जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 225/2019. तक्रार दाखल दिनांक : 05/09/2019. तक्रार निर्णय दिनांक : 02/08/2022.
कालावधी : 02 वर्षे 10 महिने 28 दिवस
शिवराज दिगंबर हावण्णा, वय 71 वर्षे, रा. भागीरथी नगर,
रेल्वे स्टेशनजवळ, डॅम रोड, उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) मॅनेजर, सहारा इंडिया, अमीन प्लाझा,
हॉटेल शांताईजवळ, अंबाजोगाई रोड, लातूर.
(2) रिजनल मॅनेजर, सहारा इंडिया, मानस आर्केड,
तिसरा मजला, रुम नं.3, पंचवटी क्रुज, नाशिक - 422 003.
(3) मॅनेजींग डायरेक्टर, सहारा इंडिया, सहारा क्यु शॉप युनिक
प्रोडक्टस् रेंज लि., सहारा इंडिया भवन 1, कोरथला
कॉम्प्लेक्स, अलिगंज, लखनौ -226024 (उत्तर प्रदेश) विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. अनिल क. जवळकर
विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 अनुपस्थित / एकतर्फा
विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एच.एन. शेख
आदेश
मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या सल्ल्यानुसार दि.10/12/2012 रोजी त्यांनी 'क्यु शॉप प्लॅन एच' योजनेमध्ये रु.5,00,000/- गुंतवणूक केले. त्यांना प्रमाणपत्र क्र. 562002339507 देण्यात आले. त्यांचा ग्राहक ओळख क्रमांक 822482003607 नमूद आहे. गुंतवणूक रकमेवर 6 वर्षानंतर 2.35 च्या पटीमध्ये रक्कम व वस्तू खरेदीमध्ये सुट मिळणार होती. मुदतीअंती दि.2/12/2018 रोजी रु.11,75,000/- मिळतील, असे नमूद करण्यात आले.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी योजनेंतर्गत वस्तू खरेदी केल्या नाहीत किंवा सुविधा घेतल्या नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी मुदतीअंती रकमेची मागणी केली असता कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचे कारण देऊन टाळाटाळ करण्यात आली. विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवूनही रक्कम परत करण्याबाबत विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.11,75,000/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्यासह तक्रार व सूचनापत्र खर्चाकरिता रु.21,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांचे कथन असे की, नियम व अटीनुसार मुदतपूर्व किंवा मुदतीअंती रक्कम परत करण्याची तरतूद नाही. तसेच योजनेच्या नियम 2 प्रमाणे अनामत रकमेवर व्याज देण्याची तरतूद नाही. योजना कालावधीमध्ये खरेदी केलेल्या वस्तुवर ग्राहकास loylty bonus मिळते. त्यामुळे त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.
(5) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ता यांचे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय (अंशत:)
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(6) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी दि.10/12/2012 रोजी 'क्यु शॉप प्लॅन एच' योजनेच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे रु.5,00,000/- भरणा केले, हे विवादीत नाही. तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनानुसार विरुध्द पक्ष यांनी दि. 2/12/2018 रोजी रु.11,75,000/- देणे क्रमप्राप्त होते आणि त्याप्रमाणे कागदपत्रावर नमूद करण्यात आलेले आहे. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता रु.11,75,000/- परत करण्याची तरतूद हस्तलिखीत व मराठी भाषेमध्ये नमूद आहे. तसेच हस्तलिखीत मजकुराखाली स्वाक्षरी व शिक्का नाही. अशा स्थितीत तो मजकूर विश्वासार्ह ठरणार नाही, असे आम्हाला वाटते.
(7) विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे कथन की, नियम व अटीनुसार मुदतपूर्व किंवा मुदतीअंती रक्कम परत करण्याची तरतूद नाही. योजनेच्या नियम 2 प्रमाणे अनामत रकमेवर व्याज देण्याची तरतूद नाही आणि योजना कालावधीमध्ये खरेदी केलेल्या वस्तुवर ग्राहकास loylty bonus मिळते. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे रु.5,00,000/- अनामत रक्कम गुंतवणूक केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी कथन केल्याप्रमाणे त्यांना रु.11,75,000/- मिळणे क्रमप्राप्त असल्याचे दिसून येत नाही. योजनेच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी वस्तू खरेदी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे loyalty bonus points चा तक्रारकर्ता यांना लाभ मिळणार नाही. असे असले तरी विरुध्द पक्ष यांच्याद्वारे तक्रारकर्ता यांच्या रु.5,00,000/- रकमेचा वर्षानुवर्षे वापर करण्यात येत आहे. तक्रारकर्ता यांची रक्कम अनामत स्वरुपात गुंतवणूक केलेली आहे आणि त्याचा परतावा करण्याचे बंधन विरुध्द पक्ष यांच्यावर येते. आमच्या मते, तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दरासह रु.5,00,000/- परत मिळण्यास पात्र आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर करुन तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचे खंडन केलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे तक्रारकर्ता यांच्या गुंतवणूक रकमेचे माध्यम असल्यामुळे त्यांना रक्कम परत करण्याच्या दायित्वातून मुक्त होता येणार नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत असल्यामुळे मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
ग्राहक तक्रार क्र. 225/2019.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना रु.5,00,000/- परत करावेत.
तसेच, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना रु.5,00,000/- रकमेवर दि.10/12/2012 पासून रक्कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-