ग्राहक तक्रार क्रमांक : 198/2020.                      तक्रार दाखल दिनांक : 27/11/2020.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 30/11/2022.

कैलास व्यंकट कांबळे, वय 43 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,

रा. नागसेन नगर, लेबर कॉलनी, लातूर, ता. जि. लातूर.                                          तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) मॅनेजींग डायरेक्टर, मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     मॅक्स हाऊस, डॉ. झा मार्ग, ओखला, नवी दिल्ली - 110 020.

(2) शाखा व्यवस्थापक, मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     औसा रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                                                   विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  आर.एम. जाधव

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  बालाजी जी. पांचाळ

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 "विमा कंपनी") यांच्‍याकडून विमापत्र क्र. 868257072 घेतले होते. रु.25,000/- वार्षिक हप्त्यानुसार मार्च 2012 ते मार्च 2016 पर्यंत रु.1,25,000/- भरणा केले. विमा हप्ता रकमेवर कर्ज देण्याकरिता विनंती केली असता विमा कंपनीने नकार दिला आणि विमापत्राची मुदत 75 वर्षे असल्यामुळे मुदत पूर्ण झाल्याशिवाय विमापत्राची रक्कम मिळणार नाही, असे सांगण्यात आले. आर्थिक अडचणीमुळे तक्रारकर्ता यांनी पुढील विमा हप्ते भरलेले नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी विमापत्राचे अभ्यर्पण करण्यासाठी प्रपत्र दिल्यानंतर रु.59,000/- सोडमुल्य देण्यात आले. उर्वरीत रकमेची देण्याकरिता विनंती केली असता नकार देण्यात आला. त्यामुळे विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता विमा कंपनीने दखल घेतली नाही. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने रु.66,000/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/-; तक्रार खर्च रु.10,000/- व विधिज्ञांचे शुल्क रु.10,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आणि त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन असे की, दि.1/6/2012 रोजी त्यांनी तक्रारकर्ता यांना विमापत्र निर्गमीत केले. त्‍यानंतर 15 दिवसाच्या आत विमापत्र बंद करता येत होते. परंतु तक्रारकर्ता यांनी त्यांना त्याबाबत कळविले नाही. तक्रारकर्ता यांनी 5 विमा हप्त्यांचा भरणा केलेला होता. त्यानंतर स्वइच्छेने तक्रारकर्ता यांनी विमापत्राचे अभ्यर्पण केले. त्या अनुषंगाने दि.9/10/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांना विमापत्राचे सोडमुल्य रु.59,090/- अदा करण्यात आले. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली. 

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.

     असल्यास किती ?                                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे    

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी विमापत्र क्र. 86257072 घेतल्याचे विमा कंपनीस मान्य आहे. तक्रारकर्ता यांनी विमापत्राकरिता 5 हप्त्यांसाठी रु.1,27,621/- भरणा केले, याबद्दल वाद नाही. विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.59,090/- सोडमुल्य दिले, याबद्दल विवाद नाही.

(5)       ग्राहक विवादाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, विमापत्राचे अभ्यर्पण करण्यासाठी प्रपत्र दिल्यानंतर केवळ रु.59,000/- सोडमुल्य देण्यात आले आणि उर्वरीत रकमेची मागणी केली असता विमा कंपनीने दखल घेतली नाही. उलटपक्षी, विमा कंपनीचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार प्रतिवर्ष रु.25,002/- प्रमाणे 20 हप्ते भरणे आवश्यक होते. परंतु 5 वार्षिक हप्ते भरल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी स्वइच्छेने विमापत्राचे अभ्यर्पण केले आणि दि.9/10/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांना विमापत्राचे सोडमुल्य रु.59,090/- अदा केले.

(6)       प्रस्तुत प्रकरणामध्ये उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता रु.59,090/- सोडमुल्य स्वीकारल्यानंतर उर्वरीत रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत काय ? हाच एकमेव प्रश्न निर्माण होतो. विमापत्राचे अवलोकन केले असता Life Partner Plus Endowment to Age 75 Plan-20 Pay प्रकारामध्ये 41 वर्षाकरिता विमा संरक्षण दिलेले असून परिपक्वता तारीख 26 मार्च, 2053 दिसून येते. विमा हप्ते भरण्याचा कालावधी 20 वर्षे दिसून येतो. विमापत्राच्या परिपक्वतेनंतर किंवा विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर विमा लाभ देय दिसतात. तसेच रु.3,56,476/- चे विमा संरक्षण देय आहे.  

(7)       तक्रारकर्ता यांचे निवेदन असे की, विमा कंपनीने विमापत्राची योग्य माहिती दिलेली नाही आणि त्यांची फसवणूक केली. विमा कंपनीने त्यांना विमापत्रावर कर्ज दिले नाही आणि विमापत्राचे अभ्यर्पण करुन त्यांनी सोडमुल्य स्वीकारले. निर्विवादपणे, विमापत्रास संविदालेखाचे स्वरुप आहे. वादविषयाच्या अनुषंगाने विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना निर्गमीत केलेल्या विमापत्राची वैधता व योग्यता पाहणे आवश्यक वाटते. कारण विमापत्रानुसार 20 वर्षे हप्ते भरल्यानंतर 41 वर्षाच्या परिपक्वता कालावधीनंतर किंवा मृत्यूनंतर विमा लाभ देय आहेत. तसेच प्रतिवर्ष रु.25,002/- हप्ता स्वीकारल्यानंतर रु.3,56,476/- रक्कम देय आहे. 20 वर्षानंतर रु.5,00,040/- जमा होतात आणि यदाकदाचित विमाधारकाचा मृत्‍यू न झाल्‍यास 41 वर्षानंतर रु.3,56,476/- देण्‍यात येतात. प्रस्तुत विमापत्राद्वारे विमाधारक तक्रारकर्ता यांना निश्चित प्रकारे कसा लाभ मिळतो, हे स्पष्‍ट होत नाही. उलटपक्षी, प्रस्तुत विमापत्रातून विमाधारकास लाभ मिळण्याऐवजी नुकसान होते. आमच्‍या मते, विमाधारकांची मोहक व दिशभूल करणारे असे विमापत्र बौध्‍दीक मायाजाल ठरेल. तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना दिलेले सोडमुल्य विमापत्रानुसार योग्य आहे, हे स्पष्ट करणारा उचित पुरावा नाही. ग्राहकांवर कोणतेही अवास्तव शुल्क, दायित्व किंवा अट लादल्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होईल असा करार अनुचित करार ठरतो. विमापत्र घेतल्यामुळे तक्रारकर्ता यांची फसवणूक झाली, या तक्रारकर्ता यांच्या विधानामध्ये तथ्य आहे. आमच्या मते, विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना निर्गमीत केलेले विमापत्र नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार योग्य व उचित नाही आणि ते शुन्यवत ठरते. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 चे कलम 65 अन्वये जेव्हा करार शुन्यवत असल्याचे आढळून येते अथवा जेव्हा संविदा शुन्यवत होते, तेव्हा अशा करारानुसार किंवा संविदेनुसार ज्या पक्षाला लाभ मिळाला असेल अशी कोणतीही व्यक्ती ज्याच्याकडून त्यास लाभ मिळाला त्या व्यक्तीस तो परत करण्यास किंवा त्याबद्दल भरपाई देण्यास बांधलेली असेल. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे हप्त्यासाठी रु.1,27,662/- रकमेचा भरणा केला आणि विमा कंपनीने रु.59,090/- सोडमुल्य दिलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे उर्वरीत रु.68,572/- मिळण्यास पात्र ठरतात. परंतु तक्रारकर्ता  यांनी रु.66,000/- रकमेची मागणी केलेली असल्यामुळे त्या मर्यादेत रु.66,000/- परत करण्याचा विमा कंपनी आदेश करणे न्यायोचित आहे.

(8)       तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार व अन्य खर्चाकरिता रु.20,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, पूर्ण विमा रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासासह खर्चास सामोरे जावे लागल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.3,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(9)       उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 198/2020.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.66,000/- द्यावेत.

उक्त रक्कम आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत न दिल्यास आदेश तारखेपासून उक्त रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याज देय राहील.     

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-