट कमिश्‍नरची नेमणुक करण्‍यात यावी.  त्‍यानुसार, मंचाने ‘Government Registered Valuer and Chartered Engineer’ असलेल्‍या व्‍यक्‍तीची कमिश्‍नर म्‍हणून नेमणुक केली.  कमिश्‍नरने वादातीत सदनिकेची तक्रारकर्त्‍यांच्‍या उपस्थितीत पाहणी केली होती, परंतु त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षांतर्फे नोटीस मिळून सुध्‍दा कोणीही हजर झाले नव्‍हते. 

6.    कमिश्‍नरच्‍या अहवालानुसार खालील प्रकारचे दोष सदर सदनिकेमध्‍ये आणि एकूण ईमारतीमध्‍ये आढळून आले होते, ते खालील प्रमाणे आहे.

    1)             There is leakage in kitchen, bed room & toilet.

    2)   Because of lack of Curing, Cracks in the wall & plastering.

    3)  The stair case tiles are not properly fitted & tiles of low grade used.

    4) Covered parking space is not provided with interconnected blocks/flooring.

    5)  Lift not installed.

Overall, the workmanship of Brickwork, Plastering & Concreting is not good.

7.    कमिश्‍नरच्‍या या अहवालावरुन विरुध्‍दपक्षा तर्फे कुठलाही आक्षेप किंवा कुठलिही हरकत नोंदविण्‍यात आली नाही किंवा कमिश्‍नरला उलटतपासणीकरीता विरुध्‍दपक्षाने बोलाविले नाही.  त्‍यामुळे, कमिश्‍नरने दिलेला अहवाल जशेच्‍या-तसे स्विकृत करण्‍यास कुठलिही अडचण नाही.

8.    कमिश्‍नरने दिलेल्‍या अहवालावरुन हे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍यांच्‍या सदनिकेचे बांधकाम गुणवत्‍तेनुसार झालेले नसून त्‍यामध्‍ये बांधकाम विषयक दोष दिसून येतात.  एकंदर बांधकाम सुध्‍दा गुणवत्‍तेनुसार झालेले दिसून येत नाही.  तसेच, त्‍या ईमारतीत लिफ्ट बसविली नाही, यावरुन विरुध्‍दपक्षांनी बांधकामात, तसेच आपल्‍या सेवेमध्‍ये कमतरता ठेवली हे दिसून येते.  सबब, तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार मंजुर करण्‍यास कुठलिही हरकत दिसून येत नाही, म्‍हणून ही तक्रार मंजुर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्षांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांच्‍या सदनिका क्रमांक 406 व 401 चे बांधकाम गुणवत्‍तेनुसार करुन कमिश्‍नर अहवालामध्‍ये आढळून आलेल्‍या दोषाचे निराकरण करुन सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा तक्रारकर्त्‍यांना द्यावा.

(3)   जर, विरुध्‍दपक्ष दोन्‍ही सदनिकेचे गुणवत्‍तेनुसार बांधकाम करुन देण्‍यास, तसेच त्‍यातील दोषाचे निराकरण करण्‍यास असमर्थ असतील तर त्‍यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना द्यावा.

(4)   परंतु, त्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍याच्‍या सदनिकेतील दोष दूर करुन बांधकाम करण्‍यास येणा-या खर्चाचा अंदाजपत्रक सरकारी व्‍हॅल्‍युअर आणि इंजिनियरकडून काढून विरुध्‍दपक्षाला द्यावे.

(5)   तसेच, विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी प्रत्‍येकी रुपये 15,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून प्रत्‍येकी रुपये 5,000/- द्यावे.

(6)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(7)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर. 

दिनांक :- 02/11/2017