(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 02 सप्टेंबर 2016)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप अशाप्रकारे आहे की,
1. विरुध्दपक्ष क्रं.2 ते 6 हे विरुध्दपक्ष क्र.2 में. अमला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स या भागीदारी संस्थेचे भागीदार आहेत व विरुध्दपक्ष यांचा सदनिका उभारुन विकण्याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्ता हिला राहण्याकरीता घर हवे असल्या कारणाने त्यांनी विरुध्दपक्ष यांनी उभारलेल्या व प्रस्तावित उभारण्याच्या ‘श्री अमला रेसिडेंसी’ या नावाने ओळखल्या जाणारी ईमारत मौजा – अजनी, खसरा नं.127/1 वरील उज्वल सोसायटी मर्यादीत भूखंड क्रमांक 64 वरील तीन मजली ईमारतीमधील दुस-या मजल्यावरील सदनिका क्रमांक 201 ज्याचे चटई क्षेञफळ 46.081 चौ.मी. अविभक्त हिस्सा दिनांक 14.6.2010 रोजी आरक्षित करुन ठेवला. सदर सदनिकेची एकूण मोबदला रुपये 17,00,000/- निर्धारीत रकमेपैकी रुपये 6,00,000/- विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 याच्या वतीने विरुध्दपक्ष क्र.2 कडे भारणा केला व विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात निर्गमीत केलेली मागणी पञे दिनांक 15.3.2012 व 18.4.2012 नुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेकडून घेतलेले रुपये 11,00,000/- गृह हप्ते अनुक्रमे रुपये 10,00,000/- व 50,000/- असे एकूण रुपये 10,50,000/- विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना दिले. अशाप्रकारे तक्रारकर्ती हिने सदर नोंदणीकृत विक्रीचा करारनामा दिनांक 17.3.2012 नुसार विरध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना संपूर्ण मोंबदला रुपये 17,00,000/- म्हणजे एकूण रुपये 16,50,000/- विरुध्दपक्षास दिले आहे व विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी रकमा प्राप्त झाल्याबाबतची पोच दिलेली आहे. तक्रारकर्ती हिला एकूण रकमे पैकी विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना केवळ रुपये 50,000/- देणे बाकी राहिलेले होते. तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी असे ठरविले होते की, तक्रारकर्तीने रुपये 50,000/- शेवटचा हप्ता भरणा केल्यानंतर सदनिका क्रमांक 201 चा वास्तविक ताबा तक्रारकर्तीस सुपूर्द करण्यात येईल. तसेच करार दिनांक 17.3.2012 पासून तर एक वर्षाचे आत तक्रारकर्तीला सदरची सदनिका संपूर्ण बांधकाम करुन देतील. त्यानंतर तक्रारकर्तीने सदनिका क्रमांक 201 चा ताबा घेण्यासाठी व तसेच विक्रीपञ करण्याकरीता विरुध्दपक्ष यांना कळविले असता, विरुध्दपक्ष टाळाटाळ करु लागले. तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष यांना अशी विनंती केली आहे की, सदर सदनिका घेण्याकरीता त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया येथून रुपये 10,00,000/- चे गृह कर्ज घेतलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती राहिलेली उर्वरीत रक्कम रुपये 50,000/- देण्यास तयार असून सदनिका क्रमांक 201 चे विक्रीपञ लावून द्यावे अशी विनंती केली. तसेच सदनिकेमधील सामुहीक जागा व सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबतची यादी प्रमाणे विरुध्दपक्षाने घोषीत केल्याप्रमाणे पूर्ण करुन देण्याचे वचन दिले होते, त्याची सुध्दा पुर्तता विरुध्दपक्षाने केली नाही. तक्रारकर्तीने पुढे आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्ष तिला सदनिका धारकांना ज्या सुख-सोयी पुरवतील याबाबतची सर्व सुख-सोयीची यादी आपल्या तक्रारीतील परिच्छेद क्रमांक 9 मधील 1 ते 13 मध्ये नमूद केले आहे. त्या सुख-सोयी सुध्दा विरुध्दपक्षाने पुरविल्या नाही. तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, सदनिकेत विरुध्दपक्ष क्र.4 यांनी जमिन-मालक यांचे नावे विद्युत मीटर असून सदनिकेल्या प्रत्येक सदनिका धारकास विद्युत पुरवठा कायदेशिररित्या सर्व सदनिका धारकास पुरविल्या जाते व विरुध्दपक्ष क्र.2 मार्फत सदनिकेचे मेंटनन्स चार्ज म्हणून अगोदरच रुपये 25,000/- घेतले असून विरुध्दपक्ष क्र.4 व विरुध्दपक्ष क्र.2 यांच्यात असे ठरविले आहे की, सदनिका धारकाची असोशियन बनत नाही, तोपर्यंत सदनिकेचे मेंटनन्स रक्कम रुपये 25,000/- ‘श्री अमला रेसिडेंसी कंडोमिनियम’ या असोशिएशनच्या नावे मेंटनन्स दिलेली रक्कम बँकेत खाते उघडून तेथे जमा ठेवावी. तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, विरुध्दपक्ष यांनी सदनिकेचे विक्रीपञ लावून दिले नाही करीता वेळोवेळी विरुध्दपक्ष यांचेकडे विक्रीपञाबाबत विनंती केली, परंतु तिला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, करीता तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक मंचासमक्ष दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) सर्व विरुध्दपक्ष यांना निर्देश देण्यात यावे की, तिने करारनाम्याप्रमाणे भूखंड क्रमांक 64, खसरा नं.127/1, मौजा – अजनी, उज्वल सहकारी सोसायटी यांनी मंजूर ले-आऊटमधील सदर भूखंड निर्माण केलेल्या ईमारतीतील जी ‘श्री अमला रेसिडेंन्सी‘ नावाने ओळखल्या जाते, तिला दुस-या मजल्यावरील सदनिका क्रमांक 201 याचा वास्तविक ताबा देवून त्याची विक्रीखत नोंदवून देण्यात यावा.
2) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना निर्देश देण्यात यावे की, सदर सदनिकेतील सदनिका क्रमांक 201 याचे राहिलेले सर्व उर्वरीत कामे, त्याचप्रमाणे ईमारतीत पुरविल्या जाणा-या सुख-सुविधा याचे काम पूर्ण करुन त्याचा वास्तविक ताबा तक्रारकर्तीस द्यावा.
3) तसेच विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना निर्देश देण्यात यावे की, तक्रारकर्तीकडून सुतार कामे, मुल्यवर्धीत कर व इतर कर याकरीता एकमुस्त व मेंटनन्स ठेव याकरीता घेतलेली रक्कम रुपये 2,20,000/- द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत करावे.
4) तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रपये 10,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 2,000/- देण्याचे विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना तक्रारकर्तीस देण्याचे आदेशीत करावे.
2. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 6 यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.4 ते 6 यांनी मंचात हजर झाले, परंतु त्यांनी मुळ तक्रारीला उत्तर सादर न केल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.4 ते 6 विरुध्द बिनाजबाब प्रकरण चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर वर पारीत केला.
3. विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी निशाणी क्र.15 वर आपले लेखीउत्तर सादर करुन त्यात नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 हे भागीदार असून, विरुध्दपक्ष क्र.4 ते 6 यांनी नोंदणीकृत आममुखत्यार व्दारे श्री दिवाकर पाठणकर याचे मृत्युनंतर आममुखत्यारपञ विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 ला करुन दिले. विरुध्दपक्ष पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्ती यांचेशी दिनांक 17.3.2012 रोजी सदनिका क्रमांक 201 बाबत करारनामा होऊन सदनिकेची किंमत रुपये 17,00,000/- ठरविण्यात आली होती. पुढे तक्रारकर्ती हिने करारनाम्याच्या वेळेस रुपये 6,00,000/- दिले, ही बाब नाकारली. तक्रारकर्ती हिने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, नागपूर यांचेकडून रुपये 10,50,000/- चे गृह कर्ज घेतले व त्याचे गृह कर्ज रुपये 10,00,000/- मंजूर झाले व ती रक्कम रुपये 10,00,000/- दिनांक 20.3.2012 रोजी धनाकर्ष क्रमांक 633400 प्रमाणे विरुध्दपक्षास मिळाले व रुपये 50,000/- धनाकर्ष क्रमांक 668310 प्रमाणे दिनांक 27.4.2012 रोजी पारीत झाला व तक्रारकर्ती हिने करारनाम्याच्या दिवशी फक्त रुपये 3,40,000/- दिनांक 17.3.2012 रोजी दिले, त्यामुळे तक्रारकर्तीकडून एकूण रक्कम रुपये 13,90,000/- एवढी प्राप्त झालेली आहे व उर्वरीत रक्कम रुपये 3,10,000/- आजही घेणे बाकी आहे. विरुध्दपक्ष पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्ती हिला पैशाची गरज असल्यामुळे ती विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचकडे गेली व तीने रुपये 2,60,000/- हात उसणे कर्ज मागितले व सदरचे हात उसणे कर्ज विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्तीस देवून दिनांक 21.3.2012 रोजी पेमेंट हाऊचर नं.632 वर नमूद केले, त्याची पावती सुध्दा तक्रारकर्तीस देण्यात आली. त्यावेळी तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना आश्वासीत केले होते की, हात उसणे कर्ज रुपये 2,60,000/- मी एका महिण्यात परत करतो व त्याअनुषंगाने तक्रारकर्ती रुपये 2,60,000/- धनादेश ज्याचा क्रमांक 462727 दिनांक 12.4.2012 च्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, नरेंद्र नगर, नागपूर चा विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना देण्यात आला, ती रक्कम तक्रारकर्ती सदनिकेच्या एकूण किंमतीमध्ये मिसळवीत असून रुपये 16,50,000/- दिल्या बाबतचे सांगते आहे, ही बाब खोटी आहे. तक्रारकर्तीकडून आजही रुपये 3,10,000/- घेणे बाकी आहे. विरुध्दपक्ष पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्तीला सदनिकेचा ताबा सुख-सोयीसह व विक्रीपञ लावून देण्यास आजही तयार आहे, परंतु करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्तीकडून उर्वरीत रक्कम घेवून विक्रीपञ लावून देण्यास तयार आहे. विरुध्दपक्ष पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्ती हिने सत्यता लपविली असून सदरची खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ती हिच्यावर सदनिकापोटी राहिलेली रक्कम रुपये 3,10,000/- व सदनिकेत अंतिरिक्त बांधकाम खर्च रुपये 4,80,000/- असे एकूण रुपये 7,90,000/- तक्रारकर्तीवर फिरतात. विरुध्दपक्ष पुढे असे नमूद करतो की, दिनांक 17.3.2012 च्या करारनाम्यातील परिच्छेद 34 चे अनुषंगाने सदरची तक्रार दिवाणी स्वरुपाची असल्या कारणास्तव या मंचाच्या कार्यक्षेञात येत नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी व तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांच्यावर खोटे दोषारोपन केलेले आहो. तक्रारकर्ती स्वच्छ हाताने न्याय मागण्यास आली नसल्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
4. तक्रारकर्ती हिने आपल्या तक्रारीसोबत 1 ते 9 प्रमाणे दस्ताऐवज दाखल केले असून त्यात प्रामुख्याने विक्री करारनाम्याची प्रत, पावत्या, मागणी पञाची छायाकींत प्रत, अंतिम कर्जाचा हप्ता रुपये 50,000/- च्या चेकची छयाकींत प्रत, कायदेशिर नोटीसची छायाकींत प्रत, घोषणा विलेखाची छायाकींत प्रत व विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांचे कायदेशिर नोटीसच्या उत्तराची छायाकींत प्रत दाखल केलेली आहे.
5. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तराबरोबर दस्ताऐवज दाखल करुन, त्यात करारनाम्याची प्रत व पेमेंट व्हाऊचरची छायाकींत प्रत दाखल केलेली आहे.
6. दोन्ही विरुध्दपक्षांना मंचाव्दारे नोटीस पाठविण्यात आली, त्याप्रमाणे ते वकीलामार्फत मंचासमक्ष मंचात हजर झाले. दोन्ही पक्षाचा मंचासमक्ष तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यांनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले. त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक होतात काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीशी अनुचित व्यापार : होय
पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ?
3) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्ती हिची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष यांचेकडून खसरा नं.127/1 मधील उज्वल सोसायटी गृहनिर्माण मर्यादीत यांनी विरुध्दपक्षाला ले-आऊटमधील भूखंड क्र.64 यावर ‘श्री अमला रेसिडेंसी’ नावाची तिन मजली ईमारत उभारली व त्यामधील अपार्टमेंट क्रमांक 201 ज्याचे चटईक्षेञ 46.081 चौरस मीटर विकत घेण्याचा रुपये 17,00,000/- मध्ये घेण्याचा करारनामा केला. त्या सदनिकेपोटी तक्रारकर्ती हिने रुपये 6,00,000/- दिनांक 15.3.2012 रोजी विरुध्दपक्ष यांना दिले व तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचेकडून गृहकर्ज रुपये 10,00,000/- व रुपये 50,000/- असे एकूण रक्कम रुपये 16,50,000/- विरुध्दपक्ष यांना दिले.
8. विरुध्दपक्षाने आपल्या तक्रारीतील लेखी युक्तीवादात असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीशी सदनिका क्रमांक 201 ‘श्री अमला रेसिडेंसी’ या ईमारतीत रुपये 17,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा केला होता. तसेच गृहकर्ज रुपये 10,00,000/- व रुपये 50,000/- असे एकूण रुपये 10,50,000/- विरुध्दपक्षास मिळाले. त्याचप्रमाणे रुपये 3,40,000/- करारनाम्याचे दिवशी दिनांक 17.3.2012 रोजी विरुध्दपक्षास प्राप्त झाले, असे एकूण रुपये 13,90,000/- सदनिकेपोटी विरुध्दपक्षास मिळाले व उर्वरीत रक्कम रुपये 3,10,000/- आजही देणे बाकी आहे. परंतु, तक्रारकर्ती हिला तिच्या सदनिकेत इतर सुख-सोयी, इंटेरियल वर्क करण्याबाबत व अतिरिक्त काम करण्याबाबत तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास सांगितले व त्याबद्दल येणारी आगाऊ रक्कम सुध्दा देण्यास तयार झाली होती, येणारा संपूर्ण खर्च हा रुपये 5,40,000/- ऐवढा होता व त्याअनुषंगाने तक्रारकर्ती हिने रुपये 60,000/- विरुध्दपक्षास दिलेले होते व उर्वरीत रुपये 4,80,000/- अजूनही तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्षाला दिलेले नाही. त्यामुळे एकूण रक्कम रुपये 7,90,000/- तक्रारकर्तीकडून घेणे आहे. तक्रारकर्ती व विरुध्दपक्ष यांचा मौखीक युक्तीवाद व लेखी युक्तीवाद मंचासमक्ष ऐकण्यात आला. तक्रारकर्तीसोबत सदनिकेचे इतर इंटेरीयल अतिरिक्त काम विरुध्दपक्षाकडून करुन घेण्याबाबत लागणारा एकूण खर्च रुपये 5,40,000/- व त्यापोटी रुपये 60,000/- तक्रारकर्तीने दिले, याबाबत कोणताही करारनामा किंवा अतिरिक्त कामाची रक्कम ही सदनिकेच्या एकूण रकमेपैकी वेगळी रक्कम स्विकारल्या जाईल याबाबतचे कोणतेही दस्ताऐवज अभिलेखावर दाखल नाही. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्दपक्षाच्या या म्हणण्याला पुराव्याची पुष्टी नसल्यामुळे ती मान्य करता येत नाही. तसेच वेळोवेळी तक्रारकर्तीकडून सदनिकेपोटी रुपये 16,50,000/- स्विकारली हे विरुध्दपक्ष मान्य करतो. त्यामुळे सदनिकेची एकूण रकमेपैकी उर्वरीत रक्कम रुपये 50,000/- घेवून तक्रारकर्तीला सदनिकेचे कायदेशिर विक्रीपञ करुन नोंदवून द्यावे, तसेच सदनिकेचा ताबा द्यावा व सदनिकेतील सुख-सोयी सुविधाची पुर्तता करावी.
सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी करारनाम्याप्रमाणे उर्वरीत राहिलेली रक्कम रुपये 50,000/- तक्रारकर्तीकडून स्विकारुन ‘श्री अमला रेसिडेंसी’ मधील दुस-या मजल्यावरील अपार्टमेंट क्रमांक 201 ज्याचे चटई क्षेञ 46.081 चौरस मीटर याचे कायदेशिर विक्रीपञ तक्रारकर्तीला करुन द्यावे व सदनिकेचा ताबा द्यावा. तसेच सदनिका क्रमांक 201 मधील राहिलेले सर्व उर्वरीत कामे व इतर सुख-सुविधा विरुध्दपक्ष यांनी पुरवाव्यात.
(3) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी शारिरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 2000/- तक्रारकर्तीस द्यावे.
(4) आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 02/09/2016